कान्तिपुर कन्क्लेभ– २०२४ मा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले उद्घाटन मन्तव्यमा भन्नुभयो– ‘म बेचिन्नँ र मलाई कसैले किन्न सक्दैन ।’ यो वाक्यले ठूलो नैतिक बल मिल्छ । न्यायपालिकामा छिरेको भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिलाई स्वीकार्छ ।

त्यसलाई नियन्त्रण, सुधार र शुद्धीकरण गर्ने अठोटसमेत गर्छ । न्यायमा भ्रष्टाचार भनेको ‘न्यायको किनबेच’, ‘न्यायको इन्कारी’ र ‘न्यायाधीश खरिद गर्ने हो भने वकिल राख्नु पर्दैन’ भन्ने उक्ति अमेरिका, बेलायतमा पनि मानिएकै भनाइ हुन् । बेलाबेला नेपाल पनि त्यसबाट पीडित नभएको होइन । महाभियोग प्रकरण उदाहरण हो ।

ल्याटिन भाषामा ‘न्युल्ली भेन्डेमस न्युल्ली नेगाविमस जस्टिसियम’, अंग्रेजीमा ‘वी सेल जस्टिस टु नो वान ः वी डिनाई जस्टिस टु नो वान’ । यो अमेरिकाको म्यासाच्युसेट्स राज्यको सर्वोच्च अदालतको निशाना छापमा लेखिएको कुरा हो । जसलाई नेपालीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ— ‘हामी न्याय कसैलाई बेच्दैनौं ः हामी कसैलाई न्याय इन्कार गर्दैनौं’ । विश्वको न्यायपालिका त्यसैबाट प्रभावित छ । ‘न मलाई कसैले किन्न सक्छ, न म बिक्छु’ भन्ने संकल्पले न्यायपालिकाको चुनौतीलाई सामना गरेर न्यायपालिका सुधार्ने अठोट प्रधानन्यायाधीशमा देखिन्छ । सुधार गर्न आँट, भिजन, योजना र आफैं समस्याविहीन भएमा र सौदाबाजीमा पद प्राप्त नगरेमा सुधार हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशको संकल्पले सबै गुण छ भन्ने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारले सक्षमता, ज्ञान, सीप, खुबी, इमान, भिजन सबै लोप हुन्छ । भ्रष्टाचारले ‘दोषीपना’ र ‘फोबिया’ सिर्जना हुन्छ । न्यायपालिकामा कार्यपालिकामा जस्तो भ्रष्टाचारको समस्या नभए पनि न्यायपालिकाको विकासको ग्राफ हेर्दा सधैं सुधारको उकालो लागेको पाइँदैन । ग्राफ कहिले तल झरेको पनि पाइन्छ । संवैधानिक कालखण्ड हेर्ने हो भने पञ्चायतमा सर्वोच्च अदालत पूर्ण स्वतन्त्र थिएन । तर विवादित बनेन । जनताको आस्था र विश्वास थियो । गणतन्त्रकालमा त्यति कमाउन सकेन । बेलाबेला विश्वास गुमाउन पुग्यो । 

प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल झन्डै डेढ वर्ष छ । संविधान बनाउँदा एउटा गल्ती भएकै हो । धारा १३६ मा न्यायपालिका प्रभावकारी बनाउने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई दिएपछि उमेरका आधारमा अवकाश होइन ३ वर्ष अवधि निश्चित गर्नुपथ्यो । तब धारा १३६ को उद्देश्य पूर्ति हुने थियो । 

बिर्सन नहुने पञ्चायतकालीन सर्वोच्चका दुई घटना

राजालाई बम हान्ने आरोपमा २०३२ सालतिर भीमनारायण श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतबाट मृत्युदण्डको सजाय भयो । वरिष्ठतम् न्यायाधीश वासुदेव उपाध्यायको इजलास थियो । उहाँ ‘अति सम्मानित जुरिस्ट जज’ हुनुहुन्थ्यो । बेलायतबाट वार–एट–ल गर्ने पहिलो न्यायाधीश पनि । सजाय सुनाएपछि सदाझैं दुई हात पछाडि लाएर निवासका लागि अदालतबाट निस्किनुभयो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई समेत निवास, गाडी र सुरक्षाको सुविधा थिएन । मृत्युदण्ड दिने न्यायाधीश लुरुलुरु सडकमा हिँड्नु ज्यानको खतरा थियो । त्यतिबेला आजका जिल्ला न्यायाधीशलाई जस्तो सुविधा पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई थिएन । तर न्यायमूर्ति उपाध्यायको सुरक्षा उहाँको इमानदारिताले गर्‍यो । फैसला चाँडो हुन्थ्यो, विवाद आउँदैनथ्यो । हार्ने पक्षले फैसलामा चित्त बुझाउँथ्यो । फैसला ‘उच्चकोटि’ को हुन्थ्यो । न्यायाधीशहरू अलिखित आचरणमा बस्थे । मुद्दाको पक्ष हेरेर फैसला गर्ने, पन्छाउने चलन थिएन । न्यायको प्रतीक आँखा छोपेको, हातमा तरबार लिएको, देवीको प्रतीक न्यायाधीशहरू हुन्थे ।

अर्का न्यायमूर्ति हुनुहुन्थ्यो, न्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट । राजा महेन्द्रको ससुराको मुद्दा उहाँको इजलासमा पर्‍यो । राजाको ससुराले हार्नुभयो । राजाबाट विष्टलाई दरबारमा बोलावट भयो । राजाको ससुराकै मुद्दा हराएपछि के हुने हो भनेर विष्ट परिवारमा चिन्ता भएछ । राजालाई भेट्नासाथ न्यायमूर्ति विष्टले मुद्दाका बारेमा विवरण दिन थाल्नुभएछ । राजाले मुद्दा हराएकाले बोलाएको होइन भनेछन् । राजाले ‘न्याय गर्‍यौ, न्यायाधीशले गर्नुपर्ने नै त्यही थियो’ भनेर धन्यवाद दिँदै एउटा पुस्तकभित्र थाहै नपाउने गरी दस हजार राखेर दिएछन् । विष्टले घरमा गएर किताब पल्टाउँदा पो नोट देखे । दरबारमा समय लिएर फिर्ता गर्न गए । राजाले ‘फिर्ता गर्नु पर्दैन, राम्रो काम गरेबापत दिएको’ भनेछन् । यी दुई घटनाको निरन्तरता आज आवश्यक छ । 

एउटा न्यायमूर्ति मृत्युदण्ड दिएपछि बिनासुरक्षा लुरुलुरु हिँडेर घर जान्छन्, अर्को न्यायमूर्ति किताबमा भेटिएको पैसा फिर्ता गर्न जान्छन् । मुद्दाको पक्ष को हो वास्ता गर्दैनन् । प्रमाणको मतलब गर्छन् । आज न्यायमूर्ति रत्नबहादुर विष्ट र वासुदेव उपाध्यायहरूको कमी न्यायपालिकाले महसुस गरेको छ । नयाँ बन्दै गरेको सर्वोच्च अदालत भवनमा ती दुई न्यायमूर्तिहरूको सकभर पूरै शरीरको नभए आधा कदको सालिक राखेर सम्मान गरिओस् । पञ्चायतकालमा मुद्दा हराउँदा राजाले न्यायाधीशको सम्मान गर्थे । गणतन्त्रमा मुद्दा हराउँदा महाभियोग लगाउँछु भन्छन् । 

बिर्सनुपर्ने गणतन्त्रकालीन सर्वोच्चका दुई घटना

सर्वोच्च अदालतको राम्रो र नराम्रो कुरा लेख्ने हो भने पत्रिकाको कलमले भ्याउँदैन । पुस्तकमै लेख्नुपर्छ । दुई वर्ष अगाडि राष्ट्रपतिको चुनाव थियो । एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश (जो पछि विवादित बने) पनि चर्चामा आए । उनलाई विदेशी शक्तिबाट प्रस्तावित भनेर समाचार छापियो । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिएको छैन भन्ने व्यवस्था धारा १३२(२) मा गरियो । यो व्यवस्था राख्नुको कारण अवकाशपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राजदूत, प्रदेश प्रमुख, संवैधानिक आयोग/निकाय प्रमुख, राष्ट्रिय सभाको सदस्य आदि पदको लोभ र आसले पदमा हुँदा नेतालाई चाकडी पुर्‍याएर जित्ने मुद्दा हराउने, हार्ने मुद्दा जिताएर चाकडी नपुर्‍याओस् भनेर ‘न्याय’ का लागि गरिएको व्यवस्था हो । धारा १३२(२) ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता’ ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था हो । भारतको सर्वोच्च अदालतमा यो व्यवस्था नभएकाले समस्याबाट ग्रस्त छ । सरकारलाई जिताएर केही प्रधानन्यायाधीश गभर्नर तथा राज्यसभा सदस्य बने भन्ने आरोप छ । भारतमा बार र वकिल समूहले अवकाशपछि कुनै पदमा नियुक्ति हुन नपाउने हाम्रो धारा १३२(२) को व्यवस्थाको माग गरिरहेका छन् । तर हाम्रोमा अवकाशवाला एक व्यक्तिले संविधान मिचेर राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीका लागि नेता र पूर्वन्यायाधीशहरूको घर धाए । न्यायाधीश समाजले आचारसंहिता मिचेर पूर्वप्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिको जागिर खान हुन्छ भन्ने विज्ञप्ति निकालेर आचारसंहिता र धारा १३२(२) उल्लंघन गरे । 

न्यायाधीशको आचारसंहिता, २५ नोभेम्बर २००२ को ‘अन्तर्राष्ट्रिय बैंग्लोर सिद्धान्त’ न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तकै विपरीतको विज्ञप्ति थियो । मान्यताअनुसार न्यायाधीशले आफूसमक्ष आउने विवादको सम्बन्धमा बोल्न हुँदैन भन्ने स्पष्ट आचारसंहिता हो । पञ्चायतकालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मृत्युदण्ड सुनाएर लुरुलुरु हिँडेर घर जान्थे । सर्वोच्च अदालतप्रति जनताको ठूलो विश्वास थियो । आज न्यायाधीशहरूलाई करोडौं पर्ने पजेरो, आवास सुविधा, सुरक्षा दिइएको छ । अवकाशपछि पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई गाडी, भत्ता, सुरक्षा दिएर बिदा गरिन्छ । 

अर्को एउटा घटना पनि उल्लेखनीय छ । बनिरहेको सर्वोच्च अदालत भवनको ठेक्कामा करोडौं घोटाला भएको सार्वजनिक भयो । नेपालमा ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार हुन्छ । ठेक्कापट्टा प्रशासनिक कार्य हो । अदालत भवन निर्माणमा हुने ठेक्कापट्टामा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हँॅदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अख्तियार प्राप्त छ । मिडियामा आएअनुसार तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की उक्त घोटाला छानबिन र अनुसन्धानका लागि अख्तियार पठाउन चाहन्थे तर केही न्यायमूर्ति त्यसको विरोधमा रहेको पनि सार्वजनिक थियो । 

सर्वोच्च अदालत ‘आइल्यान्ड विदिन द आइल्यान्ड’ हुन सक्दैन । अख्तियारमा नपठाउने हो भने भ्रष्टाचार फैलिन्छ । दण्डहीनता हुन्छ । अन्य सरकारी भवनमा भएको घोटलामा अख्तियारले छानबिन गरेर घोटला देखे कर्मचारी र ठेकेदारलाई मुद्दा चल्ने तर सर्वोच्च अदालतको भवन भन्दैमा ठेकेदार र संलग्न कर्मचारीमाथि अनुसन्धानसमेत गर्न नपाउने हो भने सुशासन र समानताको अधिकार के हुने ? अदालत र न्यायमूर्तिहरू खासगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरू न्यायिक काममा मात्र होइन प्रशासनिक काममा समेत उदाहरणीय बन्नुपर्छ । यी बिर्सन पनि नहुने र दोहोरिन पनि नहुने घटनाहरू हुन् ।

सुधारका ५ काम

सर्वोच्च अदालतमा २५ हजार मुद्दा छन् । नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धि आईसीसीपीआर ९६६ नेपाल कानुन हो । धारा १४(३) (ग) मा छिटोछरितो न्याय पाउने मानवअधिकार भनिएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले यूएन राओको १९९३ र अन्तुलको १९९२ का मुद्दाहरूमा संविधानको धारा २१ मा मिलाएर छिटो न्याय पाउने मौलिक हकमा पारेको छ । हाम्रै संविधानको पनि व्याख्या गर्ने हो भने त्यही अर्थ आउँछ । 

आजको सर्वोच्च अदालत अमेरिकाको १९ औं शताब्दी सुरुतिरको अमेरिकी सर्वोच्च अदालतभन्दा बढी सुविधासम्पन्न छ । त्यतिबेला अमेरिकामा ‘ह्वाइट हाउस र संसद् भवन बने । तर सर्वोच्च अदालत बनेन । ‘क्यापिटल हिल’ को भुइँतलामा बसेर न्याय दिनुपरेको थियो । त्यस्तो भए पनि १८०३ मा नै मार्वेरीको मुद्दा जस्ता अनेकन मुद्दा फैसला हुन थालिसकेको थियो । खाने मुखलाई जुँगाले छेकेन । सुविधा छैन, सहुलियत छैन भनेर मुद्दा ढिलाइलाई ‘जस्टिफाइ गर्ने छुट’ सर्वोच्च अदालतलाई हुँदैन । सर्वोच्च अदालतमा भएका धेरै सुधार ‘कस्मेटिक’ भन्नुपर्छ । न्यायाधीशलाई करोडौं पर्ने गाडी, सुविधासम्पन्न सरकारी निवास, अगाडि पछाडि सुरक्षा अर्थतन्त्रले भ्याएसम्म पारिश्रमिक र भत्ता, इन्टरनेट सुविधा, पत्रपत्रिका दिएकै छ । यसको बदलामा समाज र करदाताले सर्वोच्च अदालतबाट छिटोछरितो र विवादरहित न्याय र न्यामूर्तिहरूको स्वच्छ छविको अपेक्षा गर्नु हक हो । अदालतप्रति अनास्था र शंका हुने काम गर्ने छुट न्यायाधीशहरूलाई हुँदैन । 

१. पुनरावेदनमा सुधार

हाम्रो प्रणालीमा फाइल (मिसिल) २–३ किलोको हुन्छ । त्यसमा मुस्किलले ३० प्रतिशत प्रमाणसँग सम्बन्धित कामको कागज होला बाँकी पत्राचार र मुद्दाको इतिहास लेखिएका प्रशासनिक कागज हुन्छन् । सबै पढ्ने हो भने एउटै मुद्दालाई दिनभर लाग्न सक्छ । मध्यस्थको कारबाहीमा जस्तो सुधार गर्न सकिन्छ । दाबीमा प्रमाण लिन चाहेको कागजलाई नम्बर दिएर किटेकै हुन्छ र त्यसलाई ‘दाबीमा अनुसूचीकरण’ गरिन्छ । छलफल त्यहीमा सीमित भएर गरिन्छ । यही कारण मध्यस्थमा कारबाही छिटो हुन्छ । 

सर्वोच्च अदालतले धारा १३३(३) को सुनुवाइमा पुनरावेदनपत्रमा कथाको सट्टा तल्लो अदालतले कुन कागज प्रमाणमा लिनुपर्थ्यो, लिइदिएन र कुन कागज प्रमाणमा लिन हुँदैनथ्यो लिइदियो, अर्को पक्ष झिकाउने/नझिकाउने इजलास निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । नियम संशोधन गरेर यो सुधार सम्भव छ । पुनरावेदकले सुनुवाइमा आफ्नो मात्र कुरा राख्छ । इजलासले ‘झिकाइदिऊँ न त दोहोरो सुनौं’ भन्ने मानसिकतामा झिकाइन्छ । मुद्दा बढ्ने कारण यही हो । जस्तो मुद्दामा पनि झिकाउनुको मतलब तल्ला अदालतप्रति शंका, अविश्वास र अवमूल्यनसमेत हो ।

२. न्यायाधीश नियुक्ति

न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधार अति आवश्यक छ । भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश जेएस बर्माले न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा ‘कन्स्टिच्युसनल अब्लिगेसन अफ द जुडिसियरी’ शीर्षकको लेख (१९९७, २८ जुन) मा ‘असल, इमानदार, परिश्रमी, मिहिनेती, उत्कृष्ट चालचलन, चरित्रवान् र अध्ययनशील तथा वकालत पेसाबाट धेरै नाम, धन कमाएको र समाजमा अग्रपंक्तिमा भएको भनेर चिनिने वकिललाई मात्र न्यायाधीश बनाउनुपर्छ’ भनेका थिए । हुनुपर्ने नै यही हो । हाम्रोमा करियर जजभन्दा बाहिरबाट लिनुपर्दा ‘निरन्तर पेसामा रहेर विशिष्ट कानुनविद्को ख्याति प्राप्त गरेको’ हुनुपर्छ भनेर संविधानले धारा १२९(५) मा व्यवस्था गरेको छ । तर यसलाई वास्ता गरिएन । कानुनको डिग्री, कालो कोट र बारको लोगो भएकालाई राजनीतिक दलको सिफारिस र प्रभाव छ भने सर्वोच्च अदालतमा बहस नै नगरेकालाई न्यायाधीश बनाइयो । न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास घट्यो । जेएस बर्माको लेखबाट प्रभावित भएर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने हो भने सुधार आउँछ ।

२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण

न्यायपरिषद्लाई न्यायाधीशको भ्रष्टाचारमा ‘प्रोसेम्युटर’ बनाइयो । कानुनतः न्यायाधीशको भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने निकाय छैन । कानुनको अगाडि सबै बराबर भनेको न्यायाधीशसमेत कानुनमुनि भन्ने बुझ्नुपर्छ । न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुँदैमा भ्रष्टाचार गरेमा उन्मुक्ति हुने होइन । तर आज न्यायपालिकाको भ्रष्टाचारमा दण्डहीनता छ । ‘न्यायाधीश किनिनु पनि हुँदैन, बिक्नु पनि हुँदैन’ भन्ने प्रधानन्यायाधीशको संकल्प सफल हुन न्यायाधीशहरूका लागि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न एउटा शक्तिशाली, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अनुसन्धान आयोग आवश्यक छ । प्रधानन्यायाधीशले कमिटी गठन गरेर त्यस्तो आयोगको विधेयकको मस्यौदा गर्न लगाएर सरकारलाई संसद्मा पेस गर्न पठाउनुपर्छ । सरकार त्यसलाई ऐनमा परिणत गर्न बाध्य हुनेछ । 

४. दबाब दिनेको नाम सार्वजनिक गरौं

दुई पटक संसद् विघटन मुद्दामा ‘विघटन सदर गर्न’ दबाब परेको सार्वजनिक भयो । दबाब दिने नेता पनि सार्वजनिक नै छन् । तर त्यस्तो व्यक्ति र त्यस्तो काण्ड सार्वजनिक गरिँदैन । पचाइन्छ, सहिन्छ । त्यही नै कमजोरी हो । भारतमा १९७५ को संसदीय चुनावमा इन्दिरा गान्धीले चुनाव जितिन् । राज नारायणले मुद्दा गर्दा इलाहाबाद हाइकोर्टबाट चुनाव बदर भयो । इन्दिरा गान्धीले फैसला कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश चाहनुभयो । कंग्रेसका एक वरिष्ठ मन्त्रीले न्यायाधीशलाई भेट्न समय मागे । न्यायमूर्ति भीके कृष्ण इयर हुनुहुन्थ्यो । भेट्नुभएन । अन्तरिम आदेश भएन । अदालतको फैसलामा प्रभाव पार्न गरिएको यो घटना सार्वजनिक पनि भयो र फैसलामा पनि लेखियो । यो घटना भारतको चर्चित न्यायमूर्ति इयरले आफ्नो पुस्तक ‘बिफोर द इमर्जेन्सी एन्ड आफ्टर’ लेखमा लेख्नुभएको छ । साथै न्यायमूर्तिले छुट्टै रायमा स्टेट अफ राजस्थानको फैसलामा एआईआर १९७७ मा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।