सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनेकौं अन्योल, खराब नियत राख्ने व्यक्तिले गर्दै आएको बचत दुरुपयोग र त्यसले सिर्जना गरेका अनेकौं समस्याहरू आम छलफलको विषय बनिरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेशमा सहकारी संस्थाहरू संकटमा पर्नुको साझा कारणलाई न्यूनीकरण गर्ने कैयौं प्रावधानहरू राखिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने अध्यादेशका कारण सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

खासगरी सहकारीको नियमनका लागि बलियो निकायका रूपमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सिर्जना गर्ने, व्यक्तिगत बचत र ऋणको सीमा तोक्ने तथा समस्याग्रस्त घोषित भएका सहकारीबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नेजस्ता प्रावधानले यस क्षेत्रमा निम्तिएको बेथितिमा लगाम राख्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

देशले अपनाइरहेको तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा सहकारी हो । निम्न–मध्यम वर्गीय परिवारको बचत र ऋणका लागि सहज उपलब्ध हुने क्षेत्र यही हो । त्यसैले त मकै पोल्नेदेखि सडक सफा गर्नेसम्मका व्यक्तिहरूले आफ्नो थोरैथोरै कमाइको निश्चित हिस्सा सहकारीमा राख्दै आएका थिए ।

उनीहरूको सामान्य आशा हुन्छ– अहिले थोरै भए पनि जोगाउँदै जाँदा अप्ठ्यारो परेका बेलामा फिर्ता लिन सकिन्छ, आफ्नो गर्जो टार्न सकिन्छ । तर सहकारीमा अर्काथरी व्यक्तिहरूको हालीमुहाली रह्यो । तिनले सामान्यजनको खाइनखाई गरेको बचत गैरकानुनी ढंगले हत्याउने, जग्गा खरिददेखि आफ्ना कम्पनीमा लगानी गर्ने र सहकारी नै डुबाउने उपक्रम गरिरहेका थिए ।

पछिल्ला वर्षहरूमा एकपछि अर्को सहकारीमा आएको संकट र एकपछि अर्को व्यक्तिको नामको अगाडि जोडिएको ‘सहकारी ठग’ को परिचयको अन्तर्य यही हो ।

सहकारीमा समस्या आइरहँदा नियमनको जिम्मेवारी बोकेको सहकारी विभागले भने आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नै सकेन । उसको कमजोर भूमिकाकै कारण देशका कैयौं सहकारीहरू संकटमा परेको र बचतकर्ताको बचत जोखिममा परेको हो ।

यही पृष्ठभूमिका बीच सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण नामको शक्तिशाली निकायको सिर्जना गरेको हो । यो स्वायत्त र स्वशासित हुनेछ र मापदण्ड बनाएर सहकारीको दर्ता, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नेछ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालनसम्बन्धमा नियमकीय मापदण्ड जारी गर्ने, बचतकर्ताको बचत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, सहकारी संस्थाको नियमित रूपमा अनुगमन, निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरीउपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने जस्ता काम यसले गर्नेछ ।

यस्तो प्राधिकरण गठन गर्नका लागि सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी छानबिन समितिले पनि सुझाव दिएको थियो । अन्य सरोकारवालाले पनि यो विषय उठाउँदै आएका थिए । प्राधिकरण कार्यान्वयनमा आएसँगै सहकारी संस्थाहरू बलियो नियमनभित्र आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अध्यादेशमा रहेको अर्को उल्लेखनीय पक्ष समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको रकम फिर्ताको विषय पनि हो । त्यस्तो सहकारीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम अनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्नेजस्ता व्यवस्था छ । बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्ने सक्नेसमेत उल्लेख छ ।

धेरै विषय कार्यान्वयनका क्रममा प्रस्ट हुँदै जानेछन् । तर अध्यादेशका प्रावधानले भने बचतकर्ताको बचत डुब्दैन भन्ने भरोसा दिलाउन खोजेको छ । यसले लाखौं बचतकर्तालाई मात्रै होइन, सरकारी क्षेत्र स्वयंलाई समेत विश्वासको जग दिनेछ ।

अध्यादेशले व्यक्तिले बचत गर्न पाउने रकमको अधिकतम सीमादेखि सदस्य बन्ने विषयसम्ममा कसिलो प्रावधान लिएको छ । एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीमा व्यक्तिगत बचत र ऋणको सीमा १० लाख तोकिएको छ । त्यस्तै, कार्यक्षेत्र एक जिल्लाभन्दा बढी भएकोमा २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी भएकोमा ५० लाख तोकिएको छ ।

१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत जम्मा गर्दा स्रोत अनिवार्य र १० लाखभन्दा बढी ऋणको जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रलाई सहकारीले दिन अनिवार्य गरिएको छ । यसले सरकारीमा आउने र त्यहाँबाट बाहिरिने रकमलाई पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्नेछ । रकम आगमन र बहिर्गमनको विधि पारदर्शी हुनासाथ सहकारीमा आउने शंकास्पद रकम र यहाँबाट शंकास्पद ढंगले रकम बाहिरिएर दुरुपयोग हुने विगतको प्रवृत्तिमा सुधार आउनेछ ।

अध्यादेशले एउटै व्यक्तिले धेरैतिरका सहकारीको सदस्य बन्ने र सबैलाई डुबाउने प्रवृत्तिलाई पनि अध्यादेशले रोक्न खोजेको छ । अब एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य बन्न पाउने छैन । साथसाथै, सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित र बहाल रहन पाउने छैन ।

अध्यादेशले सरकारीसँग सम्बन्धित रहेर पछिल्ला वर्षमा देखिएका समस्यालाई पहिचान गर्दै निराकरणका उपाय प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ । यसको कार्यान्वयनका क्रममा यसका सबल र दुर्बल पक्ष पनि सतहमा आउनेछन् ।