डिजिटल साक्षरतासहित प्रविधिको प्रयोगबाट महिला उद्यमशीलतालाई थप उचाइ दिन सकिन्छ भने यसको उचित प्रयोग गर्न नसक्दा जोखिमको खतरा पनि उत्तिकै छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ३७.८ प्रतिशत घरमा इन्टरनेटको पहुँच छ । त्यसबाट ७३ प्रतिशत जनसंख्याको हातमा रहेको स्मार्ट फोन चल्ने गरेको छ । यसमा महिला जनसंख्याको हिस्सा ठूलो भए पनि डिजिटल साक्षरताको दायरा ३१ प्रतिशत मात्र छ ।
यसबाट पुरुषको तुलनामा महिलाको डिजिटल प्रविधिदेखि डिजिटल साक्षरतामा पहुँचको कमी रहेको पुष्टि हुन्छ । जानेर वा नजानेर सही ढंगबाट प्रयोग गर्न नसक्दा महिला तथा बालिका डिजिटल प्लाटफर्ममा साइबर बुलिङ, पोर्न, बाल यौन दुर्व्यवहारको सिकार भएको तथ्यांकले देखाउँछ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला (यूएन वुमन) का अनुसार विश्वमा ८५ प्रतिशत महिलामाथि डिजिटल हिंसा हुने गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार, पछिल्ला चार वर्षमा बालबालिकासँग जोडिएका यस्ता अपराधका उजुरीको संख्या ९७ प्रतिशतले बढेको छ । २०७५/०७६ मा १० वटा उजुरी रहेकामा ०७८/०७९ फागुनसम्म आइपुग्दा बढेर चार सय ७० वटा पुगिसकेका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साइबर अपराधसम्बन्धी ५ हजार ५ सय २८ उजुरी परेकामा महिलाका २ हजार ७ सय १ र बालिकाका ९० उजुरी थिए । ‘सेयरकास्ट इनिसिएटिभ’ को अध्ययनअनुसार ८५ देखि ९० प्रतिशत महिला हिंसा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गरेको छ । त्यस्तै, ८२ प्रतिशत फेसबुक म्यासेन्जरबाट महिला हिंसा हुने गरेको छ । अर्को अध्ययनअनुसार, १५.५ प्रतिशत एक्सबाट, १२.८ प्रतिशत ह्वाट्स एपबाट, ११.७ प्रतिशत भाइबर, ६ प्रतिशत इमेल र ४.६ प्रतिशत इन्स्टाग्राममा महिला हिंसा हुने गरेको छ ।
अमेरिकास्थित ‘नेसनल सेन्टर फर मिसिङ एन्ड एक्सप्लोइटेड चिल्ड्रेन’ संस्थामा विश्वभरका बाल यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी तस्बिर र भिडिओको विवरणविरुद्ध रिपोर्ट दिइन्छ । त्यसमा नेपालबाट सन् २०१९ मा ६३ हजार र २०२१ मा एक लाख ७८ हजारभन्दा बढी यस्ता विवरण संकलन गरिएको तथ्यांकले भयावह चित्रलाई संकेत गर्छ ।
एकातर्फ डिजिटल साक्षरतासहितको प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट महिला उद्यमशीलतालाई थप उचाइ दिन सकिन्छ, अर्कोतर्फ यसको उचित प्रयोग गर्न नसक्दा जोखिमको खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ । मोबाइल डिभाइसको प्रयोग फोन गर्न र सोसल मिडिया चलाउन मात्रै हो भने यसलाई डिजिटल साक्षरता मानिँदैन । साँचो अर्थमा महिलामाझ डिजिटल साक्षरता बढाउने हो भने कामको बोझ कम हुने, समय बचतसँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा समेत योगदान पुग्नेगरी डिजिटल साक्षरताको विकास गर्न ढिला भइसकेको छ ।
सरकारले सूचना प्रविधिलाई आवधिक योजनामा समेट्ने प्रयास गरे पनि आवश्यक कानुन नहुँदा बेलाबेला समस्या आउने गरेको अनुभूत गर्न सकिन्छ । महिलाको डिजिटल साक्षरता बढाउन राम्रो नीति, नियम र कानुन तर्जुमा गर्न सके मात्र यसको औचित्य पूरा हुन्छ । सरकारले ईकमर्सलाई लक्षित गरेर कानुन शीघ्र बनाउनुपर्छ । महिला लक्षित औद्योगिक ग्रामहरूको विकासमा राज्यको पहलकदमी हुन जरुरी देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको र हामीले समेत अंगीकार गरेको दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा ४.४ मा सन् २०३० सम्ममा बजार मागअनुसारको प्राविधिक, व्यावसायिकलगायत सीप भएका उद्यमशील युवा र वयस्कको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । भोलि उनीहरू नै नीति निर्माता बन्न सक्छन्, उच्च तहका कर्मचारी बन्न सक्छन्, निजी क्षेत्रका नेता बन्न सक्छन्, जसलाई डिजिटल कुराहरूको राम्रो ज्ञान हुन्छ । उनीहरूले बनाएका कानुन, लिएका आकांक्षा र योजनाहरू नै हाम्रो समुन्नत भविष्यका परिपूरक बन्न सक्छन् ।
त्यसैले एनजीओ, आईएनजीओ, विद्यालय, महिला समूह र वडामा हुने महिला समितिले डिजिटल साक्षरता बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ कुरा आविष्कार हुँदा महिला तथा बालबालिका हिंसाको सिकार हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
