कानुनी राज्यका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो । यस्तै शैलीले कानुनी शासनप्रतिको विश्वास र भरोसालाई कमजोर तुल्याउँछ । अन्ततः राज्य नै अराजकतातर्फ उन्मुख हुन्छ ।
नेपालमा सत्ता र शक्तिको छत्रछायामा रहेका व्यक्ति कानुनभन्दा कति माथि हुन्छन् भन्ने दृष्टान्त कोशीका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी प्रकरणबाट फेरि प्रदर्शित भएको छ । आफू मन्त्री रहेको मन्त्रालयका नाममा नक्कली परिचयपत्र जारी गरेर, आफैं नक्कली कार्यालय प्रमुख बनेर, तीन युवालाई सँगै लिएर जापान गएका अधिकारी मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका थिए ।
तर, मन्त्रीसँगै जाने र यो योजनामा संलग्न ११ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भए पनि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको छ । त्यसैले उखान बनेको हो– सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन ।
सरकारको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने सरकारी वकिलले अधिकारीलाई किन उन्मुक्ति दिए ? प्रश्नको सोझो जवाफ छ– उनी सत्तारूढ दल एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री हुन् । सबैलाई बराबर मान्ने संविधानको मातहतमा रहेका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको यो कदम अस्वीकार्य छ, अदालती प्रक्रियाबाट यसलाई सच्याउनुको विकल्प छैन ।
जापानमा मानव तस्करी गर्ने यो घटनामा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले अधिकारीसहित १२ जनाविरुद्ध किर्ते र मानव तस्करीमा मुद्दा चलाउन प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले भने अधिकारीबाहेक ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । जसकारण गम्भीर आरोप लागेका अधिकारीले अदालतको सामना नगरी सरकारी वकिलकै तजबिजमा उन्मुक्ति पाएका छन् ।
आरोपित कुनै पनि व्यक्तिले सफाइ पाउनै हुँदैन भन्ने होइन तर अभय दान दिने अधिकार सरकारलाई किमार्थ छैन । हिजोसम्म यो लीलाबल्लभ अधिकारी व्यक्तिविशेषको कसुर थियो, उनीमाथिको अनुसन्धान नै अवरोध गरेर अब सरकार नै यो कसुरमा हिस्सेदार भएको छ ।
गिरोहको योजनामा तत्कालीन मन्त्री अधिकारीको नेतृत्वमा रसुवाका कञ्चन देवकोटा तथा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राई कात्तिक १३ मा जापान उडेका थिए । तर, कागजपत्र शंकास्पद देखिएपछि जापान अध्यागमनले फर्काएको थियो । कात्तिक १८ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका अधिकारी सामान्य कागज गरेर उम्किएका थिए भने तीन युवालाई पक्राउ गरिएको थियो ।
उनीहरूको बयानबाट थप आठ जना पक्राउ परेका थिए । अधिकारीको साथ लगाएर जापान पठाइएका युवासँग गिरोहले जापानमा लुकाउने योजनासहित रकम असुलेको थियो । देवकोटा र राईबाट १०/१० लाख रुपैयाँ र शेर्पाबाट ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ असुलिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
त्यसरी असुलेको रकम नक्कली सरकारी परिचयपत्र बनाउनेदेखि जापान उडाउने सेटिङमा संलग्नले बाँडेर लगेको पनि खुलेको छ । जापान उड्नुअघि अधिकारीले त्रिभुवन विमानस्थल आसपासमा गिरोहका महेश पाण्डे, गोपाल भनिने योगराज गौतमसहित बसेर सामूहिक तस्बिर पनि खिचाएका थिए ।
सँगै गएका उनीहरूलाई अध्यागमनले फर्काइदिएको थियो । तर, अदालती प्रक्रियाअगावै अधिकारीलाई निर्दोष देखाएकाले उनीमाथि राज्यको अतिरिक्त संरक्षण प्रकट भएको छ । जुन व्यक्तिले जापानमा तोकिएको कार्यक्रमसँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई लैजाने प्रक्रियाको नेतृत्व गर्यो, उसलाई छाडेर अरूलाई मुद्दा चलाउँदा राज्यको निष्पक्ष व्यवहार झल्किँदैन ।
अधिकारी मात्रै होइन, सहकारी ठगीमा जोडिएका कांग्रेस उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङ, एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेललगायतका व्यक्तिमाथि पनि राज्यले अतिरिक्त सम्मोहन राखेको देखिँदै छ । उनीहरूमाथि लागेको आरोपअनुसार गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको छैन ।
कानुनी राज्यका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो । यस्तै शैलीले कानुनी शासनप्रतिको विश्वास र भरोसालाई कमजोर तुल्याउँछ । अन्ततः राज्य नै अराजकतातर्फ उन्मुख हुन्छ । सुशासनलाई मूल मन्त्र बनाएको दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारकै पालामा राज्य त्यस दिशातिर हिँड्ने हो भने अराजकता झन् निकट हुनेछ ।
शक्तिशाली सरकारले कानुनी राज्यको परिभाषा स्थापित गर्न शक्तिशाली आत्मबल देखाउला भन्ने आशा अधिकारी प्रकरणसँगै निस्तेज भएको छ । यससँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सुशासनका नाममा गर्ने भाषणको नैतिक धरातल पनि कमजोर भएको छ ।
त्यो नैतिक बल फर्काउने हो भने, मुलुकमा कानुनी राज्य छ भन्ने पुष्टि गर्ने हो भने अधिकारीमाथि पनि मुद्दा चल्ने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ । विगतका सन्दर्भले त्यस्ता बाटा देखिन्छन् । यसका लागि प्रहरी वा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमै पुनः जाहेरी दर्ता हुन सक्छ वा अदालतबाट पनि उनीमाथि अनुसन्धानको आदेश आउने बाटो छ ।
जुनसुकै कानुनी प्रक्रियाबाट होस्, सरकारले अधिकारीलाई दिएको गैरकानुनी संरक्षण निरस्त हुनुपर्छ । त्यसले मात्रै कानुनी शासनप्रतिको भरोसा जीवित रहन सक्छ । नत्र यो विषय भाषणका विषयमा सीमित रहन्छ ।
