केही साता अगाडि ‘फेडरलिजम एन्ड लोकालाइजेसन सेन्टर’ ले सातवटै प्रदेशमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका दौरान केही पालिकाका प्रमुखलगायतका पदाधिकारीसँग लेखकले छलफल गरेको थियो । कतिपय पदाधिकारीले सेन्टरको कार्यक्रममा नै आफ्नो धारणा राखेका थिए । प्रदेश तहको उकुसमुकसजस्तै उनीहरूको पनि गुनासा र दुःखेसाका पोका थिए । प्रदेशको दुःखेसो संघप्रति लक्षित थियो भने स्थानीयको प्रदेश र संघप्रति । आलेख यही सेरोफेरोमा छ । 

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेश मातहतको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो गरे । प्रदेशका सांसद तथा मन्त्री वडाध्यक्षभन्दा पनि तल्लोस्तरमा झरेर योजना तथा कार्यक्रम राख्ने गरेको, खानेपानीलगायत कैयौं संघीय कार्यालयले स्थानीयको कार्यक्षेत्रलाई मिचेको, प्रदेशका अधिकांश कार्यालयको कार्यक्षेत्र स्थानीयसँग बाझिएको उनको भनाइ थियो ।

आधारभूत स्वास्थ्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीयको भए पनि कर्मचारी र शिक्षकले यसलाई स्वीकार गर्न नसकेको, विकास निर्माणलगायतका विषयमा प्रदेशले नगरसँग समन्वय नगरेको गुनासो उनले सुनाए । जिल्ला सभाको कुनै औचित्य नभएको र जिल्लामा सुरक्षाबाहेक संघका कुनै पनि संरचना जरुरी नभएको आचार्यको भनाइ थियो । ७५३ वटा पालिकामा तीन जना मात्र मेयर रहेको जस्तो व्यवहार मिडियाले गर्ने गरेकामा उनको गुनासो रहेछ ।

व्यास नगरपालिका तनहुँका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान वितरणमा बलमिच्याइँ र ससर्त अनुदानका नाममा स्थानीय तहको स्वायत्तताको हनन गरेको, प्रदेशको व्यवहार पनि संघकै जस्तो रहेको र दुवै सरकारले नगरसँग आवश्यक समन्वय नगरेको गुनासो गरेका थिए । संघीयता बलियो हुन स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ । तर, कर्मचारी, वित्तीय स्रोतसाधनलगायतमा संघको नै दबदबाका कारण स्थानीय सरकारको हातखुट्टा बाँधिएको भन्ने गुनासो पदाधिकारीहरूको थियो ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिका तनहुँका प्रमुख कृष्णराज पण्डितले जुन उत्साहका साथ निर्वाचित भएको हो, त्यो उत्साह कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोत, कानुन तर्जुमा योजना कार्यान्वयनलगायतमा नभएको गुनासो गरे । संविधानले स्थानीय तहलाई राज्यको शक्ति नै दिएको छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको, संघ र प्रदेशको सोच आफ्नो निकायजस्तो ठान्ने र विकास निर्माणलगायतमा नगरपालिकासँग समन्वय नगर्ने उनको गुनासो थियो । म्याग्दे गाउँपालिका, तनहुँका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले कुनै पनि तहका सरकारले जनतामा अपेक्षित आशा र भरोसा दिन नसकेको धारणा राखे । स्थानीय सरकार संघ र प्रदेशको चेपुवा त छँदै छ । उल्टै राति–राति गिट्टी चोर्ने तस्कार ठेकदारको चेपुवामा समेत परेको उनले दुःखेसो गरे । वास्तविक रूपमा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन नै नभएको र नागरिकलाई अपेक्षाअनुसार सुशासन दिन नसकेकामा उनको चिन्ता थियो ।

नेताहरू सत्तामूखी हुँदा युद्धको भावनालाई बिर्सेको गुनासो बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका, धादिङका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलियाको थियो । माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र आन्दोलनमा संलग्न भएको स्मरण गर्दै उनले आफन्तहरू गुमाएको पीडादायी कथा सुनाए, ‘हामीले जनयुद्ध लड्यौं, धेरै गुमायौं तर नेताहरू सत्तामूखी हुँदा संघीयता र गणतन्त्रको मर्मअनुसार काम भएन । रुकुम र रोल्पाका मगर पनि एकसुरा भए । हामीले ल्याएको व्यवस्था कति टिक्छ ? दिगो हुन्छ ? यो हामीमा नै निर्भर रहन्छ । तर, नेताहरूको व्यवहारलगायतका कारण यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।’

कटारी नगरपालिका उदयपुरका प्रमुख राजेशचन्द्र श्रेष्ठले संघीय र प्रदेशका योजनाहरू पालिकाकाभन्दा पनि साना रहेको गुनासो गरे । कुन तहको सरकारले के कतिसम्मका योजना राख्ने स्पष्ट विधि निर्माण जरुरी रहेको सुझाव उनको थियो । जनताले खोजेको व्यवस्था र अवस्था दुवैको परिवर्तन आवश्यक भएकामा केही उपलब्धि हासिल भए पनि नागरिकको अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको धारणा उनले राखे ।

पथरीशनिश्चरे नगरपालिका मोरङका प्रमुख दिलीपकुमार राईले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघले राम्रोसँग काम गर्न नदिएको धारणा राखेका थिए । उनका अनुसार, संविधानतः मालपोतको अधिकार स्थानीय सरकारको हो । तर, अझसम्म स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी पूरा गर्न पर्याप्त बजेट र जनशक्ति छैन । आन्तरिक स्रोत अति नै न्यून हुने पालिकालाई समेत समपूरक अनुदानमा संघीय सरकारले लागत सहभागिता खोज्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।

‘स्थानीय तहलाई १५ शय्याभन्दा माथिको अस्पताल बनाउने अधिकार छैन । मेरो नगरमा ७२ हजार र बाहिरबाट आएर बसेका गरी सवा लाख जनसंख्या छ । तेह्रथुम जिल्लामा ८८ हजार जनसंख्या छ । त्यहाँ ५० शय्या र मेरो नगरमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउन पाउने अधिकार जनसंख्याको आधारमा किटान हुनुपर्छ,’ उनले गुनासो पोखे, ‘संघीय सरकारको नीति विभेदकारी छ । सुरक्षाको सवालमा पनि दरबन्दी किटान गरिनुपर्छ ।’ संघीयतालाई दिगो बनाउन प्रदेशसभाको संख्या आधा कटौती गर्नुपर्ने र प्रदेशसभालाई वडाध्यक्षबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने सुझावसमेत उनको थियो ।

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले प्रदेशको बचाउ गर्दै अहिले प्रदेशको खर्च जग निर्माणमा लागेको बताए । ‘सुरुवाती चरणमा यस्तै हुन्छ, जग निर्माणमा गरिएको लगानी देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले प्रदेशको मूल्यांकन गर्ने समय भएको छैन ।’ बुझ्नेले प्रदेशलाई चुरेजस्तो मान्न सकिने र चुरे नभए तराई–मधेश बाँच्न नसक्ने उनको धारणा थियो । यूएसएडको एक कार्यक्रममा आफूलाई ‘प्रदेश रहन्छ कि रहन्न’ भनेर प्रश्न गरिएको सन्दर्भ कोट्याउँदै उनले भने, ‘यस्तो प्रश्न गर्न हुँदैनथ्यो । मैले प्रदेश रहन्छ, रहनुपर्छ, चाहिन्छ भनेँ । यो त हाम्रो पार्टीको आधिकारिक नीति पनि हो ।’ संघीयताभित्र पनि विकेन्द्रीकृत नीति जरुरी रहेको धारणा उनको थियो । संविधानले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको कुरा गर्छ । बीपीले परिकल्पना गरेको समाजवादमा लाग्न तीनै तहका सरकार इमानदार हुनुपर्ने सुझाव उनको थियो । 

सुन्दरहरैचा नगरपालिका मोरङका प्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईंले शिक्षा ऐनमा विलम्ब र शिक्षकहरूको केन्द्रीकृत सोचका कारण पालिकालाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो गरे । संघीयता लडाइँको उपज भए पनि योभन्दा राम्रो जनगणतन्त्र रहेको उनको तर्क थियो । ‘त्यो व्यवस्था ल्याउन नसके तापनि संघीयता ठीक छ । व्यक्ति दोषी हुन सक्छ, व्यवस्थाको दोष छैन । संघीयताको मर्म हामीले जति संघले बुझेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘एकात्मक व्यवस्थामा सांसदहरूले खेप्नुपर्ने प्रेसर अहिले स्थानीय तहले खेप्नुपरेको छ ।’

यो समस्या नभएर उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने धारणा उनको थियो । अघिल्लो वर्ष १२ प्रतिशत र अहिले ७ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान कम आएको उनले सुनाए । ‘त्यो पनि आन्दोलन गरेपछि मात्र पायौं,’ उनले भन्दै गए, ‘संघ सरकारले अघिल्लो वर्ष यस नगरपालिकामा रबर खेती गर्ने भनेर ८ लाख पठायो । जब कि यहाँ रबर खेती नै हुँदैन । जहाँ जे आवश्यकता छ, त्यो पठाइँदैन । हामीलाई हरेक वर्ष शिक्षामा ६० लाख सेनेटरी प्याडका लागि बजेट आउँछ । हामीले यो यतै निर्माण गर्छौं भनेर संघसँग पहल गर्‍यौं । तर, सहयोग पाइएन ।’

शक्ति केन्द्र र भनसुनका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने पद्धतिमा सुधार गर्न उनले सुझाए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर निस्कन नसकेको उनको गुनासो थियो । संविधान संशोधनको सवालमा पालिका प्रमुखहरूले मुख्यमन्त्री चयन गर्ने र विज्ञहरूबाट ५ जना मन्त्री बनाउने गरे प्रदेश बलियो हुने सुझाव उनको थियो । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणको जिम्मा प्रदेशलाई दिनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहको हुनुपर्ने धारणा उनले राखेका थिए ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जवाहरलाल यादवले संविधानमा टेकेर सत्तामा गएका दलहरूले नै संविधान खारेजको कुरा गर्नु बेइमानी भएको धारणा राखे । संघीयता मधेशी जनताको लडाइँबाट प्राप्त भएको र यसको सबलीकरणमा सामन्य नागरिकदेखि राष्ट्रपतिसम्मले छातीमा हात राखेर इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका क्षेत्र स्थानीयको अधिकार क्षेत्रभित्र परे पनि संघ र प्रदेशले स्थानीयको अधिकार क्षेत्र मिचेर धमाधम कार्यालय खोलेको गुनासो उनको थियो । कृषि ज्ञानकेन्द्र, पर्यटन विकास कार्यालय, दुग्ध विकास बोर्ड, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सामाजिक विकास इकाइ, शिक्षा विकास इकाइ, रोजगार सूचना केन्द्र, भू तथा जलाधार व्यवस्थापनलगायतका कार्यालय खोलेर संघ र प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकारको हनन गरेको उनले गुनासो गरे । ‘स्थानीयको अधिकारका लागि जति संघसँग लड्नुपरेको छ, त्यति नै प्रदेशसँग पनि लडाइँ गर्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार शाहले संघीयता चाहिँदैन भन्नेहरू संविधान र मधेशविरोधी भएको धारणा राखे । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सीमारेखा संविधानमा छ । तर, अधिकार प्रयोगमा संघीय सरकार बाधक रहेको गुनासो उनको थियो । कर्मचारी, प्रहरी र गुठीको अधिकार कार्यान्वयन नभए संघीयताको सुन्दरता गुम्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरे । बर्दिवास नगरपालिका महोत्तरीका प्रमुख प्रल्हाद क्षेत्रीले स्थानीय तहमा विकासको लहर आएको धारणा राखे । आफूले दुई वर्षमा २५ किमि सडक पिच गरेको, दुई वटा पुल निर्माण गरेको, कृषि र शिक्षा क्षेत्र सुधारको अभियान छेडेको र आन्तरिक राजस्वको दायरा बढाएको विवरण सुनाए । संघीयता नभएको भए स्थानीय तहले जेजति अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छन्, ती प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने धारणा उनको थियो । जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले संविधानप्रदत अधिकारको प्रयोगमा स्थानीय तहलाई अंकुश लगाइएको गुनासो गरे । जनताको नजिकको सरकार हुनुका नाताले स्थानीय तहबाट जनताले केकति सेवा पाए र त्यो हेरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राजनीतिक दलका नेताहरूले संघीयताको मर्म बुझ्न नसकेका कारण नै अहिले नागरिकमा निराशा उत्पन्न भएको धारणा उनको थियो । 

हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मीना लामाले व्यवस्था राम्रो तर चालकहरू खराब भएका कारण समस्या सिर्जना भएको धारण राखिन् । ‘संघले पठाउनुपर्ने अनुदान पठाउँदैन । हाम्रो कार्यक्षेत्र मिचेर संघीय र प्रदेशका योजनाहरू आउँछन्, त्यो पनि हामीसँग कुनै समन्वय नगरी,’ उनले भनिन्, ‘कृषिको कुरा गर्दा सरकारले यसपालि उत्पादन दशक भनेको छ । संघको काम क्वारेन्टाइन र अनुसन्धान हो । प्रदेशले ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्ने हो । उत्पादनको काम त स्थानीय तहको हो । तर, सरकारका तहबीचमा समन्वय र सहकार्य भएन ।’ स्थानीयमा जनशक्ति थप गर्नुपर्ने भए पनि संघमा जनशक्ति बढाउने काम भएको उनको भनाइ थियो । आवश्यकताभन्दा पनि नेताहरूका खल्तीका योजनाहरू आउने विकृति देखिएको उनले बताइन् । ‘वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा हो । तर, यहाँको विकासमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिएन, बरु उल्टै काठमाडौंमा सर्म्पक कार्यालय राखेर हेटौंडालाई विस्तारै विस्थापित गर्ने क्रियाकलापमा प्रदेश सरकार लागेको हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ,’ उनले भनिन् । 

किस्पाङ गाउँपालिका नुवाकोटका पूर्वअध्यक्ष छत्र लामाले संघले नीति निर्माण गर्ने, प्रदेशले विकास गर्ने र स्थानीयले कार्यान्वयन गर्ने धारणा राखे । स्थानीय तहलाई स–साना बजेटका योजना तथा कार्यक्रम संघले पठाउँछ । न त त्यसका लागि स्थानीय सरकारसक्षम रहेको उनले बताए । स्थानीय तहलाई अहिले ऐन कानुन, जनशक्ति र संविधानअनुकूल अनुदान चाहिएको उनको भनाइ थियो । तर, संघ आफ्नो मूल दायित्वबाट विमुख भएको गुनासो उनले गरे । घोराही नगरपालिका, दाङका प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव नरुलाल चौधरीले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नबाट स्थानीय सरकारलाई वञ्चित गरिएको गुनासो गरे । एकल अधिकारलाई साझा अधिकारका नाममा संघले हस्तक्षेप गरेको जिकिर उनको थियो । स्थानीयलाई अधिकार दिँदा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सहज हुने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । संघीयताका कारण धेरै भौतिक संरचना निर्माण भएको, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भएको धारणा उनको थियो । स्थानीय आवश्यकता एकातिर, संघीय सरकारको सोच र मानसिकता अर्कोतिर रहेकाले समन्वय हुन नसकेको भन्दै उनले प्रदेश–संघबीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिए ।

कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख सुदीप पौडेलले स्थानीय तहमा निर्दलीय निर्वाचन प्रणाली लागू गर्दा बेस हुने सल्लाहसमेत दिए । ‘मैले चुनाव जित्दा ११,९०६ मत ल्याएँ । तर मेरा सबै विपक्षीको मत जोड्दा २० हजार हुन्छ । त्यसैले यस्तो निर्वाचन प्रणालीले जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्दैन,’ उनले भने । आफूले निःशुल्क शिक्षामा जोड दिएको, स्वास्थ्य बिमा लागू गरेको तर पालिकाको मूल समस्या छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा रहेको दुःखेसो उनको थियो । सीमावर्ती भारतबाट अधिक संख्यामा बूढा गाईवस्तुहरू सीमा भित्र्याएर छाडिँदिँदा व्यवस्थापन गर्न सिमानाका पालिकालाई निकै अप्ठ्यारो भए पनि संघीय सरकारले अपेक्षित सहयोग नगरेको गुनासो उनको थियो । 

खजुरा गाउँपालिका बाँकेका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विकले आफू विगतमा माओवादी आन्दोलनमा सरिक भएको तर आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको सही व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘खजुरा बाँके जिल्लाको परिवर्तनको पक्षमा नेतृत्व गर्ने ठाउँ हो । पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भूमिगत कालमा यसै क्षेत्रमा सेल्टर लिएका हुन्, माओवादी आन्दोलनमा यस क्षेत्रमा १३ जना सहिद भए, राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्धको जनआन्दोलन क्रममा सात राजनैतिक दल र माओवादीबीच संयुक्त जनआन्दोलन संयोजन समिति पहिलो पटक यसै स्थानमा बनेको हो,’ उनले स्मरण गरे । गणतन्त्र र संघीयता प्रिय शब्द भए पनि त्यसको भावनाअनुसार काम हुन नसकेको उनको गुनासो थियो । स्थानीय तहको मातहतमा बस्दिनँ भन्ने शिक्षकहरूको केन्द्रीकृत मानसिकताले संविधान चिन्न नसकेको उनले बताए । प्रदेशको स्थायित्वका लागि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । दार्मा गाउँपालिका सल्यानका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले एकात्मक व्यवस्थाका तुलनामा वित्तीय हस्तान्तरण बढेको धारणा राख्दै लडेर ल्याएको यो व्यवस्थाको स्थायित्वमा जोड दिनुपर्ने सुझाए । तर, संघीय सरकारले तलका सरकारलाई आफ्नो मातहतको जस्तो ठान्ने र त्यो रोग प्रदेशमा पनि सरेको दुःखेसो उनको थियो । 

भेरीगंगा नगरपालिका सुर्खेतका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले संघीयताको विकल्प समृद्धि र सुशासन रहेको बताए । उनका अनुसार नागरिकलाई शासन व्यवस्थासँग कुनै लेनदेना छैन । नागरिकले चाहेको विकास र परिवर्तन हो । यसमा तीनै तहका सरकारले काम गर्ने हो भने शासन व्यवस्थामा देखिएको समस्या समाधान हुने उनले सुझाए । संघले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय, प्रदेशले विकास र स्थानीयले सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने सुझाव उनको थियो । 

शिवालय गाउँपालिका जाजरकोटका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीले कर्णालीको विकासमा संघीय सरकारले सहयोग नगरको गुनासो गरे । ‘कर्णाली पिछडिएको छ । हामीसँग ३५ किमि पाइप किन्ने पैसा छैन । प्रदेश पनि स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी एक्लै हिँड्ने गरेको छ,’ उनले दुःखेसो गरे । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतकी प्रमुख मोहनमाया ढकालले ‘हामी जो जहाँ छौं, त्यहीं केन्द्रित हुने गरेको’ गुनासो गरिन् । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको र शक्ति केन्द्रीकृत गर्नमा मलजल पुगेको उनको भनाइ थियो । स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा वीरेन्द्रनगरलाई अवमूल्यन गरिएको दुःखेसो उनको थियो । ‘सिंगो कर्णाली प्रदेशमा महानागरपालिका त कुरै छाडिदिऊँ, उपमहानरपालिकासमेत छैन । हामीकहाँ सबै पूर्वाधार छ, तर बेवास्ता गरिएको छ,’ उनको गुनासो थियो ।