पुस्तौंदेखि जमिन एउटाले जोतिरहेको छ । उसले बगाएको पसिनाले त्यो जमिन सिञ्चित छ । उसले त्यो जमिन खोसेको होइन, शासकको निगाहमा प्राप्त गरेको होइन । बरु अनेकौं हन्डरठक्कर खाँदै, दस नङ्ग्रा खियाउँदै, बन्जर जमिनलाई बालीनाली फल्ने–फुल्ने बनाएको हो ।

आज त्यही जमिन नै उसको परिश्रम पोख्ने एक मात्रै ठाउँ हो । तर त्यसको स्वामित्व भने ऊसँग छैन । अरू कोहीसँग छ, जसलाई त्यो जमिन कहाँ छ भन्ने थाहा छैन । उसले त्यो जमिन देखेको पनि छैन । साँध–सिमानाबारे पनि थाहा छैन ।

प्रथम दृष्टिमै अन्यायपूर्ण देखिने र सुनिने यो विवरण नेपालमा अझै कायम बिर्ता प्रथासँग जोडिन्छ । शाह र राणा शासकहरूले थोपरेको बिर्ताले आजसम्म पनि किसानलाई अन्याय बेहोर्न बाध्य पारिरहेको छ । यसको समूल नष्ट हुनु अनिवार्य छ ।

तत्कालीन राजा वा राणा शासकले आफ्नो सत्तालाई सहयोग गरेका राजपरिवारका सदस्य, आफन्त, कर्मचारी, सेनापति, सिपाही, पण्डित तथा पुजारीलाई खुसी भएर दानका रूपमा बिर्ता दिने गर्थे । यस्तो जग्गामा बिर्तावालाले सामान्यतया मालपोत तिर्नुपर्दैनथ्यो । मुख्यतः अरू कोही किसानले पुस्तौंदेखि खेती गरिरहेको जमिन पनि बिर्ताका रूपमा अर्कैको स्वामित्वमा पुग्यो ।

किसानको जमिनमा बिर्ता यसरी प्रवेश गर्‍यो कि हिजोसम्मको उसको जमिन आजबाट उसको भएन । अर्थात्, बिर्ता अभ्यास शासकीय बलमिच्याइँका रूपमा किसानमाथि थोपरियो । गोरखाका राजा राम शाहकै पालामा बिर्ताको अभ्यास भएको सन्दर्भहरू भेटिन्छन् । यद्यपि, यसको आधिकारिक र व्यवस्थित अभ्यास भने पृथ्वीनारायण शाहको पालामा भएको पाइन्छ । राणाकालमा भने यो बेस्सरी फस्टायो । जरो नै गाड्यो । समग्रमा, जुन–जुन कालखण्डमा शासकहरूको मनोमानी स्थापित हुन्थ्यो, त्यही समयको चिनारीका रूपमा बिर्ता फस्टायो ।

यो अन्यायपूर्ण थितिको अन्त्यका लागि किसानबाट संघर्ष भई आएका छन् । कानुन पनि जारी भएका छन् । २०१६ सालमै बिर्ता उन्मूलनका लागि कानुन जारी भएको थियो । यो कानुनमार्फत राज्यको गुमेको जमिन पुनःस्थापित गर्ने, त्यस्तो कर लिने र राज्य तथा खेती गर्ने किसानबीचका बिर्तावालको बिचौलिया भूमिका अन्त्य गर्ने उद्देश्य थियो । समयक्रममा कैयौं किसानका नाममा जमिन नपुगेको होइन । तर, केही जिल्लामा भने त्यसो हुन सकेको छैन ।

जस्तो कि, नुवाकोटमा १५ सय ५८ र रसुवामा ७ सय १८ परिवारले अझै बिर्ताकै जग्गा जोतिरहेका छन् । नुवाकोटमा करिब ४ हजार ९ सय ५७ रोपनी र रसुवामा २ हजार ३ सय ८९ रोपनी जमिन बिर्ताअन्तर्गत छ । परिवारको संख्या र बिर्ता जमिनको क्षेत्रफल केवल संख्यात्मक आँकडा मात्रै होइन, सयौं वर्षअघि थोपरिएको अन्यायको निरन्तरताको प्रमाण पनि हो । अब पनि यो प्रथा कायम रहनु भनेको राजा र राणाहरूको जथाभावीलाई अद्यापि वैधानिकता दिनु हो ।

विश्वका प्रायः नागरिकका लागि जमिन महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । मुख्यतः जमिन एक सम्पत्ति हो । यससँग उसको बसोबासको स्थायी मुकाम निर्धारित हुन्छ । साथसाथै, आत्मसम्मान, आत्मबल र उद्यम जोडिन्छ । जमिनमा आधारित पेसा कृषि त मानव सभ्यताकै पुरानोमध्येको हो । तर बिर्ता प्रथाले यही सार्वभौम मान्यतालाई खण्डित गरिदिन्छ ।

बिर्तावालाको स्वामित्वमा जमिन हुने, किसान त्यही जमिनमा आश्रित हुने खालको द्वैध स्वामित्वको स्थिति रहुञ्जेल यसले अन्योल र असुरक्षालाई मात्रै जीवित राख्छ । त्यसैले पनि यसबारे राज्यले छिनोफानो गर्नुपर्छ । बिर्ता उन्मूलन ऐन जारी भएको ६५ वर्षसम्म पनि यो प्रथा कायमै रहनु राज्यको लाचारी हो । किसानमाथिको अत्याचार हो । त्यो लाचारी र अत्याचार अझै कायम रहनु हुँदैन ।

राजनीतिक दलहरूले किसानहरूको पक्षमा अनेकौं भाषण गरेका छन् । आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धतामा किसानको पक्षमा बोलेका छन् । ‘जसको जोत, उसको पोत’ त नेपालका राजनीतिक दलहरूको लोकप्रिय नारा नै हो । तर समाजमा बिर्ता नामको ऐंजेरु कायमै छ । त्यसको कारण पनि स्पष्ट छ । किनकि, राजनीतिक दलहरू आफ्ना सार्वजनिक प्रतिबद्धता र घोषित नीतिप्रति इमानदार भएनन् । अब भने उनीहरूले पुर्खौंदेखि खनजोत गर्दै आएका किसानकै नाममा त्यस्तो जमिनको स्वामित्व स्थापित गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ । 

सयौं वर्षदेखि किसानमाथि थोपरिएको अन्योल, असुरक्षा र हैरानीको अन्त्य गर्नुपर्छ । अर्थात्, बिर्ताको विरासत अन्त्य गरेर किसानले नै जमिनको स्वामित्व पाउने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट मात्रै होइन, नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका लागि पनि यो विषय टुंगो लगाउनुपर्छ ।

किनकि, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ मा उल्लिखित कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतिमा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने जस्ता विषय उल्लेख छ । 

संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो आलोचनायोग्य विषय हो । यसका साथै, आफैं खेती नगर्ने बिर्तावालले जमिनलाई आफ्नो नाममा सार्दै बिक्रीसमेत गरेको पाइन्छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ । त्यस्तो प्रक्रियालाई खारेज गर्दै किसानका नाममा जमिन पुर्‍याउन सकिन्छ ।