वि.सं. २१०० सम्ममा समुन्नत राष्ट्र बनाउने दीर्घकालीन सोचका साथ विकासको कार्यसूचीमा सुशासन, विकास र समृद्धि तय गरिएको थियो । सोहीअनुसार पन्ध्रौं योजनालाई ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’ को दीर्घकालीन सोच हासिल गर्ने आधार योजनाका रूपमा लिइएको थियो, जसलाई सोह्रौं योजनामा समेत निरन्तरता दिइयो ।

रूपान्तरणका प्रमुख संवाहकका रूपमा जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन राखिए तापनि समग्र जलस्रोतको उपयोग, विकास तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता राखेको पाइँदैन । 

नेपालबाट वार्षिक करिब २२५ अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध हुने भनिए तापनि करिब १० प्रतिशत मात्र यसको उपयोग हुन सकेको छ । जलविद्युत्को विकासमा केही प्रगति भएजस्तो देखिए पनि हालसम्म करिब ३१०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भएको छ भने सन् १९८२ मा कुलेखानीपछि अर्को जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन सकेको छैन । नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना मात्र हुँदा विद्युत्को माग व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । देशमा उपलब्ध कुल २५ लाख ३६ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन । बाढी नियन्त्रणका साथै बहुउद्देश्यीय फाइदा प्राप्त गर्ने गरी जलस्रोत आयोजनाको विकास हुन सकेको छैन । जलस्रोतका बहुउद्देश्यीय आयोजना केही निर्माणाधीन र केही अध्ययनका क्रममै छन् । यस्ता आयोजनाको सम्भाव्यता, विस्तृत अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन गर्न लामो समय लाग्ने, खरिद तथा निर्माण कार्य जटिल हुने, सम्झौता व्यवस्थापन कठिन हुने, धैरै स्रोत–साधन चाहिने र यसअनुकूल नीति/कानुन आवश्यक पर्ने हुँदा सोचेजसरी अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । 

नेपालको दिगो र भरपर्दो आर्थिक विकास हासिल गर्न उपलब्ध जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगका लागि बहुउद्देश्यीय आयोजना विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन । 

सिँचाइ गुरुयोजनाले पहिचान गरी र प्राथमिकीकरण गरिएका बहुउद्देश्यीय आयोजनामध्ये भेरी–बबई डाइभर्सन र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन निर्माण क्रममा छन् । नौमुरे, तमोर–चिस्याङ, सुनकोशी–तावा (कमला), कालीगण्डकी–तिनाउ तथा माडी–दाङ डाइभर्सन अध्ययनका क्रममा छन् । जलविद्युत्का लागि पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी, नलगाढ, तमोरजस्ता जलाशययुक्त आयोजना छन् । साथै, नेपाल–भारत सीमा नदीमा अवस्थित वा संयुक्त अवधारणामा निर्माण गर्न लागिएको पञ्चेश्वर तथा सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय आयोजना छन् । यी आयोजना अगाडि त सारियो तर कहिले सुरु गरेर कहिले सम्पन्न गर्ने, कुन मोडालिटीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने र यी आयोजनाबाट कसरी बहुआयामिक फाइदा हासिल गर्ने विषयमा सम्बद्ध पक्षबीच समान बुझाइ छैन । त्यसैले ठूलो लगानी भइसकेका आयोजना पनि अलपत्र छन् ।

सतही अध्ययन

बहुउद्देश्यीय जलस्रोतका आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी अध्ययनमा विभिन्न प्राविधिक पक्ष र विकल्पको विश्लेषण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्य राम्रोसँग हुन सकेन भने निर्माण क्रममा डिजाइन परिवर्तन हुन गई भेरिएसन हुने, सम्झौता व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने, लागत बढ्ने, निर्माण अवधिमा ढिलाइ हुने तथा आयोजना नै त्याग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसका अलावा आयोजनाको प्रकृतिअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको तयारी वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ मा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम गर्नुपर्छ । आयोजना क्षेत्रमा विद्यमान भौतिक, जैविक, सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक वातावरणको विभिन्न घटक पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । तिनको मूल्यांकन तथा विस्तृत रूपमा आयोजनाबाट हुने प्रभाव, निराकरणका उपायको विश्लेषण गरी वातावरणीय सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सिफारिस भई वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ । यस्ता प्रतिवेदन तयारी गर्दा सतही अध्ययन गर्ने, वातावरणीय अध्ययन कार्य नगर्ने, पर्याप्त अन्तरक्रिया नहुने, सरोकारवालालाई सूचित नगर्ने, निर्माणमा हतारोजस्ता कारण विभिन्न समस्या आउन सक्छन् । 

प्राविधिक–प्रक्रियागत जटिलता 

सुरुङ तथा नदीमै संरचना बनाउनुपर्दा जलस्रोतका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा जटिलता आउन सक्छन् । सम्झौता व्यवस्थापन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कागजात तयार गरिन्छ । तर, नेपालको खरिद कानुनको परिधिमा बसेर तयार पारिएका ‘स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट’ लाई पनि परिपालना गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । त्यसका अलावा स्थानीयस्तरमा राजनैतिक, सामाजिक परिवेश तथा नियमनकारी निकायका भूमिकाका कारण पनि सम्झौता व्यवस्थापन जटिल बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा ठूला आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता विकास महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको ४.२ मिटर व्यास भएको १२.२ किमि लामो सुरुङका लागि नेपाली जनशक्तिले टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) को पहिलो पटक सफल प्रयोग गरे । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनामा ५.५ मिटर व्यास भएको १३.३ किमि सुरुङ निर्माण पनि टीबीएमबाटै सम्पन्न भयो । भेरी–बबईमा करिब ९.५ अर्ब लागेकामा सुनकोशी–मरिनमा करिब १० अर्बमा सम्पन्न हुनु उपलब्धि हो । 

अन्य आयोजनामा पनि टीबीएम प्रयोग गर्ने योजना बन्नुलाई प्राविधिक सफलताका रूपमा हेर्नुपर्छ । तसर्थ, ठूला पूर्वाधार विकासका लागि प्राविधिक जनशक्तिलाई हौसला प्रदान गर्नुका साथै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा पनि जोड दिनुपर्छ । 

लगानी व्यवस्थापन र मोडालिटीमा स्पष्टता

ठूला जलस्रोतका आयोजनामा लगानी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । सरकारको बजेट मात्र पर्याप्त नहुने 

भएकाले आयोजना प्राथमिकीकरण गरी क्रमशः निर्माणमा जानुपर्छ । यस्ता आयोजनामा वैदेशिक, निजी साथै सार्वजनिक–निजी–साझेदारी तथा अन्य वैकल्पिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेछ । बहुउद्देश्यीय आयोजनाको जलविद्युत् कम्पोनेन्टलाई छुट्याएर निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । अन्य कम्पोनेन्टमा सरकारले लगानी गरेर पनि विकास गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न ‘भाएबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ अवधारणाबाट पनि अघि बढ्न सकिन्छ । आयोजनाको सुरुबाटै लगानीको सुनिश्चितता र सञ्चालन मोडालिटीमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । 

रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको विकाससँगै ४.७ मेगावाट जलविद्युत् सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मोडालिटी अझसम्म तय हुन सकेको छैन । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाबाट निस्कने ४६ मेगावाट विद्युत् सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कसले, कसरी गर्ने तय भइसकेको छैन । तसर्थ, जलविद्युत्का लागि विकास गरिएका बुढीगण्डकी, नलगाढ, पश्चिम सेती, तमोर जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाका साथै नेपाल–भारत संयुक्त अवधारणामा विकास गर्ने तयारी भएका पञ्चेश्वर तथा सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय जस्ता आयोजनाको विकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा स्पष्टता हुनु जरुरी छ ।

जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग

जलस्रोत आयोजनाको अध्ययन चरणदेखि नै बहुआयामिक उपयोगको तयारी गर्नुपर्छ । सिँचाइको ‘कमान्ड एरिया’ मा पूर्वाधार विकास, पानीको प्रभावकारी व्यवस्थापन साथै सिञ्चित क्षेत्रमा प्रभावकारी कृषि कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ । ठूलो लगानीमा आयोजना निर्माण भएपश्चात् सिञ्चित क्षेत्रका जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने भएकाले सोलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । आयोजनाको कुनै पक्ष निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्न सक्ने भएकाले आयोजनाबाट समग्रतामा फाइदा लिने गरी एकीकृत ढंगबाट विकास हुनुपर्छ । 

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना १,२२,००० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने मुख्य उद्देश्यले निर्माण थालिएको थियो । तर, सिँचाइ संरचनाको निर्माण अझै सुरु भएको छैन । बुढीगण्डकी आयोजनाको जग्गा प्राप्तिका लागि पैसा बाँडिसके पनि लगानी व्यवस्थापन, सञ्चालन मोडालीटी अझै सुनिश्चित छैन । यसले समग्र आयोजनाको लगानीमा प्रभावकारिता देखिँदैन । त्यसैले आयोजनाको योजना निर्माण थालेदेखि सम्पन्न भई सञ्चालन व्यवस्थापनसम्मको समग्र परियोजना चक्रको जोखिम विश्लेषण अत्यावश्यक छ ।

अन्तरप्रदेश पानी बाँडफाँट

अन्तरजलाधार जलपथान्तरण बहुउद्देश्यीय आयोजना आर्थिक विकासका मेरुदण्ड हुन् । यसका राजनीतिक दलको मतैक्य चाहिन्छ, सरोकारवालाले सहज निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्छ । देशमा उपलब्ध जलस्रोत उपयोग तथा समृद्धि हासिल गर्ने विषयमा राजनीतिक विवाद, अन्तरप्रदेश द्वन्द्व तथा स्थानीयस्तरमा झगडा हुनु हुँदैन । नेपालको संविधानले ठूला जलस्रोतका आयोजना संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा राखेको छ । स्रोत/साधन व्यवस्थापन, जनशक्तिको पर्याप्तता साथै उपलब्ध जलस्रोतको उच्चतम फाइदा लिने दृष्टिकोणबाट राष्ट्रको हित हुने गरी यस्ता आयोजना विकास गर्नुपर्ने भएकाले पनि संघीय सरकारले नै गर्नुपर्छ । यदि यस्ता आयोजनालाई प्रदेशको झगडाको विषय, पानी बाँडफाँटलाई प्रादेशिक लडाइँ बनाउने हो भने यस्ता प्रदेशको औचित्यतामाथि थप प्रश्न पैदा हुने निश्चित छ । 

बहुउद्देश्यीय आयोजनाको गहिराइ नबुझीकन अनावश्यक वादविवाद गर्ने वा राजनैतिक दाउपेचको विषय बनाउनु हुँदैन । बरु स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना, उच्चतम फाइदा तथा न्यून वातावरणीय प्रभाव हुने गरी विकास गर्नुपर्छ । स्थानीय जनता, स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई दिनुपर्ने फाइदा, पानी बाँडफाँटको विषयका साथै आयोजना विकासका क्रममा उत्पन्न विवाद समाधानमा नीतिगत स्पष्टता तथा आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य

ठूला जलस्रोत आयोजना अध्ययन, निर्माण, सञ्चालन व्यवस्थापन गर्दा सबैजसो सरकारी निकायको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ । मुख्यतः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ, वन/वातावरण, गृह जस्ता मुख्य निकायका अलावा अन्य स्थानीय तह, विभिन्न संघसंस्थाको सहयोग आयोजनालाई चाहिन्छ । आयोजनाको निर्णय प्रक्रिया तथा स्वायत्त ढंगबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण आवश्यक छ । हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने तापनि अन्य आयोजनाभन्दा फरक नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता ठूला जलस्रोतका आयोजनालाई विशेष व्यवस्था हुन जरुरी छ । 

आयोजनाको सुरुवाती चरणदेखि नै यसका फाइदा–बेफाइदाको विषयमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा बजेट व्यवस्थापन, जनशक्ति विन्यास तथा प्राथमिकताका बहसले सही दिशा र गति लिन सक्दैन । यसका साथै आयोजनाको लागत अनुमान तयारी, खरिद प्रक्रिया, सम्झौता व्यवस्थापन, म्याद थप, भेरिएसन तथा कार्यान्वयन अवस्थामा मन्त्रालयको राजनैतिक नेतृत्वबाट हुने हस्तक्षेपले तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्न ठूलो चुनौती देखिएको छ ।