कान्तिपुर मिडिया ग्रुप’ ले केही साताअगाडि ‘कान्तिपुर कन्क्लेभ २०२४’ आयोजना गरेको थियो । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलगायत मुख्यमन्त्रीहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो ।

 ‘मुख्यमन्त्रीका मुख्य मुद्दा’ नामक अलग्गै ‘सेसन’ मा मुख्यमन्त्रीहरू हिक्मतकुमार कार्की (कोशी प्रदेश), सतिशकुमार सिंह (मधेश प्रदेश), बहादुरसिंह लामा (वाग्मती प्रदेश), सुरेन्द्रराज पाण्डे (गण्डकी प्रदेश), यामलाल कँडेल (कर्णाली प्रदेश) र कमलबहादुर शाह (सुदूरपश्चिम प्रदेश) को उपस्थिति थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य देशबाहिर रहेकाले कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीका रूपमा भूमिश्वर ढकाल उपस्थित थिए । डेढ घण्टाको त्यस सेसनमा मुख्यमन्त्रीहरूले खुलेर आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा प्रदेश तहको अधिकारसँग जोडेर सन्दुक र बन्दुक, आसन र शासन जस्ता शब्दावलीहरूको व्यापक प्रयोग भएको थियो । यस्ता शब्दावलीहरूको उठान ‘फेडरलिजम् एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टर’ ले गत भदौ–असोजमा सातवटै प्रदेशमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका दलका नेताहरू लगायतको सहभागीहरूबाट भएको थियो ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले राखेका धारणालाई जस्ताका तस्तै असोज १५ मा यसै स्तम्भमा ‘प्रदेशका सवालहरू’ शीर्षकमा प्रकाशित भएको छ । असोज १५ को आलेख र ‘कान्तिपुर कन्क्लेभ’ मा मुख्यमन्त्रीहरूले राखेका धारणाहरूलाई सूत्रबद्ध गर्दै यो आलेख तयार गरिएको छ ।

यसक्रममा प्रदेशका समस्यालाई क्षेत्रगत विषयका रूपमा चित्रित गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीका सवाल भनिए पनि यी संघीय शासन प्रणाली सबलीकरणका तगारो हुन् । संविधानको गतिशीलताका पर्खालहरू हुन् । यसलाई हामी जति चाँडो भत्काउँछौं, त्यति नै चाँडो संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको विकास, समृद्धि, सुशासन र विधिको शासन सम्भव छ ।

केन्द्रीकृत मानसिकता

नेपालमा संघीयता द्वन्द्व व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा आएको हो । संघीयताको पर्याय प्रदेश हो । संविधानको मेरुदण्ड हो । संघीयता कमजोर भयो भने संविधान कमजोर हुन्छ । त्यसैले यसको मलजल गर्ने दायित्व संघीय सरकार र राजनीतिक दललगायतको हो । तर, संघीय सरकार प्रदेशलाई चलायमान बनाउनका लागि त्यति इच्छुक छैन ।

राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छैन । प्रदेश तहमा बसेकाहरूले संघीय तहको विभिन्न भूमिकामा हुँदा प्रदेशका अप्ठ्याराहरू फुकाउनमा अपेक्षित सहयोगी भूमिका प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । कतिपय त उल्टै प्रदेशका अधिकार कुण्ठित पार्नमा नै तल्लीन छन् ।

संघको मातहतको निकाय प्रदेश तह हो भन्ने सोच र मानसिकता संघीय सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको छ । मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो विवेकअनुसार काम गर्न पाउँदैनन् । स–साना नियुक्तिहरूमा पनि केन्द्रीय नेताहरूकै निर्देशनअनुसार चल्नुपर्दछ । संसदीय समितिमा भागबन्डा र नियुक्तिमा पनि उनीहरूले नै भनेअनुसार गर्नुपर्दछ । पार्टीको प्रदेश कमिटीको त कुनै हैसियत नै छैन ।

राज्यशक्तिको अधिकार भनाइमा मात्र

संविधानले प्रदेशलाई राज्यको शक्ति प्रदान गरेको छ । राज्यको शक्ति भनेको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित अधिकार हो भन्ने संविधानको परिभाषा खण्डमा छ । कार्यपालिकाको कुरा गर्दा कर्मचारी प्रशासन प्रदेशको नियन्त्रणमा छैन । प्रहरी प्रशासन कार्यान्वयनको तहमा आएको छैन ।

प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नै गरिएको छैन । संविधानको लेखाइ एउटा छ, अभ्यास बिलकुल फरक छ । न्यायपालिकासम्बन्धी त कुनै अधिकार नै छैन ।

जब न्यायपालिकासम्बन्धी कुनै शब्द प्रदेश खण्डमा छैन भने राज्यको शक्तिको अधिकार प्रदेशलाई छ भनेर किन लेख्नुपरेको हो ? संविधानमा स्पष्ट लेखिएको अधिकारबाट समेत प्रदेश वञ्चित छन् । अस्पष्टलाई संविधान संशोधनबाट स्पष्ट पार्न र स्पष्टको अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

बाधकका रूपमा चित्रित

महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा विश्व बैंकलगायतका निकायले प्रदेशको पुँजीगत खर्चको अवस्था संघीय सरकारको भन्दा राम्रो भएको उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानले प्रदेशलाई विकासको वाहक मानेको छ । महालेखा र विश्व बैंकको प्रतिवेदनलाई नै आधार मान्ने हो भने, संविधानको आशयअनुसार प्रदेशलाई सहज रूपमा काम गर्न दिँदा विकासले फड्को मार्न सक्छ । तर, संघीय सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेशलाई साधकभन्दा पनि बाधकका रूपमा देखेका छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

प्रहरी अधिकारको प्रयोगमा बखेडा

संविधानले प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । यो प्रदेशको एकल अधिकार हो । तर, संघीय सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशलाई यो अधिकारको प्रयोग गर्न दिएको छैन । आफ्नै बलबुताले प्रहरी प्रशासनको काममा अगाडि बढ्न खोज्दा प्रदेशसँग पर्याप्त वित्तीय स्रोत छैन । कांग्रेस, एमालेजस्ता परम्परागत पार्टीको त कुरा छाडिदिऊँ ।

हिजो १० वर्षे सशत्र आन्दोलनताका सेना, अदालत, प्रहरी, आदि सबै प्रदेशकै हुन्छ भन्ने माओवादी पार्टीको नेतृत्वको सरकारले पनि प्रदेशलाई यो अधिकारको प्रयोग गर्न दिएन । विभिन्न बहानामा आलटाल गर्‍यो ।

लगानी सम्मेलन भनेर माओवादी नेतृत्वकै सरकारले आठवटा कानुन अध्यादेशबाट ल्यायो । तर प्रहरी समायोजन गर्नका लागि कानुन पूर्ण नभएको बतायो । इच्छाशक्ति भएको भए त यसका लागि पनि त अध्यादेश ल्याउन सक्थ्यो ।

प्रदेशलाई प्रहरीको अधिकार दिन हुँदैन भन्ने एउटा ठूलो गिरोह छ । त्यसबाट नै सरकार परिचालित छ । बखेडा झिकिरहेको छ । वास्तवमा, प्रदेशको आफ्नो नियन्त्रणमा कर्मचारी प्रशासन छैन । प्रहरी, कर्मचारी, वित्तीय स्रोत नहुँदा सरकार हुनुको अनुभूतिबाट प्रदेश वञ्चित छन् ।

कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या

संघीय सरकारले प्रदेशको मन्त्रालय/कार्यालयहरूको संस्थागत संरचना निर्माणलगायतमा सहयोग गरेको छैन । उदाहरणका लागि, मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरूको स्थिति निकै नै नाजुक छ । मन्त्री तथा सचिवलगायतको सरकारी कार्यालय/भवनको न्यूनतम पूर्वाधार तथा सुविधा पनि छैन ।

झन्डै यस्तै स्थिति अन्य केही प्रदेशमा पनि छ । फेरि मधेश प्रदेशलगायतमा प्रदेशले प्रयोग गर्दै आएका सरकारी संरचनाहरू अहिलेसम्म प्रदेशको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गरिएको पनि छैन । आफ्नो स्वामित्वमा नआएका संरचनाहरूको मर्मत सम्भारलगायतमा हुने खर्चमा महालेखा परीक्षकलगायतका निकायले प्रश्न तेर्साउने चिन्ता प्रदेशको छ ।

कर्मचारी नहुँदाको मार

प्रदेश तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । वाग्मती प्रदेशलगायत सबै प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव छ । प्रमुख सचिवलगायत मन्त्रालयका सचिवहरूको खटनपटन संघीय सरकारले समयमा नै गर्दैन । सरुवा भएका कतिपय कर्मचारीहरू बाटाबाटै फर्किन्छन् । कार्यरत कर्मचारीहरूमा पनि उत्प्रेरणा छैन । काम किन गर्ने ? कसका लागि गर्ने ? भन्ने पनि छ । जवाफदेही र उत्तरदायीको अभाव छ ।

एउटा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्रीले त शाखा अधिकृत नै ‘तैंले के नै गर्न सक्छस्’ भनेर आफूसँग मुखमुखै लागेको जानकारी गराएका थिए । भर्खर बढुवा भएका, रिटायर्ड हुन लागेका कर्मचारीहरू प्रदेशमा पठाइन्छ भन्ने गुनासो पनि प्रदेशको छ ।

हाकिम नहुँदा कर्णालीको एउटा कार्यालयमा तीन अर्ब बजेट थन्किएको भनेर समाचार नै प्रकाशित भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको ठूलो समस्या छ । तर सिंहदरबार आरामले बसिरहेको छ । कुनै मतलब छैन । यस्तो पनि राज्य संरचना हुन्छ ? 

निजामती कानुन नहुँदाको सकस

ठूलो राजनीतिक सकसका बीचमा हामीले सात वर्षमा संविधान जारी गर्‍यौं । संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्यो । तर, संघीय निजामती सेवा कानुन अहिलेसम्म आएको छैन । यसको मारमा प्रदेश र स्थानीय तह छन् । संघीय निजामती सेवा कानुनसँग प्रदेशको निजामती कानुनको तादत्म्यता मिलाउनुपर्दछ, प्रदेशसँग स्थानीय तहको । तर, यो सबै काम व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

संघका कर्मचारीहरू प्रदेशमा जानै चाहँदैनन्/खोज्दैनन् । तर बढुवा हुन प्रदेशको दरबन्दी खोज्छन् । संख्या बढाउँछन् । त्यो पनि सिंहदरबारमा नै बसेर । प्रधानमन्त्री/मन्त्रीको वरिपरि घुम्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू लगायतका कारण साबिकको विकेन्द्रीकरण/निक्षेपण सफल हुन सकेन ।

अहिले संघीयतालाई गिजोल्ने र असफल पार्ने काम पनि तिनै कर्मचारीहरूबाट हुँदै छ । प्रधानमन्त्री/मन्त्री सबैलाई यो कुरा थाहा छ । तर समस्या ज्युँका त्युँ छ ।

भद्दा संगठन संरचनाको दोष

प्रदेश मातहतका जिल्लास्थित जे जति कार्यालय तथा निकायहरू छन्, अधिकांश संघीय सरकारले नै सुरुमा बनाएर पठाएको संरचना हो । वाग्मती प्रदेशलगायतका प्रदेशहरूले सरकारी सेवा जिल्लाहरूमा एकद्वारमार्फत गर्ने गरी संगठन संरचनाको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, संघीय सरकार र नेताहरूको दबाबका कारण संघबाट नै पठाइएको भद्दा संगठन संरचना स्वीकार गर्न प्रदेश बाध्य भए ।

यसको प्रत्यक्ष साक्षी वाग्मती प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा म आफैं पनि छु । स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो अधिकारसँग समानान्तर हुने गरी जिल्ला–जिल्लामा कृषि, पशु, पर्यटन, खानेपानी, सिँचाइ, सहरी विकासलगायतका कार्यालयहरू प्रदेशले खोले भनिरहेका छन् । तर, यी सबै संगठनको प्रस्ताव संघीय सरकारको नै हो ।

तर, यसको जवाफ प्रदेशले दिनुपरेको छ । तर, अब चाहेर पनि प्रदेशहरू यसबाट पछाडि फर्कन सक्दैनन् । धेरै संगठन संरचना बनाउँदा कर्मचारीहरूको बढुवा, दरबन्दीलगायतका विषयहरू जोडिन्छन् । प्रदेशले अलिकति सुधार गर्न खोज्यो भने नेताहरूको फोन आउँछ । हप्कीदप्की खानु पर्दछ ।

संकुचित वित्तीय दायरा

सातवटा प्रदेशको कुल बजेटभन्दा सिंहदरबारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलगायतको बजेट अधिक छ । सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रीहरूले मनमौजी तरिकाले खर्च गर्छन् । मन्त्रालयको बजेटको अधिकांश हिस्सा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलगायतमा लैजान्छन् । कतिपय मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहका भन्दा पनि साना छन् । यसको खासै चर्चा हुँदैन/गरिँदैन ।

प्रदेशको वित्तीय दायरालाई संविधान निर्माणमा नै संकुचित गरियो । राजस्व बाँडफाँटलगायत वित्तीय हस्तान्तरणमा पनि हेपियो । योजना कार्यान्वयन सम्पन्न गरेर भुक्तनी गर्ने समयमा समानीकरण अनुदानलगायत वित्तीय हस्तान्तरण एक चौथाइले कटौती गरिन्छ । यता योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् तर भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम आउँदैन । वित्तीय संघीयताको पाटो कमजोर छ । यसको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्दछ ।

वित्त आयोगको मर्ममा प्रहार

वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा निर्धारण गर्ने काम वित्त आयोगको हो । तर आयोगका कार्यक्षेत्रमा नै तगारो छ । राजस्व बाँडफाँटको १५ प्रतिशत र रोयल्टीको २५ प्रतिशत प्रदेशलाई देऊ भनेर जसरी कानुनमा लेखियो । यो गम्भीर त्रुटि हो । कानुनमा लेखेर आयोगको कार्यक्षेत्रलाई कस्ने काम गलत हो ।

यसैगरी समानीकरण अनुदानको सीमा निर्धारण गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको होइन । यो काम पनि आयोगको नै हो । प्रदेशको राजस्वको दायरा, वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा निर्धारण र वितरण प्रक्रिया आदि सबै विषयमा सुधार जरुरी छ । 

भूमि प्राप्तिको समस्या

जग्गाजमिनको प्राप्ति प्रदेशको ठूलो समस्याका रूपमा छ । भवन निर्माणलगायतका कतिपय पूर्वाधार क्षेत्रका काम जग्गा प्राप्ति नभएकै कारण सहज रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । लगानीकर्ताहरूलाई प्रदेशमा लगानीका लागि आकर्षित गर्न सबैभन्दा पहिला जग्गाजमिन नै चाहिन्छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले प्रदेशको यो समस्या समाधान शीघ्र गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो काम पनि हुन सकेको छैन ।

निष्क्रिय अन्तरतह समन्वयकारी संस्था

प्रदेशका समस्याहरू समाधानलगायतका लागि संविधानमा नै अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ । २०७५ पुस ३ मा बसेको बैठकले संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजनाअन्तर्गत २९ वटा विषय क्षेत्रभित्र ८४ वटा सुधारका क्रियाकलाप पहिचान गरेको थियो । बैठकले निर्णय गरेका कैयौं क्रियाकलापहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, मुख्यमन्त्रीलगायतहरू सदस्य हुने यस परिषद्को बैठक २०७६ वैशाखदेखि बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनमा छ । राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन संसदीय विशेष समितिको पटक–पटकको ताकेतालगायतका कारण पहिलो पटक यसको बैठक २०८० असार १६ मा बसेको थियो ।

बैठकले तीन तहका सरकारमा बीचमा कार्यान्वयन तहमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउने, कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्नेलगायतका ६ वटा निर्णय गरेको थियो । अहिलेसम्म ती निर्णयहरूको कार्यान्वयन भएको छैन ।

यसैगरी नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको अध्यक्षतामा विषयगत समिति रहने व्यवस्थासमेत अन्तरसम्बन्ध ऐनमा छ । तर, विषयगत समितिहरू पनि क्रियाशील छैनन् । संघीयताको गतिशीलताका लागि अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलता जरुरी छ । तर, संघीय सरकार कानमा तेल हालेर बसेको स्थिति छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उदासीनता

राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा वित्तीय, प्रशासनिक, सेवा प्रवाह, अन्तरतह समन्वय र सहकार्यलगायतका ११ वटा विषयगत क्षेत्रभित्र रहेर आफ्नो सिफारिस दिएको थियो ।

सिफारिसमा सरकारका तहहरू बीचमा देखिएको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपना अन्त्य गर्नुपर्ने, निजामती सेवा विधेयक कानुन जारी गर्ने, प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्ने, स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारीको समस्या समाधान गर्ने, सिंहदरबारका कर्मचारीको संख्या आधाले कटौती गर्ने, संघीय संरचनासँग बेमेल हुने संरचनाहरू खारेज गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा बजेटको अनुपातमा बढाउने, ससर्त अनुदान जथाभाबी नपठाउने, तीनै तहका सरकारका बीच योजना कार्यान्वयनको सीमा तोक्नेलगायतका थिए । तर, सिफारिस कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको कुनै तत्परता छैन/देखिएन ।