यतिबेला संसारभर नै लैंगिक हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियान चलिरहेको छ । लिंगका आधारमा, खासगरी महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा नेपालको मात्र नभएर विश्वकै चुनौती हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले हिंसाको बृहत् परिभाषा गरेको छ ।

जसअनुसार बल वा शक्तिको जानाजान प्रयोग गरी कुनै व्यक्ति, समूह वा समुदायमाथि गरिने व्यवहार हिंसा हो जसले चोट, मानसिक आघात, मृत्यु, विकासका सम्भावनामा रोक वा वञ्चितीकरणमा पार्छ वा त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावना राख्छ । 

लैंगिक हिंसाका असंख्य प्रारूप छन् । राजनीतिमा हुने लैंगिक हिंसा भन्नाले राजनीतिमा सक्रिय महिला वा फरक लैंगिक पहिचान बोकेकामाथि लिंगकै आधारमा हुने विभेदयुक्त व्यवहार हुन्, जसले ती व्यक्तिलाई माथि उल्लिखित अवस्थामा पुर्‍याउँछ ।

यस लेखमा राजनीतिभित्र हुने हिंसाका विविध आयाम र तिनका असरलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । समावेश गरिएका तथ्यांक नेपालमा राजनीतिमा सक्रिय महिला, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकसँग गरिएको अनुसन्धानका नतिजामा आधारित हुन् । 

मूलधारको जीवन, राजनीति र सामाजिक सहभागिताबाट कुनै न कुनै हिसाबले वञ्चित भइरहनु पनि हिंसा हो । त्यसलाई रोक्ने कानुनी र संवैधानिक प्रावधान छन् । जस्तोः नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिलाको र धारा ४० ले दलितको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

धारा ४२ (१) ले सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ । यद्यपि राजनीतिमा महिला, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता र पहुँच अर्थपूर्ण हुन सकेको छैन । 

विभिन्न स्रोत तथा घटना र समाचारले राजनीतिक दलभित्र वा सार्वजनिक जीवनमा महिला नेतामाथि भएका लैंगिक हिंसाका घटना बेलाबेला उजागर गरिरहन्छन् । यद्यपि यस्ता घटनाको अन्त्य कसरी हुन्छ र पीडकमाथि के कस्ता कारबाही हुन्छन् भन्ने प्रश्न रहस्य नै बनेर रहन्छन् । केही वर्षयता सूचना र प्रविधिको विकास बढेसँगै ठूलो जनसंख्या अनलाइनमा व्यस्त छ ।

यससँगै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन माध्यमद्वारा राजनीतिमा भ्रामक, मिथ्या समाचार र घृणास्पद अभिव्यक्ति अझै व्यापक हुँदै गएको छ । यस्ता व्यवहार राजनीतिमा सक्रिय रहेका महिला र सीमान्तकृत समुदायमाथि झनै आक्रामक, घृणित र आपराधिक रूपमा भएको पाइन्छ ।

त्यसैले लैंगिक हिंसाका अन्य धेरै विषयजस्तै राजनीतिमा हुने लैंगिक हिंसा (अनलाइन र अफलाइन) सम्बन्धी बुझाइ, यसको व्यापकता, व्यक्तिगत, राजनीतिक जीवन, नेतृत्वका अवसरमाथि पार्ने प्रभाव र समावेशी लोकतन्त्रसँगको सम्बन्धलाई अभिलेखीकरण गर्दै बहसमा लैजानु अपरिहार्य भइसकेको छ । 

राजनीतिमा लैंगिक हिंसा

हिंसाका विविध स्वरूप बुझ्न केही समय अगाडि एक कार्यक्रममा भएको घटना यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ । स्थानीय निकायमा निर्वाचित वा निर्वाचनमा सहभागी महिलाबीच चुनावी अनुभवका बारेमा अन्तरक्रिया थियो । कार्यक्रम कक्षमा सबै पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक महिला उपस्थित थिए । अचानक एक पुरुष हलमा प्रवेश गरे र महिलाको उपस्थितिमाथि टिप्पणी गर्न थाले ।

कार्यक्रमको सहजीकरण गरिरहेका हुनाले मैले उनलाई कार्यक्रममा सहभागी भएमा बस्न र सहयोग गर्न अनुरोध गरें । जवाफमा उनले उपस्थित सबै महिला आफ्नो पकेटका मान्छे भएको र चाहेमा तत्कालै सबैलाई कार्यक्रमवाट उठाएर हल खाली गर्न सक्ने आफूसँग शक्ति रहेको घोषणा गर्दै बाहिरिए । उनको उक्त व्यवहार उपस्थित सबै महिलाका निम्ति अपमानजनक मात्र होइन कि अश्लील पनि थियो । उनी मन्त्री बनिसकेका प्रभावशाली मानिने नेता रहेछन् । 

छलफलमा सहभागीले आफू महिला भएर राजनीतिमा सक्रिय भइरहँदा भोग्नुपरेका, त्यसमा पनि चुनावका बेला बेहोरेका लैंगिक हिंसाका फेहरिस्त सुनाए, ती आश्चर्यजनक र पीडादायी थिए । यस्ता उदाहरण समाजमा प्रशस्त छन्, तर थोरै मात्र सार्वजनिक हुन्छन् र तिनका विरुद्धमा आवाज उठ्छन् । यदि कसैले यस्ता कार्यको विरोध वा प्रतिकार गरेमा त्यही नै राजनीतिक यात्राको अवरोध हुन आउँछ ।

भर्खरैको अर्को एक घटना हाम्रासामु ताजा नै छ । एमालेभित्र पार्टीको आर्थिक सुशासनका बारेमा प्रश्न उठाउँदा दुई महिला नेताले स्पष्टीकरण नै दिनुपर्‍यो । यसका दीर्घकालीन प्रभाव के पर्ने हुन्, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । तर, तत्कालमा यसले फरक मत राख्नासाथ फरक व्यवहार हुन्छ है भन्ने सन्देश जान्छ ।

यसले पार्टीमा महिला नेतृत्व चाहिन्छ वा अगाडि बढाउँछौं भनेर नथाक्ने तर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूलाई नेतृत्व तहमा पुग्नबाट रोक्न खोज्ने (बाध्यात्मक अवस्था नभएसम्म) दोहोरो चरित्रलाई प्रमाणित गर्छ । 

सन् २०१४ मा नेपाल, भारत र पाकिस्तानमा गरिएको एक अनुसन्धानअनुसार ६० प्रतिशतभन्दा बढी महिला सम्भावित हिंसाका कारण राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहँदैनन् । नेपालमा राजनीतिमा सक्रिय महिलाबीच गरिएको अनुसन्धानमा ६६ प्रतिशत महिला नेताले आफूले राजनीतिक जीवनमा एक वा सो भन्दा बढी प्रकारका हिंसा भोगेको देखिएको छ ।

त्यस्ता हिंसामा मुख्य रूपमा शारीरिक (शारीरिक आक्रमण, कुटपिट, बलात्कार) सहित व्यवहारमा होच्याउने, गालीगलौज, क्षमतामाथि प्रश्न, अपमान, अधिकारको प्रयोग गर्न नदिने, नेतृत्व स्वीकार नगर्ने, यौन दुर्व्यवहार रहेका छन् । राजनीतिमा सक्रिय महिलाको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने र यौनिकतामाथि प्रहार गर्ने हिंसाको सबैभन्दा सजिलो हतियार भएको र यसको सामना सबै तहका महिलाले भोग्नुपरेको यथार्थले समाजमा महिलाप्रतिको तल्लो स्तरको सोच र व्यवहारलाई चित्रित गर्छ । 

महिलाभित्र पनि दलित, मधेशी, अविवाहित, एकल, विधवा, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगताजस्ता फरक पहिचान भएकामाथि तिनै पहिचानका आधारमा दोहोरो हिंसा भोगेका अनुभव छन् ।

आफूलाई पारिवारिक पृष्ठभूमिसँग जोडेर लैंगिक भूमिकाका आधारमा वा पोसाक र यौनिकतामा केन्द्रित भएर हेर्ने गरेको तर नेतृत्व क्षमता र राजनीतिक योगदानलाई नजरअन्दाज गर्ने गरेको बहुसंख्यक महिला नेता अनुभव सुनाउँछन् ।

यस्ता हिंसा घर, समाज, कार्यस्थल सबैतिर हुने गरेको छ । तर सबैभन्दा बढी ६१ प्रतिशतले आफ्नै राजनीतिक पार्टी, पार्टी सदस्य र सहकर्मीबाट हिंसा हुने गरेको तथ्य आउनु अझै डरलाग्दो छ । महिलामाथि हुने हिंसाका पीडक सबैभन्दा नजिकका व्यक्ति हुने गरेको विश्वव्यापी तथ्यांकलाई यस तथ्यले प्रमाणीकरण गर्छ । 

हिंसाको डिजिटलाइजेसन

समाजमा व्याप्त महिलासम्बन्धी धारणा, सोच र व्यवहार हाल सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ । सञ्जालको व्यापकताले सूचनाको पहुँचलाई जति सहज बनाएको छ, सँगै गलत सूचना र नकारात्मकता मौलाउन सहयोग गरिरहेको छ । कसैले कुनै सामाजिक वा राजनीतिक धारणा राखेकै आधारमा उसमाथि लैंगिक आक्रमण हुने गर्छ भने त्यो हिंसा हो ।

उदाहरणका लागि चुनावका बेला एक महिला नेताले ट्वीटरमा राखेको विचारमा उनलाई खुल्लमखुला बलात्कार गर्ने धम्की दिइएको थियो । यस्तै, अर्की एक महिला नेताको पोसाकका विषयमा उनीमाथि सञ्जालमार्फत गरिएका टिप्पणी अत्यन्त तल्लो स्तरका, घृणित, स्त्रीद्वेषी र अपमानजनक थिए । 

पानस साउथ एसियाले स्थानीय निर्वाचन अगाडि गरेको एक अध्ययनले देखाएअनुसार करिब तीन महिनाको अवधिमा महिला राजनीतिकर्मीलाई लक्षित गरिएका २४३ वटा स्त्रीद्वेषी विषय पहिचान गरिएको थियो । ती विषयवस्तु सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट र छापामा थिए । पर्पल फाउन्डेसनले गरेको एक खोजअनुसार ८७ प्रतिशत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्ये २८ प्रतिशतले अनलाइन लैंगिक हिंसा भोगेको बताएका छन् ।

अनुसन्धानले राजनीतिक रूपमा जति माथिल्लो तहमा पुग्यो त्यति नै अनलाइन हिंसा वृद्धि हुने देखाएको छ । सामाजिक संरचना, शिक्षा, उमेर, राजनीतिक सक्रियताले अनलाइनमा हिंसा भोग्ने कुरालाई प्रभाव पार्ने अनुसन्धानले देखाउँछ । चुनावका बेला अनलाइनमा हुने हिंसा अन्य समयमा भन्दा बढी हुने र मिथ्या समाचार, घृणाजन्य अभिव्यक्तिद्वारा महिला उम्मेदवारमाथि प्रहार गरिने पाइएको छ ।

मिडियामा तथ्य जाँच नगरी समाचार सम्प्रेषण हुने, महिला र लैंगिक, यौनिक अल्पसंख्यकलाई अपमानित गर्ने कार्टुन बनाइने, दलित वा सीमान्तकृत समुदायका नेतामाथि अपमानजनक जातीय टिप्पणी गर्ने तथ्य प्रशस्त छन् । यसले भौतिक रूपमा हुने गरेको हिंसा भर्चुअल संसारमा रूपान्तरण भइरहेको र यसबाट प्रभावित व्यक्तिलाई गहिरो मानसिक आघाततर्फ धकेलिरहेको समेत देखाउँछ । 

हिंसा सम्बोधनका संयन्त्र

नेपालमा लैंगिक हिंसालाई सम्बोधन गर्ने कानुन नभएका होइनन् । यद्यपि राजनीतिभित्र हुने हिंसा सम्बोधन गर्ने संयन्त्र शून्यप्रायः पाइन्छ । राजनीतिक दल दलभित्रका लैंगिक हिंसाजन्य घटना सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो सामसुम पार्न उद्यत् रहन्छन् । प्रभावितहरू घटनालाई बाहिर ल्याउन, उजुरी प्रक्रियामा जान चाहँदैनन् ।

किनभने प्रभावितलाई उल्टै प्रश्न गर्ने, लाञ्छना लगाउने र बहिष्कृत गर्ने प्रचलन अन्य सार्वजनिक जीवनमा जस्तै राजनीतिमा पनि व्याप्त छ । अनलाइन हिंसा होस् वा अफलाइन, राजनीतिक दलभित्र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुनै निश्चित विधि, प्रक्रिया, नीति वा प्रणाली छैन ।

केही दलमा यो विषय अनुशासन विभाग वा आचारसंहिताअन्तर्गत पर्छ, जसले यस्ता घटनामाथि निगरानी राख्ने वा कारबाही अगाडि बढाउने गर्छ, तर त्यो लैंगिक हिंसाका सवालमा प्रभावकारी छैन । प्रभावितहरूका अनुसार दलका नेतृत्व तह यस विषयमा गम्भीर देखिँदैनन् र सकेसम्म यस्ता घटना बाहिर नआऊन् भन्नेमा प्रयासरत रहन्छन् । 

डिजिटल स्पेसमार्फत हुने हिंसा सम्बोधनका निकाय र संयन्त्र या त उपलब्ध छैनन्, भएका पनि निष्प्रभावी छन् । राजनीतिक दलभित्र परिवर्तित सन्दर्भमा डिजिटल स्पेसमा हुने लैंगिक वा अन्य हिंसाको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने निश्चित नीति वा व्यवस्था छैन ।

राज्यको तहमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत केही प्रावधान भए पनि अस्पष्ट र अपूर्ण छन् । जटिल र झन्झटिलो प्रक्रिया, केन्द्रीकृत प्रणालीमा आधारित उजुरी, सुनुवाइ गर्ने निकायमा संवेदनशीलताको कमी र दक्ष जनशक्तिको अभावले प्रभावितहरू कानुनी प्रक्रियामा जानुभन्दा यसबाट टाढा रहन चाहन्छन् । 

नेपालमा राजनीतिक वा गैरराजनीतिक क्षेत्रमा हुने लैंगिक हिंसालाई सम्बोधन गर्नर्, पीडितको संरक्षण गर्नर् र रोकथाकका लागि कार्यक्षेत्रमा हुने यौन हिंसा र रोकथामसम्बन्धी ऐन, २०७१ छ । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६, लैंगिक समानता नीति, २०७७ जस्ता कानुनी र नीतिगत व्यवस्था पनि छन् । यद्यपि यी कानुन कति प्रभावकारी रूपमा लागू भएका छन् र प्रभावितमुखी छन् भन्ने प्रश्न अर्को खोजीको विषय छ । 

राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिले भोग्नुपरेको लैंगिक हिंसाले व्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा गहिरो रूपमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर पारिरहेको हुन्छ । यस्ता हिंसा भोगिरहँदा धेरै महिला र सीमान्तकृत समुदायका नेता सार्वजनिक जीवनबाट टाढिने, सामाजिक सञ्जाल नै प्रयोग नगर्ने मात्र होइन कि राजनैतिक वा सामाजिक विषयवस्तुमा मौन बस्न थालेका छन् ।

यसले उनीहरूको राजनीतिक यात्रामा अवरोध ल्याएको छ, अवसरहरूबाट समेत वञ्चित गरिरहेको छ । यसको सम्बन्ध महिला, सीमान्तकृत समुदाय, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायत पछाडि पारिएका सम्पूर्ण जात, धर्म, लिंग, वर्गको नेतृत्व र समावेशी लोकतन्त्रको मर्मसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।

यस्तो अवस्था कायम रहनु भनेको व्यक्तिको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन पनि हो । यसले कानुनीराज्य वा विधिको शासनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्छ । यस्तै स्थिति रहिरहने वा बढ्दै जाने हो भने नागरिकले संविधानले सुरक्षित गरेका अधिकारसमेत प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यसो हुनु भनेको समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमाथिकै चुनौती हो । 

कसरी गर्ने हिंसा अन्त्य ? 

राजनीतिमा हुने लैंगिक हिंसा कुनै विशेष परिस्थिति सिर्जित नभएर समाजमा सदियौंदेखि जरा गाढेर बसेको पितृसत्तात्मक, सामन्ती सोच र व्यवहारको निरन्तरता हो । विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनले सैद्धान्तिक तहमा सकारात्मक परिवर्तन देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा र सोचको तहमा यथोचित परिवर्तन ल्याउन सकेन ।

महिला र सीमान्तकृतलाई परिवर्तनका वाहक त बनाइयो तर उद्देश्य प्राप्तिपश्चात् परिवर्तित भूमिका र नेतृत्वमा स्विकार्न समाज, व्यवस्था र प्रणाली र राजनीतिक दल स्वयंलाई चुनौती बन्यो । परिणामस्वरूप समाजमा दृश्य वा अदृश्य रूपमा लैंगिक, जातीय मात्र नभएर अन्य धेरै खालका द्वन्द्व र असन्तुष्टि बढ्दै छन् र तिनले नसोचिएका हिंसाका स्वरूप निम्त्याउँदै छन् । त्यसैले, समयमै यी विषयका गम्भीरतालाई बुझेर सम्बोधन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । 

यसका लागि सरकारले संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय हस्ताक्षर गरिएका दस्ताबेजको सही पालना र संशोधन गर्नुपर्ने छ । कानुन बन्दैमा यो स्वतः लागू हुँदैन । भएका कानुन, नीतिको प्रयोग भएका छन् भन्ने सुनिश्चितताका लागि राज्यले गर्ने प्रयास के छन्, त्यो स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । डिजिटल स्पेसमा हुने बढ्दो हिंसाका अन्त्यका लागि सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई संशोधन गरी साइबर सुरक्षा नीति र कार्यविधि हिंसा प्रभावितको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर बनाइनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले प्राथमिक तहदेखि नै पाठ्यक्रममा डिजिटल अधिकार र लैंगिक हिंसाविरुद्धका सामग्री समावेश गरेमा हुर्कंदै गरेका बालबालिकाका निम्ति उपयोगी हुनेछ । सरकारले प्रविधि कम्पनीलाई संवेदनशील र जिम्मेवार बनाउन पहल गर्नु आवश्यक छ ।

सञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्रले यौनिक र सनसनी खोजभन्दा नैतिक र जिम्मेवार पत्रकारितामा ध्यान दिएमा र समाचारका तथ्य जाँच गरेर मात्र प्रकाशित गरेमा यस्ता हिंसा घटाउन सहायक हुनेछ । समाज र परिवारले पितृसत्तात्मक सोच र मान्यतालाई निरन्तरता दिने सोच र व्यवहारको अन्त्य गर्दै व्यक्तिको यौनिकता र लैंगिकताका आधारमा धारणा बनाउन बन्द गर्नुपर्छ । हिंसा प्रभावित व्यक्तिले पनि राजनीतिमा हुने लैंगिक हिंसाका घटनालाई सार्वजनिक गर्दै यसविरुद्ध लड्न पहल सुरु गर्नुपर्छ ।