दक्षिण कोरियाको पछिल्लो घटनाक्रमले पनि प्रस्ट पारेको छ– लोकतन्त्र कुनै मुद्दती खाता होइन जसलाई एकपटक निश्चित गरेपछि आनन्दसँग ब्याज खान सकियोस् ।
राष्ट्रपतिबाट घोषित सैनिक शासनको त्रासदीबाट दक्षिण कोरिया जोगिएको छ, जनताको जागरुकता र राजनीतिक दलहरूको सक्रियताका कारण लोकतन्त्रको रक्षा सम्भव भएको हो । राष्ट्रपति युन सुक येओलले मंगलबार घोषणा गरेको आपत्कालीन सैन्य कानुन (मार्सल ल) का विरुद्धमा त्यहाँको राष्ट्रिय सभा एक मत भएर उभियो ।
सडकमा जनताको अवज्ञा र संसद्मा दलहरूको प्रतिवादपछि ‘मार्सल ल’ फिर्ता लिन राष्ट्रपति युन बाध्य भएका हुन् । अझ, लोकतन्त्र अपहरण गर्न खोज्ने राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ । यी सबै घटनाक्रमको पटाक्षेप हुन केही दिन लाग्ने नै छ । तर लोकतन्त्रलाई निलम्बन गर्ने राष्ट्रपति युनको प्रयत्न तत्काललाई असफल हुनु कोरिया र समग्र विश्वको लोकतन्त्रका लागि सन्तोषको विषय हो ।
दक्षिण कोरियामा सैन्य शासन र ‘मार्सल ल’ लागू गरिएको यो पहिलो सन्दर्भ भने होइन । तर धेरै कोरियालीले अघिल्लो ‘मार्सल ल’ को अँध्यारो भुलिसकेका थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क चुङ हीको १९७९ मा हत्या भएपछि लादिएको सैन्य शासन र ‘मार्सल ल’ दशकौं लम्बिएको थियो ।
त्यही शासनको पुनरावृत्ति गराउन मंगलबार राति राष्ट्रपति युनले अकस्मात् ‘मार्सल ल’ लागू गरिदिएका थिए । जसले त्यहाँका जनतालाई पुनः दशकौं अगाडिको कठोर शासनको स्मरण गराइदिएको थियो । सम्भवतः त्यसै कारणले पनि नागरिकहरू तत्कालै प्रतिरोधमा उत्रिए । सांसदहरू हतारहतार संसद् पुगेर ‘मार्सल ल’ विरुद्ध मतदान गरे । प्रमुख विपक्षी ‘डेमोक्रेटिक पार्टी’ मात्र होइन, राष्ट्रपति युनको ‘पिपुल्स पावर पार्टी’ पनि राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा उभिए ।
दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति जनताको प्रत्यक्ष मतद्वारा निर्वाचित हुन्छन् । युन सन् २०२२ मा निकटतम प्रतिस्पर्धीसँग एक प्रतिशतभन्दा कमको मतान्तरबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन् । तर ‘नेसनल एसेम्ब्ली’ का लागि पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको पार्टी ‘पिपुल्स पावर पार्टी’ ले हार बेहोरेसँगै उनको अलोकप्रियता प्रमाणित भएको थियो, संसद्बाट आफ्नो प्राथमिकताका कानुन पारित गराउन पनि उनी असफल हुँदै आएका थिए । कैयौं अनियमितता प्रकरणमा उनको नाम जोडिएको छ ।
राष्ट्रपतिको रूपमा उनी असहज अवस्थामा थिए । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शासकलाई परीक्षण गर्न यस्ता नियमित अभ्यास हुन्छन् । तर, शासकीय जटिलतालाई संवाद र सहमतिबाट पार लगाउने वा पद छाड्ने विकल्पमार्फत शासकसँग हुन्छ । तर युनले भने फरक तथा निरंकुश बाटो रोजे ।
देशभित्र र बाहिर शत्रु बढेको बताउँदा उनले ‘मार्सल ल’ आफ्नो बाध्यता भएको स्पष्टीकरण दिए, नरंकुश महत्त्वाकांक्षा राख्ने विश्वका सबै शासकको साझा सूत्र यही हो । उनले थोपर्न चाहेजस्तो ‘मार्सल ल’ लागू भइरहेको भए नागरिकका कैयौं संवैधानिक अधिकार निलम्बनमा पर्थे । उनीहरू सहजै पक्राउ पर्न सक्थे । अर्कोतिर सैन्य अधिकारीहरूले अतिरिक्त अधिकार पाउँथे, उनीहरूकै शासन चल्थ्यो । प्रेसका निर्बाध गतिविधिहरू खुम्चिन्थे । त्यो संकट तत्काललाई टरेको छ ।
कुनै पनि देशको लोकतन्त्रको यात्रा र त्यसले भोग्नुपर्ने संकट विश्वभरका लोकतन्त्रवादीको साझा सरोकारको विषय हो । त्यसैले यतिबेला दक्षिण कोरियाका घटनाक्रमप्रति समग्र विश्वले सचेततापूर्वक हेरिरहेको छ । दक्षिण कोरियाको पछिल्लो घटनाक्रमले पनि प्रस्ट पारेको छ– लोकतन्त्र कुनै मुद्दती खाता होइन जसलाई एकपटक निश्चित गरेपछि आनन्दसँग ब्याज खान सकियोस् ।
यसलाई त अविच्छिन्न परीक्षण र सुरक्षणको आवश्यकता पर्दछ । शासकको महत्त्वाकांक्षाले कुनै पनि बेला लोकतन्त्रमाथि विपत् आइलाग्न सक्छ । त्यस्तो बेला जनता र तिनका प्रतिनिधि दक्षिण कोरियाका जस्तै सचेत र सक्रिय रहनुपर्छ । त्यहाँका जनताले सडक र जनप्रतिनिधिले संसद्मा प्रस्तुत गरेको जिम्मेवारी संसारका लागि प्रेरणा हो । यो सजगता र सक्रियता केही घण्टा मात्रै ढिला भइदिएको भए कोरिया आज निरंकुशताको बाटोतिर हिँडिसकेको हुने थियो ।
जसलाई सुमार्गमा ल्याउन फेरि कैयौं वर्षको संघर्ष आवश्यक पर्न सक्थ्यो । पाठ निरंकुश शासनको रहर गर्ने विश्वभरका शासकका लागि पनि हो । सैनिक आडमा शासन थोपर्ने युग अब पुरानो भइसक्यो । कम्तीमा लोकतन्त्रको अभ्यास गरिसकेका कुनै पनि देशका नागरिकमाथि त्यही व्यवस्था परीक्षण गर्न खोज्नु आफ्नै अयोग्यता र अक्षमतालाई उजागर गर्नु मात्रै हो । हो, आजका नागरिकरले शासको विकल्प खोजिरहेका हुन्छन् तर उनीहरूका लागि लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझ मजबुत लोकतन्त्र मात्र हो ।
