संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पनि ‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ का बारेमा स्काउटले दिएको पत्रमा १० महिनासम्म छलफलसमेत नचलाउनु आश्चर्यजनक छ । यसले समितिको निष्पक्ष भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ । समितिको निष्पक्षता व्यवहारबाट पुष्टि गर्नुपर्छ, दाबीले पुग्दैन ।
देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको केन्द्रीय नेता, जनताबाट निर्वाचित सांसद तथा संघीय सरकारको मन्त्री । यति ठूलो जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्तिबाट कुन स्तरको नैतिकता र जवाफदेहिता अपेक्षा गर्ने ? ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको व्यवहारले नेपाली समाजलाई फेरि सोचमग्न बनाएको छ ।
खड्का संस्थापक सञ्चालक रहेको ‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ ले नेपाल स्काउटको भवन तथा तीन रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौता गरेको थियो, तर ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हडपेर १५ वर्षसम्म बलमिच्याइँ गरेको पुष्टि भएको छ ।
अन्यायमा परेको स्काउटले गुहार मागेपछि उच्च अदालत पाटनले पनि भवन र जग्गा खाली गराउन दिएको आदेशलाई पनि खड्काले दुई वर्षसम्म अवज्ञा गरेपछि जिल्ला प्रशासनले गत वैशाखमा हस्तक्षेप गरेर सिल लगाएको छ । तर पनि करिब ५ करोड भाडा, त्यसको ब्याज र हर्जना तिर्न मन्त्रीले अटेर गर्दै आएका छन् ।
अहिले आएर त उनले पुरानो कुरा बिर्सिएको सार्वजनिक प्रतिक्रिया पनि दिन थालेका छन् । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको स्रोतसाधनमा मन्त्री खड्काको बलमिच्याइँलाई राज्यका निकायले टुलुटुलु हेर्न मिल्दैन ।
नेपाल स्काउटको एकलौटी भोगाधिकार रहेको लैनचौरस्थित खानी विभागसँग सिमाना जोडिएको ३ रोपनी रैकर जग्गा भोगचलन सम्बन्धमा खड्का सञ्चालक रहेको ‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ सँग सम्झौता गरिएको थियो । त्यो सम्झौता २०७६ साउनसम्म मात्र कायम थियो । ३ रोपनीका लागि सम्झौता गरेको भए पनि यसबीचमा खड्काको कम्पनीले थप ९ रोपनी हडपेको थियो ।
यसबीचमा उनले २०७३ देखि दुई व्यापारिक भवन पनि भाडामा लिएका थिए । सम्झौतामा उल्लेख नभएको पार्किङलगायतका विषयमा खड्काले फर्जी कागजात तयार पारेको र सम्झौतापत्रमा केरमेट गरेर १० वर्षको करार अवधिलाई १५ वर्ष बनाएको दाबी स्काउटको छ ।
स्काउटसँग खड्काको कम्पनीले गरेको सम्झौतालाई मात्र होइन, अदालतको आदेशलाई पनि उनले चुनौती दिँदै आएका छन् । उनले सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा बढी जग्गा, तोकिएभन्दा बढी समयसम्म उपयोग गरेको यो प्रयोजनका लागि सम्झौताको कागज नै केरमेट गरेको स्काउटको दाबी छ ।
अदालतको आदेशअनुसार जग्गा खाली गराउन र भाडा उठाइपाउन स्काउटले वडादेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पत्र पठाएर सहयोगको याचना गर्दै आएको थियो । दुई वर्षको हारगुहारपछि प्रशासनले गत वैशाखमा उक्त जग्गा तथा भवनमा सिलबन्दी गरेको छ । तर त्यसयता भवन खाली गराउने र भाडा तिराउन विषयमा सार्थक प्रगति भएको छैन ।
स्काउटले ५ करोडभन्दा बढी भाडा, ब्याज र हर्जना पाउने कहिले हो ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ किनकि भाडा नतिर्ने व्यक्ति यो देशका सांसद र मन्त्री हुन् । अर्कोतर्फ, जग्गामा विवाद कायमै रहँदा स्काउटले सो जग्गा तथा भवन आफैंले प्रयोग गर्न तथा अन्य पक्षलाई भाडामा लगाउन पाएको छैन ।
सम्झौतामा तीन रोपनी भनेकामा थप नौ रोपनी र १० वर्ष भनिएकामा १५ वर्ष कब्जा गरेबाटै खड्का कम्पनीको बदनियत प्रस्ट हुन्छ । तर यो बदनियतलाई निरुत्साहित गर्नुको साटो राज्यका निकायले उन्मुक्ति दिँदै आएका छन् ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पनि ‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ का बारेमा स्काउटले दिएको पत्रमा १० महिनासम्म छलफलसमेत नचलाउनु आश्चर्यजनक छ । यसले समितिको निष्पक्ष भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ । समितिको निष्पक्षता व्यवहारबाट पुष्टि गर्नुपर्छ, दाबीले पुग्दैन ।
एउटा स्वयंसेवी संस्थासँग गरेको लिखित सम्झौताको उल्लंघन गर्ने, तोकिएभन्दा बढी जग्गा कब्जा गर्ने र अदालतको फैसलासमेत उल्लंघन गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही नै हुनुपर्छ ।
राज्यका सरोकारवाला अन्य निकायले पनि आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । किनकि नेपालका राजनीतिक दल, नेता तथा राज्यका संयन्त्रमाथि अविश्वास बढ्नुको कारण पनि यही हो ।
