मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न पाउने व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन संसदीय उपसमितिले तयार पारेपछि अहिले प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबीच ‘शीतयुद्ध’ सुरु भएको छ । 

समितिमा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा एक उपसमिति बनेको थियो । उक्त उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमा पनि अख्तियार अनुसन्धानका लागि प्रवेश गर्न पाउने प्रतिवेदन तयार गरी सभापति रामहरि खतिवडालाई बुझाएको छ । आफूसँग सल्लाह नै नगरी प्रतिवेदन अघि बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट बनेका छन् । उनको असन्तुष्टिकै कारण समितिले यो विषयको छलफल अघि बढाएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असन्तुष्टिको मुख्य कारण हो– ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार छिर्न पाउने हो भने त्यसले मुलुकको कार्यकारी अधिकार खुम्चिन्छ ।’

नेपालमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ‘नीतिगत निर्णय’ को नाममा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको भन्ने बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ । अहिले संसदीय उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीले नै आपत्ति जनाएपछि यो विषय फेरि सतहमा आएको मात्र हो ।

सुशासनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र विज्ञहरूले नेपालको भ्रष्टाचारको एउटा मुख्य स्रोत नै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयहरूलाई औंल्याउने गरेका छन् । कुन नीतिगत निर्णय हो र होइन भन्ने कानुनी रूपमै स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव सुशासनविद्हरूले दिने गरेका छन् । सार्वजनिक वृत्तबाट समेत आएका यस्तै सुझावहरू समेतका आधारमा संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन बनाएको थियो । उपसमितिले विगतमा राष्ट्रिय सभाले समेत आवश्यकता ठानेर प्रस्ताव गरेका प्रावधानहरूलाई नै छलफल गरी प्रतिवेदन बनाएको हो । जुन प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्रीले नरुचाएपछि २०७६ सालदेखि संसद्भित्र विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयक अब कसरी अघि बढ्छ अनिश्चित छ । 

संसदीय उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न पाउने गरी प्रतिवेदन बनाउने आवश्यकता के कारणले ठान्यो ? नीतिगत निर्णयको नाममा नेपालमा भएका भ्रष्टाचारका नजिर के छन् ? मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारले प्रश्न उठाउने भएपछि कार्यकारीको अधिकार सुम्चिन्छ कि ? सुशासनको कुरा गर्ने अनि पारदर्शिताका लागि झन् प्रगतिशील व्यवस्था राख्न खोज्दा त्यसमा विमति राख्ने शैलीको अन्तर्य के हो ? पछिल्लो प्रकरणले यी प्रश्नहरूमाथिको विमर्शको आवश्यकता औंल्याएको छ । 

‘नीतिगत निर्णय’ बारे संसदीय उपसमितिको व्याख्या 

हालसम्मको कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कुनै पनि निर्णयहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन । त्यसैले कर्मचारीको तहमा हुने निर्णयहरू पनि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएर त्यहाँबाट गराउने चलन तीव्र छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए आफू नफस्ने भएकाले कर्मचारीहरूले सुरक्षित बाटो अपनाउन पनि कतिपय प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछन् । त्यसलाई रोक्नका लागि कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बहस भएपछि अहिले संसदीय उपसमितिले कुन निर्णय नीतिगत हो र कुन होइन भन्ने परिभाषित गरेको हो । 

नीतिगत निर्णयबारे उपसमितिका तीन व्याख्या छन् : 

पहिलो : प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय ।

दोस्रो : सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई हुने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निर्णय ।

तेस्रो : प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी गरिएको निर्णय ।

उपसमितिले तय गरेको यो प्रस्ताव विधेयकका रूपमा पारित भए संघ र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्छ । अनुसन्धानका क्रममा उक्त निर्णय नीतिगत होइन भन्ने ठहर भएमा निर्णयमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार पाउने प्रस्ताव छ । यिनै प्रावधानलाई प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त ठानेका छैनन् ।

‘नीतिगत निर्णय’ राजनीति नेतृत्वलाई उन्मुक्तिको बाटो

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू पनि अख्तियारको छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने मतको पछाडि विगतमा ठूला भ्रष्टाचारहरूमा कर्मचारीहरू मात्र दोषी ठहर हुने र राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउने दृष्टान्तले पनि काम गरेको छ ।

पञ्चायतकालमा ठूला आर्थिक कारोबारका निर्णयमा राजदरबार र शक्तिशाली पञ्चहरू संलग्न हुन्थे । त्यसैले उक्त कालखण्डमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ का विषय बहसमै आउने अवस्था थिएन । २०४७ सालपछि भने शासकीय सत्ता संसद् र त्यसमार्फत बन्ने कार्यकारीको हातमा आयो । त्यसले भ्रष्टाचारका विषयमा पनि छलफल गर्ने वातावरण बन्यो । पारदर्शिताको कुरा उठ्न थाल्यो । तर २०४८ मा बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा ‘नीतिगत निर्णय’ अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएन ।

त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका ठूला निर्णयहरूका आधारमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।

नीतिगत निर्णयको नाममा राजनीतिक नेतृत्वले कसरी उन्मुन्क्ति पाउँछन् भन्ने पछिल्लो गतिलो उदाहरण काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । 

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चार वर्ष मुद्दा चलेपछि गत फागुनमा विशेष अदालतले फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाअनुसार १ सय ३१ जना दोषी ठहर हुँदा कोही पनि राजनीतिज्ञ परेनन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको भन्दै तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीले सफाइ पाए ।

२०६६/२०६७ तिर माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधानसहित भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदार र श्रेष्ठ भूमिसुधारमन्त्री थिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा २०६९ मा जोशी भूमिसुधारमन्त्री थिए । गच्छदार र श्रेष्ठ मन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तारका नाममा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने र नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो ।

सरकारी जग्गा भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिन तत्कालीन मन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थिए । भूमिसुधारमन्त्री रहेका श्रेष्ठले सट्टाभर्ना दिन उपयुक्त हुने भनी मन्त्रिपरिषद्मा लिखित राय पेस गरेका थिए । त्यसकै आधारमा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्तावबमोजिम निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगेको थियो । तर यो विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईमाथि अख्तियारले छानबिन नै गरेन । उनीहरूमाथि मुद्दा नै चलेन । बाँकी जो छानबिनमा परेका राजनीतिक नेता थिए, तीनले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा सामूहिक उत्तरदायित्व हुने हुँदा कुनै एक व्यक्तिमात्र दोषी नहुने व्याख्या गरेर अदालतले सफाइ दियो । 

गत मंसिर २१ गते मात्रै पनि विशेष अदालतले वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको घोटालामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई सफाइ दियो । तर उक्त प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन अध्यक्ष, महाप्रबन्धकसहित ४ नेपाली र ७ विदेशीलाई कैद र जरिवाना तोकियो । पूर्वमन्त्री शाहीसहित २१ जनाले सफाइ पाए । निगम सञ्चालक समितिले २०७३ असार ३० मा मापदण्ड संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट जहाज किन्ने निर्णय गराएको थियो । ०७४ वैशाख ७ मा मन्त्रिपरिषद्ले जहाज खरिदका लागि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २५ अर्ब ऋण उपलब्ध गराउन सरकार जमानी बस्ने निर्णय गरेको थियो । तर यो प्रकरणमा राजनीतिज्ञ भने परेनन् । 

नीतिगत निर्णयका नाममा राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउँदै आएका यस्ता उदाहरणले पञ्चायतकालीन ‘गलैंचा काण्ड’ लाई पनि सम्झाउँछ । २०३५ सालमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीकै संलग्नता भएको गलैंचा निकासीसम्बन्धी नीतिगत निर्णयमा तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले छानबिन गरेको थियो । बहुचर्चित ‘गलैंचा काण्ड’ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरी र तीन जना मन्त्री, उच्च तहका अधिकारी र व्यापारी मुछिएका थिए । त्यस काण्डमा व्यापारीलाई जरिवाना गर्दै राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारीलाई सफाइ दिइएको थियो ।

पञ्चायत होस् या प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको कालखण्ड, नीतिगत निर्णयका नाममा कहिले कर फर्छ्योट आयोग गठन गरेर त्यसमार्फत छुट दिने अभ्यास गरिएको छ त कहिले सामान्य ठेक्कापट्टासमेत मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरिँदै आएको छ । यसले नीतिगत निर्णयको नाममा मौलाउँदै गएको अनियमित गतिविधिको दृश्य झल्काउँछ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ सालमा ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था’ बारे एउटा बृहत् सर्वेक्षण गराएको थियो । उक्त सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले प्रमुख रूपमा नीतिगत तहबाट हुने भ्रष्टाचार बढी रहेको देखाएको थियो । 

उक्त अध्ययनअनुसार ३०.४ प्रतिशतले नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएका थिए भने २७.२ प्रतिशतले प्रक्रियागत रूपमा गरिने निर्णयबाट भ्रष्टाचार हुने धारणा राखेका थिए । १० प्रतिशतले साना रूपमा भ्रष्टाचार हुनुका साथै ६.९ प्रतिशतले संस्थागत रूपमा हुने भ्रष्टाचार औंल्याएका थिए ।

नेपालमा नीति निर्माताहरू नै आफू र आफ्नो पक्षमा नीति तथा निर्णय गराई लाभ लिने गरेको उक्त अध्ययनको निचोड थियो । ‘राजनैतिक नेतृत्व तह, माथिल्लो दर्जाका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूबाट नीतिगत रूपमा लाभका लागि कामकारबाही गर्ने गराउने प्रणाली हाबी भएको छ । सबैजसो निर्णयहरू उच्च तहमा बस्ने पदाधिकारीहरूबाट नै हुने र मुख्य रूपमा भ्रष्टाचार पनि त्यहींबाट हुने गरेको र जिल्लाभन्दा केन्द्रीय रूपमा नै नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । 

भ्रष्टाचारको जिम्मेवार पक्ष को हो भन्ने सम्बन्धमा २३.१ प्रतिशतले राजनैतिक दल नै जिम्मेवार ठम्याएका थिए । १३.२ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेका थिए । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपाल भ्रष्ट मुलुककै सूचीमा परिरहेको छ । सन् २०२३ को ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ (सीपीआई) मा नेपाललाई १०० मा ३५ अंक दिइएको छ । १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०८ औं स्थान छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा ‘सीपीआई–२०२३’ सूचकांकमा रहेको नेपालको विषम स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको जनचाहना सम्बोधन गर्न सरकार यथाशीघ्र अति गम्भीर हुन जरुरी रहेको भन्दै ट्रान्सपरेन्सीले ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियो । 

त्यस्तै संसद्मा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचारविरोधी ऐन कानुनलाई फितलो बनाउने प्रयास रोक्न, राजनीतिक व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको जाँच गरिने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न र राजनीतिक पदाधिकारीहरूद्वारा मन्त्रिपरिषद्को ‘नीतिगत निर्णय’ का नाममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि ट्रान्सपरेन्सीको नेपाल च्याप्टरले दिएको थियो ।

यी सबै कारणले पनि नीतिगत निर्णयको नाममा हुने मन्त्रिपरिषद्को स्वेच्छाचारितालाई रोक्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवाज संसद्भित्रै पनि उठ्दै आएको हो । त्यसैले अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कानुनी रूपमै नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्ने प्रबन्धलाई बाटो खोल्ने प्रस्ताव संसदीय उपसमितिले गरेको हो । तर यसमाथि प्रधानमन्त्रीले नै प्रश्न उठाएपछि नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयले फेरि राजनीतिक मुद्दाको रूप लिएको छ । 

कार्यकारीमाथि लगामको प्रश्न 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि यसलाई दुई कोणबाट अझै मन्थनको जरुरी छ । 

पहिलो: अख्तियारको अनुसन्धानले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न पनि सक्छ । नेपाल भ्रष्टाचारको लामो शृंखलाबाट गुजि्रँदै आएको छ । ट्रान्सपरेन्सीको १० वर्षयता सन् २०१२ देखि २०२३ सम्मको सूचकांकअनुसार १०० अंकमध्ये नेपालको अंक २७ देखि बढेर ३५ सम्म मात्र पुगेको छ । ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकलाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकका रूपमा चिनिन्छ । नेपाललाई भ्रष्ट मुलुकको सूचीबाट बाहिर निकाल्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भाषणले मात्र पुग्दैन । नीतिगत रूपमै सुधार गर्नुपर्छ । जसका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुनी प्रबन्धलाई नै मजबुत बनाउनुपर्छ । यस कोणबाट अहिले संसद्भित्र जे बहस र निष्कर्ष निस्केको छ त्यसलाई समृद्ध बनाउँदै कानुनी सुधारको बाटोमा जानुपर्छ ।

दोस्रो : अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय हेर्न थाले कार्यकारीको अधिकारमा लगाम लाग्छ, मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक निकायको शक्ति सन्तुलनलाई पनि यसले के प्रभाव पार्छ भन्ने छ । अख्तियारले नीतिगत निर्णयहरूमा बारम्बार हस्तक्षेप गरेमा कार्यकारीको स्वतन्त्रता र निर्णय क्षमतामा अवरोध पुर्‍याउन पनि सक्छ । यसले कार्यकारीलाई ‘सेल्फ सेन्सर’ को अवस्था आउन पनि सक्छ । जसका कारण अत्यावश्यक कामहरूमा पनि निर्णयविहीनताको अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ ।