त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो शैक्षिक र प्राज्ञिक चरित्र त गुमाउँदै गएकै थियो, जग्गा पनि गुमाउँदै गएको रहेछ भन्ने खुलासा भएको छ । त्यो पनि सयौं रोपनी । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले त्रिविको करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण भएको तथ्य जुटाएको हो ।
यसबाट त्रिविको सम्पत्तिमाथि सरोकारवालाको कमजोर अपनत्वलाई प्रस्ट पार्छ । साथसाथै, जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमणको भयावह प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका विवरण शृंखलाबद्ध सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसै कारण ललिता निवास, गिरीबन्धु, बाल मन्दिर, बाँसबारी प्रकरण सतहमा आएका हुन् । त्यही कडीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि जोडिएको छ ।
त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय मातहत ३७ सय रोपनी जग्गा हुनुपर्ने दाबी गर्ने गरिएको थियो र त्यसमध्ये एक हजार रोपनी अतिक्रमणमा परेको बताइन्थ्यो । त्यही जग्गाबारे खोजी गर्न पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गत जेठमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । एक हजार रोपनी जग्गा पदाधिकारीकै मिलेमतोमा अतिक्रमणमा परेको विवरण पहिल्यै सार्वजनिक भइसकेको छ । यसमध्ये नैकापमा १२५ रोपनी, विश्वविद्यालय परिसरमा ल्याबरोटरी स्कुलले १ सय ८ रोपनी, बीपी प्लानेटोरियमको कार्यालयले १ सय ५० रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजनाले २४ रोपनी, राधास्वामी सत्संग व्यासले १३ रोपनी, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले ३० रोपनी अतिक्रमण गरेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । उसले बल्खु क्षेत्रको करिब एक हजार रोपनी संकुचन भएको र राजदरबारबाट प्राप्त लुभुको ३७५ रोपनी र पुल्चोक आसपासको २१ रोपनी जग्गा पनि हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको हो । मुआब्जा दिइएको झन्डै एक हजार रोपनी जग्गा पनि त्रिविको मातहत आउन छुटेको समितिको भनाइ छ ।
समितिले प्रतिवेदन गत साता शिक्षामन्त्री तथा त्रिवि सहकुलपति विद्या भट्टराईलाई बुझाएको हो । उनले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको बताएकी छन् । नेपालमा संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन खासै सार्वजनिक हुने गरेको छैन । यो प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्रीले होइन, शिक्षामन्त्रीले बुझेकी छन् । यो संयोग वा बेवास्ता जे पनि हुन सक्छ । समितिका सदस्यले प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रतिवेदन बुझाउने बताएका छन् । प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएन भने कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन । अतः यतिबेला प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक होस् र त्यसका सिफारिसको कठोर कार्यान्वयन होस् भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक छ । सरकारले आर्थिक तथा बौद्धिक लगानी गरेको विषय र २४ सय रोपनी जग्गाको विषय भएकाले पनि यसको महत्त्वलाई बोध गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ । त्यसो हुन सक्दा यसबारेका सार्वजनिक विमर्शले प्राथमिकता पाउनेछ । जसले हिनामिना तथा अतिक्रमण गरिएका जग्गालाई पुनः त्रिविकै मातहत ल्याउन सघाउ पुर्याउनेछ ।
प्रतिवेदनसँगै केही पाटोबारे निर्क्योल हुनुपर्छ । पहिलो, अब त्रिविको जग्गा गैरशैक्षिक कामका लागि प्रयोग हुने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि त्रिविका जिम्मेवार पदाधिकारीदेखि सिनेटसम्म जिम्मेवार र चनाखो हुनुपर्छ । त्रिविको जग्गा उपयोगसम्बन्धी प्रस्ट नीति बन्नुपर्छ । अहिलेजस्तो केही पदाधिकारीले आफूखुसी निर्णय गरेर अपारदर्शी रूपमा विभिन्न प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिने र अन्ततः हिनामिना वा अतिक्रमण हुने स्थिति निम्तिन दिनु हुँदैन । यसरी जग्गा उपयोग गर्न दिँदा केही पदाधिकारीबाट होइन, सिनेटबाट नै निर्णय गर्नुपर्छ । अर्को पक्षलाई उपयोग गर्न दिँदा शैक्षिक उद्देश्य स्थापित हुने निश्चित गर्नुपर्छ । त्यसबारेका सम्झौताका विवरण पारदर्शी हुनुपर्छ । त्रिविलगायत अन्य विश्वविद्यालयको जग्गाको उपयोग गर्ने सवालमा सरकारले पनि बलमिच्याइँ गर्ने गरेको छ । त्रिविको जग्गाबारे निर्णय गर्ने, संरक्षण गर्ने र जिम्मेवारी लिने काम त्रिविकै हुनुपर्छ ।
दोस्रो, हिनामिना तथा अतिक्रमण भएका जग्गाबारे थप खोजी हुनुपर्छ र त्यसलाई त्रिविकै मातहत ल्याइहाल्न आवश्यक छ । कम्तीमा त्रिविको जग्गाको क्षेत्रफल र सिमानाबारे प्रस्ट हुनुपर्छ । र, यो विषय टुंगो लगाउने अहिले उपयुक्त मौका आएको छ । किनकि प्रतिवेदनसँगै यो विषयले बहस ल्याउने निश्चित छ । यतिबेला नै यो विषय टुंगो लागेन भने भविष्यमा टुंगो लाग्ने आधार कम छ । तेस्रो, अहिलेसम्म अपारदर्शी ढंगले त्रिवि जग्गाको उपयोग गर्न दिने काममा संलग्न पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यसले गलत नियतले काम गर्नेले सजाय पाउनेछन् भन्ने स्थापित हुनेछ । साथसाथै, अबका दिनमा निर्णय गर्दा जिम्मेवारीबोध र जवाफदेहिता ख्याल गर्ने परिपाटी निर्माण हुन्छ । किनकि, दोषीले उन्मुक्ति पाए भने त्रिविको जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण हुने प्रवृत्ति दोहोरिन्छ ।
