सरकारले २०७२ सालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गर्नुको मुख्य उद्देश्य थियो– उपचारमा नागरिकको पहुँच व्यवस्थित गर्ने र व्यक्तिगत/पारिवारिक आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने । त्यसयता यो कार्यक्रमले चर्चा पाइरहेको छ, तर बिमितले अपेक्षाकृत र तोकिएअनुसारको सुविधा पाउन नसक्दा यो नामभन्दा बदनाम हुन थालेको छ ।

कतिसम्म भने, कैयौं सरकारी अस्पतालमा उपचाररत बिमितले चिकित्सकले सिफारिस गरेको औषधि त्यहीँको फार्मेसीमा पाउने गरेका छैनन् । फार्मेसीको लामो लाइन पार गरेर बल्लतल्ल औषधि लिने ठाउँमा पुग्दा तुलनात्मक रूपमा बढी मूल्य पर्ने औषधि नपाइने गरेको गुनासो बढ्दो छ ।

यसले बिरामीलाई दिग्दार बनाउँछ । आवश्यक औषधि निजी फार्मेसीबाट महँगोमा किन्नुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गतको सुविधा नै पाउन नसक्दा यो कार्यक्रमको विश्वसनीयता गुमेको छ । बिमितमाथि धोका भइरहेको छ । मुख्यतः बिमासँग जोडिएका जनताले हैरानी र अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको छ ।

यस्तो प्रवृत्तिकै कारण यथास्थितिमा बिमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन कठिनाइ हुने आशंका व्यक्त हुन थालेको छ । त्यसैले तोकिएको शुल्क तिरेर बिमामा जोडिएका व्यक्तिले तोकिएको सेवा सुविधा पनि पाउने सुनिश्चित गराउने दायित्व सरकारको हो । यसका लागि अतिरिक्त सक्रियता आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम २०७२ चैत २५ मा कैलालीबाट सुरु गरिएको थियो । अहिले यो विस्तार भएर ७७ वटै जिल्लामा लागू भइसकेको छ । प्रतिपरिवार (५ जनासम्म) ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेका आधारमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सुविधा र थप प्रतिसदस्य ७ सयका दरले रकम थपिए प्रतिसदस्य २० हजार बराबरको सेवा थपिने प्रावधान छ ।

अधिकतम सेवा सुविधाको सीमा २ लाख रुपैयाँ (१० जनाको परिवार सदस्य) सम्म रहेको छ । सेवा लिएबापत १० प्रतिशत शुल्क बुझाउनुपर्ने नियम छ । यस कार्यक्रममा ४ सय ४० वटा स्वास्थ्य संस्था जोडिएका छन् । उनीहरूले बिमा कार्यक्रमबापतको सेवा दिने गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग सम्झौता पनि गरेका हुन्छन् ।

स्वास्थ्य बिमा नियमावली, ०७५ को परिच्छेद–६ मा सेवा प्रदायकले २४ घण्टा औषधि उपलब्ध गराउने गरी फार्मेसीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारले तोकेको मापदण्डअनुरूप हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, तोकिएको औषधिसमेत पाइँदैन भने यस कार्यक्रमभित्रको मनोमानीलाई प्रस्ट पार्छ ।

कानुन, नीति तथा यसको सैद्धान्तिक व्याख्यालाई मात्रै हेर्ने हो भने बिमा कार्यक्रम अत्यन्त लाभदायी प्रतीत हुन्छ । कतिपय समस्या पनि समय बित्दै जाँदा प्रभावकारी र चुस्त हुनुपर्ने हो । यसप्रति आकर्षण बढ्दै जानुपर्ने हो । तर बिमा कार्यक्रमको हकमा भने थप ठिक उल्टो भइरहेको छ ।

व्यवहारमा देखिएका कैयौं गलत प्रवृत्ति र कमजोरीका कारण यसको आलोचना भइरहेको हो । आकर्षण कम हुँदै गएको हो । जस्तो कि, बिरामीले आफू उपचाररत अस्पतालकै फार्मेसीबाट औषधि नपाउने समस्याको अतिरिक्त रेफर प्रणालीसँग जोडिनुपर्ने भएकाले यो झन्झटिलो पनि छ ।

व्यक्ति जहाँसुकै पुग्दा पनि बिरामी हुन सक्ने भएकाले प्रारम्भिक अस्पतालकै बाटो भएर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यताले सुविधा होइन, कतिपय अवस्थामा दुःख मात्रै दिने गरेको छ । अस्पतालले बिमामा जोडिएका बिरामीको उपचार गर्दा सरकारसँग बढी शुल्क दाबी गरेको वा सरकारले समयमै अस्पतालको भुक्तानी नदिएको जस्ता विषयले निम्त्याएको समस्याले पनि बिमाको निरन्तरतामाथि प्रश्न उब्जाएको छ ।

त्यसलाई तथ्यांकले पनि प्रस्ट पार्छ । अहिले कुल बिमित संख्या ४६ लाख ६६ हजार मात्र छ । बिमितको नवीकरण संख्या २०७७/७८ मा ७५ प्रतिशत थियो भने २०७८/७९ मा ६४ प्रतिशत र २०७९/८० मा ५९ प्रतिशत मात्रै छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले २०८०/८१ को तथ्यांक भने सार्वजनिक गरेको छैन । यस कार्यक्रमप्रति आकर्षण बढाउन सरकारले तत्काल रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गरिहाल्न आवश्यक छ ।

काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका अस्पतालमा मात्रै होइन, काठमाडौंकै चर्चित अस्पतालहरू सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलगायत मुलुकका ठूला अस्पतालका फार्मेसीमा नै औषधि सहजै पाइँदैन । त्यसप्रति बिमितले गुनासोसमेत गर्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार साउनयता मंसिर २६ सम्म मात्रै १५ हजार जनाभन्दा बढी बिमितले सम्झौताबमोजिम सेवा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।