स्वास्थ्यमार्फत समाज सेवा र अभियन्ताका रूपमा सामान्य जीवन व्यतीत गरिरहेका केसीलाई माफिया भनिएको छ । यसो किन भयो ?
संविधानप्रदत्त हक खाना, नाना र छानाकै न्यूनतम पालना र कार्यान्वयनमै समस्या रहेको परिप्रेक्ष्यमा स्वास्थ्य हकको ग्यारेन्टी र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता अस्वाभाविक सुनिएला । स्वस्थ समाज र स्वस्थ देश बनाउन नागरिकले सहज, सुलभ र बराबरी पहुँचमा राज्यबाट स्वास्थ्य सेवा पाउनु राज्यले नागरिकलाई प्रदान गरिने नैसर्गिक हक हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रबन्ध गरिएको छ ।
संविधानमा प्रबन्ध गरिएको भाग र धारा टेकेर राज्यलाई खबरदारी गर्नु हरेक सचेत नागरिकको कर्तव्य हो । प्रा.डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको मागसहित २०६९ असार २१ देखि हालसम्म २२ पटक अनशनमार्फत जनताको आवाज मुखरित गरेको तथ्य सार्वजनिक जानकारीमा नै छ ।
केसीले नेतृत्व गरेको सत्याग्रह आन्दोलनको माध्यमबाट नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको विकृति, शिक्षामा गरिएको चरम व्यापारीकरण, माफियाकरण र गरिबका छोराछोरीको पहुँच बाहिर पुर्याइएको स्वास्थ्य शिक्षामा केही परिवर्तन जरुर आएका छन्, तर पर्याप्त छैनन् ।
आममान्छे बिरामी हुँदा सर्वप्रथम आफ्नो बचत रकम र सरसापटी प्रयोग गर्छन् । घरखेत सबै उठीबासको अवस्था पनि आउन सक्छ । तर नेताचाहिँ राज्यको ढुकुटीबाट जति पनि रकम निकालेर उपचार गर्ने कुरा कुनै पनि दृष्टिमा न्यायोचित देखिन्न ।
यदि केसी अनशन नबसेका भए थुप्रै नाजायज तरिकाले मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आइसकेका हुन्थे । जसले डाक्टरको संख्या बढाउँथ्यो तर संवेदनशील ज्ञान र सीप, शिक्षा हासिल गर्ने ठाउँ नपाउँदा गुणस्तर भने डरलाग्दो हुन्थ्यो ।
विश्वविद्यालयको क्षमताभन्दा बढी सम्बन्धन दिँदै जाने, काठमाडौंमै मेडिकल कलेजको घुइँचो सिर्जना गर्ने, जथाभाबी सिट संख्या वितरण गर्ने, पैसा लिएर धनी मानिसका छोराछोरीलाई डाक्टर पढाउने, मेडिकल कलेजले सकेसम्म बढी पैसा उठाएर डाक्टरको प्रमाणपत्र दिने अवस्था आउँथ्यो ।
केसीकै संघर्षले चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ बनेको र चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । जसले चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गरिरहेको छ । विधेयकमा केसीका केही असहमति थिए र अझै छन् । तर आफूले बनाएको ऐनकै कार्यान्वयनमा सरकारहरू चुक्दै गएको पक्षमा भने केसी असहमत र असन्तुष्ट छन् ।
निजी मेडिकल कलेजका लगानीकर्तामा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरू जोडिएका छन् । आज स्वास्थ्यका नाममा विकृति आएका छन्, विद्यार्थी विदेश पलायन भएका छन् । तिनको दोष एक्ला गोविन्द केसीको भागमा सरकारले हालिदिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको आन्दोलनमा निष्ठापूर्वक लागेका उनको हुर्मत लिइएको छ । आममान्छेमा गलत भाष्य विकास गरेर केसीप्रति सरकार र पार्टीहरू खनिएका छन् । दशकौंदेखि स्वास्थ्यमार्फत समाज सेवा र अभियन्ताका रूपमा पारदर्शी र सामान्य जीवनस्तर व्यतीत गरेका केसीलाई माफिया दलाल भनिएको छ । यसो किन भयो ? प्राज्ञिक बौद्धिक र बुद्धिजीवी भनिएकाहरू मौका परस्त विचार राख्छन् ।
आफूलाई केन्द्र, आफ्नो स्वार्थ केन्द्र र पार्टी केन्द्रमा राखेर विश्लेषण गर्छन् । जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाबारे गम्भीर भएर कोही विचार सम्प्रेषण गर्दैनन् । जसका कारण सरकार आफू पन्छिएर एउटा नागरिकमाथि सम्पूर्ण असफलता, अकर्मण्यता र अपजस थोपरेर बस्छ । भीड त्यसैमा बहकिन्छ र डा. केसीको बदनामी गरिन्छ ।
सरकार आन्दोलन रहुन्जेल वाचा पूरा गर्ने र स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई विकेन्द्रीकरण गरी ग्रामीण तहसम्म पुर्याउन सम्झौता गर्न आइपुग्छ । जब आन्दोलन स्थगित हुन्छ, सम्झौताको मसी नसुक्दै सरकार व्यापारी, माफिया र शैक्षिक दलालको पाउमा लम्पसार पर्न पुग्छ । सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज र अस्पताल होस् र हुनुपर्छ भनेर सम्झौता गरिएको छ । तर सरकार त्यसतर्फ आफ्नो ध्यान दिन मान्दैन र अनेक बहानामा सम्झौतालाई रद्दीको टोकरीमा फ्याक्न उद्दत छ ।
नेपालमा २१ मेडिकल कलेज र ३ प्रतिष्ठान गरी २४ वटामा पढाइ सञ्चालन भइरहेको छ । जसमा ४ वटा मात्र सरकारी छन् । डा. केसीको सत्याग्रहको उद्देश्य अधिकतम मेडिकल कलेज सरकारी हुन् र जसमा गुणस्तर र सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य आमनागरिकका लागि सहज होस् भन्ने रहेको पाइन्छ । केसीको पाँचौं अनशन २०७१ चैत १९ मा तोडाउँदा आगामी पाँच वर्षमा देशको पाँच स्थानमा कम्तीमा एक–एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने नीति लिने सहमति भएको थियो ।
त्यसपछि केसीका हरेक अनशनमा गेटा मेडिकल कलेज निर्माण र सञ्चालन समेटिँदै आयो । कैलालीको गेटामा ५ अर्ब लागतमा ६०० शय्याको अस्पताल र मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक २८ वटा आधुनिक भवन निर्माणको काम सकिएको छ । अस्पताल र मेडिकल कलेज चलाउन अब भौतिक संरचनाले रोक्दैन । सरकारले गेटामा सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरे पनि कहिले विश्वविद्यालय त कहिले प्रतिष्ठान बनाउने भनेर सरकारले नै दुईथरी निर्णय गरेपछि थप अन्योल सिर्जना भएको हो ।
विधेयकले १० वर्षभित्र चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक र सेवामूलक हुने व्यवस्था गर्नुका साथै गैरनाफामूलक शिक्षण संस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । तर यसबारे सरकारले सोचेको र कार्यान्वयनका लागि आगामी योजना तर्जुमा गरेको छैन ।
भ्युटावर, नयाँ मन्दिर स्थापना, संघदेखि प्रदेशसम्म अनावश्यक मन्त्रालय, जताततै स्वागत गेट जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ । त्यसले मेडिकल कलेज खोल्नका लागि अर्थ व्यवस्थापन गर्न कुनै समस्या पर्दैन थियो । यो सत्य र पुष्टि भएको तथ्य हो, हामी प्राथमिकता तय गर्न, क्षमता पारख गर्न र निःस्वार्थ काम गर्न सक्दैनौं । त्यही कारण आज जहाँ पुग्नुपर्ने हो, पुग्न सकिरहेका छैनौं ।
