कम्तीमा अनियमितताका काण्डमा संलग्न राजनीतिक र गैरराजनीतिक व्यक्ति सबैले हिस्सेदारी र लाभअनुसारको सजाय पाउने सुनिश्चितता गर्न सकियो भने मात्रै अहिले कर्मचारीले उठाइरहेको सवालले मूर्तरूप पाउँछ । प्रधानमन्त्रीले चाहे जस्तो नतिजा पनि आउन सक्छ ।
देशमा सुशासन छैन, समृद्धि छैन, यो आम विषय हो । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष लगाउने प्रवृत्ति पनि पुरानै हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५० भन्दा बढी सचिवलाई जावलाखेलस्थित स्टाफ कलेजमा शुक्रबार साँझ भेला गरेर कर्मचारीको दैनिक कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
काममा अप्ठेरो परे सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको तर कानुनी अड्चन देखाएर सुशासनका काममा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ स्वाभाविक छ । आज गरेका निर्णय वा हस्ताक्षरको कानुनी जवाफदेहिता अनन्तसम्म बेहोर्नुपर्ने भएकाले पनि कर्मचारीबाट सम्झौताहीन कार्यसम्पादनको अपेक्षा गरिन्छ ।
तर, त्यसका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रतिको जिम्मेवारीबाट पनि उनीहरूले उन्मुक्ति नपाऊन् भन्ने सबैको चासो छ । तर निश्चित विषयमा राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ भएका विषयलाई ह्वात्तै अघि बढाउने र आफ्नो परिभाषित काममा भने ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै बढेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रश्नको जवाफ कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व दुवैतर्फ खोजे भने सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले सरकारमा पुगेपछि तत्काल नतिजा चाहन्छ । त्यसको आफ्नै कारण छन्, पहिलो त जनप्रतिनिधिहरू सरकारमा पुग्नासाथ जनताले ‘खोइ त ?’ भनेर सोधिहाल्छन् । अर्को, मन्त्रीमा नियुक्त भएको दिनदेखि नै सरकारबाट बाहिरिने दिनगन्ती सुरु भइसक्छ । असलै उद्देश्य भएका जनप्रतिनिधिलाई पनि उदाहरणीय काम गर्न निक्कै छोटो समय हुन्छ ।
यसरी हतारमा काम गर्दा परिणाम के होला, तर सुरु गर्नैपर्ने मनोविज्ञानमा उनीहरू देखिन्छन् । तर जनप्रतिनिधिले हतार गरून् वा ढिलासुस्ती, राज्यका काम विधिसम्मत् हुनुपर्छ, त्यसको सुनिश्चितता गर्न स्थायी सत्ताका रूपमा कर्मचारीतन्त्र उभिएको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीमा कति निर्धक्क उभिन्छ, सुशासनको भविष्य पनि त्यसैले तय गर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उठाउन खोजेका विषयमा सचिवहरूको तर्क पनि आधारहीन छैन । राजनीतिक दबाबमा निर्णय गर्नुपर्ने, त्यसको विस्तृत सन्दर्भ भ्रष्टाचारका रूपमा सार्वजनिक हुने तर अदालतबाट कर्मचारी मात्रै दोषी ठहर हुने गरेको विगतका घटनाक्रमले उनीहरूलाई शंकालु बनाएको हो । जसले गर्दा उनीहरूमा राजनीतिक नेतृत्वले राख्ने ‘भिजन’ र ‘असल नियत’ माथि नै भरोसा हुन छाडेको हो ।
सुडान घोटाला काण्डमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षकहरू ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द ठकुरीलगायत दोषी ठहर भए । ललिता निवास काण्डमा विशेष अदालतबाट तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तलगायत दोषी ठहर भए ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे काण्डमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल दोषी ठहर भए । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्डमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल दोषी ठहर भए ।
वाइडबडी काण्डमा विशेष अदालतबाट तत्कालीन सचिवहरू अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी र शिशिर ढुंगाना, निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलगायत दोषी ठहर भए । यीलगायत इतिहासदेखिका अनेकौं काण्डहरू छन्, जसमा कर्मचारी वर्ग मात्र दोषी ठहर भएका छन् र उनीहरूलाई निर्देशित गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले भने सुशासनको मन्तव्य दिने अवसर पाइरहेको छ ।
एकातिर स्थानीय तहलगायतका राज्यका विभिन्न निकायमा कर्मचारीको अभाव छ, अर्कातिर हाजिर गरेको भरमा सिंहदरबार वरिपरि घुमेर समय कटाउने कर्मचारीहरूको विषयमा स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अनभिज्ञ छैन । प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूसँग छलफल गरेलगत्तै कर्मचारीहरूलाई कामविहीन बनाएर राज्यको सुशासन र सेवा प्रवाहमा हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै गृह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुगमन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सहयोग मागेको छ ।
कार्यालयले कर्मचारीको संख्या र आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन मिलाउन आइतबार नै लिखित निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयमा व्यवस्थापन मिलाए/नमिलाएको अनुगमन गरेर चौथो दिन प्रतिवेदन पेस गर्न सतर्कता केन्द्रलाई भनिएको छ । धेरै कर्मचारी गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयमा कामै नगरी बस्ने र अन्य निकायमा कर्मचारी नहुने अवस्थाले सेवा प्रवाहमा असर परेको भन्दै यो कदम उठाइएको हो ।
कर्मचारी वर्गमा अनेकौं समस्या छन्, त्यसमा विमति छैन । तर राजनीतिक नेतृत्वको दबाबले जथाभावी निर्णय गर्दा भविष्यमा आइपर्ने समस्याप्रति भने उनीहरू त्रसित देखिन्छन् । त्यसैले उनीहरू निर्णय गर्न हच्किएका र जागिर जोगाउने उद्देश्य मात्रै बोकेका जस्ता देखिन्छन् । यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक नेतृत्वले चाहेजस्तो सहयोग नहुने पक्का छ ।
अनियमितताका अनेकौं काण्डमा अदालतबाट जो–जो गैरराजनीतिक व्यक्ति दोषी ठहर भए, सम्बन्धित काण्ड उनीहरूको मात्रै सिर्जना थियो भनेर पत्याउन सकिने स्थिति छैन । राजनीतिक व्यक्तिहरू जोगिने रहेछन्, आफू मात्रै फसिने रहेछ भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्दा कर्मचारी हच्किएका हुन् । कतिपय अवस्थामा सफाइ पाए पनि आरोप लागेका र पक्राउ परेका कारण समाजमा सम्बन्धित व्यक्तिको छवि ध्वस्त भइसक्छ ।
प्रधानमन्त्रीले पनि ध्यान दिनुपर्ने मूल विषय यहाँ छ । निर्णयमा राजनीतिक व्यक्तिको जिम्मेवारी स्थापित नहुने, कर्मचारीले मात्रै भार बोक्नुपर्ने पद्धति रहुञ्जेल परिणाम आउँदैन । कम्तीमा अनियमितताका काण्डमा संलग्न राजनीतिक र गैरराजनीतिक व्यक्ति सबैले हिस्सेदारी र लाभअनुसारको सजाय पाउने सुनिश्चितता गर्न सकियो भने मात्रै अहिले कर्मचारीले उठाइरहेको सवालले मूर्तरूप पाउँछ । प्रधानमन्त्रीले चाहे जस्तो नतिजा पनि आउन सक्छ ।
