विगतको एक महिना नेपालमा सोसल मिडियादेखि कतिपय प्रिन्ट अनि डिजिटल मिडियासमेत नेपाल–चीन, नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा विभिन्न छलफल, लेख र अडकलबाजीमा व्यस्त रहे । जब मिडियामा एक प्रकारको कथा बन्छ, त्यसैको वरिपरि रहेर सडक, गल्ली र चोकमा चियोचासो हुनु नेपाल जस्तो खुल्ला समाजमा अस्वाभाविक पनि होइन ।

 केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेसहितको सरकार बन्नासाथ अब नेपालको छिमेक सम्बन्ध के होला भन्ने कौतूहलता थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आरजु राणाको आगमनसँगै अब नेपाल सरकार छिमेक सम्बन्धका सवालमा सहजीकरणको बाटोमा गयो भन्ने आम बुझाइ रह्यो । गत अगस्टमा भएको राणाको भारत भ्रमणले त्यो बुझाइलाई थप मजबुत पनि बनायो । तर यो बुझाइ चार महिना पनि टिकेन । 

पहिलो भ्रमण भएको चार महिनापश्चात् राणा अर्कै विषय र प्रसंगमा युरोपबाट दिल्ली हुँदै नेपाल फर्कने रोजाइ वा योजनाले पूर्णता नपाउँदै नेपालको छिमेक सम्बन्धका बारेमा फेरि उही शंका र उपशंकाले स्थान लिइरहेको देखिन्छ । यो भाष्य यति बलियो छ कि, यसबारेमा परराष्ट्रमन्त्री राणा या नेपाल सरकारमात्र होइन, भारत सरकारले नै प्रस्टीकरण दिए पनि नेपालभित्रको एउटा तप्काले बुझाइमा तत्काल परिवर्तन गर्नेवाला छैनन् । 

परियोजनाका सन्दर्भमा फरकफरक सौदाबाजीको ढोका खोलेका कारण बीआरआई सम्झौता २०१७ को भन्दा थप नम्र झैं लाग्छ, तर बारम्बार कर्मचारीतन्त्रमा फेरबदल गर्ने नेपाल जस्तो देशले हरसमय सौदाबाजी र कसिकसाउमा रहेर यी प्रकृतिका योजना निर्माणको सहमतिमा पुग्न निकै जटिल र कठिन देखिन्छ

नेपाल र यसका छिमेकीका बारेमा काठमाडौंमा विभिन्न कथनी चर्चामा छन् । कतिपयले पृथ्वीनारायण शाहले भनेको हवाला दिँदै नेपाललाई ‘दुई ढुंगा बीचको तरुल’ मान्छन् । कतिपयले ‘बफर स्टेट’, ‘भारत परिवेष्टित मुलुक’ भन्छन् । 

नेपाल मामलाका जानकार अमेरिकन प्राध्यापक लियो इ रोजले १८औं शताब्दीदेखि २०औं शताब्दीको अन्त्यतिर अर्थात् १९७० को दशकसम्म नेपालले अपनाएको छिमेक नीतिलाई विश्लेषण गर्दै विद्यमान भूअवस्थितिका बीचमा नेपालले जे गर्‍यो या गर्थ्यो त्यो नेपालको बाँच्ने रणनीति (स्टार्टिजी फर सर्भाइभल) थियो भनेर निचोड मात्र निकाले । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा तयार आफ्नो एउटा किताबको शीर्षक नै त्यही राखेर छापे । 

वैश्विक परिवेशमा पछिल्ला दशकमा व्यापक र द्रुतत्तर परिवर्तन देखिन्छ । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतको पक्षमा सेना नै पठाएर उपस्थिति जनाएको नेपालले ती युद्धको समाप्तिपश्चात्को विश्व राजनीतिमा संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको सहकार्यमा शान्ति पक्षधर भएर काम गरेको भन्न सकिन्छ । शीतयुद्धको जटिल परिवेशमा पनि असंलग्नताको पक्षधरका रूपमा पहिचान बनाउन सफल भएको पाइन्छ । सरसर्ती हेर्दा नेपालजस्ता देशका लागि वर्तमान विश्व राजनीतिमाथि वर्णन गरेको अवस्थाभन्दा पृथक् तर तुलनात्मक रूपमा धेरै सहज मान्न सकिन्छ ।

यसको प्रमुख कारण भनेको अहिले एक देशले बल मिच्याइँका आधारमा अर्काको भूभाग मिच्न र सार्वभौमसत्ता समाप्त गर्न विगतमा जस्तो सहज र सरल छैन । दोस्रो, पहिले जस्तो समुद्र या स्थल अर्थात् जमिनले छोएका मात्र छिमेकी हुने परिस्थिति पनि यथार्थमा अन्त्य भएको छ ।

हिँडेर, मोटरमा या पानी जहाजमा चढेर मात्र छिमेकीसँग सम्बन्ध र सहकार्य हुन्छ भन्ने पनि होइन । जहाज या आकाशमार्गबाट जोडिने अलिक टाढाकै देशसँग पनि अलि पहिलेको वा पुरानो समयमा जस्तै निकटतम छिमेकी सरह उठबस, अनि संलग्न र सरोकारमा रहने जस्ता आयामहरू सम्भव छन् । तैपनि नेपालले आफूलाई त्यसरी बुझ्न र प्रस्तुत हुन नसकिरहेको आज पनि नेपाल र उसका छिमेक सम्बन्धका सन्दर्भमा हुने बहस र छलफलले दर्शाइरहेको हुन्छ । 

छिमेक सम्बन्धको पछिल्लो दशक

नेपालले अपनाएको लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको एक विशेषता वा पहलु भनेको बेलाबेलामा हुने सरकार प्रमुखको परिवर्तन हो । २०४८ पश्चात् नेपालमा फेरिँदै आएका प्रधानमन्त्रीलाई हेर्दा प्रतिनिधिसभामा जुट्ने सामान्य बहुमतले सहजै सरकार परिवर्तन भइरहेका छन् । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने गरेकाले यसलाई कतिपयले संसदीय व्यवस्थाको कमजोर या विकृत पक्ष पनि मान्छन् । तर कुनै सरकार जनचाहना विपरीत जान लाग्यो भने संसदीय प्रक्रियामा गई उसले पाएको म्यान्डेडको बीचमै अर्को सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ ।

सांसद तयार नदेखिए जनबलमा सामान्य दबाब सिर्जना गरेर संवैधानिक प्रक्रियाबाटै यो काम फत्ते हुन सक्छ । यस अर्थमा यो व्यवस्थाको सबल पक्ष हो भन्ने तर्क पनि त्यत्तिकै सुन्न पाइन्छ । यो छुट्टै बहसको विषय हो । तर पछिल्ला दिनमा नेपालको छिमेक सम्बन्धलाई जानेर या नजानेर यससँगै जोड्ने प्रयास भएको पाइन्छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू आफ्नो दलीय सहुलियत, सहजता र संसद्को एउटा सदन प्रतिनिधिसभामा रहने अंकगणितका आधारमा सरकारमा रहने या नरहने निर्णय गर्छन् । परिणामतः नेपालमा तुलनात्मक रूपमा अन्यत्रभन्दा अलिक छिटो वा संसद्को एउटै कार्यकालमा एकभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदै आएको छ । दलहरूले विज्ञताका आधारमा भन्दा पनि संसदीय अंकगणितलाई हेरेर त्यसमा प्रभाव पार्ने पात्रहरूको चाहना र विश्वासका आधारमा मन्त्रीहरू छान्ने गरेको पाइन्छ ।

अनुभवी र अभ्यस्तहरूको नेतृत्वमा कूटनीति सञ्चालन गरिरहेका दुई छिमेकी, विश्वशक्ति र अन्य शक्तिलाई समेत सन्तुलन गर्नुपर्ने वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंमा संवेदनशील ठाउँ हो । तर त्यही पनि दलीय अभ्यासको सिकार प्रायः भइरहेको पाइन्छ । परिणाम त, एकाधबाहेक विदेश मामला हेर्ने मन्त्री नै छिमेक नबुझेका या बुझ्न नचाहने व्यक्ति भइदिने नियति पनि देशले भोगिरहेको देखिन्छ । यसको असर देशको छिमेकसँगको सम्बन्ध र समग्र परराष्ट्र नीति र मामलामा मात्र होइन, देशभित्र सरकारका बारेमा यहाँका मिडिया र जनमानसले बनाउने भाष्यमा समेत पर्ने गरेको पाइन्छ । 

सरकार बन्नासाथ नयाँ प्रधानमन्त्री कुन देशको भ्रमणमा पहिले जाँदै छन्, कहाँ गए वा गएका छैनन् भन्ने आधारमा उक्त सरकारको भविष्यका बारेमा देशभित्र लख काटिनु यसको उदाहरण हो । 

समग्रमा सरकारमा रहेका पात्रहरू, देशभित्र र छिमेकमा भएका बहसका विषय आदिलाई हेर्दा पछिल्लो यो दशक नेपाल, भारत र चीनका सन्दर्भमा खासै नयाँ उथलपुथल वर्ष मान्न सकिन्न । किनभने कुर्सीमा आउने र जाने प्रक्रियामा अदलबदल देखिए पनि अगस्ट १२ सन् २०१५ पश्चात् नेपालको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा तीन जना अर्थात केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नै अदलबदल भइरहेका छन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक अहिले संसद्मा देखिएका सबै दल सरकारमा सहभागी हुने मौका पाइसकेका छन् । योबीचमा भारतमा लगातार नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री छन् भने चीनमा राष्ट्रपति सी चिनफिङ ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको कार्यकालमा संविधान बन्दै गर्दा गज्जबले झस्किएको भारतले लगत्तै ओली प्रधानमन्त्री बनिरहँदा र पछि आफ्नो कोर्ष करेक्सन गरेर नेपालले बनाएको संविधानमा अरू प्रश्न नगर्ने नीति लिइसकेको अवस्था थियो । अर्को छिमेकी चीन पनि सुरुमा नेपालले अपनाएको संघीयताबाट अलिक सशंकित देखिए पनि खासमा दुई छिमेक सम्बन्धमा त्यहाँ पनि खास उतारचढाव देखिन्न । न चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को अवधारणा पछिल्लो दस वर्षका लागि नौलो हो । 

सीमा सम्बन्धलाई लिएर महाकाली र हुम्ला क्षेत्रमा दुई छिमेकीसँग औपचारिक अनौपचारिक मुद्दा बनिरहेको, सरकारी संरचना र जनस्तरमा समेत घोचपेच चलिरहेकै अवस्थमा पनि तिनलाई थाती राखेर अन्य सम्बन्ध र सरोकारहरू सुचारु नै छन् भन्न सकिन्छ । उच्चस्तरीय भ्रमणका दृष्टिले पनि यो दशक नेपाल र उसका छिमेकको सन्दर्भमा अत्यन्तै सन्तुलित दशक मान्न सकिन्छ ।

किनभने चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको अवसर यस अवधिमै जुरेको देखिन्छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि सन् २०१८ मा दुई पटक अनि (नेपालको चुच्चे नक्सापछि) २०२२ मा एक पटक गरेर तीन पटक नेपालको भ्रमण गरेको पाइन्छ । यस बीचमा नेपालका सबै सरकार प्रमुखले भारत भ्रमण गरेको पाइन्छ । देउवाबाहेक अरू दुई जान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीले चीनको पनि भ्रमण गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा यस अवधिमा चीन नगएका देउवालाई पनि चिनियाँ नेतृत्व नौलो रहेन, किनभने सी चिनफिङ यही अवधिमा नेपाल आएर उनीसँग प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा भेटघाट गरे । यसरी कोणबाट हेर्दा वास्तवमा यो दशक यी तीन देशका सवालमा स्थिर दशक हो भन्न सकिन्छ । 

बीआरआईको पछिल्लो सहमति नयाँ हो ? 

माथि नै भनिएझैं बीआरआई अवधारणा पनि नेपालका सन्दर्भमा अब पुरानो भइसकेको छ । पछिल्लो सम्झौताकै सन्दर्भ पनि के–के न नौलोझैं चर्चा लायक देखिन्न । एक प्रकारले भन्ने हो भने केही करोडका परियोजनाबाहेक यो २०१७ कै सम्झौताको नवीकरण हो । तर नेपालमा हरेक कुरालाई भए/नभएका तर्क कोरेर आकाश–पातल जोडेर गिजोल्न प्रयास गरिन्छ । अधिकांश विश्लेषण वास्तविकता र तथ्यभन्दा टाढा गएर षड्यन्त्रको सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन्छन् । यस्ता बहसमा सनसनी सिर्जना गर्नेबाहेक विषय, मुद्दामा गाम्भीर्यता र जिम्मेवारीपन कमै देखिन्छ ।

तीन वर्षको म्यादसहित गरेको फ्रेमवर्क सम्झौता अरू तीन वर्ष स्वतः नवीकरण भई २०२३ पश्चात् अलपत्र थियो । नेपालभित्रै यसबारे चासो देखिएका कारण चीनले कमसेकम एउटा सहमति छ भन्ने देखाउन गत महिना अर्थात् डिसेम्बर २०२४ मा नेपालका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौता गराएको देखिन्छ । एक दाबी यो पनि छ कि, यदि प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणको लालसा नराखेका भए पश्चिमासँगको व्यापारिक सम्बन्धमा आएको उतारचढावका कारण आर्थिक मन्दीको मारमा रहेको चीनले फेरि नेपालसँग बीआरआईको सम्झौता नवीकरणको प्रस्ताव पनि यसरी ल्याउने थिएन ।

अर्को, जे सम्झौता भयो, प्रक्रियागत रूपमा हेर्दा हरेक परियोजनाका सन्दर्भमा फरकफरक सौदाबाजीको ढोका खोलेका कारण यो २०१७ को भन्दा अरू नम्रझैं लाग्छ । तर बारम्बार कर्मचारीतन्त्रमा फेरबदल गर्ने नेपाल जस्तो देशले हरसमय सौदाबाजी र कसिकसाउमा रहेर यी प्रकृतिका योजना निर्माण र कार्यान्वयनको सहमतिमा पुग्न निकै जटिल र कठिन देखिन्छ ।

त्यसमा पनि अनुदान या ऋण भन्ने बहसमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीदेखि सत्ता साझेदार कांग्रेसलगायत पूरै कर्मचारीतन्त्र एकमत नभएको जस्तो देखिन्छ । अझै छलफल गर्ने मनस्थितिमा रहेको अवस्थाले पहिलेको जस्तै सम्झौताको एउटा पक्ष नेपाल भइरहँदा पनि कार्यान्वयनमा नलगी पुनः म्याद सकिने प्रकारको अर्को घुम्ती पूरा गर्ने प्रबल सम्भावना पनि देखिन्छ । 

नेपाली हीनताबोध र निकास 

यहाँ प्रश्न उठाउन सकिन्छ, सम्बन्ध उतारचढावमा नभए किन एकाएक आकाशै खसेझैं विषय उठान गरियो ? किन यो सरकारलाई भारतीय संस्थापनले मन पराएको छैन भनियो ? यसको जवाफ खोज्न भारत या चीन जान पर्दैन । किनभने, यो नेपालीमा लामो समयदेखि रहेको हीनताबोधको पराकाष्ठा हो, र अहिले पनि अभिव्यक्त भएको हो ।

त्यो हीनताबोध, सम्बन्धहरू सामान्य नै रहेका अवस्थामा हरेक पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आउँदैमा छिमेक त्यसमाथि पनि भारतको भ्रमण गर्नैपर्ने, अझ सुरुवात नै भारतबाटै गर्नुपर्ने सोच पाल्ने प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य दलका शीर्ष नेता, भारतीयहरूको बडिल्याङवेज अर्थ्याएर आफूले चुनेको संसद्मार्फत बनेका प्रधानमन्त्री र सरकारको दिनगन्ती सुरु गर्ने मिडिया र जनजनमा देखिन्छ । 

यस हीनताबोधबाट माथि उठ्नुपर्छ । छिमेकसँग हल हुनुपर्ने यो–यो विषय सल्टाएर सम्बन्धमा अरू सुधार चाहन्छु र त्यसका लागि पहिला आन्तरिक रूपमा देशभित्र उक्त विषयमा छलफल बहस चलाएर सबैको साथ र सहयोगमा सहमतीय/राष्ट्रिय दस्तावेज तयार गर्छु ।

अनि त्यही विषयका सन्दर्भमा छिमेकी समकक्षीसँग भेटको प्रस्ताव गरेर विषयलाई टुंगोमा लैजान्छु । कुनै विषयलाई नयाँ रूप दिएर हल गर्ने एजेन्डाले मूर्तता नपाउन्जेल र सम्बन्धका आयामहरू सामान्य रहिरहेको अवस्थामा निम्ता मागी गर्ने भ्रमण र भेटको सार र तुक रहन्न भन्ने कुरा दिमागमा राखेर चल्ने प्रधानमन्त्रीे/नेतृत्व देशमा आजको आवश्यकता हो ।