संविधानले अदालतलाई सार्वजनिक सरोकारका निवेदनलाई लिएर सुनुवाइ गर्न सक्ने जुन अधिकार दिएको छ । पहिले त्यसमाथि विचार गर्न आवश्यक छ । भारतमा धेरै वर्षपछिको मिहिनेतले त्यहाँको अदालतलाई असीको दशकमा न्यायिक व्याख्यामार्फत यो अधिकार प्राप्त भएको थियो ।

हामीकहाँ त संविधानले नै जुनसुकै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दालाई अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार दिएको छ सुरुदेखि नै । यसरी, देशमा विवादमा उठ्ने विषय अदालतमा आएपछि त्यसलाई निपटारा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुन गएको छ । हाम्रो यही कर्तव्य भारतमा न्यायिक सक्रियता मात्रै बन्न पुगेको छ । यो कर्तव्यको पालनामा हाम्रा अदालतले कानुनी शून्यता भएको ठाउँमा त्यसको पूर्ति गर्ने गरी आदेश पनि दिन्छन् र निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गर्छन् । त्यस हिसाबले दक्षिण एसियाका धेरै अदालत यस्ता बाध्यकारी नियम निर्माण गर्ने संस्था हुन् । 

बाराको निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमान्स्थल बनाउने बिषयको मुद्दामा हामीले आठ हजार हेक्टरको वन काट्न मिल्दैन भन्यौं । के यस्तो अधिकार अदालतलाई छ र भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्ला । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) नै कपीपेस्ट गरेर तीन हजार हेक्टरको रनवे भए पुग्ने विमानस्थल बनाउन आठ हजार हेक्टरको वन काट्ने गरी अति खराब ढंगले अघि बढेको शासन प्रशासनलाई रोक्न त अदालत बोल्नैपर्छ । पोखराको फेवाताल जोगाउन किनाराबाट ६५ मिटरसम्म भवन नबनाउनू भन्ने आदेश होस् कि बलात्कारपीडितको नाम गोप्य राख्नू भनी जारी गरिएको निर्देशिका, कानुनको शून्यतामा अदालतले निभाउनुपर्ने कर्तव्य निभाएकै छ । 

विश्व सम्पदा सूचीमा भएको चितवन वन्यजन्तु संरक्षण निकुञ्जको ईआईए पनि त्यस्तै खराब तरिकाले तयार गरेर निकुञ्जभित्रबाट बाटो बनाउन लागिएकाले मेरै इजलासले त्यो खारेज गरिदिएको थियो । वाग्मतीमा मैले गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि इजलासमा गएको छ, त्यसैले यो विचाराधीन मुद्दा भएकोले धेरै बोल्नु हुँदैन । तर, जसरी कुरा आए सार्वजनिक जानकारीमा, मलाई केही आश्चर्य लाग्यो । वाग्मतीमा आएको यसपालिको ठूलो बाढी पहिलो बाढी होइन । र, यो अन्तिम बाढी पनि हुने छैन । किनभने, बाढी त फेरि पनि आउँछ । अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण ‘क्लाउड बर्सिटङ’ भएर सीमित क्षेत्रमा आरीघोप्टे पानी पर्न थालेको छ । नेपालमा पनि ठाउँठाउँमा त्यस्तो भएको छ । पाकिस्तानमा पनि भयो । सिक्किममा पनि भयो त्यस्तै । यस्तो हुन थालेपछि हामीले नदी बग्ने ठाउँलाई छाडिदिनुपर्छ । नदीको जमिनमा अरू गएर बसे उसले तिनलाई बगाउँछ । नदीको जमिन नदीकै हो । त्यसमा कसैले खेती गरे तापनि नदी बग्नलाई छेक्न सक्दैन । 

हाम्रो संविधानले वातावरणीय दिगो विकासको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण भनेको छ । त्यो ‘स्वस्थ’ भनेकोपर्यावरणलाई शुद्ध राख्ने हो । त्यसैले, बेरोकटोक प्रवाहमय नदी त हाम्रो वातावरणको हकभित्र पर्छ । यसको तथ्यमै पनि तोडमोड भयो । त्यो के भने, २०६५ सालमा सरकारले वाग्मतीमा २० मिटर दुईतिरै छोड भनेकै हो नि ।

एक क्षणलाई मान्नुस्, पशुपति आर्यघाटमा हामीले २० मिटर छोड्ने हो भने त्यो त पशुपतिनाथ मन्दिरसम्म पुग्छ । सरकारले त्यो भनेको त होइन नि । सम्पदालाई यथावत् राख्ने भनेको हो । यो फैसलामा पनि सम्पदालाई कहीँ हटाऊ भनेको छैन । भनेको के छ भने, खुला छ भने त्यसमा संरचना नबनाऊ । त्यो पनि विचाराधीन छ । अदालतले यसमा बोल्ला । राज्यका निकायका एकदम प्रमुख व्यक्तिहरूले अदालतले नबुझी २० मिटर भन्यो, त्यसमा पशुपतिनाथ पनि पर्छ, गुह्येश्वरी पनि पर्छ भने । पशुपति पर्छ भने अदालतको फैसलाले होइन, सरकारकै निर्णयले पर्छ नि । 

वाग्मती सभ्यताको कार्यालय छ, जो कार्यकारीको निर्णयले खडा भएको संस्था हो । यसलाई कसैले टेर्दो रहेनछ । र, त्यस संस्थाले अदालतमा आएर हामीलाई कानुन देऊ भन्यो । अदालतले कानुन बनाएर वाग्मती सभ्यताभित्रका सबै नगरप्रमुखलाई पक्ष कायम गरीबोर्डको सदस्य बनाऊ र छलफल गरेर अगाडि बढ भन्यो । बाढीले जसरी नोक्सान पारेको छ, उठीबासमा परेका मानिसको पुनर्वास राज्यको दायित्व बन्दैन ? तिनीहरूलाई राज्यले केही गरेकै छैन । अनि अदालतले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दैन ? नख्खुको तलपट्टि दुई घण्टासम्म मान्छेले गुहार माग्दा पनि सहयोग पाएनन् र ती बगेर गए । त्यसमा मन्त्री वा सांसद परेको भए के हुन्थ्यो ? ठूला र धनी मानिस बाढीमा पर्दैनन्, पर्ने त गरिब र सीमान्त वर्गका हुन् । वातावरणको विनाशले भयावह प्रभाव पार्छ र त्यसले गरिब तथा निमुखा मानिसलाई ज्यादा पिरोल्छ । तिनलाई जोगाउनपनि वातावरणीय न्यायको विषयमा अदालत अलि सक्रियताका साथ लाग्छ । जहाँ मापदण्ड बनाउन जरुरत पर्छ, त्यहाँ मापदण्ड बनाउँछ । हामीले गरेको त्यत्ति हो ।