पुराना दल सुध्रिएका छैनन्, जनपक्षीय देखिएनन् । र, सशक्त वैकल्पिक शक्तिको खाँचो अद्यापि छ ।
हाम्रा राजनीतिक दल, शक्ति, समूह आदिको स्थापना, आधार एवं धरातलसमेत सामेली र लोकतान्त्रिक विधिअनुरूप छैनन् । जातीय, साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय, लैंगिक, धार्मिक, भाषिक, वर्गीय, सामाजिक–सांस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुकका राजनीतिक दल, शक्ति तिनका नीति, विधान र नेतृत्व समावेशी र लोकतान्त्रिक छैनन् ।
सात दशकभन्दा अघि स्थापना गरिएका पहिलो, लोकतान्त्रिक विचार वा धरातलमा आधारित कांग्रेसलगायतका दल तथा दोस्रो, अझ स्वघोषित सर्वहारा वर्गको मुक्तिकामी तथा जनताको हितका लागि राजनीति गर्ने भनिने कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् ।
ती दल स्थापनाका समयमा समावेशी र लोकतान्त्रिक विधि, नीति तथा नेतृत्व स्थापित गर्ने कार्य कठिन मानिन्थ्यो होला तथापि हालको अवस्थामा समेत उनीहरू परिवर्तनशील किन हुन सकेनन् ?
राजनीतिक दल, संस्था र शक्तिहरू असमावेशी र अलोकतान्त्रिक रहेको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र, शासन, प्रशासन, मिडिया, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र आदिसमेत सोहीबमोजिम बन्दै आए, छन् । आज सबै दलको अध्यक्ष वा प्रमुख, पदाधिकारी, विभिन्न नीतिगत तथा निर्णायक संरचना र तहहरू विधिवत् गठन गरिएका छन् । तथापि ती दलका प्रमुख नेता र उसका सीमित विश्वासपात्रका स्वार्थबमोजिम नै सञ्चालित छन् ।
जब कुनै राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष सरोकार राख्ने सवालको निर्णय गर्नुपर्दासमेत दलका आधिकारिक निकाय, वैधानिक समितिको बैठकबाट संस्थागत निष्कर्ष निकाल्नुको सट्टा दलपति र उसको स्वार्थ समूहको अनुकूल निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो दलको विधान, घोषणापत्र, नीतिका ठेलीहरूमा जेसुकै लेखिएका भए पनि त्यस्ता कार्य र निर्णय गर्ने दल वा संस्था लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैनन् ।
संघीयता कार्यान्वयनमा असफलता अर्थात् प्रदेशसभा र सरकार निकम्मा बनाइनुमा संघीय (केन्द्रीय) सरकार, व्यवस्थापिका, प्रमुख दल र कर्मचारीतन्त्र आदि मुख्य दोषी हुन् ।
संविधानले व्यवस्था गरेका ३ तहका सरकार र तीनका पृथक तथा साझा अधिकार र क्षेत्रबमोजिमका धेरै कानुन निर्माणमा विलम्ब गरेर प्रमुख दल, संघीय संसद्, सरकार र कर्मचारीतन्त्रले संघीय व्यवस्था नै बदनाम र धराशायी अवस्थामा पुर्याएका छन् । उसो त धर्मनिरपेक्षता अनुरूपको राज्य, दल र समाजको परिकल्पना नै हुन सकिरहेको छैन ।
विडम्बना, समावेशिता र समानता कार्यान्वयनमा संविधानअनुसारका ऐन, कानुन बनाउनेतर्फ कोही कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी आदि मुख्य दलका प्रदेश, स्थानीय संरचना विधिवत् गठन गरिएका छन् । तथापि ती दलका प्रदेश समिति कति स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न छन् ? केन्द्रको जुनसुकै निर्णय र निर्देशनमा सहीछाप ठोक्नेबाहेक तिनीहरूमाथि कुनै अधिकार छैन ।
यसै परिघटनाबाट प्रस्ट हुन्छ कि, प्रमुख दलहरूको संघीयताप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार कस्तो होला ? कम्युनिस्ट धङधङीबाट लोकतान्त्रिक बन्ने बाटोमा अग्रसर रहेको एमाले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पुगेपछि आलोचना, सामूहिक नेतृत्व र निर्णयजस्ता व्यवस्था फाजिलमा पर्ने गरेको विदितै छ ।
कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल भन्ने गरेको भए पनि नेतृत्व र निर्णय गर्ने विधिका सम्बन्धमा दुनियाँ जानकार नै छ । विशेषतः सभापति र उनका स्वार्थ समूहका निर्णयबमोजिम चल्ने कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक र विधिअनुसार चल्ने दल मान्न सकिँदैन । माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै तीन दशकभन्दा अघिदेखि सर्वेसर्वा छन् ।
गतिशील समाजमा वैकल्पिक विचारमाथि बहस सधैं चल्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा त झनै जरुरी छ । प्रतिपक्षी दल त्यसमा पनि विचारहीन तर पुराना दलका खराबी, कमीकमजोरीलाई मुख्य हतियार बनाएर अहिले नयाँ दलहरू उदय भएका छन् ।
६० को दशकतिर कांग्रेस, एमाले जनविश्वास गुमाएर कमजोर अवस्थामा पुगेका थिए । ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस, एमालेको सिट एकै ठाउँ जोड्दासमेत माओवादीभन्दा सानो थियो । २०७० सालमा भएको अर्को निर्वाचनमा माओवादी एकाएक तेस्रो शक्ति बन्यो । १० वर्ष सशस्त्र क्रान्ति गरेर ‘पुरातन, संसदीय व्यवस्थामा बदनाम’ दलको जबर्जस्त विकल्पका रूपमा उदाएको थियो, माओवादी ।
एक दशक नहुँदै माओवादीको अनपेक्षित अलोकप्रियता र कांग्रेस–एमालेको पुनरुदय कसरी सम्भव भयो ? मुख्यतः माओवादीको सांगठनिक विभाजन, राष्ट्रिय मुद्दा, जनजीविका आदिमा देखापरेका नीतिगत स्खलन नै थियो ।
त्यसो भए पुराना दलले कुन जनपक्षीय, राष्ट्रिय हितमा काम गरेर उनीहरू फेरि ठूला शक्ति बने ? यसको जवाफ हो, माओवादीको खराब भूमिकाका कारण कांग्रेस, एमाले आदिलाई अनपेक्षित फाइदा पुग्यो । त्यसैले दुइटा तथ्य देखापर्छ । पहिलो, पुराना दल सुध्रिएका, जनपक्षीय बनेका छैनन् । दोस्रो, सशक्त वैकल्पिक शक्तिको खाँचो अद्यापि छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने हाल प्रहरी हिरासतमा छन् । उनीमाथि लागेका आरोपको न्यायिक निरूपण नहुँदै रास्वपाका अन्य नेतृत्वमा शून्यता, अन्योलता, दिशाहीनता देखापरेको छ । बाबुराम भट्टराईको दलको नाम जेसुकै राखे पनि उनको मूल उद्देश्य प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक संसद् रहने व्यवस्था हो ।
जसको सोझो नियत, उनको नृजातीय समुदायलाई कम्तीमा एक सय वर्ष निर्बाध सत्ता सुरक्षित गर्नु हो । उत्पीडित समुदाय मात्रै होइन खस र नेवार समुदायसमेत प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित बन्ने हैसियत राख्दैनन् ।
नेपालको राजनीतिमा खराब र अक्षम दलको विरोध गर्दै उदाएका रास्वपा, मधेश र थारूकेन्द्रित दलको फरक योजना र वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । पुराना दलका बेथिति उनीहरूमा झन् प्रबल देखा पर्दै छ । उनीहरूको नेतृत्व तथा व्यवहारसमेत ‘अहं ब्रम्हास्मि’ नीति भन्दा फरक छैन । अतः वैकल्पिक शक्तिको खोजी जारी छ ।
