पछिल्लो समय विश्वका अतिकम विकसित देश विविध कारण बढी समस्यामा छन् । कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, विभिन्न देशका आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय भूराजनीतिक तनावले यी देश जेलिएका छन् । आन्तरिक द्वन्द्व, सशस्त्र विद्रोह एवं आतंकवादको समस्या त छँदै छ, यी बाहेक ती देशमाथि अकल्पनीय र जबर्जस्त थपिन पुगेको बोझ हो, जलवायु परिवर्तन ।

जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जटिलता र दिन प्रतिदिन थप्दै गएको चुनौती माथि उल्लेख गरिएका अन्य कारणभन्दा अझ बढी खतरनाक र घातक छ । 

न्युयोर्कमा गत असोजमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाअन्तर्गत विश्वका शक्तिशाली मानिएका २० मुलुकको समूह जी–२० का विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकलाई अतिकम विकसित मुलुकको संगठन, एलडीसीको अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले यही विषयमा बढी जोड दिनुभएको थियो ।

उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘हामीले अहिले सशस्त्र द्वन्द्व, आतंकवाद, विद्रोह आदिलाई मात्र समस्या मानिरहेका छौं । तर हामी र हामीजस्ता राष्ट्रलाई सशस्त्र द्वन्द्व या आतंकवादको चपेटाले भन्दा धेरै र अकल्पनीय स्वरूपमा क्षति पुर्‍याउनेवाला छ, जलवायु परिवर्तनको समस्याले ।’

एलडीसी मुलुकमा समावेशी आर्थिक वृद्धि गर्न, ‘२०३० एजेन्डा’ लाई गति दिन र स्वास्थ्य सुरक्षालाई विश्वव्यापी रूपमा प्रवर्द्धन गर्न बिस्तारै जलवायु परिवर्तन पनि कारक बन्दै गएको छ । यस प्रकारका बहुआयामिक समस्यालाई कम गर्न जी–२० मा आबद्ध राष्ट्रहरूको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने धारणा सो बैठकका तेस्रो विश्वका नेताले राखेका थिए । त्यसका लागि एलडीसीहरूको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ ।

गत असोजमा कतारको दोहामा आयोजित एसिया कोअपरेसन डायलग (एसीडी) को तेस्रो सम्मेलनमा पनि यो विषयले प्राथमिकता पायो । विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्व तथा भूराजनीतिक अवस्थालगायतका कारण एकातर्फ शान्ति प्राप्ति तथा समृद्धिको मार्ग जटिल बन्दै गएको र त्योभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा मानवीय समुदायले जलवायुजन्य परिवर्तनले जेल्न थालेको धारणा आएको थियो ।

त्यहाँ पनि नेपालसहित यसबाट बढी प्रभावित राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनका समस्याको समाधानका कारणको खोजीमा अहिले नै ध्यान दिन ढिला गर्ने हो भने त्यसले भोलिको पुस्ता झन् असुरक्षित हुँदै जाने ठहर उनीहरूको थियो । 

अतिकम विकसित देश अझै पनि विश्वव्यापी दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । ती लक्ष्यबाट नेपाल र यस्तै देश अझै धेरै टाढा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि जलवायु परिवर्तनका असरले बाधा उत्पन्न गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । यो धारणा एसियाका नेताहरूले समय समयमा राख्दै पनि आएका छन् । त्यसैले यस क्षेत्रका देशले भोलिका पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्न जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

नेपालले अबका दिनमा जलवायु कूटनीतिलाई थप सघन बनाउनु जरुरी देखिन्छ । कूटनीतिको एक अलग्गै पाटोका रूपमा यसलाई अघि बढाउनु आवश्यक छ । विश्व परिवेशलाई सरसर्ती नियाल्दा कूटनीतिलाई आफ्नो देशको चासो, राष्ट्रिय हित र प्रतिफलमा आधारित रहेर नै मापन गर्ने गरेको देखिन्छ ।

हामी परम्परागत कूटनीतिकै दायराभित्र सीमित रहेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति र भूराजनीतिक परिवेश भिन्न र विशिष्ट खालको छ । यसकारण हामीले पनि समयानुकूल कूटनीतिका विविध आयामको विकास र विस्तार गर्दै लैजानुपर्दछ । जस्तो कि हामीले हाम्रो खाँचोअनुरूप नै अबका दिन श्रम कूटनीति, पर्यटन कूटनीति, ऊर्जा कूटनीतिलाई नयाँ आयामका रूपमा विकास गर्न परम्परागत कूटनीतिक वृत्तबाट माथि उठ्नुपर्छ । 

गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो । उहाँले यहाँको प्रभावित क्षेत्र पनि भ्रमण गर्नुभयो र आफैंले सामाजिक सञ्जालमा ‘यसैगरी नेपालका हिमाल पग्लिँदै जाने हो भने भोलिको पुस्ताको अवस्था के होला भन्न सकिन्न’ भन्ने सन्देश भिडियोमार्फत दिनुभयो । सो सन्देश विश्वभर पुग्यो होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । सो भ्रमणलगत्तै कोप सम्मेलन भयो यूएईमा ।

त्यहाँ पनि जताततै नेपाल नै नेपाल सुनिएको थियो । त्यसो भए हामीले पीडितका रूपमा पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति कति पायौं त ? हाम्रो आवाज विश्वमञ्चमा कसरी पुर्‍याएका छौं र त्यसबमोजिमको सम्बोधन हामीलाई भएको छ कि छैन ? यो नै अब अघि बढाउनुपर्ने जलवायु कूटनीति हो । जे विषय र कारणले हामी पीडित छौं, त्यसका लागि हाम्रो आवाज कूटनीतिक रूपमा बुलन्द पार्न सक्नु र पीडितका पक्षमा परिस्थिति पार्न सक्नु नै जलवायु कूटनीति हो । 

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका बारेमा न्याय मागेको छ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले गत हप्ता नेपालका तर्फबाट सो अदालतमा कुरा उठाउनुभएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलो पटक जलवायु न्यायका लागि आफ्नो दाबी पेस गरेको हो । जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असर दर्शाउँदै नेपालले पक्ष राष्ट्र तथा निकायसँग जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) को माग गरेको हो । 

विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुक समस्यामा परेका छन् । यी देशको वास्तवमा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कुनै योगदान छैन अर्थात् हामीले उत्सर्जन गर्ने कार्बनको मात्रा अति नगण्य छ । तर पनि हामीले समस्या भोग्नुपरिरहेको अवस्था छ । नेपालमा त जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर देखिएको मात्र नभई नेपाल उच्च जोखिममा नै रहेको कैयौं अनुसन्धानले देखाएका छन् ।

केही समयअघिको इसिमोडको एक अध्ययनले अहिलेकै अनुपातमा हिउँ पग्लिँदै जाने हो भने हिमालयन हिन्दकुश क्षेत्रका हिमनदीले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हाल विद्यमान अवस्थाको ८० प्रतिशतसम्म हिउँ गुमाउने देखाएको छ । यहाँ हेर्दा हिउँ पग्लेको मात्र देखिए पनि त्यसका पछाडि यसले उच्च पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरोसहितको विपत् निम्त्याएको छ भने अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या पनि थपिदिने खतरा बढेको छ ।