रुसी सेनामा भर्ना भएर युक्रेनविरुद्धको लडाइँमा होमिएका नेपालीले जीवनमरणको अन्योलपूर्ण दैनिकीबाट मुक्ति पाउने भएका छन् । रुसले करार नवीकरण नगरेपछि नेपाली युवाहरू युद्ध मैदानबाट विस्तारै मस्कोतर्फ फर्किन थालेका छन् ।

अब उनीहरूको यात्रा नेपालतर्फ हुनेछ । यसले रुस–युक्रेन युद्धबाट नेपाली समुदायमा सिर्जित दुस्वप्नको पनि अन्त्य गर्नेछ । यद्यपि यो सन्दर्भको टुंगो सहजै र तत्कालै लाग्ने भने देखिँदैन किनकि युद्धबाट नेपाली बाहिरिए पनि मृतकका परिवार र घाइतेले पाउने क्षतिपूर्तिको सरोकार यथावत् छ । यी विषयमा रुसलाई जवाफदेही बनाउन नेपाल सरकारको भूमिका बाँकी नै छ । 

रुस र युक्रेनबीच २०२२ फेब्रुअरीदेखि युद्ध जारी छ । त्यही युद्धमा रुसी पक्षबाट सहभागी हुन नेपाली युवा पनि गएका हुन् । स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न पेसामा रहेका युवा रुस पुगेर सेनामा भर्ना भई युक्रेनविरुद्धको युद्धमा होमिएका हुन् । त्यहीं अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी पनि युद्धमा जोडिए । यसरी तटस्थ देश नेपालका नागरिकलाई सेनामा भर्ती गरेर युद्धमा सामेल गराउनु गैरकानुनी हो । जनशक्तिका लागि रुसले संस्थागत रूपमा र रोजगारी तथा कथित आकर्षक तलबका लागि नेपाली युवाले व्यक्तिगत रूपमा करार गरे । तलबबापत प्राप्त हुने रकम, एक वर्ष सेवा गरेपछि वा करार अवधि सकिएपछि त्यहींको नागरिकता र राहदानी पाइनेलगायतका प्रलोभनले कतिपय नेपालीलाई उद्वेलित गरेको थियो । त्यसैले पनि उनीहरू दलालको भर परेर, लाखौं लगानी गरेर अनिश्चित यात्रामा निस्किएका थिए । तर, रुस पुगेपछि उनीहरूले पर्याप्त तालिम लिन नपाई ‘रेड जोन’ मा तैनाथ हुनुपर्‍यो । जसले गर्दा नेपाली परिवारले मानवीय क्षति भोग्नुपर्‍यो । कतिपय युवा घाइते, सम्पर्कविहीन र बन्दी बन्नुपर्‍यो । त्यहाँको युद्धमा ४९ नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ । त्यस्तै, १ सय १८ जना बेपत्ता रहेको भनेर खोजीका लागि परिवारले सरकारलाई निवेदन दिएका छन् ।

अहिले रुसी सेनामा थप नेपालीलाई भर्ना नलिइने र करार अवधिलाई पनि नवीकरण नगरिने निश्चित भएकाले यो युद्धमा नेपाली समाजले थप मानवीय क्षति भोग्नु नपर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर अहिलेसम्मको युद्धमा मृत्यु भएका वा घाइते भएका कारण प्राप्त हुनुपर्ने क्षतिपूर्ति कहिले र कसरी पाउने भन्ने अन्योल उस्तै छ । आर्थिक क्षतिपूर्ति निश्चित रहेको भनिए पनि त्यसको प्रक्रिया के हुने भन्ने निश्चित छैन । क्षतिपूर्ति दिनु रुसको दायित्व हो । उसले यसलाई जतिसक्दो छिटो र सजिलो तरिकाले सम्बन्धितले पाउने प्रक्रिया तय गर्नुपर्छ । यसका लागि रुस र नेपालबीचको कूटनीतिक संवाद अपेक्षित छ । युद्धको घाउ नमेटिन सक्छ, तर क्षतिपूर्तिले मल्हमको काम गर्नेछ । खासगरी नेपाल पक्षले यसका लागि आफ्ना पहल तीव्र बनाउनुपर्छ र सरोकारवालालाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ ।

त्यस्तै, युक्रेनविरुद्धको युद्धका लागि करिब १५ सय नेपाली रुसी सेनामा भर्ना भएको आकलन गरिन्छ । तर त्यसको आधिकारिक तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छैन । रुसले पनि आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध गराएको छैन । यसकारण युद्धमा सामेल भएका, मृत्यु भएका र स्वदेश फर्किएका वा सम्पर्कमा आएका नेपालीको वास्तविक तथ्यांकबारे खाडल रहिरहने सम्भावना छ, सम्पर्कमा नआएका वा बेपत्ता भएकाहरूको विषयमा के गर्ने ? उनीहरूको संख्या र अवस्था कसरी निश्चित गर्ने ? अझ कतिपय त परिवारसँग पनि सल्लाह नगरी रुस पुगेका थिए । उनीहरूको विवरण खुल्न समय लाग्न सक्छ । कतिपयका बारेमा युद्धभूमिका सीमित व्यक्तिलाई मात्रै थाहा हुन सक्छ, जहाँ सूचित व्यक्तिहरू नै मारिएका हुन सक्छन् । यस्ता जटिलतालाई फुकाउन तब मात्र सम्भव छ जब रुसले आफ्नो सेनामा भर्ना भएका नेपालीको संख्या, उनीहरूलाई खटाइएको क्षेत्र र त्यहाँ भएको मानवीय क्षतिका आधिकारिक विवरण नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउँछ । यसका लागि नेपालका तर्फबाट निरन्तर पहल हुनुपर्छ ।