ती राजनीतिक दल मात्र लोकतन्त्रका संवाहक बन्न सक्छन् जसले आफ्नै संरचनाभित्र पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्छन् । लोकतन्त्र भनेको अरूलाई पढाउने पाठ मात्रै होइन, आफैं अभ्यास गर्ने उपक्रम पनि हो । तर, जनमतका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले भने आफ्नै लोकतान्त्रिक धरातल निरन्तर कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

आलोचनालाई निषेध गर्दा विभाजनको मूल्यसमेत चुकाएको एमालेले आफ्नै शैलीलाई सुधार गर्नुको सट्टा झन्–झन् विकट बनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको भवन नै ‘दान’ मा लिन नेतृत्वले गरेको निर्णयको आलोचना गर्ने पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने तथा स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई ६ महिना निलम्बन गर्ने निर्णय गरेर एमालेले पार्टीभित्र फरक मतलाई कुनै स्थान छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

एमाले सचिवालयले गरेको निर्णय कुनै दलविशेषको आन्तरिक मामिला होइन किनकि लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक संस्था हुन्, उनीहरूको शैली र प्रवृत्तिको सार्वजनिक सम्परीक्षण हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यको सत्तामा भएको दलले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई तर्साउने र धपाउने जुन नीति लिएको छ, त्यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । अहिले भइरहेको आलोचनाको आधार पनि त्यही हो । 

आर्थिक चन्दा लिन पाउनु राजनीतिक दलहरूको कानुनी अधिकार हो तर कुनै पनि अधिकारको सार्वजनिक र नैतिक दायित्व हुन्छ । सत्तारूढ दलले कुनै एक व्यवसायीविशेषबाट करिब ११ रोपनी जग्गा र त्यसमा बन्ने भव्य भवन चन्दामा पाउँछ भने त्यसपछाडिको स्वार्थ र सम्झौता के हो भन्ने प्रश्न स्वतः जागृत हुन्छ । गत निर्वाचनकै हिसाब गर्दा पनि करिब २८ लाख शुभेच्छुकको मत पाएको एमालेले ५ लाख संगठित कार्यकर्ता रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

यसरी संगठित सदस्य र शुभेच्छुकहरूबाट अर्थ संकलन गर्ने बाटो हुँदाहुँदै एमालेले एकै जनाबाट सर्वस्व लिने नीति किन लियो भनेर पार्टीबाहिर जसरी बहस भयो, त्योभन्दा अघि पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्नुपर्ने थियो । त्यति ठूलो चन्दा लिन सचिवालयले गरेको निर्णय सार्वजनिक भएपछि सो कमिटीमा नभएका रावल, पाण्डे र तिम्सेनाले आलोचना गरेका हुन् । आफ्नै नेता/कार्यकर्ताले गरेको यस्तो आलोचनालाई ऐना मानेर एमालेले आत्ममूल्यांकन गर्ने अवसर पनि पाएको थियो । तर, नेतृत्वले सुधारको अवसरलाई अवमूल्यन गर्दै प्रतिशोधको मार्ग अख्तियार गरेको छ । 

फरक अभिव्यक्ति राख्ने तीन नेतालाई दण्डित गर्ने निर्णयमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेल अग्रसर थिए भन्ने खबर अहिले सार्वजनिक भएका छन् । अध्यक्ष र महासचिव कार्यकारी भूमिकामा भएकाले उनीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु अन्यथा होइन । तर, आश्चर्य के भने सचिवालयका बहुसंख्यक नेताहरू आफ्नै सहयात्रीहरूलाई धपाउने उर्दीको साक्षी किन बसे ? कि उनीहरू पनि पार्टीले सकेको चन्दा जोबाट जति उठाए पनि हुन्छ भन्ने नीतिका पक्षपाती हुन् ? अथवा नेतृत्वको आदेश देववाणी हो, त्यसमाथि प्रश्न गर्नु पाप हो भन्ने मनोविज्ञानमा छन् ? अथवा, नेतृत्वको आलोचना गर्ने हो भने आफूले पनि बाटो तताउनुपर्छ, भक्तिगान गाए मात्रै राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने लघुताभासले उनीहरूलाई गाँजिसकेको छ ? यीमध्ये कारण जुनसुकै भए पनि एमाले नेतृत्वको मौनता राजनीतिक भवितव्य हो । त्यस्तो आत्मरक्षावादी मनोदशाले दलको लोकतान्त्रिक प्राण रक्षा गर्न सक्दैन । यस्तो भक्तिमार्गमा लागेका नेताहरूले आफ्नै नेतृत्वको प्रतिष्ठा पनि बचाउन सक्दैनन् । 

कांग्रेस होस् वा एमाले, माओवादी होस् वा रास्वपा, राप्रपा होस् वा समाजवादी, जसपा होस् वा जनमत, लोसपा होस् वा उन्मुक्ति, हाम्रा राजनीतिक दलभित्र अनेक समस्या छन् । समस्यामाथि प्रश्न गर्ने व्यक्ति वा समूहप्रति हरेक दलको नेतृत्व असहिष्णु देखिन्छ । त्यसैले यी सबैजसो दलमा आलोचना गर्ने नेता/कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने अभ्यास चल्दै आएको छ । अहिले सन्दर्भमा आएको एमालेले त ‘बहुदलीय जनवाद’ लाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको छ ।

पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि ओली फरक मत राखेरै यो स्थानमा आइपुगेका हुन् । महासचिवको एकल नेतृत्व हुँदा निरंकुश भयो भन्दै ओलीले सातौं महाधिवेशनमा ‘बहुपदीय संरचना’ को प्रस्ताव ल्याएका थिए, उनको प्रस्ताव उक्त महाधिवेशनमा असफल भए पनि बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट कार्यान्वयनमा नै गएको थियो । पार्टीभित्र बहुपद र सिंगो देशमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको पैरवी गर्ने दलभित्र बहुविचार निषेधित हुनु आफ्नै नीतिको पनि अनादर हो । यस्तै अभ्यासले ओली एमालेमा त बलिया भएका छन् तर पार्टीभित्र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमजस्ता नेता डाँडा कटाइएका छन् ।