मान्छेको व्यक्तिगत वा सामूहिक स्थानान्तरणको इतिहास उसको उद्विकाससँगै जोडिएको छ । राज्यका पर्खाल ठडिनु र नागरिकताको कागज प्रयोगमा आउनुअघिदेखि मान्छे स्वच्छन्द रूपमा स्थानान्तरण गर्थ्यो । राज्यलाई जब आफ्नै सुरक्षाका लागि समूहको आवश्यकता भयो, तब बसोम्बासीको नियमन र अभिलेख गर्न थालिएको हो ।
चुनौतीले धकेलिएर वा अवसरले तानिएर स्थानान्तरण भएको पुस्ताले आफ्नो मूल थातथलोसँगको नाता कायमै राख्ने यत्न गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले पनि कुनै कालखण्डमा बाहिरिएकाहरूले मातृदेशसँग नाता जीवन्त राख्न व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पहल गर्दै आएका हुन्छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) त्यस्तै एउटा प्रयत्न हो । तर एउटा परिभाषाको जगमा स्थापित एउटै संस्थाले सयौं वर्ष पुरानो र बहुआयामिक स्थानान्तरणको सबै पक्षलाई समेट्न सक्दैन । यसैकारण नयाँनयाँ सवाल उठिरहन्छन् । यसकै उदाहरण हो, गैरआवासीय नेपालीको परिभाषामा नअट्ने नेपाली मूलका नागरिकको सबाल । यो वर्गमा पर्ने विदेशी नागरिकलाई पनि कुनै ढाँचाको परिचयपत्र दिएर नेपालसँग नाता कायम गराउने प्रयत्न चलिरहेको छ । यो सकारात्मक छ ।
गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा आफैं पनि फराकिलो छ । शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश गएकादेखि, सार्कको सदस्य मुलुकबाहेक अन्य मुलुकको नागरिकता लिएको अवस्थामा पनि उनीहरूलाई यही परिभाषाले समेट्दै आएको छ । विदेश गएर पुस्तौंदेखि उतैको बसोम्बासी भएका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूको पनि संख्या ठूलो छ । बाबुआमा, बाजेबज्यैभन्दा पनि अगाडि नै विभिन्न देश पुगेका र ती देशकै नागरिक बनेकाहरू धेरै छन् । कैयौं त सातौं पुस्ताअघिदेखि नेपालबाहिर छन् । खासगरी बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसिया, फिजी, सिंगापुर लगायतका देशमा त्यस वर्गका नागरिक धेरै छन् । उनीहरूले आफूलाई नेपाली मूलका नागरिकका रूपमा परिचय दिन्छन्, नेपालसँग आफ्नो पुर्खाको देशका रूपमा आत्मीयता व्यक्त गर्छन् । तर उनीहरूलाई गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुनले चिन्दैन । नेपालसँग जोडिने औपचारिक साइनो उनीहरूसँग छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा उनीहरूले नेपालसँग आफ्नो साइनोलाई नवीकरण गर्न चाहनु स्वाभाविक र प्राकृतिक छ । यसमा सम्बन्धित सबै पक्ष सकारात्मक हुनुपर्छ ।
चार–पाँच वटा देशमा यस किसिमका नागरिक ५/६ लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । तर, उनीहरूसँग आफू नेपाली मूलको भएको देखाउन कुनै प्रमाणपत्र छैन, छ त केबल नेपाली भाषा, चालचलन र संस्कृति । यो सम्बन्ध कागजको लिखतभन्दा निकै बलियो छ । ती नागरिक जुन देशमा पुगेका छन्, उनीहरूसँगै नेपाली विविधता पनि पुगेको छ । जसलाई उनीहरूले पुस्तौंपुस्ता जोगाएर राखेका छन् । नेपालसँग भौगोलिक र राजनीतिक सम्बन्ध टुटे पनि सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम छ । त्यही सम्बन्धको धागोलाई उनीहरू थप बलियो बनाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि नेपालसँग सम्बन्ध देखिने गरी कुनै किसिमको परिचयपत्रको खोजी गरिरहेका छन् । त्यसले उनीहरूलाई आम विदेशी जस्तो होइन, पुर्खौली भूमिमा आइपुगेका आफन्तका रूपमा व्यवहार गर्ने नीति हुनुपर्छ ।
परिचयपत्रले नेपालसँग उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध थप बलियो बन्छ । त्यसका अतिरिक्त पुस्तौंपुस्ता विदेशमा सिकेको सीप, उनीहरूको आर्थिक हैसियतबाट नेपालले लाभ लिन पनि सक्छ । नेपाललाई कुनै किसिमको संकट पर्दा उनीहरूमाझ आह्वान गर्न सकिन्छ । नेपालसँग जोडिने उनीहरूको चाहना र हुटहुटीलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो भने उनीहरूमै आफूहरू नेपाली मूलको होइनौं रहेछ भन्ने महसुस हुन सक्छ । जसले विभिन्न देशमा स्वतःस्फुर्त फैलिएको भाषा, कला र संस्कृतिप्रतिको अपनत्व बिलाउन सक्छ । अर्कोतिर सबैले परिचयपत्र चाहन्छन् भन्ने पनि होइन । जसले चाहन्छन्, उनीहरूलाई गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ मा संशोधन गरेर सहज विधिबाट परिचयपत्र दिन सकिन्छ ।
नेपाल राज्य पनि यस सबालमा सकारात्मक नै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त सार्वजनिक रूपमै त्यस्तो मागप्रति कञ्जुस्याइँ गर्नु नपर्ने बताइसकेका छन् । कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पनि परिचयपत्र दिन आवश्यक पर्ने कानुनी प्रावधानबारे काम भइरहेको बताएका छन् । त्यसका लागि गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्ने तयारी छ । अब भने यो विषयलाई ढिलाइ गर्नु हुँदैन । माग गर्ने पक्ष र नेपाल सरकार दुवै सकारात्मक भइसकेको स्थितिमा यो विषय अल्झिनुपर्ने कुनै कारण पनि देखिँदैन । परिचयपत्र दिँदा दुवै पक्षलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन । बरु त्यसले फाइदै पुग्छ ।
