अहिलेको बहसको निकास खोज्दा मन्त्रिपरिषद्को अधिकार पनि नखुम्चिने र त्यसको ‘दुरुपयोग’ पनि नहुने बाटो पहिल्याउनुपर्छ । उसलाई लगाम लगाउने पनि होइन, स्वेच्छाचारी बन्न दिने पनि होइन ।
नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ भन्नेमा दुईमत छैन । यो आजको मात्रै अनुभूति होइन, इतिहासदेखिको विरासत हो । सानातिना पदमा रहेकाले गर्ने सामान्य रकमको भ्रष्टाचार त अब आमचासोमा पनि पर्न छाडिसक्यो ।
किनकि, शक्तिशाली व्यक्ति संलग्न हुने र तुलनात्मक रूपमा ठूलो रकमको भ्रष्टाचारले त्यसलाई ओझेल पारिसकेको छ । काण्ड वा प्रकरणका रूपमा चर्चा गरिने भ्रष्टाचारका घटनाले राज्यलाई आर्थिक क्षति पुगेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच छवि गुम्दै गएको छ । तर यस्ता भ्रष्टाचारको जरो पत्ता लगाएर न्यूनीकरण गर्नेतर्फ भने सशक्त पहल हुन सकेको छैन ।
धेरैलाई लाग्छ, मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयका कारण भ्रष्टाचार काण्डको बढोत्तरी भएको हो । त्यसैले नीतिगत निर्णयलाई थप प्रस्ट पार्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको तर्क हुने गर्छ । यो पुरानै बहस केन्द्रमा मूलतः कार्यपालिकाको निर्णयाधिकार र अख्तियारको कार्यक्षेत्रलाई कसरी बुझ्ने भन्ने मतभिन्नता छ । यसमा निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमाथि सहमति खोज्न गठन गरिएको उपसमितिले नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गरेपछि यो बहसले पछिल्लो सन्दर्भ पाएको हो । अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी ऐनको विद्यमान व्यवस्थामा संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको अनुसन्धानभित्र पर्दैन । त्यस्तो निर्णयमा संलग्न भएका कारण मन्त्रिपरिषद् वा यसका सदस्यले कारबाही भोग्नु पर्दैन । उपसमितिले भने नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गरेको छ ।
कानुनबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद, सम्बन्धमा गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत हुँदैन । कानुनबमोजिम अन्य अधिकारी वा निकायले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा त्यस्तो अधिकारी वा निकायको अधिकारमा प्रवेश गरी वा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत हुँदैन ।
त्यस्तै, कानुनबमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपले लागू हुनेमा बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्थाविशेषलाई मात्र लाभ, सुविधा वा हित हुने गरी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत हुँदैन ।
मन्त्रिपरिषद्लाई प्राप्त सुविधाले मन्त्रिपरिषद्भित्र रहेका वा निकटमा रहेका भ्रष्ट आचरणका व्यक्तिलाई सजिलो बनाएको छ । गलत निर्णय गरेबापत पछि अनुसन्धानमा तानिनु नपरोस् भनेर साना वा ठूला विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय लिने गरिएको छ । यसले निर्णय लिनुपर्ने सम्बन्धित कार्यालय/मन्त्रालयको निर्णय क्षमता गुम्दै गइरहेको छ । मुख्यतः नीतिगत निर्णयका आवरणमा भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको छ ।
हुन पनि चर्चित कैयौं भ्रष्टाचार काण्ड केलाउने हो भने नीतिगत भनिने मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको निर्णयसम्म पुग्न सकिन्छ । एउटा सन्दर्भ, ललिता निवास प्रकरण हो । यसमा माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जोडिन्छ । तर विशेष अदालतको फैसलामा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री दोषी ठहर भएनन्, कर्मचारी भए । त्यसैले नीतिगत निर्णय भनिने सुविधाले राजनीतिक वर्गलाई जोगाउँछ र त्यसले भ्रष्टाचार बढेको भनेर विश्वास गर्ने जमात बलियो छ । जसले गर्दा विचाराधीन विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनुपर्ने तर्कले बल पाएको हो ।
यो तर्कका दुईवटा पाटा छन् । पहिलो, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको अधिकार कति हुनुपर्छ ? हाम्रो संविधानको प्रावधान के हो ? उसमाथि अख्तियारको निगरानी राख्दा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ ? नेपालको संविधानको धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा पनि मन्त्रिपरिषद्मै हुनेछ ।
यति शक्तिशाली र जिम्मेवार अंगको निर्णय लिने अधिकार व्यापक हुनु स्वाभाविक हो । तर उपसमितिको प्रतिवेदनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एउटा संवैधानिक आयोग अख्तियारको निगरानी र अनुसन्धानको दायरामा पुग्ने बाटो खोल्छ । जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रियामा पनि ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ लाग्न पुग्छ । त्यसले गर्दा मन्त्रिपरिषद् स्वयं अनिर्णयको बन्दी हुने सम्भावना रहन्छ ।
दोस्रो, अख्तियारबाट कति अपेक्षा गर्ने ? धेरैलाई लाग्छ, अख्तियारलाई बलियो बनाउन सकियो भने उसले साना ठूला सबै अनियमितताको प्रकरणमा छानबिन गर्छ । मन्त्रिपरिषद्लाई पनि स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई नै नीतिगत निर्णयको आडमा अनियमिततामा संलग्न हुनबाट हतोत्साही बनाउँछ ।
यो एउटा आदर्श कल्पना मात्रै हो । हाम्रो विगत र अख्तियारको कार्यशैलीले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन । मुख्यतः अख्तियारले भ्रष्टाचार रोक्ने होइन, अनुसन्धान गर्ने मात्रै हो । तर अहिले त्यस्ता अनुसन्धान पनि राजनीतिक आग्रह/पूर्वाग्रहबाट निर्देशित हुने गरेका छन् । उसको कार्यक्षेत्र बढाउनुका साथै त्यो प्रवृत्ति झन् व्यापक हुने सम्भावना रहन्छ । गलत नियतका व्यक्ति अख्तियारको नेतृत्वमा पुगे भने उसले मन्त्रिपरिषद्लाई नै त्रसित बनाउँछ । मुख्यतः यसले अख्तियारलाई मन्त्रिपरिषद्भन्दा माथिको संरचनाका रूपमा उभ्याउनेछ ।
एकातिर मन्त्रिपरिषद्लाई प्राप्त सुविधाको ‘दुरुपयोग’ गर्दै अख्तियारको अनुसन्धानबाट बाहिर रहने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने निर्णयबाट भ्रष्टाचारका काण्डहरू बढ्दै गएको बुझाइ छ । अर्कोतिर, अख्तियारलाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिँदा कार्यकारी अधिकार खुम्चिने चिन्ता पनि छ ।
अहिलेको बहसको निकास खोज्दा मन्त्रिपरिषद्को अधिकार पनि नखुम्चिने र त्यसको ‘दुरुपयोग’ पनि नहुने बाटो पहिल्याउनुपर्छ । उसलाई लगाम लगाउने पनि होइन, स्वेच्छाचारी बन्न दिने पनि होइन । मुख्यतः मन्त्रिपरिषद्माथि लगाम लगाएरभन्दा पनि उसलाई विवेकपूर्ण निर्णय लिने परिपक्व संस्थाका रूपमा विकास गरिनु दिगो विकल्प हो । यसमा राजनीतिक दलहरूकै अग्रसरता अत्यावश्यक हुन जान्छ ।
उनीहरूले आफ्ना लिखित वा मौखिक रूपमा भ्रष्टाचार वा अनियमिततालाई रोक्ने सवालमा जस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, त्यसप्रति इमानदार भए भने नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचार रोकिन सक्छ । संसद्ले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा निभाउने र मन्त्रिपरिषद्लाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्रिय हुनुपर्छ । यस्तै भूमिका अन्य लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पनि हुनुपर्छ ।
