केही दल, निश्चित समुदाय, जाति, धर्म, लिंग र भूगोलका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व रहने कार्यदल बन्ने हो भने र सोहीअनुसार संविधान संशोधन हुने हो भने त्यस्तो परिस्थितिले संविधान जारी हुँदाको संवेदनशीलता र संविधानको भविष्यमाथि न्याय गर्नै सक्दैन ।
गत असारमै संविधान संशोधनलाई सहमतिको मुख्य एजेन्डा बनाएर गठबन्धन गरेका कांग्रेस र एमालेले सो विषयमाथिको छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । उनीहरूले दुईदलीय कार्यदलमार्फत सो विषयलाई एक चरण अगाडि बढाउने तयारी थालेका हुन् ।
सोही कार्यदलले संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई पहिचान गर्ने उनीहरूको तयारी छ । सत्ताको नेतृत्व गरेका र संविधान संशोधनलाई एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेका कांग्रेस–एमालेले गरेको तयारीअनुसार प्रक्रिया अघि बढेमा अब उनीहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी एउटा कार्यदल बन्नेछ, त्यसको सिफारिसअनुसारको संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा आउनेछ ।
यस्तो कार्यदलले यी दुई दलका शीर्ष तथा दोस्रो तहका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै राख्दै आएको संविधान संशोधनसम्बन्धी तर्कलाई नै प्रतिवेदनका रूपमा तयार पार्ने करिब निश्चित छ । त्यसैले कहाँकहाँ संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषय र संविधान संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक लैजानुअघिका तमाम प्रक्रियाको विषयमा निरन्तर प्रश्न भने उठ्नेछन् । जसको जवाफ कांग्रेस तथा एमालेले तत्काल र दीर्घकालसम्म दिनुपर्ने हुन सक्छ ।
अहिले जसले संविधान संशोधनको अग्रसरता लिइरहेका छन्, उनीहरूले त्यसको थालनी गर्नुभन्दा अघि जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न धेरै छन् । खासमा यो संविधानलाई कमजोर कसले बनाइरहेको छ ? यो प्रश्नको जवाफ किन अपेक्षित छ भने, यतिबेला कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले साना दलका कारण अस्थिरता बढेकाले स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गरिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर त्यस्तो तर्क गर्न उनीहरूसँग नैतिक बल छैन ।
संविधान जारी भएपछिकै सत्ता अदलबदलको खेलमा साना दलको भन्दा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीको प्रमुख भूमिका छ । किनकि संविधान जारी भएपछि नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तीन पटक, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुई पटक र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुई पटक प्रधानमन्त्री बने ।
खासमा यो ९ वर्षको अवधिमा सत्ताको कुर्सी नै उनीहरू तीन जनाबीच आलोपालो भइरहेको छ । अर्कोतिर, संविधानका छिद्र खोजेर वा यसलाई गलत व्याख्या गरेर संसद् विघटन गर्नेजस्ता काम गर्ने नेता पनि उनीहरू नै हुन् । त्यसैले आफ्ना त्यस्ता कर्मप्रति प्रायश्चित् नगरी उनीहरूले अरूलाई दोष दिन सुहाउँदैन ।
संविधान संशोधनको मूल उद्देश्य यसलाई थप बलियो र स्वीकार्य बनाउने अभिप्रायबाट निर्देशित हुनुपर्छ । २०७२ पछि स्थगित सीमान्तीकृत समुदायका एजेन्डालाई सम्भव भएसम्म समेट्ने, कार्यान्वयनका चरणमा देखापरेका छिद्रलाई टाल्ने र यसबीच देखापरेका नयाँ समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न हुनुपर्छ । तर कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गर्ने भनेर सहमति गरे पनि त्यस विषयमा उनीहरू स्वयं नै प्रस्ट नरहेको देखिन्छ ।
त्यसैले त हालसम्म उनीहरूले संशोधनबारे ठोस धारणा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले विभिन्न समुदायले उठाइरहेको संविधान संशोधनको एजेन्डालाई महत्त्व नदिने बरु सत्ताको नेतृत्वलाई आफूहरूबीच मात्रै आलोपालो गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । जसले संविधानलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि कमजोर बनाउने निश्चित छ ।
दुई ठूला दलले बहसमा ल्याएको संशोधनको विषय प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउन उनीहरूले सरोकारवाला पक्ष र विषयवस्तुलाई कति फराकिलो दायरामा लैजान्छन् भन्ने प्रतीक्षाको विषय छ । नत्र संविधान संशोधन प्रमुख दलको बलमिच्याइँ र प्राविधिक विषय मात्रै बन्न जान्छ । जसले मुलुकलाई पुनः अर्को अस्थिरतातर्फ धकेल्नेछ ।
२०७२ मा संविधान जारी हुँदाका असन्तुष्ट पक्षका एजेन्डा त छँदैछन्, निर्क्योल भइसकेका विषय पनि नयाँ सिराबाट जाग्ने, मुलुकमा असन्तुष्टिको लहर लाग्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कठिनाइ सिर्जना हुन सक्छ । त्यसले मुलुकलाई पुनः द्वन्द्वमा धकेल्ने र संविधानकै आयु अनिश्चित हुने खतरा पनि रहन्छ । यो सम्भावनालाई कांग्रेस–एमालेले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने साढे ६ दशक लामो सपनाको विश्रामका रूपमा यो संविधानको महत्त्व छ । अर्कोतिर, यो संविधान तत्कालीन संविधानसभा र त्यसइतरका सरोकारवालाहरूको शक्ति संघर्षबाट तयार सहमति–असहमतिको दस्ताबेज पनि हो ।
संविधान संशोधनमा अग्रसर हुँदै गर्दा पृष्ठभूमिलाई भुल्नु हुँदैन । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको मूलभूत विषयमा संशोधन गर्नका लागि अपनाइने बाटो बढीभन्दा बढी फराकिलो हुन अत्यावश्यक छ । साँघुरो बाटोबाट गरिने संशोधनले झन् फराकिलो समस्या सिर्जना गर्ने छ ।
केही दल, निश्चित समुदाय, जाति, धर्म, लिंग र भूगोलका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व रहने कार्यदल बन्ने हो भने र सोहीअनुसार संविधान संशोधन हुने हो भने त्यस्तो परिस्थितिले संविधान जारी हुँदाको संवेदनशीलता र संविधानको भविष्यमाथि न्याय गर्नै सक्दैन । त्यसैले संशोधनको पाइला चाल्नुअघि नै गन्तव्यको आँकलन अपरिहार्य छ ।
