कुनै पनि मित्रराष्ट्र र त्यसमा पनि सीमा जोडिएका छिमेकीबीचको सम्बन्ध नगदी सम्बन्धमा आधारित हुन सक्दैन । छिमेकी देशको सम्बन्धको मुख्य कडी आपसी विश्वास नै हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नौवटा बुँदामा सहमति/समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै जारी भ्रमणको ‘उपलब्धि’ को स्पष्ट चित्र आकलन गर्न सकिने भएको छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीचको भेटपछि भएको सहमति/समझदारीमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धि, नौतले वसन्तपुर दरबार निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र आदानप्रदान, राँगाको तयारी मासु निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकल, विकास योजनासम्बन्धी समझदारी, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, नगद सहयोग, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक तथा नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुप (सीएमजी) बीच सञ्चार प्रविधिलगायतका विषय छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली औपचारिक भ्रमणका लागि चीन जाने तयारी सुरु भएसँगै चर्को चर्चा पाएको विषय थियो– बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता । नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको पृष्ठभूमिमा चीनले चार वर्षयता कार्यान्वयन सम्झौताका लागि पनि पहल गर्दै आएको थियो । तर बीआरआईका सम्बन्धमा घरेलु शक्तिहरूको फरकफरक धारणाका कारण त्यसमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो सरकारका दुई मुख्य दल कांग्रेस र एमालेबीच त यसबारे विपरीतार्थक बुझाइ नै थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणअघि नै साझा मत बनाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको सत्तारूढ गठबन्धनले कार्यदल नै बनाएर सहमति खोजेको पनि हो ।
चीनले प्रस्ताव गरेको ‘बीआरआई कार्यान्वयन फ्रेमवर्क’ लाई पुनर्लेखन गर्दै नेपालले ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ को प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसपछि बेइजिङ पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली ‘फ्रेमवर्क’ प्रति चिनियाँ अरुचिको सामना गर्नुपरेको छ । तर यो ओलीको व्यक्तिगत विषय होइन, आजका दिनमा देशको धारणा हो । त्यसमा सहमति हुने वा नहुने विषय ओलीको व्यक्तिगत जय/पराजय होइन, नेपालको मान्यता हो ।
‘बीआरआई’ भन्दा अघि पनि नेपाल र चीनबीच सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक सहकार्य हुँदै आएको छ । ओलीकै यही भ्रमणका क्रममा पनि विभिन्न सहमति/समझदारीमा हस्ताक्षर भएका छन् । तर ती सहमति र समझदारी विल्कुलै नयाँ भने होइनन् ।
सहमतिमा समेटिएको टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणको विषयमा चिनियाँ टोलीले नै २०७६ सालमा प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ । तर पाँच वर्षसम्म त्यसमा कुनै थप प्रगति हुन सकेको छैन । नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धिको विषय नयाँ होइन, अविच्छिन्न छ ।
नौतले वसन्तपुर दरबार पुनः निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसको प्रमाणपत्र आदानप्रदान औपचारिक विषय मात्रै हो । ‘कुक्ड बफेलो मिट’ चीन निर्यात गर्ने सम्झौता पनि यसअघि नै भएको हो, अहिले त्यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । विकास योजना, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, नगद सहयोग जस्ता विषय र यससँग सम्बन्धित हुने सहमति/समझदारी नियमित विषय हुन् ।
स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकहरूले नेपालमा शिक्षण गर्दै आएका छन् । मंगलबारको समझदारीले त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर यो उपलब्धिकै सूचीमा राख्नुपर्ने विषय भने होइन । नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुप (सीएमजी) बीच सञ्चार प्रविधिबारे समझदारी हुने पुरानो चर्चाले अहिले औपचारिकता पाएको हो ।
त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको भेटवार्ताका क्रममा सीले नेपाललाई ५०० मिलियन आरएमबी (करिब नौ अर्ब) रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा घोषणा गरेका छन् । सहयोग सानो वा ठूलो भए पनि यसपालिको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यही हो । नेपालले चीनको चासोप्रति पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्याउने, भ्रमणको निम्तो दिने जस्ता विषय नियमित हुन्, जुन यस भ्रमणका क्रममा पनि भएका छन् ।
मंसिर १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ पक्षसमक्ष प्रस्ताव गरिने अनुदानमा सञ्चालन गर्ने गरी सडक पूर्वाधार, सहरी विकास र उद्योग–व्यापारसँग सम्बन्धित दर्जन परियोजनाको सूची स्वीकृत गरेको थियो ।
जसमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स थिए । तर, टोखा–छहरे सुरुङमार्गबाहेक अन्य विषय सहमति/समझदारीमा अटेनन् ।
यस पटक सहमति नभएका विषय त छँदै छन्, भविष्यमा पनि हुन सक्छन् । यतिबेलाको आवश्यकता भने सहमति भएका विषयका लागि कार्यान्वयनको तयारी हो ।
कुनै पनि मित्रराष्ट्र र त्यसमा पनि सीमा जोडिएका छिमेकीबीचको सम्बन्ध नगदी सम्बन्धमा आधारित हुन सक्दैन । छिमेकी देशको सम्बन्धको मुख्य कडी आपसी विश्वास नै हो । यस्तो सम्बन्धलाई एउटा भ्रमणमा गरिएका नयाँ समझदारी र प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुका आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्न सकिँदैन । यो एउटा अटुट प्रक्रिया हो, जसलाई लेनदेनले होइन, सद्भावले मात्र निरन्तरता दिन सक्छ ।
