देशका ४४ पालिकामा भर्खरै उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । २०७९ सालमा भएको निर्वाचनबाट स्थापित तीन ठूला राजनीतिक दल नै यस निर्वाचनमा पनि विजयी भएका छन् । यद्यपि, अन्य राजनीतिक दल र स्वतन्त्र व्यक्तिले पनि केही सिट जित्न सफल भएका छन् ।

स्थानीय निर्वाचन भएको करिब अढाई वर्षपछि सम्पन्न उपनिर्वाचन परिणामले आम जनताले राजनीतिक दललाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने मापनको संकेत गरेको छ ।

सीमित पालिका र वार्डमा भएको उपनिर्वाचनले देशको राजनीतिमा ठूलै फेरबदल नल्याए पनि आगामी २०८४ को आमनिर्वाचनका लागि ‘बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ’ भनेझैं यो सांकेतिक दिशानिर्देश गरेको छ । पछिल्लो चरणमा ‘माओवादी पार्टी एक्लै चुनाव लड्दा अस्तित्व नै संकटमा पर्छ’ भन्ने भाष्य निर्माण बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा उसको जनमत उकालो लाग्नुका कारणको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

माओवादीले जनयुद्धका बेला समाजमा रहँदै आएको असमानता, विभेद, विकृति–विसंगति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, सामाजिक न्यायजस्ता जनसरोकारका सवाललाई उठाउँदै तुरुन्तै कार्यान्वयन पनि गरेको थियो ।

सामन्तवादी राज्य सत्ता सञ्चालनका क्रममा रहेका विभेद र असमानता तथा संसदीय विकृतिबाट समाजमा थेग्रिएर रहेका विकृतिविरुद्ध चौतर्फी हस्तक्षेप बढाउँदै जाँदा माओवादी आन्दोलनप्रतिको सहानुभूति र समर्थन बढ्दै गएको थियो । तर, शान्तिकालमा प्रवेश र २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित भएसँगै माओवादी पंक्तिमा विजयउन्माद, विपक्षलाई असाध्यै नजरअन्दाज, कमजोर जननीति र जनशैलीको अवलम्बन, गुट र फुटवादमा रमाउने प्रवृत्तिको विकास हुन गयो ।

जसको परिणाम छोटो समयमै तीव्र ढंगले टुटफुटबाट गुज्रँदै ओरालो यात्रामा अगाडि बढ्यो । एकपछि अर्को निर्वाचनमा अवस्था र हैसियत कमजोर बन्न पुग्यो । अब माओवादीले सिंगो आन्दोलनको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सही निष्कर्षका आधारमा देश र जनताको पक्षमा प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ ।

छरिएका सबै माओवादी शक्ति एकताबद्ध भई देशभक्त, राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी शक्तिलाई गोलबन्द गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्न यस उपनिर्वाचनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ । 

जनता जहिले पनि परिवर्तन र अग्रगमनको पक्षमा उभिने गरेको इतिहास छ । जनता नै इतिहासका असली निर्माता हुन् । माओवादीले मुख्यतः जनयुद्धमार्फत राजनीतिक चेतनाको जागरण फैलाउँदै गरिब जनता र उत्पीडित समुदायका मुद्दालाई व्यवस्थित ढंगले उठायो । उसको प्रमुख पहलकदमी र कांग्रेस, एमालेसहितका अन्य शक्तिको पनि सहमतिमा ती मुद्दा संवैधानिक र कानुनी रूपमा स्थापित भएको विषय जनतामा राम्रोसँग स्थापित भएको छ । 

जनताले २०६४ सालमा माओवादीलाई काम गर्ने अवसर दिए तर उसले जनताको मन जित्न सकेन, एकआपसमा गुटबन्दीसँगै विभिन्न चिरामा विभक्त भयो । तीन ठूला दल पुरानै संसदीय खेलमा लागेको आरोप लगाउँदै झुल्किएको रवि लामिछानेको पार्टीलाई पनि जनताले एकचोटि पत्याए । अहिले उक्त पार्टीको हालत उनीहरूले देखिसकेका छन् ।

शेरबहादुर देउवाको अक्षमता र आफन्त बचाउने प्रवृत्ति, केपी शर्मा ओलीको लोकतन्त्रप्रतिको कमजोर निष्ठा र अरूको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने अराजनीतिक प्रवृत्तिभन्दा त बरु प्रचण्ड नै अहिलेको समकालीन राजनीतिमा सक्षम र राजनीतिक निष्ठा भएका नेता हुन् भन्नेमा जनता पुगेको आभास उपनिर्वाचनले दिएको छ । 

संविधानमा स्थापित मूलभूत अन्तरवस्तु संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्यायको प्रमुख श्रेय माओवादी शक्तिलाई नै जान्छ । यसमा अन्य शक्तिको सहमति र समर्थन नभएको भए असम्भव हुने पनि साँचो हो । 

व्यावहारिक रूपान्तरणको खाँचो 

नेपालका राजनीतिक दलमा जनताका पक्षमा काम गर्छु भनेर वाचा गर्ने तर कार्यान्वयनमा जाँदा यथास्थितिमै फर्कने खतरनाक प्रवृत्ति देखिन्छ । दस वर्षको भीषण वर्गसंघर्षलाई छिचोल्दै आएको माओवादीमा पनि पछिल्ला केही वर्ष यो रोग सल्किन पुग्यो । कांग्रेस र एमालेलाई नेपाली जनताले दशकौंदेखि बेहोर्दै र भोग्दै आए, माओवादीलाई पनि झन्डै दुई दशक बेहोरे । पछिल्ला भुल्काका रूपमा आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि भोग्ने र चिन्ने अवसर मिल्यो । 

२०६४ पछि विभिन्न समयमा भएका आमनिर्वाचनमा जनताले माओवादीलाई बिग्रेकामा दण्डित गरेका हुन् । तर, यस उपनिर्वाचनमा सुध्रने अवसर र सँगसँगै जनताका बीचमा गएर जनसेवामा लाग भन्ने सन्देश पनि दिएको देखिन्छ । हिजो युद्धकालमा जस्तै माओवादीले समाजका विकृति र विसंगतिका विरुद्ध, जनताका न्यायका पक्षमा, गरिब र उत्पीडित समुदायका मुद्दाका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिओस् भन्ने जनताको चाहना छ ।

माओवादी अब धनीभन्दा गरिबको पक्षमा, उत्पीडकभन्दा उत्पीडितको पक्षमा, पुरुषभन्दा महिलाको पक्षमा, गैरदलितभन्दा दलितको पक्षमा, असमानताभन्दा समानताको पक्षमा, पहाडया अहंकारभन्दा मधेशी समुदायको पक्षमा दृढतापूर्वक संघर्ष गर्ने प्रवृत्तिमा फर्कनुपर्छ ।

अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेथिति, भनसुन, नातावाद र कृपावादजस्ता कुशासनका सवालमा शून्यसहिष्णुताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ । पार्टीले युद्धकालको जस्तो विशुद्ध जनताको सेवक बन्ने नीति, विधि र आचारसंहिता निर्माण गरी मूल नेतृत्वदेखि साधारण सदस्यसम्ममा लागू गर्नुपर्छ । आफ्ना नीति र व्यवहारलाई रूपान्तरण गरी जनउत्तरदायी भएर अघि बढ्दा मात्रै जनताले आगामी निर्वाचनमा उसलाई जनमत दिनेछन् ।