लोकतन्त्र स्थापनाका लागि करिब ८ दशक लामो संघर्ष गरेका प्रमुख ठूला दल कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेपछि आशाको सन्देश प्रवाह भएको थियो । सत्ताको छिनाझप्टीले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यहीन खेलका कारण लोकतन्त्र र संविधानकै बारेमा प्रश्न उठिरहेको पृष्ठभूमिमा ‘कम्तीमा कांग्रेस–एमाले मिलेपछि सरकार बलियो र स्थिर हुने’ अपेक्षा गरिएको थियो ।

संविधानसमेत संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित बनेको भनिएको सरकारले ‘आफ्नै भविष्यका लागि भए पनि केही त गर्ला’ भनी प्रारम्भमा शंकाको सुविधा पाएको थियो । तर अपेक्षाकृत डेलिभरी गर्न नसकेपछि तथा विवादास्पद निर्णय गर्न थालेपछि चार महिना नपुग्दै सरकारप्रति जनताको अपेक्षा घट्दै गई असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ । एकपछि अर्को शृंखलाबद्ध प्रयोग भइरहने राजनीतिक प्रयोगशाला जस्तो देशमा यो सरकारको असामयिक अवसान भई निकट भविष्यमा अर्को बन्ने भविष्यवाणी पनि राजनीतिक सट्टा बजारमा गरिएको छ । 

के यो सरकार पनि असफल हुने दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको हो ? यदि असफल भयो भने यसको विकल्प के ? जनतामा कस्तो राजनीतिक सन्देश जाला ? के यो सरकारको असफलता संविधानकै असफलता हो ? कांग्रेस–एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले इमानदारीतापूर्वक अनुसरण गर्लान् ? अनिश्चित र अन्योलपूर्ण राजनीतिक परिदृश्यमा यस्ता आशंकापूर्ण बहस र विमर्श भइरहेका छन् । कांग्रेस–एमालेले सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नै नसकेको आरोपसमेत लगाइएको छ । यस्तो जटिल परिदृश्यमा यो सरकारलाई राजनीतिक अवसर र जोखिम दुवै छन् । यदि जोखिमलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने हो भने सरकारले केही दीर्घकालीन र दूरगामी महत्त्वका नीतिगत निर्णय गरी जनतामा आशाको सन्देश जागृत गर्नु अपरिहार्य छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले गायत्री मन्त्र जस्तै जपिरहेका छन् । तर सरकार र कांग्रेस–एमालेप्रति सबैभन्दा बढी प्रश्न यही बारेमा उठिरहेका छन् । यो दृष्टिले सरकार परीक्षामा मात्रै होइन, अग्निपरीक्षामा छ । एमालेलाई गिरीबन्धु टी स्टेट, यती, ओम्नी र कांग्रेसलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी, टेरामक्स, वाइडबडी जहाज, ललिता निवासलगायतका भ्रष्टाचारका आरोप छन् । लडाकु शिविर घोटाला तथा सुन काण्डमा माओवादी आरोपित छ भने रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको बहुचर्चित सहकारी ठगी प्रकरणबारे अनुसन्धान चलिरहेको छ । लामिछानेको दुइटा पासपोर्ट काण्डको अर्को मुद्दा पनि छँदै छ । 

सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोपित कांग्रेस र एमालेका नेता–कार्यकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको भनी जनस्तरमा समेत व्यापक आलोचना भइरहेको छ । विशेषगरी कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेललाई अनुसन्धान नगरी सरकारले संरक्षण गरेको आरोप लगाइएको छ । मानव तस्करीको अभियोग लागेका एमालेका प्रदेशसभा सदस्य लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने विवादित निर्णय गरेपछि सरकारको विश्वसनीयता थप खण्डित भएको छ । त्यसैले सरकारले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सबै सहकारी ठगी र भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्नुपर्छ । यसैगरी नीतिगत निर्णयका नाममा राजनीतिकर्मीले उन्मुक्ति पाएको र तल्लो तहका कर्मचारी मात्रै दण्डित भएको बारेमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । 

विगतका भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान र अभियोजन मात्रै होइन, अहिले भइरहेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूतिमा सरकारले पहल गरेको छैन । कतिपय सरकारी कार्यालयमा अहिले भ्रष्टाचार भइरहेको होला, अख्तियारको दुरुपयोग भइरहेको होला, आर्थिक अनियमितता भइरहेको होला, घूस प्रकरण चलिरहेको होला, जनताले अनावश्यक दु:ख पाइरहेका होलान् । यदि कुशासन र भ्रष्टाचारको फेहरिस्त तयार गर्ने हो भने महाकाव्य जस्तै लामो हुन सक्छ । तर भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरलाई कारबाही गरेको खोइ ? यिनलाई कारबाही गर्न सरकारलाई कसले र केले रोकेको छ ? सबैभन्दा पहिले भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, सहकारी ठगीको आरोप लागेका नेता–कार्यकर्तालाई कांग्रेस र एमालेले पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्छ र सरकारले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई अभियोजन गर्नुपर्छ । कांग्रेस–एमाले यति गरेपछि मात्रै बल्ल सरकारलाई भ्रष्टाचारविरोधी अपरेसन गर्ने नैतिक अधिकार प्राप्त हुन्छ र जनताले पनि विश्वास गर्छन् ।

कांग्रेस र एमालेका मात्रै होइन, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र अख्तियार दुरुपयोगको आरोप लागेका नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिलाई अन्तिम न्यायिक निरूपण नहुँदासम्म सबै पार्टीले निलम्बन गर्नुपर्छ । सहकारी ठगीको आरोपमा लामिछाने प्रहरी हिरासतमा छन् । तर उनलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्ने त प्रश्नै भएन, उनले हिरासतबाटै पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छन् । रास्वपा संस्थागत रूपमा नै लामिछानेको बचाउमा सडकमा उत्रिएर विधिको शासनलाई समेत चुनौती दिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको नारा लगाएर स्थापित भएको पार्टीका लागि योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ ?

२०४६ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बनाउन सबै पार्टीले माग गरेकै छन् । सरकारले त्यस्तो शक्तिशाली आयोग किन नबनाउने ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी दुइटा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । ती विधेयक अपूर्ण मात्रै होइन, दुराशयपूर्णसमेत छन् । कुनै पनि आवरण वा बहानामा भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने छिद्रसमेत अब बन्ने कानुनमा राखिनु हुँदैन । यदि सरकार इमानदार छ भने सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत निर्णयबारे समेत स्पष्ट व्याख्या गरी अविलम्ब विधेयक पारित गर्न विलम्ब किन ? 

संवैधानिक आयोग, विश्वविद्यालय, विद्यालय, सरकारी थिंक ट्यांक, सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएको छ भने ट्रेड युनियनका नाममा निजामती प्रशासनसमेत दलीयकरण गरिएको छ । यो तहको राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीयकरण लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल्य मान्यता र अभ्यासविपरीत हो । समाज र राज्यका निकायको लोकतन्त्रीकरण आवश्यक छ तर दलीयकरण होइन । त्यसैले कम्तीमा प्राध्यापक, शिक्षक, चिकित्सक, वकिल, पत्रकारलाई भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था नबनाई यस्ता प्राज्ञिक, शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा दलीयकरण अन्त्य गर्नुपर्छ । यसैगरी ट्रेड युनियन खारेज गरी निजामती क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक, प्रभावकारी, उत्तरदायी र सेवामूलक बनाउनुपर्छ । यस्ता अति आवश्यक र दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा सरकारले नीतिगत पहल गरेको खोइ ?

सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन 

कांग्रेस–एमालेले प्रस्ताव गरेको कारणले मात्रै होइन, संविधान जारी भएको करिब एक दशक भइसकेकाले यसको पुनरावलोकन र समीक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । लोकतान्त्रिक, उदार, प्रगतिशील, अधिकारमैत्री र अग्रगामी भए पनि महिला, मधेशी, जनजाति, दलित समुदायले संविधान संशोधनको माग गर्दै आइरहेका छन् । संविधान गतिशील, परिवर्तनशील र संशोधनीय दस्ताबेज हो । यो समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक हुँदै जान्छ । हालसम्म अभ्यासका क्रममा सिर्जना भएका समस्या र देखिएका कमीकमजोरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख दलका साथै सरोकारवालासँग समेत सघन संवाद र परामर्श गरी सहमतिको आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण जनताले अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गर्ने साझा र समृद्ध दस्ताबेजको रूपमा विकास गर्ने अवसर कांग्रेस–एमालेलाई छ । तर चार महिनासम्म पनि यसबारे गृहकार्य र पहल गरिएको छैन, किन ? के संविधान संशोधन सरकार परिवर्तनको केवल बहाना मात्रै थियो ? 

संघीयता र निर्वाचन प्रणाली प्रमुख एजेन्डा देखिएका छन् । संविधानको भावना र संघीयताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै प्रदेशलाई थप अधिकार तथा साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनु आवश्यक छ । संविधानप्रदत्त अधिकार निक्षेपण गरी संघीयतालाई जनतामुखी, कार्यमूलक र प्रभावकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको सिद्धान्तअनुसार संघीयतालाई पुन: परिभाषा र थप व्याख्या गर्नुपर्छ । अधिकार तथा साधन स्रोतसम्पन्न प्रादेशिक र स्थानीय सरकार नै समस्याको समाधान हो । संविधानको अक्षर र भावना पनि यही हो, नेपालका लागि उपयुक्त मोडल पनि यही हो । संघीयताको विकल्प थप उन्नत, उदार र जनमुखी संघीयता हो । तर एकात्मक प्रणाली होइन । किनभने केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यको पुन: संरचना गरी तल्लो तहका सरकार र जनतामा अधिकारको निक्षेपण गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत र वञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई समेत मूल प्रवाहमा समाहित गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आयामबाट उत्थान गर्न संघीयता लागू गरिएको हो । बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय नेपालको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचका दृष्टिले संघीयताले सकारात्मक योगदान गरेको छ । संघीयताका कारणले नै मधेशी, महिला, जनजाति, थारू, मुस्लिम समुदायबाट मुख्यमन्त्री भएका छन् भने दलित समुदायबाट प्रदेश प्रमुख भएका छन् । बहुलता र विविधता नेपालको पहिचान, सम्पदा र संस्कृति हो । यसको संवर्द्धन र प्रवर्धन संघीयताले गर्छ । 

प्रदेशसभाका सांसद र मन्त्रालयको संख्याका बारेमा व्यापक आलोचना भएको छ । हाल ३३० प्रत्यक्ष र २२० समानुपातिक प्रणालीद्वारा निर्वाचित गरी ५५० जना सांसद छन् । प्रदेशमा यति ठूलो संख्यामा सांसद आवश्यक छैन । त्यसैले सांसद र मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्छ । यदि यति सुधार गरियो भने सापेक्षिक रूपमा राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना बलियो हुनेछ भने भद्दा, बोझिलो र खर्चिलो संरचना भन्ने आरोपको पनि सम्बोधन हुनेछ । 

निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको कालखण्डबाट गुज्रिरहेको परिदृश्यलाई मनन गर्दै निर्वाचन प्रणाली पनि सुधार गर्न आवश्यक देखिएको छ । तर समानुपातिक र समावेशी प्रणालीको मूल्य मान्यता तथा संविधानको भावनाअनुसार संकुचित होइन, यसको दायरा थप फराकिलो बनाउनुपर्छ । तर करिब ४० प्रतिशत मत हासिल गर्दा बहुमतको सरकार बन्ने प्रत्याभूति निर्वाचन प्रणालीले गर्नुपर्छ । यसका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रतिनिधिसभामा ३ र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत विद्यमान थ्रेसहोल्ड पुनरावलोकन गरी प्रतिनिधिसभामा ५ र प्रदेशसभामा ३ प्रतिशत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको ४० प्रतिशत पनि घटाएर २० प्रतिशत कायम गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसरी घटाएको २० प्रतिशत सिट कटौती गर्ने, सम्भव नभए प्रत्यक्ष प्रणालीमा समायोजन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । समानुपातिकको सिट प्रत्यक्ष प्रणालीमा नै आरक्षित गरी सम्बन्धित क्लस्टरबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नु उपयुक्त विकल्प हो । 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत खस–आर्य, जनजाति, मधेशीलगायत प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेरै संसद्मा पुग्न सक्ने क्लस्टर कटौती गरी महिला, दलित र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ । केवल समानुपातिकमा मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा महिला, मधेशी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समेत थप प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गर्ने कानुनी प्रावधानसहित पुन: व्याख्या गर्नुपर्छ । यसैगरी राष्ट्रिय सभालाई थप समावेशी बनाउँदै आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट ज्ञान र अनुभव भएका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त राजनीतिशास्त्री, अर्थशास्त्री, संविधानविद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धविद्, बौद्धिक तथा व्यावसायिकहरूको पनि उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना र संविधानको भावना पनि यही नै हो । यसैगरी उपराष्ट्रपतिको भूमिका, जिल्ला समन्वय समिति खारेजी, पालिकाको संख्या पुनरावलोकन पनि थप एजेन्डा हुन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका अनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ३९ वटा कानुन बन्न बाँकी छन् । संसद्मा सुविधाजनक बहुमत भएको सरकारको कानुन निर्माणको गति त यति सुस्त छ भने संविधान संशोधन जस्तो जटिल मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्ला ? भन्ने यक्ष प्रश्न खडा भएको छ । 

अर्थतन्त्र सुधारको पहल 

२०४८ सालमा बनेको कांग्रेस सरकारले नीतिगत ‘डिपार्चर’ गरी उदार अर्थनीति अनुसरण गरेको थियो । यही अर्थनीतिका कारण अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन पायो । तर जनताको चाहनाअनुसार अपेक्षाकृत आर्थिक–सामाजिक लक्ष्य हासिल हुन सकेनन् । यस्तो अर्थनीति र विकास मोडलबारे राजनीतिक र नीतिगत तहमा आरोप–प्रत्यारोप मात्रै होइन, जनस्तरमा समेत व्यापक प्रश्न उठेका छन् । यही अर्थनीति र कर्मकाण्डी सुधारलाई निरन्तरता दिएर खस्किँदै गएको अर्थतन्त्र सुध्रिने सम्भावना छैन । त्यसैले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उपयुक्त र कठोर निर्णय गर्नुपर्ने घडी आएको छ । सुधारको निर्णायक पहल गर्‍यो भने यही सरकारले गर्ला । होइन भने सम्भावना छैन । त्यसैले तीन दशकको अर्थनीति र विकास मोडलको समीक्षा गरी समयानुकूल उपयुक्त नीति अनुसरण आवश्यक छ । 

सायद यही वास्तविकतालाई आत्मसात् गरेर होला, सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको छ, जुन सकारात्मक हो । अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ? निजी क्षेत्रको विश्वास कसरी जित्न सकिन्छ ? बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थामा भएको पुँजीलगायत राष्ट्रिय पुँजीलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ ? रोजगारी सिर्जनामूलक अर्थतन्त्र कसरी विकसित गर्न सकिन्छ ? वैदेशिक सहयोग कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ? व्यापार घाटा कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य भौतिक पूर्वाधारका परियोजनाहरू कसरी समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ ? भन्ने अहिलेका ज्वलन्त विषय हुन् । 

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा विश्लेषण गर्दा पुँजीवादका नाममा बजारवाद तथा क्रोनी क्यापिटालिजम र समाजवादका नाममा राज्यको एकाधिकारवाद गरी दुवै अर्थतन्त्र र अर्थनीति असफल भए । अब उदार अर्थतन्त्र र नीतिको विकल्प छैन । राज्यको हस्तक्षेपबाट होइन, उदार अर्थनीतिका आधारमा सहजीकरण गरेर अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । किनभने उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यमशीलता, लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी र निजी सम्पत्ति उदार अर्थतन्त्रका सकारात्मक पक्ष हुन् । यस्तो अर्थनीतिले उत्पादनमुखी र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र अभिवृद्धि गर्नेछ । त्यसैले उदार मूल्य मान्यतामा आधारित राज्य र निजी क्षेत्रको सन्तुलनकारी भूमिकामा अन्तर्निहित सामाजिक न्यायमा आधारित प्रगतिशील उदार अर्थतन्त्र नै समाधान हो । 

उदार अर्थतन्त्रको अन्धानुकरण होइन, नेपालको अर्थतन्त्रअनुसार उपयुक्त नीति अंगीकार गर्नुपर्छ । वातावरणीय सन्तुलनलाई मध्यनजर गरी जलवायु परिवर्तनको मुद्दाप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ र आर्थिक विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय सन्तुलनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । उत्पादनमुखी, रोजगारमूलक र सबै जनता समान रूपमा लाभान्वित हुने अर्थतन्त्र र विकासका लागि समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई मूलमन्त्रका रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ । अब दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्ने उपयुक्त समय आएको छ । यसको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक विरासत र नैतिक हैसियत कांग्रेससँग मात्रै छ । के महामन्त्री गगन थापाले दाबी गरे जस्तै दोस्रो चरणको सुधारको नेतृत्व गर्ने दिशातर्फ कांग्रेस उन्मुख होला ?

राष्ट्रहितका विषयमा साझा दृष्टिकोण 

पार्टीका आ–आफ्नै दृष्टिकोण भए पनि नेपाल जस्तो भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले संवेदनशील भूपरिवेष्टित देशको राष्ट्रहितका विषयमा समान दृष्टिकोण हुनु अपरिहार्य छ । विशेषगरी राष्ट्रिय स्वार्थ (न्यासनल इन्ट्रेस्ट), राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र विदेश नीतिजस्ता अहम् राष्ट्रिय एजेन्डामा कम्तीमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त पार्टीहरूको साझा धारणा हुनुपर्छ । यस्ता एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति हुने विगतमा राजनीतिक परिस्थिति थिएन । तर यो सरकार बनेपछि अनुकूल परिस्थिति सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र बीआरआई परियोजनाबारे कांग्रेस–एमालेले साझा धारणा तय गरेपछि यो प्रक्रियाको प्रारम्भ पनि भएको छ । यही साझा धारणाका आधारमा भ्रमणका एजेन्डा तय भएपछि नेपालले चीनसँग आत्मविश्वासका साथ नेगोसिएसन गरेको थियो भने चीनले पनि नेपालको धारणाप्रति विगतमा भन्दा सापेक्षिक रूपमा लचिलो नीति अनुसरण गरेको थियो । त्यसैको प्रतिफलस्वरूप अन्तिम घडीमा बीआरआई परियोजनामा समेत हस्ताक्षर भएको थियो ।

सबैभन्दा पहिले सरकारले राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता राखेर राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र विदेश नीति मस्यौदा गर्नुपर्‍यो । उक्त मस्यौदामाथि संसद्मा गहन छलफल र बहस हुनुपर्‍यो । यसैगरी पार्टी, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धविद्, सुरक्षाविद्, नागरिक समाजसँग समेत व्यापक संवाद र परामर्श गर्नुपर्‍यो । यसरी संवाद र परामर्शका क्रममा आएका सुझावलाई समेत समेटेर मस्यौदालाई सरकारले पूर्णता दिनुपर्छ । यसरी निर्माण गरिएका नीति राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेज हुन्छन् र सरकार, पार्टीदेखि नागरिकसम्मले स्वामित्व ग्रहण गर्छन् । राष्ट्रिय स्वार्थ, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, समुन्नति र विकासका लागि यी विषयमा सहमतिको साझा दस्ताबेज अपरिहार्य छ । यदि यी विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेज बनाउन सक्यो भने यो ऐतिहासिक योगदान हुनेछ र सरकारको औचित्यसमेत पुष्टि हुनेछ । यदि अहिले बनेनन् भने यी विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुने सम्भावना छैन । 

निष्कर्ष

गणितीय दृष्टिले यति बलियो कांग्रेस–एमालेको सरकारले पनि डेलिभरी गर्न सकेन भने थप असन्तुष्टि, आक्रोश र निराशा बढ्नेछ । उक्त परिदृश्यमा केवल कांग्रेस–एमालेको मात्रै होइन, संविधानको भविष्यमाथि समेत गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । यो सरकारलाई यदि, तर, किन्तु, परन्तु, यद्यपि, तथापि भन्ने छुट छैन र लोकतन्त्र र संविधानको भविष्यका लागि असफल हुने छुट पनि छैन । यदि भिजन र इच्छाशक्ति छ भने अहिले अभूतपूर्व अवसर छ । तर डेलिभरी गर्न सकेनन् भने कांग्रेस–एमालेका लागि सामूहिक आत्महत्या अर्थात् संयुक्त विसर्जनसरह हुनेछ ।

डेलिभरी गर्ने कि संयुक्त रूपमा विसर्जित हुने ? अन्तिम भोज गर्ने कि समुन्नति र विकासको निर्णायक पहल ? त्योभन्दा तेस्रो विकल्प कांग्रेस–एमालेसँग छैन । पटकपटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेका देउवा, ओली तथा उनीहरूको पुस्तासँग जनताको आशा र भरोसा छैन । तर आफ्नै भविष्य र स्वार्थका लागि भए पनि गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराईहरूले केही गर्लान् कि भन्ने जनताको झिनो आशा छ । उक्त अन्तिम आशा पनि विसर्जित भयो भने कल्पनातीत दुर्घटना हुने निश्चित छ ।