अर्थतन्त्रको चक्रीय प्रणालीलाई पुँजीवादी अर्थतन्त्रको विशेषताका रूपमा लिइन्छ । सामान्यतयाः राष्ट्रिय उत्पादन, रोजगारी, मूल्य स्तर, ब्याजदर, माग–आपूर्ति, बचत–लगानीको उतारचढाव र आर्थिक वृद्धिको अवस्थाले अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आउनु सामान्य अवस्था हो । तर, उतारचढाव छिटो छिटो दोहोरिनुलाई सामान्य रूपमा लिइँदैन । देशको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा सरोकारवालाले आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गरे पनि यसलाई हेर्ने सैद्धान्तिक आधार छन् । अर्थव्यवस्थामा समग्र अर्थतन्त्रका चर र तिनका निर्धारक तत्त्वमा समयसमयमा हुने परिवर्तनले यस्तो अवस्था निम्त्याउँछ ।

नेपालको हालको अर्थव्यवस्थामा समग्र चरहरूको अवस्था हेर्दा बाह्य परिसूचक सकारात्मक छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति करिब १४ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न पर्याप्त छ । भुक्तानी सन्तुलन बचतमा छ । वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ । ब्याजदर न्यून बिन्दुमा छ । मूल्यवृद्धि लक्षित सीमाभित्रै छ । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत वर्षको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हाराहारी हुने अनुमान छ भने चालु वर्ष ६ प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

पर्याप्त तरलता, विदेशी मुद्राको यथेष्ट सञ्चिति, लगानीका लागि अनुकूल ब्याजदर, दुई ठूला पार्टी मिलेर बनेको बलियो सरकार हुँदासमेत लगानी बढाउन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता हच्किएका छन् । यसले उत्पादन, उपभोग र लगानी तीनै क्षेत्रमा कमी आएको छ ।

कुल मागमा कमी आउँदा अनुकूल ब्याजदर र पर्याप्त तरलताको अवस्थामा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । उपभोग र निर्यात नबढ्दा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि रोकिएको छ भने पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चितिका बीच सबै प्रकारका अवरोध हटाउँदासमेत आयात बढ्न सकेको छैन । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल निर्यात २१.४ प्रतिशत र २०८०/८१ मा ३ प्रतिशतले घटेको छ भने आयात पनि २०७९/८० मा १६.१ प्रतिशत र २०८०/८१ मा १.२ प्रतिशतले घटेको छ । यसले पनि मागमा कमी आएको देखाउँछ । आयात संकुचित हुँदा आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीमा चाप परेको छ ।

आर्थिक गतिविधि छिटो चलायमान बनाउने साधनका रूपमा घरजग्गालाई लिने गरिन्छ, घरजग्गा कारोबार शिथिल रहँदा समग्र अर्थव्यवस्था नै प्रभावित बनेको ठम्याइ छ । तर, तत्कालीन समस्या कुल मागको सिर्जना नहुनुलाई लिने गरिएको छ ।

कुल मागमा कमी आएका कारण बजार चलायमान नबनेको अनुमान छ । अकारण मागमा कमी आउँदैन । मागमा कमी हुनुका पछाडि अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवले भूमिका खेलेका हुन्छन् । जसलाई अर्थतन्त्र विस्तारको अवरोधकका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभई अर्थतन्त्रको दिगो विकास सम्भव छैन । तर, उत्पादनका साधन भूमि, पुँजी, श्रम र उद्यमशीलतामा रहेका समस्या हल नगरेसम्म समग्र माग बढ्ने सम्भावना रहँदैन भने अर्थतन्त्रमा छिटोछिटो देखिएको उतारचढाव पनि रोकिँदैन ।

उत्पादनका साधनमध्ये महत्त्वपूर्ण मानिने भूमिमा अनेक समस्या (जग्गा खण्डीकरणदेखि वर्गीकरण, चर्को मूल्य, हदबन्दी आदि) छन् । व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि हदबन्दीको व्यवस्था बाधक छ । तराईमा १० बिघा र पहाडमा ७५ रोपनी जग्गा लिएर व्यावसायिक खेती असम्भवजस्तै छ । हदबन्दीले औद्योगिक विस्तारलाई समेत आघात पुर्‍याइरहेको छ ।

त्यस्तै, जग्गाको चर्को मूल्यले पनि सबै प्रकारका उत्पादनको लागत बढाइरहेको छ । भूमिसँगै जोडिएर आउने अर्को प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको वनको उपयोग र प्रयोग पनि धेरै हदसम्म विकासको बाधक बनेको छ । रूख काट्न अनुमति लिनुपर्ने कठिनाइले सडक, जलविद्युत्लगायतका पूर्वाधार निर्माण वर्षौं ढिला भएका सयौं उदाहरण छन् ।

संसारभरका विकसित मुलुकलाई हेर्ने हो भने सम्बन्धित देशको प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगले मात्र दिगो विकास सम्भव भएको देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा सरल प्रक्रिया र नियमनमा कठोरता हुनुपर्छ । विकासको कामले स्वाभाविक गति नलिएसम्म त्यसको असर माग सिर्जनामा पर्छ । माग सिर्जना हुन नसक्नुको अर्को कारणका रूपमा सरकारी भुक्तानीको अनियमितता पनि देखिन्छ ।

मुलुकसँग पुँजी अभाव छ । सरकारको कर राजस्वले साधारण खर्च धान्न धौधौ छ । वैदेशिक सहायता परिचालनको अवस्थामा तात्त्विक सुधार हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पर्याप्त खर्च गरी रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माणका लागि आवश्यक वस्तुको उपभोगद्वारा माग बढाउन सक्दैन । यद्यपि सरकारले गर्ने साधारण खर्चले समेत माग बढाउन मद्दत गर्छ ।

नाफा पुँजी लगानीको प्रतिफल हो । नाफाबिना कुनै पनि व्यवसाय टिक्न सक्दैन । तर, नाफा आर्जनलाई अपराध जस्तै मानेर निजी क्षेत्र नाफाखोरको भाष्यले लखेटिइरहेको छ । प्रतिस्पर्धाको बजारमा नियममा बसेर आर्जन गरेको नाफालाई वर्जित गरेर कुनै पनि लगानी र रोजगारीको कल्पना केवल सपना मात्र हो । यथार्थतामा पुँजी लगानीको प्रतिफल उचित नाफा नै हो ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने, सहजीकरण गरिदिने र भरपर्दो अभिभावकीय भूमिकाको प्रत्याभूति गरिदिने हो भने उपयुक्त वातावरण तयार भई लगानीको माग सिर्जना हुन सक्छ । लगानीबिना रोजगारी सिर्जना हुँदैन । रोजगारी नभएपछि आम्दानी हुने कुरै भएन । आम्दानी नभएपछि वस्तुतः सेवाको माग बढ्ने सवालै रहेन ।

सरकारले अनुगमन र नियमनको क्षमता बढाएर खुला बजारमा स्वनियमनका लागि प्रेरित गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । नियमनकारी निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँदा निजी क्षेत्रमा विश्वासको सञ्चार हुन्छ र त्यसले दीर्घकालीन प्रभावका रूपमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्छ । नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

जसबाट निजी क्षेत्रको मनोबलमा वृद्धि भई लगानीका लागि उत्प्रेरित हुन्छन् । उत्पादनको अर्को महत्त्वपूर्ण साधन श्रम समस्याभित्र जेलिएको छ । आन्तरिक श्रम बजारले जनसांख्यिक लाभ लिन सकेको छैन । जसका कारण दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष सबै प्रकारका श्रमिकको अभाव झेलिरहेको आन्तरिक श्रम बजारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पनि रोक्न सकेको छैन । 

सन् २०२३ मा १६ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश गएको अध्यागमन विभागको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये १ लाख ८ हजार अध्ययन, २ लाख ४ हजार पर्यटकका रूपमा र करिब ८ लाख ८ हजार वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा दैनिक २ हजारको संख्यामा युवा विदेसिएका छन् ।

बढी उपभोग गर्ने वर्ग देशबाहिर रहँदा ठूलो मात्रामा उपभोग कटौती भई माग संकुचित बनिरहेको छ । त्यसकारण श्रम बजार व्यवस्थित बनाउन बजारको आवश्यकताको अध्ययन गरी दक्ष कामदार तयार पार्न आवश्यक प्रबन्ध गर्न ढिला भइसकेको छ ।

श्रम कानुन युनियनमैत्री हुँदा लगानीकर्ताको हित ओझेलमा परेको छ । राजनैतिक दलपिच्छेका युनियन गतिविधि व्यावसायिक बन्न नसक्दा लगानीको वातावरण धुमिल भइरहेको छ । श्रमिक र व्यवसायीमैत्री कानुनले मात्र लगानीकर्ताको मनोबल बढाएर लगानी भित्र्याई रोजगारी सिर्जनामार्फत आम्दानी र बचत वृद्धि गरी आर्थिक चक्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

हरेक व्यवसायमा जोखिम अन्तरनिहित हुन्छ । नाफालाई जोखिम बहन गरेबापतको पुरस्कारका रूपमा लिने गरिन्छ । जोखिम हस्तान्तरण गर्न सकेको खण्डमा मात्रै उद्यमशीलतामा नवप्रवर्तन सम्भव हुने हो । बिमाको भरपर्दो व्यवस्थापन यसको एउटा उदाहरण हो । तर, नेपालमा बिमा क्षेत्रको विकासले समेत अपेक्षित गति लिन नसक्दा जोखिमका पर्याप्त अवयव प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गर्ने प्रोत्साहन प्याकेजले लगानीको वातावरण बनाई माग सिर्जनामा सहयोग गर्छ । तर, विगतको प्रोत्साहन प्याकेज र वर्तमानको सीमित सरकारी प्रयासले उद्यमशीलता विकासमा विश्वास आर्जन गर्न सकिरहेको छैन । जसले जोखिम बहन गरी लगानी उत्प्रेरित नीति अवलम्बनमा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गरेको छैन ।

सरकारीस्तरमा देखिएको अन्तरनिकाय समन्वय र खुला सीमाको व्यावहारिक नियमन अभाव, सुशासन प्रतिबद्धतामा बारम्बार उठिरहेको प्रश्न, आपूर्ति शृंखलाका पूर्ववत् समस्या र नाजुक सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनले पनि लगानी माहोल बिगारिरहेको छ । त्यसैगरी अधिक कारोबार लागत बनाउन करको दायराभन्दा दरमा चाप पार्ने राजस्व संकलनको आधारले पनि लगानी निरुत्साहित गर्न भूमिका खेलिरहेको आरोप छ । 

विगत एक दशकमा समग्र मुद्रास्फीति औसत ५.९६ प्रतिशत छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति दर उच्च छ । २०७८/७९ मा ६.३२ प्रतिशत, २०७९/८० मा ७.७४ प्रतिशत र २०८०/८१ मा ५.४४ प्रतिशत छ । तर, कर्मचारीलगायत निश्चित आय भएका वर्गको आयस्तर यस अवधिमा बढेको छैन । महँगी बढेका कारण सीमित आम्दानीमा गुजारा गर्ने वर्गको आम्दानी नबढ्दा माग बढ्ने आधार सिर्जना भएन र माग संकुचित बन्न पुग्यो ।

नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा छ । दुवै छिमेकीको क्षमता उत्पादन लागतको न्यूनता र उत्पादनमा गुणस्तरसहितको दक्षता (इफिसिएन्सी) हो । उत्पादनमा सरकारको प्रोत्साहनको नीति, बजारको आकार, श्रमिकको पर्याप्तता, अनुसन्धान र विकाससँगै ‘इकोनोमी अफ स्केल’ उनीहरूका सबल पक्ष हुन् । विश्वभरि प्रतिस्पर्धी रूपमा बजार लिएका छिमेकीसँग हामीले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाएर प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्दा पनि लगानीको माग बढाउन गाह्रो भइरहेको छ ।

सरकारले पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा रहेको आर्थिक सुधार आयोगले दिने सुझावलाई हेरेर आफ्नो कदम अघि बढाउने योजना बनाएको होला । आयोगले कस्ता समस्या देखेर सुधारका लागि के सुझाव दिन्छ र सरकारले आयोगका सिफारिस कसरी कार्यान्वयन गर्छ, त्यो हेर्न केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ । तर, राज्यले खनाल आयोगको प्रारम्भिक सुझाव लिएर उत्पादनका साधनमा निर्मम ढंगले ‘अपरेसन’ गरी रोजगारी, उत्पादन र आम्दानी बढाउन भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।