२०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गरे। सैनिक बलको दुरुपयोग गरी उनले प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गरेर जेलमा कोचिदिए। साथै, अघिल्लो वर्षदेखि सुरु भएको संसदीय अभ्यासलाई निस्तेज तुल्याउन संसद् भंग गरिदिए।

राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि व्यापक धरपकड गरे । संविधानमा प्रदत्त नागरिकका मौलिक हकहरू निलम्बन गरिदिए । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै निर्दलीय शासन व्यवस्थाको सुरुवात गरे । परिणामतः राजनीतिक व्यक्तिहरू कि त जेलमा, कि त निर्वासनमा बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो। १०४ वर्षसम्म राणाको शोषणमा परेको र २००७ सालको क्रान्तिपछिका ७/८ वर्ष राजाहरूको छलकपटमा परेपछि मुलुकमा सुरु भएको बहुदलीय प्रतिस्पर्धायुक्त प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि महेन्द्रले डेढ वर्षमै कुदृष्टि लगाए। मुलुक पुनः बन्द समाजतर्फ फर्कियो।

• २०१५ को निर्वाचनअघि नै महेन्द्रले अनेक छलछाम सुरु गरिसकेका थिए । जस्तो कि, तत्कालीन राजा महेन्द्रबाटै प्रदान गरिएको २०१५ सालको संविधानको धारा १३ मा श्री ५ बाट उनको स्वविवेकमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री जनताबाट अनुमोदित सांसदहरूको आन्तरिक छनोट गर्ने अधिकारभन्दा राजाको स्वविवेकमा निर्भर भएको थियो । 

राजा महेन्द्रको सो कदमलाई प्रजातन्त्रप्रेमीहरूले तिखा शब्दले आलोचना गर्ने गरेका छन् । महेन्द्रकै कारण मुलुकमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली फक्रिन नपाएको मात्रै होइन, विकासको गति पनि अवरुद्ध हुन पुगेको तर्क गर्छन् । यस आलेखमा यदि महेन्द्रले कू नगरी २०१५ सालकै संविधानअनुसार संसद् र सरकारलाई पूर्णअवधि काम गर्न दिएको भए र आवधिक निर्वाचन भइरहेको भए के–के हुनसक्थ्यो भनेर सम्भावित आकलन प्रस्तुत गर्नेछौं । महेन्द्रको कू प्रति आलोचनात्मक दृष्टि राखिएकाले यो सामग्री त्यतिबेला कू नभएको भए हुनसक्ने केही सम्भावित र सकारात्मक नतिजाहरूको आकलन गर्नमा मात्रै केन्द्रित छ ।

परिपक्व र प्रभावकारी संसदीय व्यवस्था

२०१५ सालमा पहिलो पटक संसद्का लागि निर्वाचन भएपछि गठन भएको संसद् नेपालका लागि नयाँ अभ्यास थियो। तैपनि त्यस संसद्ले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निभाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला स्वयंले त्यो संसद् निकै राम्रोसँग चलेको र सुरुसुरुको भारतीय संसद्भन्दा कम नभएको मूल्यांकन गरेका थिए । (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आत्मवृत्तान्त)

प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले संसदीय अभ्यासको विकासका लागि प्रशस्तै मिहिनेत र प्रोत्साहन गरेका थिए। दुई तिहाइ सिट रहेको कांग्रेसले सांसदहरूलाई निरन्तर तालिम दिने गरेको थियो। बेलायती र भारतीय संसद्का कामकारबाहीसम्बन्धी पुस्तक र रिपोर्टहरू पुस्तकालयमा राखिएको थियो। बीपी सांसदहरूलाई खुब पढ्न भन्थे। संसदीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूको भूमिका रहेको सम्झाउँथे। (पहिलो संसद्/जगत नेपाल)

तत्कालीन संसद्ले पूर्ण अवधि काम गर्न सकेको भए संसदीय अभ्यासको बलियो आधार बस्ने थियो। त्यसपछिका संसद्ले त्यसलाई पछ्याउने थिए। त्यति मात्रै होइन। हाम्रो मुलुकमा संसद्को आकार कत्रो हुने भन्ने सुरुवाततिरै बहस र निर्क्योल भइसक्थ्यो । संसद्मा नेपाली समाजको विविधता कसरी झल्काउने भन्ने पनि निर्क्योल भइसक्थ्यो। जबकि, त्यसबारे बल्ल २०६३ पछि मात्रै बहस हुन सक्यो।

अर्कोतिर, संसद्मा कस्ता व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने, तिनीहरूका काम र प्राथमिकता के हुनुपर्ने भन्ने जस्ता विषय पनि टुंगो लागिसक्थ्यो। जस्तो अहिले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’का कुराहरू आउँछन्, ठेकेदारहरू नै सांसद बनेका, व्यवसायीहरू नै सांसद बनेका र सम्बन्धित संसदीय समितिमा बसेर चलखेल गरेका समाचारहरू आउँछन्। सांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने बहस भर्खर सुरु हुन थालेको छ। किनकि, सांसदलाई मन्त्री बन्न दिने सुविधाले विकृति ल्याएको धेरैको तर्क पाइन्छ। २०१५ देखि संसदीय अभ्यास निरन्तर रहन सकेको भए अहिले हुने गरेका कैयौं बहसले निर्क्योल पाइसकेको हुन्थ्यो।

विषय विषयलाई छुट्याएर नहेरी पनि आकलन गर्न सकिन्छ, एउटै प्रणाली निरन्तर रहँदा त्यसले आफूभित्र शुद्धीकरण पनि गर्दै जान्थ्यो, त्यसमा परिपक्वता पनि आउँथ्यो। संसदीय व्यवस्थामा अनुभव र परम्पराको ठूलो भूमिका रहन्छ। कानुन र नियमावलीले प्रत्यक्ष सम्बोधन नगरेको कैयौं विषयलाई संसदीय परम्पराका आधारमा नियम जसरी नै प्रयोग गरिन्छ। त्यतिबेला सुरु भएको संसदीय अभ्यास निरन्तर रहन सकेको भए हाम्रो संसदीय व्यवस्था समृद्ध भइसकेको हुन्थ्यो। संसदीय लोकतन्त्र बलियो भइसकेको हुन्थ्यो । तर महेन्द्रले कू गरेपछि लामो समयसम्म निर्वाचन हुनै सकेन। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुनै सकेन। त्यसले गर्दा २०१५ सालको अभ्यासले निरन्तरता पाउन सकेन।

प्रजातन्त्र र राजसंस्था सँगसँगै

२०१५ को निर्वाचनअघि नै महेन्द्रले अनेक छलछाम सुरु गरिसकेका थिए । जस्तो कि, तत्कालीन राजा महेन्द्रबाटै प्रदान गरिएको २०१५ सालको संविधानको धारा १३ मा श्री ५ बाट उनको स्वविवेकमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। जसले गर्दा प्रधानमन्त्री जनताबाट अनुमोदित सांसदहरूको आन्तरिक छनोट गर्ने अधिकारभन्दा राजाको स्वविवेकमा निर्भर भएको थियो।

संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि पनि उनको ध्यान संसद्लाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न दिनेतिर थिएन । निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ संसद्ले काम सुरु गर्नुभन्दा अघि पनि उनले आफूखुसी कानुनहरू जारी गरेका थिए। उनले सेना आफ्नै मातहत राख्ने व्यवस्थासहितको सैनिक कानुनमा लालमोहर लगाएपछि मात्र बीपी कोइरालालाई सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए। (पहिलो संसद्/जगत नेपाल) त्यस्तै, बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुभन्दा चार दिनअघि मात्रै राजाले आफ्ना दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूका नाममा कैयौं बिर्ता दिएका थिए। (पहिलो संसद्/जगत नेपाल) संसद्को पहिलो अधिवेशन बोलाउनुअघि नै राजाले राजदरबारको खर्च र दरबारका कर्मचारीहरूको सेवा सर्त सुविधासम्बन्धी कानुन जारी गरेका थिए। (पहिलो संसद्/जगत नेपाल) यस्ता गतिविधिमार्फत उनी आफूलाई जननिर्वाचितहरूको संस्था संसद्, सरकारभन्दा ठूलो रहेको देखाउन चाहन्थे। 

गठित संसद्लाई लामो समय टिकाउने उनको चाहना थिएन। कतिसम्म भने उनले २०१६ असार १६ गते मध्यरात ११:४५ मा पहिलो संसद्को पहिलो बैठक बोलाएका थिए। त्यो समयमा बैठक बोलाइयो भने संसद् लामो समय टिक्दैन भन्ने ज्योतिषीहरूसँगको सल्लाहमा उनले त्यसो गरेका थिए। (पहिलो संसद्/जगत नेपाल)

त्यसो त उनी कांग्रेसको बहुमत नआउने निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै निर्वाचनका लागि तयार भएका थिए। निर्वाचनबाट कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि बीपीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ गरेका थिए। महिनौंसम्म संसद्को बैठक नबोलाएर उनले कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि सकेसम्म खेल्न खोजेका थिए । बीपीको सट्टामा सुवर्णशमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनले गरेका प्रयत्न असफल भएका थिए। कुनै उपायले काम नगरेपछि निर्वाचन समाप्त भएको एक महिनाभन्दा बढी समयपछि उनले जेठ १ गते बीपीलाई १५ दिनभित्र मन्त्रिमण्डल गठन गर्न आह्वान गरेका थिए । सोहीअनुसार जेठ १३ गते बीपी प्रधानमन्त्री भएका थिए।

मुख्यतः राजा महेन्द्रमा बीपीको व्यक्तित्वप्रति ईर्श्याभाव थियो भनेर त त्यतिबेला महेन्द्रसँग संगत गरेका धेरै नेताहरूले लेखेको र बोलेको पाइन्छ । खासगरी महेन्द्रलाई बीपीको व्यक्तित्वले आफ्नो व्यक्तित्व ओझेलमा पर्दै गएको भान परिरहेको थियो। आफ्नो भूमिका कसैबाट गौण बन्ने अवस्था महेन्द्रका लागि सह्य थिएन। प्रजातन्त्रविरोधी देखिन नचाहे पनि उनलाई आफ्नै निर्देशनमा मुलुक सञ्चालन होस् भन्ने प्रबल इच्छा थियो। तर बीपी प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल आफ्नो यो चाहना पूरा हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा महेन्द्र पुगिसकेका थिए । (क्रान्तिदेखि क्रान्तिसम्म/विनोद सिजापति)

राजा महेन्द्रको कदमपछि कांग्रेस छाडेर महेन्द्रतिरै लागेका विश्वबन्धु थापा त राजालाई बीपीसँग डर रहेको बताउँछन् । महेन्द्रलाई बीपी प्रधानमन्त्री रहुञ्जेलसम्म आफूले चाहेबमोजिम सर्वेसर्वा राजा बन्न पाउन्न भन्ने लागेको थापा बताउँछन्। (क्रान्तिदेखि क्रान्तिसम्म/ विश्वबन्धु थापा)

बीपी प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि राजाले पूर्ण साथ दिएनन्। प्रधानमन्त्री हटाउने प्रपञ्च रच्न थाले। बीपी निकटका नेताहरूलाई प्रयोग गरेर कू का हल्लाहरू फैलाउने र राजीनामाका लागि दबाब बढाउन थाले। राजा र दरबारियाहरूको सहयोगमा कर्मवीर महामण्डल नामक संस्थाले गोरखामा स्थानीय जमिनदार र बिर्तावालाहरूलाई उचालेर सरकारी कार्यालयहरूमा आक्रमणको योजना नै बनायो। (पहिलो संसद्/जगत नेपाल) सोही घटनामा उत्प्रेरक रहेका योगी नरहरिनाथलाई सरकारले पक्राउ नै गरेको थियो।

एकातिर संसद्को अंकगणित आफूले सोचे जस्तो नहुनु, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीमा बीपी रहिरहनु महेन्द्रका निम्ति सह्य थिएन। यही पृष्ठभूमिका बीच उनले आफू विवादरहित र सर्वस्वीकार्य राजा हुने र प्रधानमन्त्रीमार्फत शासन गर्ने सुरक्षित बाटो कुल्चिने तयारी थालेका थिए। उनी आफैं शासनको नेतृत्व गर्न चाहन्थे। दैनन्दिन शासकीय उतारचढावमा पर्न चाहन्थे । जसले गर्दा कू गर्ने जस्तो कदम उठाए। जनताबाट लोकप्रिय मतसहित अनुमोदित पार्टीहरू र मुख्यतः प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपराधबिना र न्यायिक परीक्षणबिना नै जेलमा कोचिदिए।

महेन्द्रको कू ले नेपालका राजाहरू राजसंस्थायुक्त प्रजातन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतामा हिँड्न चाहँदैनन्, बरु निरंकुशता लाद्ने उपाय खोजिबस्छन् भन्ने भाष्य स्थापित गरिदियो । त्यसलाई राजा ज्ञानेन्द्रको २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ को कदमले थप पुष्टि गरिदियो।

यदि महेन्द्रले २०१५ सालको संसद् र त्यतिबेलाको सरकारलाई सहयोग गरेर पूरा अवधि काम गर्न दिएको भए त्यो जनताको मतको सम्मान त हुन्थ्यो नै, राजसंस्था स्वीकार्य संस्था पनि बन्थ्यो। आज बेलायतमा जस्तै सम्मानित राजसंस्था रहने आधार बन्थ्यो होला। उनीपछिका राजाहरूले विवादरहित र शासकीय महत्त्वाकांक्षारहित राजसंस्थाको नेतृत्व गर्थे होलान् । दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा राजसंस्था र प्रजातन्त्र सँगसँगै जानसक्थे होलान्।

बीपीका उत्तराधिकारीमा बीपीकै छवि

बीपी प्रधानमन्त्री बन्नुअघि र बनिसकेपछि पनि अनेक अवरोधहरू सिर्जना गरिएका थिए। तर उनी प्रधानमन्त्री भएपछि एउटा गतिमा दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्न सके । बिर्ता उन्मूलन तिनैमध्येको एउटा काम हो। जमिनमाथि जोत्नेको अधिकार स्थापित गर्न यो कदम उठाइएको थियो। त्यसप्रति बीपीले आफूहरूले गरिब तथा शोषितहरूको पक्षपाती नीति लिएको र त्यसबाट केही धनीलाई तकलिफ हुन गए आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताएका थिए। (पहिलो संसद्/जगत नेपाल) तर यो प्रयत्न दरबारले रुचाएको थिएन। संसद्का दुवै सदनले पारित गरिसकेपछि पनि दरबारले महिनौंपछि मात्रै  विधेयकमा लालमोहर लगाएको थियो।

त्यस्तै त्यस सरकारले वैज्ञानिक कर प्रणाली सुरु गरेको थियो। त्यसअघि कर उठाउने प्रणाली स्थापित भइसकेको थिएन। सरकारले घरजग्गा र आयस्रोतमा कर लगायो। धनीहरूमाथि कर लगाउने र उठेका राजस्वबाट गरिबलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारी जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने समाजवादी नीति सरकारले प्रारम्भ गरेको थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक निर्माण जस्ता विविध क्षेत्रमा सो सरकारले उल्लेखनीय कामको सुरुवात गरेको थियो।

घरेलु राजनीतिमा लोकप्रिय मात्रै होइन, बीपीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि थियो। बीपीको १८ महिने कार्यकालमा नयाँ १६ वटा देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो । (कूटनीति र राजनीति/ रमेशनाथ पाण्डे) इजरायलसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको अद्यापि चर्चा हुने गर्छ। नेपालको सम्पर्क र सम्बन्धलाई दुई छिमेकी राष्ट्रभन्दा निकै परको राष्ट्रसम्म तन्काएको भनेर उनको प्रशंसा हुने गर्छ। साथै, छिमेकी राष्ट्रहरूभन्दा फरक निर्णय लिने सामर्थ्यका रूपमा पनि चर्चा हुन्छ। यो निर्णयलाई कतिपयले असाधारण र आँटिलो कदमका रूपमा पनि चर्चा गर्ने गरेका छन्।

कतिपय साना तर महत्त्वका कामको पनि चर्चा हुने गर्छ। जस्तो कि, प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब २५०० बाट घटाएर १५०० मा झारेका थिए। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको मासिक खर्च पनि घटाए। खर्चहरूमा पारदर्शिता कायम गरेका थिए। उनको यस्तो शैलीले उनको ठूलो आरामदायी कुर्सीमा बसौंला भनेर राजनीतिमा नलागेको भन्ने भनाइकै पुष्टि गर्छ। (पहिलो संसद्/जगत नेपाल)

समग्रमा बीपी अनेक कोणबाट स्मार्ट व्यक्तित्व थिए। उनको छवि र बृहत् चेतना लोभलाग्दो थियो। उनी आफ्ना उद्देश्य र मान्यताप्रति प्रस्ट थिए। प्रजातन्त्रप्रति निःसर्त विश्वास थियो। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनतालाई दिनुपर्ने उपलब्धिप्रति पनि उनी प्रस्ट थिए। त्यसैले त १५ वर्ष सरकार चलाउन पाए हरेक नेपालीको आर्थिक अवस्था मध्यम वर्गीय परिवारसरह बनाउन सक्ने आत्मविश्वास थियो। (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आत्मवृत्तान्त) स्वयं राजा महेन्द्रले पनि आफूले धेरैलाई प्रधानमन्त्री बनाएको तर बीपी जति योग्य र दुनियाँलाई देखाउन लायक अरू नभएको भन्ने गरेको त विभिन्न संस्मरणहरूमा पढ्न पाइन्छ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपीले जुन जग हालेका र हाल्न खोजेका थिए। पूरा अवधि काम गर्न पाएको भए वा उनकै चाहनाअनुसार थप केही कार्यकाल काम गर्न पाएको भए त्यसले विकसित नेपालको आधार तयार गर्थ्यो । किनकि, नेपालले त्यस समयमै प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र बौद्धिक प्रधानमन्त्री पाइसकेको थियो । निश्चय नै तत्कालीन प्रणालीअनुसार काम गर्न पाएको भए दलहरूभित्र बीपी जस्तै नेताहरूको उत्पादनमा सहयोग पुग्थ्यो । बीपीसँग काम गरेकाहरूले उनीबाट प्रेरणा र प्रतिबद्धता सिक्थे। सीपको हस्तान्तरण हुन्थ्यो। चेतनाको हस्तान्तरण हुन्थ्यो। त्यसो हुन सक्दा योग्य मान्छेहरूले शासन गर्ने मान्यता विकास हुन्थ्यो। जनताको रोजाइ मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री बन्न चाहनेहरूले आफूमा क्षमता विकास गर्थे।

तर बीपीलाई जेलमा राखेर वा निर्वासित हुन बाध्य पारेर तत्कालीन राजाहरूले जथाभाबी मान्छे टिपेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न थालेका थिए।  जनताबाट निर्वाचित हुनु नपर्ने बरु राजाले मन पराए हुने प्रणाली प्रचलनमा ल्याइएकाले गर्दा जनताले खासै प्रतिफल नपाउनु स्वाभाविक हुनगयो।

दलहरूमा डेलिभरी क्षमताको विकास

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरे, प्रधानमन्त्रीलाई जेल कोचे र दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए । उक्त कदमसँगै दलहरूसँग संघर्षको विकल्प रहेन। किनकि, चलिरहेको राजनीतिक दैनिकीमा राजाले अकस्मात् उथलपुथल ल्याइदिएका थिए। उनले शत्रु र मित्र सिर्जना गरिदिएका थिए। अर्थात्, राजाले नै आफू सिसाको घरमा बसेर बाहिरबाट ढुंगा हान्न उत्प्रेरित गरेका थिए।

राजाको कदमसँगै कैयौं नेता कार्यकर्ताहरू जेल परेका थिए । जेल बाहिर रहनेहरूले राजासँग लड्ने उपायहरू सोच्न थाले। कम्युनिस्टहरूले गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न थाले। त्यसका लागि संगठन विस्तार गर्न थाले। प्रशिक्षण गर्न थाले। उता कांग्रेसले पनि राजाविरुद्धको संघर्षमा जोड दियो। सशस्त्र संघर्षका लागि समेत तयार भयो। संगठन निर्माण त उसले पनि गर्ने भइहाल्यो। यसरी देशभित्र रहेर होस् वा निर्वासित भएर होस्, राजासँग संघर्ष गर्न दलहरू बाध्य भए । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र संसद्मा हुने बहसहरू छुटेर गए, संघर्ष र क्रान्तिको प्रतिस्पर्धा र बहस सुरु भयो। हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले पुस १ पछिका झन्डै तीस वर्ष सत्ताविरुद्ध संघर्षमा बिताए। त्यसमै खारिए। पछिल्ला नेताहरू वर्षौंसम्म त्यसमै प्रशिक्षित भए। त्यसको असर अहिलेसम्म परेको छ। किनकि, आज दलहरूको छवि नै संघर्ष गर्न अब्बल तर डेलिभरी दिन अक्षमका रूपमा रहेको छ।

सोचौं त, यदि तत्कालीन संसदीय प्रणाली नै चलिरहेको भए दलहरूले सत्ताविरुद्धको संघर्षको क्षमता विकास गर्नुपर्दैनथ्यो । केवल संसदीय प्रणालीअनुसार डेलिभरी दिने क्षमता विकास गरे पुग्थ्यो। त्यसमै कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरे पुग्थ्यो । जो डेलिभरी दिन सक्षम छ, जोसँग नयाँ योजनाहरू छन्, ती नै जनताबाट निर्वाचित हुने अवस्था बन्ने थियो । पञ्चायतीकालको संघर्षको ब्याज खाने पुस्ता नै तयार हुने थिएन । किनकि, महेन्द्रले कू नगरेको भए त्यो व्यवस्था र संघर्ष नै हुने थिएन।

अर्को कुरा, दलहरूले पो फरकफरक विचारको प्रतिनिधित्व गर्थे । फरकफरक दलहरूमा फरकफरक विचारधाराको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो। फरकफरक सोचाइका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो। ती सबै खुला भएको अवस्थामा संसद्देखि सडकसम्म फरकफरक भेष, भाषा, लिंग, समुदाय, धर्म, विचारधारादेखि सोचाइका तौरतरिकासम्मले संगत र संघर्ष गर्ने मौका पाउँथे । त्यो इन्द्रेणी समाज पो परिपक्व हुन्थ्यो, सहनशील र सहयोगी हुन्थ्यो। त्यसले पनि समाजलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेल्थ्यो। तर राजाले दलविहीन शासन सुरु गरे। दलविहीन शासनमा त राजभक्ति भएका र एकै किसिमको सोचाइ राख्नेहरूको प्रतिनिधित्व सुरु भयो। अर्थात्, २०१७ सालपछि एकै सोच भएकाहरूको शासन सुरु भयो। त्यसले हाम्रो समाजको बुझाइ र समझदारीको क्षमता विकासमै अवरोध सिर्जना गर्‍यो ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुराचाहिँ, दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनाले ती दलहरुमा आबद्ध चेतनशील समूह पनि भूमिगत बस्नुपर्‍यो वा निर्वासनमा जानुपर्‍यो । त्यो समूहले देश विकासमा भूमिका खेल्नै पाएन । यहाँको इतिहास, विकास, साहित्य, संस्थाहरू निर्माण जस्ता अनेकौं अवयवहरूमा संलग्न हुनै पाएन । किनकि उनीहरू त संगठन बनाउन हिँड्नुपर्‍यो । भूमिगत बस्नुपर्‍यो । संघर्ष गर्नुपर्‍यो । परिणामतः चेतनशील र ऊर्जाशील समूह देश विकासको मूल प्रवाहमा समावेश हुन सकेन । आममानिस पनि व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुनुपर्ने बाध्यतामा पुगे। समाजमा व्यवस्थालाई लिएर असन्तुष्टि र आक्रोश सिर्जना भयो।

यदि कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्तिहरू प्रतिबन्धमा नपरेको भए उनीहरू तत्कालीन व्यवस्थापक्षीय शक्ति नै हुन्थे। उनीहरूको भूमिका र अजेन्डाले व्यवस्था र अन्ततः देशले नै ऊर्जा पाउँथ्यो। किनकि ती दलमा लाग्नेहरू चेतनाको हिसाबले अगाडि थिए। अझ प्रजातान्त्रिक चेतनाले अगाडि थिए। समग्र समाज पनि व्यवस्थाको पक्ष वा विपक्ष भनेर इंगेज हुनुपर्दैनथ्यो। उनीहरू आफ्नो पेसामा इंगेज हुन्थे। त्यसले देशलाई नै लाभ पुर्‍याउँथ्यो।

संविधानको निरन्तर विकास

जसरी तत्कालीन संसद् कायमै रहेको र त्यसपछि आवधिक निर्वाचनहरू भइरहेका भए नेपालमा संसदीय अभ्यासले परिपक्वता पाउँथ्यो र कमजोरीहरू सुधार हुँदै जान्थे भनेर विश्वास गरिन्छ। त्यसैगरी संविधानको पनि निरन्तर विकास हुन्थ्यो भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ।

महेन्द्रले कू नगरेको भए र २०१५ सालकै संविधानले काम गर्ने परिस्थिति बनाइदिएको भए केही वर्षमा त्यस संविधानमा कमजोरीहरू पत्ता लाग्दै जाने थिए। त्यसका आधारमा संविधान संशोधन गर्दै जान सकिन्थ्यो। संसद्को आकार, प्रतिनिधित्वको विशेषता, संस्थाहरूको निर्माण र अधिकार क्षेत्रको पुनरावलोकल जस्ता सवालमा आफ्नै अनुभव र विश्वका अन्य देशका अभ्यासका आधारमा परिवर्तन गर्दै जान सकिन्थ्यो। जस्तो, २०१५ को संविधानमा समावेशी संसद्को परिकल्पना थिएन। तर २०६३ सालपछि नेपालमा समावेशी संसद्को अभ्यास हुन थाल्यो।

२०१५ को संविधानले नै कायम रहेको भए समयक्रमको आवश्यकता र बहसको आधारमा त्यही संविधानमा संशोधन गर्दै जाने अभ्यास स्थापित हुन्थ्यो । विश्वका कैयौं देशहरूमा वर्षौं पुरानो संविधानमा निरन्तर संशोधन गर्दै समयानुकूल बनाउने गरेको पाइन्छ। जस्तो भारतमै पनि १०० पटकभन्दा बढी संविधान संशोधन भइसकेको छ । तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको कू ले नेपालमा त्यस्तो सकारात्मक प्रचलन विकास हुनै दिएन । २०१७ सालको कू मार्फत २०१५ मा आफैंले दिएको संविधान कुल्चेका थिए। अनि निरंकुश शासनका लागि २०१९ मा नयाँ संविधान जारी गरेका थिए । तीसवर्षे पञ्चायतकालमा एकाध पटक त्यो संविधान संशोधन भयो। तर राजाको सजिलोका लागि भयो।