जलवायु परिवर्तन र यसका असरलाई सिंगो पृथ्वीवासीको चिन्ता र चासोका विषयका रूपमा छलफल गर्न थालिएको पनि लामो समय भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रको २९ औं सम्मेलन (कोप–२९) अजरबैजानको बाकुमा समापन भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरले उच्च जोखिम र बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्न बाध्य नेपालले कोपमा ठोस र मजबुत रूपमा विषयवस्तु उठाउनुको अझ बढी महत्त्व छ । नेपालले हरेक वर्ष हिमनदी पग्लने, अधिक वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र डुबानबाट अपूरणीय क्षति बेहोर्दै आएको छ । यस वर्ष असोज १०–१२ को बेमौसमी वर्षा र बाढी–पहिरोले संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा समेत ठूलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो । न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश भएर पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर नकारात्मक प्रभाव सहनु परिरहेको तथ्य नेपालका लागि वास्तवमै विडम्बनापूर्ण छ । यस सन्दर्भमा नेपालको समस्या र आवश्यकतालाई उठाउन कोप नै उपयुक्त थलो हो । 

अधिकांश भूभाग हिमाली र पहाडी भागले ओगटेको नेपालजस्ता देशले जलवायु परिवर्तनका कारण बढी जोखिम भोगिरहेका छन् । हिमाल पग्लने, अधिक वर्षा, बाढी, पहिरो र तापक्रमको अनियमितता जस्ता प्रभावले जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको छ । जैविक विविधता र प्राकृतिक सम्पदामा धनी राष्ट्र नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण दिनानुदिन जोखिम बढिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालले कोप–२९ मा जलवायु न्यायको माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई 

आफ्ना पीडा सुनिदिन आह्वान गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कोप–२९ मा हिमालको सुरक्षा भनेको पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा विश्व समुदायलाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ । विश्व नेताहरूको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन, तल्लो तटीय मुलुकलाई पनि संकटमा पार्न सक्ने चिन्ता दर्शाउनुभयो । जलवायु जोखिममा परेका विकासशील राष्ट्रलाई सहायताका लागि स्थापना भएको हानि–नोक्सानी कोष छिटो सञ्चालनमा ल्याउन र हिमाल, स्वच्छ पानी र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्ता मुलुकको योगदानको मूल्यांकन तथा सोको क्षतिपूर्तिमा जोड दिन उहाँले माग गर्नुभएको थियो । नेपाल विश्व समुदायलाई आफूले भोग्नुपरेको वास्तविकता सुनाउन त सफल भएको छ, तर नेपालले पाउनुपर्ने न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय अझै अन्योलमा नै छ ।

कोपजस्ता विश्व मञ्चमा हुने प्रस्तुति, वार्ता र कूटनीतिक पहलकदमीका लागि लामो गहिरो अनुभव, चातुर्य र निरन्तरको प्रयास आवश्यक पर्छ । यही विषय नेपालका लागि सहज बन्न सकिरहेको छैन । यस वर्ष कोप–२९ का लागि पर्याप्त तयारी नपुगेको महसुस भएपछि, जलवायु परिवर्तनमा क्रियाशील सांसदहरूले छलफल गर्‍यौं । कोपमा सहभागी हुन जानुअघि राष्ट्रपतिलाई भेटेर उठान गर्नुपर्ने विषयका लागि लिखित अनुरोध गर्‍यौं, बाकु सम्बोधनमा राष्ट्रपतिले केही विषय समेट्नुभएको पनि छ । तर नेपालजस्तो उच्च तहमा जलवायु संकट सामना गरिरहेको देशले यत्ति मात्रै गरेर पुग्दैन । वर्तमान सरकारले यसको प्राथमिकता र महत्त्वलाई जति गम्भीरतापूर्वक लिएर पूर्वतयारी गर्नुपर्ने थियो, त्यो गम्भीरता देखिएन । 

सरकार एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । अघिल्लो सरकारले यस क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ गरेका कामलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिन सकेन । गत वर्ष दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ को अनुभवलाई स्मरण गर्नुपर्छ । नेपालका अघिल्ला कूटनीतिक प्रयासले सकारात्मक दिशा लिएका थिए । कोप–२८ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । उहाँले हिमाली देशका मुद्दाहरू अन्वेषण गर्न उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको आयोजना गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको शून्य योगदान हुँदा पनि नेपालीहरूले यसको विनाशकारी असर भोग्नुपरेको र बाढी, पहिरो, डढेलो, हिमताल विस्फोटजस्ता गम्भीर परिणामहरूको अन्यायपूर्ण असर सहनु परिरहेको विषय उठान गरी विश्वको ध्यान नेपालतर्फ आकर्षित गराउनुभएको थियो । 

मुद्दाहरू प्रभावकारी र वस्तुनिष्ठ रूपमा प्रस्तुत गरिएकाले नेपाललाई प्राथमिकता प्राप्त देशको सूचीमा समावेश गर्ने वातावरण बनेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनका क्रममा नेपालले आयोजना गरेको पहिलो बैठकले विश्वको ध्यान नेपालतर्फ आकर्षित गरेको थियो । त्यति मात्र नभई, गत वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण भएको थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण मार खेपिरहेका हिमाली क्षेत्र, सगरमाथा आधारशिविर र अन्नपूर्ण आधारशिविर क्षेत्रको भ्रमण र अवलोकनले विश्वलाई विशेष सन्देश पुर्‍याएको थियो । महासचिव गुटेरेसले संघीय 

संसद्को संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठ ९ र १० गते ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन : विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ चन्द्रागिरिमा सम्पन्न गरी विश्व समुदायको थप ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

नेपालमा जुनसुकै दल वा दलहरूले सरकारको नेतृत्व गरे पनि जलवायु परिवर्तन र यसका असर प्रभावका बारेमा उठाउने मुद्दामा एकरूपमा कायम हुन जरुरी छ । संघीय संसद्मा पनि यस विषयमा पटकपटक धारणा राख्ने र जलवायु परिवतर्नका विषयमा छलफल गर्न स्थायी संयन्त्र निर्माणका विषयमा धेरै बहस भएका छन् । 

नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोड दिएर उठाउनुपर्ने प्रमुख मुद्दाहरूमा हिमालकेन्द्रित जलवायु वित्तको विनियोजनका लागि सहकार्यको विषय प्रमुख रहेको छ । जलवायु सम्मेलनमा नेपालको वार्ता टोलीको गठन र क्षमतामा देखिएको कमजोरी सुधार गर्दै, नेपाल सरकारका प्रतिनिधिको नेतृत्वमा स्थायी र बहुपक्षीय वार्ता टोली निर्माण र क्षमता विकास गर्नु अर्को अत्यावश्यक विषय हो । नेपाल विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै छ । सो अवस्थामा जलवायु न्यायका लागि गरिरहेको सहकार्यलाई अद्यावधिक गर्न तथा जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउने विषयमा गरिने रणनीतिक छलफललाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । 

नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वन जंगलले ढाकेको छ । यसबाट देशले विश्वलाई ठूलो गुण लगाएको छ । जैविक विविधता र अन्य पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलनमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । तर जलवायु परिवर्तनका कारण यो संकटमा पर्न सक्छ । नेपालले कोपजस्ता हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेका संकट समाधान गर्न पर्याप्त जलवायु वित्त, प्रविधि र क्षमता विकास आवश्यक छ । तर हाल उपलब्ध वित्तीय सहयोग न्यून हुँदा योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । यो वित्तीय सहयोग ऋणको रूपमा नभई सहयोग र क्षतिपूर्ति स्वरूप उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने मुद्दामा सधैं एकरूपता कायम गर्न जरुरी छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तत्काल र महत्त्वाकांक्षी जलवायु कार्यहरू आवश्यक छ । जलवायु अनुकूलनका लागि उपलब्ध कोषलाई दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनुपर्छ, जसमा महिला, युवा र आदिवासी जनजातिको सामाजिक, आर्थिक सुधारमा योगदान पुर्‍याउन विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । साथै, अनुकूलनमा विश्वव्यापी लक्ष्य, समीक्षा, जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक लक्ष्य र हानि–नोक्सानी कोषजस्ता मुद्दाहरूमा जलवायु वित्तको परिचालन आवश्यक रहेको विषय जोडदार रूपमा उठाउन आवश्यक छ ।