पछिल्ला केही वर्षका भ्रष्टाचार काण्डको चर्चा गरिँदा एउटै लयमा आउँछन्– शिविर घोटाला काण्ड, वाइडबडी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, यति ओम्नी काण्ड, सुन काण्ड, बाँसबारी काण्ड, गिरीबन्धु काण्ड आदि । ठूलो रकम हिनामिना भएका काण्डको सूचीमा पहिलो नम्बरमै आउने नाम हो, वाइडबडी ।

नेपाल वायु सेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि अपनाएका विवादित र अपारदर्शी प्रक्रियाको थप खुलासा हुने क्रम जारी छ ।

निगमले गरेको भुक्तानी आयरल्यान्ड पुगेपछि घूस सिंगापुर र दुबई ल्याएर व्यवस्थापन गरिएको र त्यस्तो रकम हुन्डीमार्फत नेपालसमेत भित्रिएको खुलासाले यस काण्डको थप पाटा उजागर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मुख्यतः थप व्यक्तिका संलग्नता खुल्ने र उनीहरूसमेत कारबाहीको दायरामा तानिने आधार तयार हुँदै छन् । 

फ्रान्सेली कम्पनी एयरबसद्वारा निर्मित ए ३३०–२०० सिरिजका दुई वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि निगमसँग आर्थिक स्रोत नभएकाले सरकार नै जमानी बसेर कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण निकासा गरिएको थियो । जहाज खरिद गर्दा निगमले चार फरकफरक मितिमा २१ करोड ६३ लाख अमेरिकी डलर (तत्कालीन दरअनुसार करिब २३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) भुक्तानी गरेको थियो ।

यो प्रक्रियामा मिलेमतोमा निगमलाई १ अर्ब ४७ करोड १० लाख क्षति भएको विशेष अदालतबाट समेत ठहर भएको छ । अदालतले तत्कालीन पर्यटन सचिव एवं निगम अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन सचिव शिशिर ढुंगाना, निमगका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेसहितलाई बिगो, सोहीबराबरको जरिवाना र १० वर्षसम्म कैद सजाय सुनाइसकेको छ ।

खरिद प्रक्रियामा जोडिएका विभिन विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई पनि यस्तै सजायका भागीदार भएका छन् । साथसाथै, निगमलाई वाइडबडी जहाज बिक्री गर्ने क्रममा घूस दिएको अभियोगमा अमेरिकी अदालतले जहाज आपूर्तिकर्ता कम्पनी एएआर कर्पलाई ५५ मिलियन डलर जरिवानासमेत गरेको छ ।

विमान खरिद गर्दाको मिलेमतोलाई सफल पार्न विदेशी कम्पनीहरू, निगर उनीहरूबीचको सम्बन्ध र घूसका रकमको रुटलाई सकेसम्म घुमाउरो बनाइएको पाइएको छ । जहाज खरिद–बिक्रीका लागि निगम र अमेरिकाको एएआर कर्पबीच सम्झौता भए पनि निगमले खरिद रकम भने आयरल्यान्डको हाइफ्लाई एक्सलाई पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

यही प्रक्रियाका लागि नै नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्माले हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डका नाममा एक डलरको ‘सेल कम्पनी’ खडा गरेका थिए । यही मिलेमतोबाटै जहाज खरिदबिक्री गराउन यूके, जर्मनी, पोर्चुगल र अमेरिकाका एजेन्ट सक्रिय भएका थिए । यही योजनाअनुसार हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डले पनि भुक्तानी लिनका लागि नोर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपीलाई तेस्रो पक्षका रूपमा एजेन्ट नियुक्त गरेको थियो ।

खासमा निगमले यही तेस्रो पक्षलाई चार पटक गरी कुल रकम पठाएको थियो । निगमबाट भुक्तानी पाएलगत्तै हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डले ४१ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर सिंगापुर र दुबईका विभिन्न कम्पनीका खातामा जम्मा गरेको तथ्य भेटिएको छ । घूसबापतको उक्त रकम विभिन्न देशका विभिन्न कम्पनीका खातामा व्यवस्थापन गरिएको देखिन्छ । यस्तै रकम हुन्डीमार्फत नेपाल ल्याइएको र विभिन्न व्यक्तिका बैंक खातामा जम्मा भएको तथ्यसमेत भेटिएका छन् ।

पछिल्लो खुलासाले वाडइबडीसँग जोडिएको विस्तृत जालोको बारेमा थप अनुसन्धानको अपरिहार्य बनाएको छ । यस्ता अनियमितता काण्डमा कर्मचारी वा प्रक्रियागत निर्णय गर्ने वर्ग मात्रै दोषी ठहर हुने गरेका छन् । तर उनीहरूलाई निर्देशित गर्ने र नीतिगत निर्णय गर्न लगाउने राजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने अभ्यास संस्थागत हुन सकेको छैन ।

वाइडबडी प्रकरणमा नेपाल भित्रिएको रकमका बारेमा अनुसन्धान सफल हुन सक्यो भने आजसम्मका कैयौं काण्डमा दोषी ठहर नभएको वर्ग पनि कारबाहीको दायरामा पर्न सक्छ । जहाजका लागि आयरल्यान्ड पुगेको पैसाबाट छुट्ट्याइएको घूसको रकम शक्तिकेन्द्रका नेपाल वा विदेशमा रहेका खातामा कसरी पुग्यो, क–कसको खातामा पुग्यो ? र, कसरी शुद्धीकरण भयो ? यसको खोजी अनिवार्य छ ।