सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसले शासकीय प्रभावकारिताका लागि दस सदस्यीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएका छन् । विगतका संयुक्त वा मिलीजुली सरकारहरू सत्ता–साझेदार दलहरूबीच पर्याप्त संवाद, समन्वय र सहकार्यको अभावमा प्रभावकारी हुन नसकेका र सत्ता–समीकरण छोटो समयमै भाँडिने गरेका थिए ।

परिणामस्वरूप मुलुकले निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता र न्यून आर्थिक विकासको दुर्दशा खेप्नु परिरह्यो । विगतका ती नमीठा अनुभवहरूको तुलनामा अहिले बनेको पार्टीका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित संयन्त्र र त्यस अन्तर्गतका कार्यदलहरू क्रियाशील देखिएका छन् ।

विगत दुई महिनायता तिनका नियमित बैठक भएका समाचारहरू आइरहेका छन् । दुई साताअघि यो संयन्त्रले संविधान संशोधन, संसदीय प्रभावकारिता र सार्वजनिक सेवा प्रभाव एवम् सुशासनसम्बद्ध तीनवटा समितिहरू बनायो ।

तर, अहिले तात्कालिक प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने दुई अहम् विषयहरू—संघीयता कार्यान्वयन र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यका लागि यस्ता समिति बनाउने राजनीतिक प्राथमिकता नभएको देखियो । संविधान संशोधन र सुशासन आफैंमा संघीयतासँग जोडिएका मुद्दा हुन् भन्ने तर्क गर्न नसकिने होइन । संविधान नै संशोधन गर्ने प्रक्रिया जति झन्झटिलो र विवादयुक्त हुने जोखिम छ, संघीय राज्य प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि त्यसलाई पर्खेर बस्नुपर्ने कारण छैन ।

त्यस्तै, अर्थतन्त्रका गहिरिँदा जटिलताहरूलाई उच्च राजनीतिक स्वामित्वमै सम्बोधनको आवश्यकता अब अपरिहार्य भइसकेको छ । यी दुवै पक्षको प्रभावकारिता एकअर्काका परिपूरकसमेत हुन् । संघीय राज्य प्रणाली परिणाममुखी कार्यान्वयन हुनुको अर्थ यसले समग्र मुलुकको आर्थिक वृद्धि र समृद्धिलाई फराकिलो बनाउँछ भन्ने हो । अर्थतन्त्र पूर्ववर्ती शासन प्रणालीको दाँजोमा थप व्यवस्थित हुनुको अर्थ वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको सफलता हो ।

अहिले कुनै समिति बन्नु वा नबन्नुलाई परै राख्ने हो भने पनि विगत सात वर्षको संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा राज्य प्रणालीको शासकीय उपादेयताको निरन्तरको समीक्षालाई राज्यसत्ताले आवश्यक गाम्भीर्यमा आत्मसात् गरेको देखिएन ।

प्रदेश सरकारहरूको औचित्य र स्थानीय सरकारहरूको कार्यक्षमतामा उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने तदारुकता राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको छैन । त्यही अवस्था अर्थतन्त्रको पनि छ । विगत पाँच वर्षयता अर्थतन्त्र टाक्सिएको अवस्था छ । राजस्वका स्रोत पहिलेभन्दा पनि दयनीय छ । पुँजीगत बजेटको अनुपात र विनियोजित रकम खर्च गर्ने क्षमता दुवै द्रुतगतिमा घटिरहेका छन् । व्यापार घाटा अब भयावह भइसकेको छ ।

यथार्थमा, सर्वाधिक राजकीय चासो, चिन्ता र महत्त्वको सन्दर्भ हुनुपर्ने संघीयता र अर्थतन्त्र यतिखेर कसैले निःसर्त स्वामित्व नलिएका, क्रमशः दयनीय बन्दै गएका राज्यका दुई जुम्ल्याहा टुहुराजस्ता भएका छन् । जबकि, अरू सबै मुद्दालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर यी दुई मुख्य मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने तदारुकता नदेखाउने हो भने मुलुकको नियति बदलिन सम्भव छैन । 

संघीयतामाथिका प्रश्न

केही राजनीतिक वृत्तबाट जसरी संघीयतालाई व्यवस्थाका रूपमा मात्र होइन अवधारणाकै रूपमा पनि समूल खारेज गर्न जुन बलजफ्ती देखिएको छ, त्यो पूर्वाग्रह जोखिमपूर्ण छ । पूर्व एकात्मक व्यवस्थाका राजनीतिक अवशेषहरू र नयाँ उदाएका, गैरवैचारिक राजनीतिक शक्तिहरूले सिर्जना गरेका संघीयताविरोधी भाष्यहरूको तथ्यपरक प्रतिवाद अपरिहार्य भइसकेको छ ।

अहिले नै संघीयता असफल भएको निष्कर्षमा पुग्न अपरिपक्व र मूर्खतापूर्ण हुनेछ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमी र कमजोरीहरूलाई किनारमा पन्छाएर यसलाई सुदृढ गर्न सम्भव छैन । त्यो जिम्मेवारी संघीय प्रणालीका हिमायती र वर्तमान संविधानका कार्यान्वयनकर्ता शक्तिहरूको हो । 

पछिल्लो समय संघीयताविरोधी दुईवटा तर्कले प्रधानता पाएका छन् । पहिलो, सातवटा प्रदेश सरकारको व्यवस्थाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सकेको छैन र शासकीय लागत मात्र बढाएको छ । दोस्रो, समग्र प्रदेश संरचना राजनीतिक दलहरूका लागि कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो मात्र भएको छ । यत्ति नै कारणले मात्रै प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा पालिराख्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।

यस्तो तर्कको प्रभावकारी प्रतिवाद भएको छैन । विगतमा दुई चक्रको निर्वाचन सम्पन्न भएयता प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आलोपालो सरकार प्रमुख भइरहेका छन् । तर त्यो उचाइका नेताहरूले नै संघीयताको पक्षमा र प्रतिक्रियावादी विचारहरूको प्रतिवादमा निरन्तर र प्रभावकारी प्रतिभाष्य निर्माण गर्न प्रयास गरेको देखिएको छैन । कहिलेकाहीं फाट्टफुट्ट आउने भाषणहरूमा तथ्य, विश्लेषण र सकारात्मक परिणामहरू कम र कोरा राजनीतिक तर्कहरू बढी हुन्छन् ।

राज्यव्यवस्था जुनसुकै नामको भए पनि राज्य संयन्त्रका उपराष्ट्रिय वा क्षेत्रीय इकाइहरू आवश्यक हुन्छन् नै । अहिले अग्रपंक्तिमा उभिएर संघीयताको विरोधमा उत्रेका पञ्चायती राजनीतिका उत्पादनहरूले नै पनि इतिहासतर्फ फर्केर हेर्न जरुरी छ । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा मुलुक पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजित थियो । चौध अञ्चलमा अञ्चलाधीशहरू राजनीतिक नियुक्ति लिएर शासन गर्थे ।

अहिले त्यसको ठाउँमा सात प्रदेश छन् । पचहत्तरवटा जिल्ला राजनीतिक प्रशासनका सक्रिय इकाइ थिए । अहिले सतहत्तर जिल्ला त छन् तर शासकीय इकाइका रूपमा तिनको हैसियत निकै सीमित गरिएको छ । चार हजारभन्दा बढी स्थानीय निकाय वा पञ्चायतको संख्या ७ सय ५३ मा झरेको छ ।

यसर्थ संघीयताले प्रशासनिक खर्च अत्यधिक बढाएको तर्कमाथि तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक छ । त्यस्तो अध्ययनबिनै गरिने सतही तर्कहरूका आधारमा गलत भाष्य निर्माण हुन दिनु हुँदैन । र, यी तथ्यहरूमाथि थप खोज गर्ने र त्यसकै आधारमा मात्र पक्ष वा विपक्षमा अवधारणा बनाउने शैली राजनीतिकर्मीहरूले अपनाएका छैनन् ।

व्यवस्थित खोज र निष्कर्षप्रति राज्य सजग छैन । सरसर्ती हेर्दा संघीयताकै कारणले प्रशासनिक खर्च अत्यधिक बढेको जस्तो देखिँदैन । तथापि, संघीयता सापेक्षतः खर्चिलो व्यवस्था हो र त्यसको औचित्य प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रित गरेर मात्रै स्थापित गर्न सकिन्छ । 

त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण, जसरी पञ्चायती व्यवस्थाका क्षेत्रीय राजनीतिक अनुहार अञ्चलाधीशहरू थिए, संघीय प्रणालीका देखिने राजनीतिक अनुहार मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारहरू हुन् । अञ्चलाधीशहरू राजाबाट नियुक्त हुन्थे । प्रदेश सरकारहरू जनताबाट निर्वाचित हुन् । यो फरकलाई पनि कुनै कुतर्कले छायामा पारिनु हुन्न । यी सबै कारणले प्रदेश संरचनालाई तदर्थवादी सोचको आक्रमणको तारो बनाइनु उपयुक्त होइन । 

स्थानीय तहको औचित्य संघीयतामा थप प्रमाणित हुँदै गएको छ । मेयर बन्ने आकर्षण सांसद बन्नेभन्दा बढी देखिनुका पछाडि शक्ति निक्षेपणको बलशाली तत्त्व छ । स्थानीय तहले पाएको नीतिनिर्माण, आर्थिक बजेट एवम् योजना र स्थानीय सेवा प्रदायकको अधिकारहरूले राम्रा परिणामहरू देखिएका छन् । कोभिड महामारीमा उनीहरूको भूमिकाको प्रशंसा सबैतिर भएको थियो । पछिल्लो समय बागमती प्रदेशलगायतमा गएको भीषण बाढी र पहिरोको बेलामा राहत, उद्धार र जनजीविका सामान्य 

बनाउन स्थानीय तहको नेतृत्वले अत्यन्तै तदारुकताका साथ मात्रै काम गरेन, सडक, खानेपानी, बिजुली र सञ्चार सम्पर्क पुनः सुचारु गर्न ठूलो मिहिनेत गर्‍यो । यसको प्रस्टै कारण थियो, उनीहरूलाई संघीय संविधानले दिएको निर्णय स्वतन्त्रता, आर्थिक अधिकार र प्रशासनिक संयन्त्र । राज्यव्यवस्था एकात्मक नै भए पनि स्थानीय तहलाई साधन, स्रोत र सीपले थप सबल र सक्षम बनाउनुको विकल्प विश्वकै प्रशासन विज्ञानले दिएको छैन । स्थानीय तहको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु आवश्यक छैन । संघीयताले उनीहरूलाई सबल बनाउने कार्य नै गरेको छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सातवर्षे कार्यकाल पूरा भएसँगै यो प्रणाली सञ्चालनका विभिन्न आयामहरू बारेका ताजा तथ्यांक र अन्तर्दृष्टि उपलब्ध भएका छन् । नयाँ कानुनहरू तर्जुमा गर्न, उपराष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू डिजाइन गर्न, शासकीय शैलीमा सुधार गर्न र पारदर्शिताका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न यी तथ्य र अनुभवहरू महत्त्वपूर्ण छन् ।

साथै, संघीय मामिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, निजामती सेवा र अन्य विभिन्न निकायको संस्थागत दक्षता अपेक्षाभन्दा निकै कम रहेको छ । मन्त्री, सचिव वा आयुक्त जस्ता उच्च पदमा संघीयताको आधारभूत ज्ञान नभएका व्यक्तिको नियुक्तिले अवस्था झनै बिग्रिएको छ । सरकारी प्रणालीभित्र अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण गर्ने निकायको स्पष्ट अभाव छ । उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमार्फत व्यवस्थित अनुसन्धान गराउनेतर्फ विशेष ध्यान जानु अपरिहार्य छ ।

संघीय अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्र तीव्र दबाबमा छ । तर शासकीय संयन्त्रको कुनै पनि तहमा के अनुभूत भएको छैन भने यसको सबभन्दा प्रमुख कारण संघीय शासन प्रणालीको संरचना, शैली र सारअनुरूप अर्थतन्त्रलाई परिचालित गर्न नसक्नु हो । उपभोक्ता, बजार र लगानीकर्ता तीनवटै पक्षको आत्मबल अत्यन्त खस्केका कारण अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएको हो ।

उपभोक्ताको आत्मबल उकास्न स्थानीय तह, बजारलाई गतिमान बनाउन प्रदेशिक तह र निवेदकहरूको विश्वास पुनर्जागृत गर्न संघीय तहका निकायहरूले समन्वयमा कार्य गर्नुपर्ने हो । खासगरी नेपाली अर्थतन्त्रको आधार नै साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग हुन् र क्षणिक नै भए पनि उपभोगलाई सहकारीको वित्तीय परिचालनले उकासेको थियो ।

यी दुवै स्थानीय तहको अधिकारभित्र परेका क्षेत्र हुन् । तर यिनको प्रवर्द्धन र सुचारु सञ्चालनमा योगदान गर्ने उपाय र पद्धतिबारे स्थानीय तहका सरकारहरू सचेत भएका छैनन् । संघीय सरकारले उनीहरूको त्यो सम्भावनालाई उजागर गर्न कानुनी र संस्थागत वातावरण बनाउन विरलै सघाएको छ ।

स्थानीय र प्रादेशिक तहहरूले समेत उपलब्ध बजेटसमेत खर्च गर्न नसकेका कारण बजार चलायमान हुन सकेको छैन । संघीय तहको सार्वजनिक वित्त चरम दबाबमा परेको अहिलेको अवस्थामा प्रादेशिक र स्थानीय तहको खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई मन्दीको ओरालो लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ ।

यसका लागि केही गैरवित्तीय प्रशासनिक कदमहरू पनि चाल्न नसकिएको अवस्था छ । स्रोत उपलब्ध हुँदा पनि खर्च गर्न नसक्ने संघीय सरकारको दीर्घरोग स्थानीय तहसम्म फैलिइसकेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक चासो र प्राविधिक रणनीतिको अभाव प्रस्टै खट्किएको छ ।

अर्थतन्त्रले अहिले भोगिरहेका राजस्व उठ्तीको न्यूनदर अस्वाभाविक दरमा बढ्दो राष्ट्रिय ऋणका समस्या तत्काल समाधान हुने संकेत देखिएका छैनन् । यसको अर्थ, अहिलेजस्तै राज्य, यसका विभिन्न तह र राजनीतिक समस्यालाई अनदेखा गरेर केही पनि नभएझैं चुपचाप बस्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र निकै ठूलो जोखिममा पर्नेछ । राजस्व र पुँजी आय बढ्ने कुनै भरलाग्दा सम्भावना देखिएका छैनन् । तिनको खोजी गर्नुपर्नेछ । 

स्थानीय र प्रादेशिक अर्थतन्त्रहरूलाई चलायमान बनाउँदा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष राजस्वका स्रोतहरू परिचालित हुन्छन् । उदाहरणका लागि समयमा लाग्ने ठेक्काले बैंकिङ प्रणाली, उपभोग, बजार र कर उठ्ती सबैतिर सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यसका लागि तीनवटै तहका सरकारहरूको भूमिका, सक्रियता र योगदानलाई समन्वयात्मक परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।