समग्रमा किसान मारमा नपर्ने, उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्न नपर्ने र बिचौलियाले पनि मनोमानी गर्न नपाउने प्रणाली आवश्यक छ ।
भुपबहादुर भट्टराईले धादिङको बेनीघाट रोराङ–७ चरौदीको तरकारी संकलन केन्द्रबाट व्यापारीलाई बेच्दा प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ पाए । त्यही गोलभेंडाको मूल्य काठमाडौं आइपुग्दा ठ्याक्कै दोब्बर भयो ।
यसले तरकारी उत्पादक र अन्तिम उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा रहेको अन्तर अस्वाभाविक देखाउँछ । बारीबाट संकलन गरी ढुवानीकर्तामार्फत संकलन केन्द्र, खरिदकर्ता, फेरि ढुवानीकर्ता, त्यसपछि थोक विक्रेता अनि खुद्रा व्यापारी हुँदै उपभोक्ताको भान्सामा तरकारी पुग्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भूगोलशास्त्रले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा कृषिमा आबद्ध जनसंख्याको ८० प्रतिशतभन्दा बढी साना किसान छन् । कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २४ प्रतिशत योगदान दिन्छ ।
सोही अध्ययनले नेपालको ५७ प्रतिशत जनसंख्या सिधैं कृषिसम्बन्धी क्रियाकलापमा संलग्न भएको देखाउँछ । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आश्रित भए पनि उनीहरू नै बढी समस्यामा छन् । बाली लगाउने बेला बिउ र उत्पादन दिने समयमा मल नपाउने समस्या छँदै छ । भौगोलिक चुनौतीका बीच पनि किसानले खेती गरिरहेका छन् ।
साना किसानले उत्पादन बजारमा सिधै पुर्याउन सक्दैनन् । नेपालको बजार प्रणाली पनि बिचौलिया हाबी हुने किसिमको छ । किसानलाई बारीमा फलेको तरकारीमा थोरै नाफा आए पनि बिक्री गर्न तयार हुनुपर्ने बाध्यता छ । किनकि, आफ्नो उत्पादनको मूल्यसमेत निर्धारण गर्न नसक्ने अवस्थामा उनीहरू छन् ।
कहिलेकाहीँ त तरकारी नै बिक्री नभएर फाल्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ । अर्कातिर, व्यापारी र बिचौलिया छन्, जसले किसानको उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउन भूमिका खेल्छन् । आफूलाई पुग्दो नाफा राख्छन् । ढुवानीको क्रममा हुन सक्ने क्षति वा बिक्री नहुन सक्ने जोखिमलाई उनीहरूले बेहोरेका हुन्छन् । त्यसलाई भने भुल्न हुँदैन ।
स्थानीय सरकारको प्रयत्न
सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकामा दुई वर्षदेखि हाटबजार सञ्चालनमा छ । गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुनका अनुसार यो बजारमा किसानले आफ्ना उत्पादन ल्याउँछन् र व्यापारीलाई बिक्री गर्छन् । यसको प्रत्यक्ष नियमन गाउँपालिकाले गर्छ । गाउँपालिकाले किसानका लागि कृषि एम्बुलेन्स र कोल्ड स्टोरको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
हाटबजारलाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्न निर्देशिकासमेत बनाइएको छ । यस्ता हाटबजारले खुला प्रतिस्पर्धामा किसानको उत्पादन उनीहरूको लागत मूल्यमै बिक्री हुने वातावरण सिर्जना गरेको छ । बिक्री नभएको तरकारीलाई पालिकाले नै बिक्री गर्न सहयोगसमेत गर्ने गरेको छ ।
किसानले फलाएको कृषि तथा खाद्यान्न बिक्री वितरणमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरपालिकाले हालै मात्र ‘एग्रो पुलिङ कार्यविधि, २०८१’ कार्यक्रम ल्याएको छ । गुणस्तरीय र ताजा खाद्यान्न सहज रूपमा उपभोक्तासम्म पुर्याउनु यस कार्यक्रमको लक्ष्य हो । यसका लागि महानगरले ‘वितरक संस्था’ र ‘उत्पादक संस्था’ को कल्पना गरेको छ ।
वितरक संस्था महानगरभित्र रहन्छ, जसको काम कृषि सहकारी वा कम्पनीले गर्नेछ । उत्पादक संस्था भन्नाले महानगरले अन्य स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी खाद्यान्न तथा कृषि उपज उत्पादन, संकलन, परीक्षण र महानगरले तोकेका वितरकलाई आपूर्ति गर्ने कृषक समूह, कृषि सहकारी वा कम्पनी हुन् ।
उत्पादकबाट प्राप्त खाद्यान्न तथा कृषि उत्पादन वितरक संस्थाले परीक्षण, प्याकेजिङ, लेबलिङ, मूल्य निर्धारण र बिक्री वितरणको प्रबन्ध मिलाउँछन् । साथै उत्पादक संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन गर्ने कृषकसँग सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमति लिई मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
यता वितरक संस्थाले महानगरको अनुमति लिई बिक्री मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । खरिदतर्फ महानगर र बिक्रीतर्फ अन्य स्थानीय तहले मूल्य निर्धारणमा नियमन गर्ने देखिएकाले किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा पर्न सक्ने सम्भावना कम हुन सक्छ । यसको सफल कार्यान्वयन भएमा किसानको उत्पादन सोझै उपभोक्तासम्म पुग्छ र बीचमा कुनै तह हाबी हुन पाउने छैनन् ।
उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यतामा कमी आउँछ । किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सक्ने सम्भावना पनि प्रबल रहन्छ ।
थप दायित्व
संविधानअनुसार कृषि उत्पादन र सेवा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । संविधानको अनुसूची–९ ले तीनै तहलाई कृषिसम्बन्धी साझा अधिकारसमेत दिएको छ । किसानका हकहित संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विभिन्न नीति पनि बनेका छन् ।
स्थानीयले तहले साना किसान लक्षित हाटबजारको व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमन, बिउ र मलमा सहुलियत प्रदान गर्न सक्छन् । कानुन छैन भने बनाउने र देखिएका समस्यामा जुट्ने हुनुपर्छ । त्यसैले किसान र उपभोक्ताबीच अर्को तह हाबी हुन नदिन स्थानीय तह आफैंमा सक्रिय हुनुपर्छ । स्थानीयस्तरमा हुने उत्पादनको बजार सहजीकरण गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।
संघीय सरकारले ठूला कृषि पूर्वाधार निर्माण, शीत भण्डारण, कृषि बिमा, ढुवानीमा सहुलियत, सहज कृषि अनुदान, स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बजारको स्थापनालगायतमा लगानी गर्नुपर्छ । साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता र सोको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । किसान र उपभोक्ताबीच देखापर्ने तहलाई निश्चित नाफा मार्जिन राखेर बिक्री गर्न कानुन निर्माण र सोको अनुगमन गरिनुपर्छ ।
किसानको उत्पादनले बजार पाउने सुनिश्चितता र व्यापारीको जोखिम कम गरिदिनसमेत संघीय सरकार तयार हुनुपर्छ । सामूहिक खेती प्रणालीको विकास गरी आधुनिक प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न संघीय सरकारले पनि योजना बनाउन जरुरी छ । व्यापारीले मात्र नभई किसानले पनि नाफा कमाउने बजार स्थापना हुनुपर्छ । कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा देशभित्र खपत हुने वस्तु वा सेवाको माग र आपूर्ति स्थितिको निरन्तर विश्लेषण तथा समीक्षा गरी स्वच्छ बजार कायम गर्ने व्यवस्था छ । वस्तु वा सेवाका उत्पादक, विक्रेता वा वितरकले अवाञ्छित तरिकाले गरेको मूल्य निर्धारण वा वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था पनि सोही ऐनले गरेको छ । तर, सरकारको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ ।
राजनीतिक दल पनि किसानका आधारभूत समस्याका मुद्दालाई न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गर्नबाट चुकेका छन् । समग्रमा किसान मारमा नपर्ने, उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्न नपर्ने र बिचौलियाले पनि मनोमानी गर्न नपाउने प्रणाली आवश्यक छ ।
