मानव तस्करीको गिरोहसँग मिली किर्ते परिचयपत्रसमेत बनाइदिएर तीन युवालाई आफूसँगै जापान पुर्‍याएका कोशी प्रदेशका तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने विषय सत्ताको बलमिच्याइँ मात्रै रहेन, मानवअधिकारको विषय पनि बनेको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले कोशी प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री अधिकारीसँगै गएका ३ जना र उनलाई पठाउने योजनामा रहेका ८ जनासहित ११ युवाविरुद्ध मुद्दा चलाउने र अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय लिएपछि घटना विवादित बन्दै आएको छ ।

यो विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक विवरणअनुसार अधिकारी मानव तस्करी गिरोहसँग मिलेका एक सदस्य हुन्, जापान जाने प्रयत्नमा गलत बाटो अपनाएका युवाहरू पीडित हुन् । तर ती युवाहरूले मुद्दा खेपिरहेका छन्, अधिकारीले भने सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै मुक्ति पाएका छन् । प्रथमदृष्टिमै नमिल्दो यो दृश्यलाई मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धानले सुल्टाउन मद्दत गर्न सक्छ ।

गिरोहको योजनामा तत्कालीन मन्त्री अधिकारीको नेतृत्वमा रसुवाका कञ्चन देवकोटा तथा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राई कात्तिक १३ मा जापान उडेका थिए । उनीहरूलाई जापान पठाउन गिरोहले देवकोटा र राईबाट १०/१० लाख रुपैयाँ र शेर्पाबाट ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ असुल गरेको र नक्कली कागजात पनि बनाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

जापान उड्नुअघि रकम उठाउने गिरोहका व्यक्तिसँग अधिकारीले त्रिभुवन विमानस्थल आसपासमा तस्बिरसमेत खिचाएका कारणले पनि मानव तस्करी प्रयत्न योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेको देखिन्छ ।

जापानबाट नेपाल फर्काइएपछि पक्राउ परेका तीन युवाहरूको बयानबाट थप आठ जना पनि पक्राउ परेका हुन् । यद्यपि, अधिकारी भने सामान्य कागज गरेर विमानस्थलबाट उम्किएका थिए । तर घटनाबारे चर्चा हुन थालेपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए र कात्तिक २५ मा पक्राउ परेका थिए ।

अनुसन्धानमा प्रहरीले मानव तस्करीमा उनको संलग्नता पुष्टि हुने विवरणहरू फेला पार्दै मुद्दा चलाउन प्रतिवेदन दिएको थियो । तर काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयले अधिकारीबाहेकका ११ जनालाई मुद्दा दर्ता गरेको छ । जसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने सरकारी वकिलले अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिँदै पीडित युवामाथि मुद्दा चलाएपछि सत्ताधारीहरूको सुशासनप्रतिको बुझाइ त कमजोर देखिएको छ नै, मानवअधिकार र विधिको शासनलाई मुलतबीमा राखिएको पनि प्रस्ट छ । यो निकै संवेदनशील विषय हो ।

जुन चर्चाबाहिर पर्दै आएको थियो । तर मानवअधिकार आयोगले आफूकहाँ प्राप्त उजुरी स्वीकार गरेर मामिला गम्भीर देखिएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयबाट भएको अभियोजन निर्णयलगायत सम्बन्धित कागजपत्र उपलब्ध गराउन बुधबार निर्देशन दिएपछि यस प्रकरणमा मानवअधिकारको पाटो पनि मूलधारमा आउने निश्चित भएको छ । अब सत्ताको संकेतमा कमजोर निर्णय गर्ने सरकारी वकिल कार्यालय मात्रै होइन, सरकारकै नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । आयोगको अनुसन्धानको आशय त्यही हो । 

गिरोहसँगको मिलेमतोमा देशका युवालाई मन्त्रीले नै विदेशमा लगेर तस्करी गर्ने योजना बनाएको यस्तो दृश्य अन्य देशमा सायदै देखिन्छ । तर नैतिकताको सबै मानक भुलेपछि त्यस्ता दृश्य स्वाभाविक बन्छन् । यद्यपि, पदको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरू जहाँ पनि हुन्छन् ।

अदालती परीक्षणपछि दोषी ठहर हुँदा कानुनअनुसारको सजाय दिएर सम्बन्धित व्यक्ति र बाँकी समाजलाई सन्देश दिइन्छ । यो प्रकरणमा पनि त्यही हुन आवश्यक थियो । तर बीचमै सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रक्रियालाई विच्छेद गरिदिएको छ । यसले सत्ताका दाहिनालाई प्राप्त अतिरिक्त संरक्षणलाई सरकारी वकिल कार्यालयले वैधानिकता दिएको पुष्टि भएको छ नै, सो कार्यालय स्वयंको विवेक प्रयोगको सार्वभौमिकतामाथि त सन्देह सिर्जना भएको छ । 

नेपालमा राजनीतिक व्यक्ति जस्तोसुकै अपराधमा जोडिए पनि कारबाही हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । अपराध गरेर राजनीतिमा जोडिएपछि वा राजनीतिमै रहेर अपराध गरेपछि उन्मुक्ति पाएका कैयौं घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् ।