नेपालका विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक धरातल कमजोर रहेकामा तुलनात्मक रूपमा आशा गर्न सकिने उदाहरण हो, काठमाडौं विश्वविद्यालय । यसका लागि उक्त विश्वविद्यालयका विगतदेखिका पदाधिकारी, प्राध्यापकहरूलगायत अध्यापनसँग जोडिएका प्राज्ञिक व्यक्तित्व, यस संस्थालाई विश्वास गर्ने विद्यार्थी र अभिभावक तथा आर्थिक–भौतिक सहयोग गर्ने शुभचिन्तकको अथक मिहिनेतको ठूलो भूमिका छ ।
तर यही विश्वविद्यालयमा गत मंसिर २९ मा जे भयो, त्यसले धेरैलाई स्तब्ध बनाएको छ । उसले परीक्षामा फेल भएका र बीचैमा कक्षा छाडेका विद्यार्थीलाई पनि दीक्षित गरेपछि प्रश्न उठेको छ ।
यस घटनाबारे भरपर्दो छानबिन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाही गर्न, विश्वविद्यालयले गल्ती सच्याउने र पुनः गल्ती हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आवश्यक छ । केयूले आफूलाई टीयूकै बाटोतर्फ अग्रसर हुन नदिने हो भने पछिल्लो प्रकरणलाई संवेदनशील रूपमा लिएर पारदर्शी ढंगले छिनोफानो लगाउनुपर्छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पस लिटिल एन्जल्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट ललितपुरमा भर्ना भएका तर कोही बीचैमा कक्षा छाडेका र कोही तोकेको क्रेडिट पूरा नगरी फेल भएका सात विद्यार्थी दीक्षित भएको विवरण सार्वजनिक भएको हो । उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षता गरेको दीक्षान्त समारोहबाट दीक्षित गरिएको हो । त्यति मात्रै होइन, परीक्षामा सहभागी नभए पनि उनीहरूलाई २.६५ देखि ३.५१ जीपीएसम्म अंक प्रदान गरिएको छ । केयूले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार यो वर्ष बीबीएतर्फ १ सय ८७ विद्यार्थी दीक्षित भएका हुन् । तर, बीचैमा कक्षा छाडेको तथा फेल भएका सात विद्यार्थी दीक्षित हुँदा मापदण्ड पुगेका दुई विद्यार्थी भने यो अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।
अर्को दुर्भाग्य, यो प्रकरणमा केयू पदाधिकारी दुई समूहमा देखिएका छन् । उपकुलपति भोला थापा, रजिस्ट्रार अच्युत वाग्ले, परीक्षा नियन्त्रक रामप्रसाद घिमिरे, डिन विजयकुमार केसीले यसलाई मानवीय त्रुटिका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले दीक्षान्त समारोहलगत्तै आन्तरिक छानबिन गरिएको र एक कर्मचारीले ‘डेटा इन्ट्री’ को क्रममा आफूबाट भएको व्यक्तिगत गल्तीबारे पुस ३ मा नै लिखित स्पष्टीकरण दिएको बताएका छन् । ती कर्मचारीले व्यवस्थापनले आफूलाई क्षमा गरिदियोस् भनेर अनुरोध पनि गरेका छन् । आफ्नो गल्ती स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा उनलाई आन्तरिक वा बाह्य एजेन्सीमार्फत कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा आफूहरू छलफलमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ । अर्कोतिर, फेल भएका विद्यार्थीलाई ‘ग्रेस लिस्ट’ मा समावेश गरेर दीक्षित गरिएकाले यो सामान्य गल्ती नभएको भन्दै सभाका सदस्य तथा स्कुल अफ एजुकेसनका डिन बालचन्द्र लुइँटेललगायतले छानबिनको माग गरेका छन् । लुइँटेलले त विश्वविद्यालयका अधिकांश प्राध्यापक र कर्मचारीलाई इमेलमार्फत पत्र लेखेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गल्ती सुधार गर्दै केयूको ब्रान्डलाई धूमिल हुन दिन नहुने उनको मत छ ।
यस प्रकरणमा सबैभन्दा पहिले विश्वविद्यालयले नै आफ्नो संरचनामार्फत छानबिन गर्न आवश्यक छ । तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । राज्यका अन्य निकायले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यसमा केयूले सहयोग गर्नुपर्छ । कोही व्यक्ति दोषी देखिए भने उनले आफ्नो गल्तीको सजाय पाउने नै छन् । जुन अन्यको हकमा पनि सबक हुन सक्छ । तर प्रश्न भने त्यतिमा सकिँदैन । किनकि, केयू जस्तो व्यवस्थित र प्रतिष्ठित भनिएको विश्वविद्यालयमा, कतिपयले मत राखे जस्तो, एउटा कर्मचारीले नै नतिजामै उथलपुथल गराइदिन सक्छ, बीचैमा कक्षा छाडेका र क्रेडिट पूरा नगरी फेल भएका वा परीक्षामा फेल भएका विद्यार्थीलाई सहजै उत्तीर्ण गराइदिन सक्छ र दीक्षित तुल्याइदिन सक्छ भने विश्वविद्यालयको समग्र पक्षको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ । जुन गल्ती कर्मचारीले गरेको हो भनिएको छ, त्यसमा उनी र उनको मानवीय त्रुटिमात्र जिम्मेवार छ भन्ने दाबीमा विश्वस्त हुन फराकिलो छानबिनको आवश्यकता छ । विगतमा पनि यस्तो भएको छ कि छैन भन्ने पनि खोजबिन हुन जरुरी छ ।
त्यस्तै, विद्यार्थी सो विश्वविद्यालयअन्तर्गतको कुनै पनि कलेजमा भर्ना हुनेदेखि उसले उत्तीर्ण भएर विश्वविद्यालयबाट बाहिरिनेसम्मको शृंखलामा उसलाई निर्देशित र अनुगमन गर्ने, उसका उपलब्धिको लगत राख्ने र आधिकारिकता दिने कामका लागि तहगत संरचना हुन्छन् । यो घटनालाई एउटा कर्मचारीको सम्भावित कमजोरीका अतिरिक्त ती सबै तहगत संरचनाको सामूहिक कमजोरीसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष कमजोरी गर्नेलाई कारबाही गर्ने र जिम्मेवारीको सोपानमा रहेका सबै जवाफदेही हुने पद्धति स्थापित गर्नुपर्छ । मुख्यतः आगामी दिनमा यस्ता कमजोरी दोहोरिने बाटो बन्द गराउन उपाय स्थापित गर्नुपर्छ । आज सात जना भनिएका विद्यार्थी कुनै दिन सयौंमा हुन नदिनका लागि यस प्रकरणलाई संवेदनशील रूपमा हेरिनुपर्छ ।
