विचार, संगठन र वर्चस्व मर्दैनन्, ती बदलिरहन्छन् र नयाँ रूपमा देखिन्छन् । मार्क्स, हेगेल, म्याक्स विबर, फुकोहरूले पनि भनेकै हुन् । समकालीन विश्व व्यवस्थामा देखापर्दै गरेका प्रवृत्ति हेर्दा त्यो चित्रित पनि हुन्छ । अमेरिकी नेतृत्वको पुरानो र पश्चिमा विश्व व्यवस्थालाई उदाउँदै गरेको एसियाली विश्व व्यवस्थाले प्रभावित पार्दै छ ।

विश्वमा पहिला युरोपेली वर्चस्व थियो, त्यसपछि अमेरिकी वर्चस्व र अब एसियाली वर्चस्वको समय आएको देखिँदै छ । कुनै शक्ति समाप्त हुँदैन, खाली फरक भूमिकामा देखापर्ने मात्र हुन् ।

एसियाली शक्तिले विश्व प्रभावित पार्ने समय आएको छ । तीन उदाहरण हेरौःं

पहिलो, चिसिएको भारत–क्यानडा सम्बन्ध

१८ जुन २०२३ मा शिख पृथकतावादी नेता क्यानडेली नागरिक हरदीप सिंह निज्जारको ब्रिटिस कोलम्बियास्थित शिख मन्दिर परिसरमा हत्या भएपछि बिग्रिएको भारत र क्यानडाबीचको सम्बन्ध अहिले तनावमा बदलिएको छ । परिणामस्वरूप, १५ अक्टोबर २०२४ मा दुवै देशले एकअर्काका राजदूतसहितका कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेका छन् । राजदूतलाई देश निकाला गर्ने वा फिर्ता बोलाउने अवस्था द्विपक्षीय सम्बन्धमा सबैभन्दा खराब चरण हो ।

क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले १८ सेप्टेम्बर २०२३ मा क्यानडाली संसद्मै खालिस्तानी आन्दोलनका नेता निज्जारलाई भारतीय सरकारकै एजेन्टको योजनामा मारिएको बयान दिएपछि भारतले त्यसको ठाडो प्रतिकार गरेको थियो । ट्रुडोको संकेत भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ को संलग्नतातर्फ छ । ट्रुडोका अनुसार क्यानडा सरकारले निज्जारको हत्यामा भारतीय संलग्नताको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन अमेरिकालगायत चार देशलाई पनि बुझाएको छ । त्यसको अर्थ अमेरिकासहित ती चार देशले सम्भवतः यो मुद्दामा क्यानडालाई विश्वास गर्नेछन् । वासिङ्टनले ओटावालाई नयाँदिल्लीविरुद्ध यो मुद्दामा प्रत्यक्ष सहयोग गर्छ वा परोक्ष ? त्यसले कस्तो आकार लिन्छ ? त्यो भन्नलाई केही समय पर्खनुपर्छ । 

त्यसो हुँदा, स्वाभाविक रूपमा अमेरिकालगायत ती देशको भारतसँगको सम्बन्धमा पनि संशय पैदा हुनेछ । किनकि कुनै पनि राज्यलाई टुक्र्याउने सोच र त्यस्तो आन्दोलनलाई भारतले मात्र होइन, कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रले सहँदैन । भारतको पञ्जाबलाई स्वतन्त्र खालिस्तानी राज्य बनाउने यो अलगाववादी योजनालाई मोदी सरकारले असफल पार्छ नै । यस्तो आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने वा उक्साउने जस्तासुकै र जोसुकै संलग्न भएका प्रयासका विरुद्ध भारतले कुनै मोलाहिजा गर्दैन भन्ने मोदी र जयशंकरको नीति सार्वजनिक नै छ । 

भारतभित्र यो पृथकतावादी आन्दोलन देखिँदैन, तर क्यानडा, बेलायत र अमेरिकामा रहेका शिख डायस्पोरामा अझै पनि यो भावना छ । जसलाई भारतले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतराका रूपमा लिएको छ । त्यसरी हेर्दा, यो एउटा यस्तो संवेदनशील विषय हो, जसले पश्चिमा शक्तिविरुद्ध मूल रूपमा उसको रणनीतिक साझेदार ठानिएको भारतलाई एसियाली शक्तिको तागततर्फ मोड्नेछ ।

दोस्रो, आरम्भ भएको भारत–चीन समझदारी 

क्यानडा र समग्रमा पश्चिमा नेतृत्वसँग भारतको सम्बन्धमा असमझदारी उत्पन्न भएकै बेला एसियाका दुई मुख्य शक्ति चीन र भारतबीच भने सम्बन्ध सुधारको आरम्भ भएको छ । वास्तविक सीमा रेखानजिक पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा १५ जुन २०२० मा भएका हिंसात्मक झपड र प्रदर्शनपछि बिग्रिएको सम्बन्ध २१ अक्टोबर २०२४ देखि सुधारको दिशामा अघि बढेको छ ।

त्यसबेला भएको हिंसात्मक आमनेसामनेमा २० भारतीय सैनिक र चार चिनियाँ सैनिक मारिएका थिए । त्यसकारण सिर्जित तिक्ततापूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई किनारा लगाउँदै करिब चार वर्षपछि नयाँदिल्ली र बेइजिङबीच यो सहमति भएको हो । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले २१ अक्टोबर २०२४ मा भारत र चीनबीचको वास्तविक सीमारेखामा दुवै पक्षले शान्तिपूर्ण रूपमा गस्ती गर्ने र सीमालाई तनावरहित गर्ने सहमति भएको सार्वजनिक गरेका थिए । भोलिपल्टै २२ अक्टोबरमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि त्यही दोहोर्‍याए ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको वक्तव्यअनुसार चीन २०२० पहिलेको अवस्थामा सेनालाई फर्काउन र त्यही स्थानमा राख्न सहमत भएको छ । त्यतिमात्र होइन, रुसको काजानमा भएको ब्रिक्सको शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री मोदीले दुई देशबीच भएको सहमतिलाई स्वागत गर्दै समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानमा निरन्तर लाग्ने समझदारी भएकोमा हार्दिकता साटासाट पनि गरे । यसको अर्थ सन् १९६२ देखि निरन्तर तनावका रूपमा रहेको सीमा समस्याको अप्रत्याशित समाधान भएको होइन, तर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रबीच विवादलाई वार्ताबाट समाधान गर्दै नयाँ सहकार्यको वातावरणको सम्भावना बढेको हो । भारत र चीनबीच जम्मु कश्मीरको लद्दाख र अरुणाञ्चल प्रदेशमा सन् १९६२ देखि सीमा विवाद छ । जसअनुसार चीनको नियन्त्रणमा रहेको अक्साई चीनलाई भारतले लद्दाखको एक भाग दाबी गर्छ भने अरुणाञ्चल प्रदेशलाई चीनले दक्षिण तिब्बत ठान्छ ।

पछिल्लो सहमतिले सबै समस्याको समाधान गर्दैन, तर समझदारी पुनःस्थापित हुन सक्ने सम्भावना देखाएको छ । किनकि, यसअघि पनि दुई देशबीच सन् १९९३ मा सीमा शान्ति र स्थिरता सहमति र सन् २०१३ मा सीमा प्रतिरक्षा सहयोग सम्झौता भएका थिए । तर, हिंसात्मक प्रदर्शन र भिडन्त रोकिएका थिएनन् ।

सीमा समस्याका बावजुद पनि राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री मोदीबीच सन् २०१४ देखि सन् २०१९ सम्म १८ पटक प्रत्यक्ष भेटवार्ता भएका छन् भने मध्य चीनको उहान (२७–२८ अप्रिल २०१८) र भारतको तामिलनाडुको महावलिपुरम् (अक्टोबर २०१९) मा दुईवटा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन भएका छन् । भारत र चीनबीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धासँगै व्यापारमा सहयोग र जलवायु परिवर्तनलगायतका मुद्दामा समन्वयको विशिष्ट सम्बन्ध छ । यो अर्को राजनीतिक विकास हो, जसले स्थापित हुँदै गरेको विश्व व्यवस्थाको सम्भावित परिदृश्य देखाउँछ, जहाँ एसियाली प्रभाव देखिन्छ । 

तेस्रो, काजानमा प्रदर्शित पुटिन शक्ति

रुसको काजानमा २२–२४ अक्टोबर २०२४ मा ब्रिक्सको १६ औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो । पश्चिमासँग भारतको सम्बन्ध बिग्रँदै र चीनसँग सुधार हुँदै गरेकै अवस्थामा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो देशमा पश्चिमाविरुद्धको ठूलै शक्ति प्रदर्शन गरिदिए । सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, चीनका राष्ट्रपति सीलगायतका करिब दुई दर्जन राष्ट्रका सरकार प्रमुखले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए, जसमा ग्लोबल साउथको नेतृत्व लिएको भारतलाई शक्तिको पहिचान दिए ।

युक्रेनसँगको युद्धमा रुसलाई एक्ल्याउने अमेरिका र पश्चिमा योजनालाई राष्ट्रपति पुटिनले असफल बनाइदिए– विश्वका उदाउँदा अर्थतन्त्र र शक्तिलाई आफ्नै भूमिमा ल्याएर । त्यसो त रुस र युक्रेनको युद्धको विरोध र समर्थनमा विश्व दुई खेमामा विभक्त छ, जसमा भारतले तटस्थतासहितको मध्यस्थता र चीनले संवादसहितको समाधानको पहल गर्दैआएका छन् । गोल्डम्यान स्याक्सले ल्याएको अवधारणा र अर्थशास्त्री जिम ओ निलले सन् २००१ मा दिएको नाम ब्रिक्स त्यसबेला ब्राजिल, रुस, भारत र चीनको बढ्दो आर्थिक क्षमतालाई सम्बोधन गर्न आएको थियो । अहिले ब्रिक्सले विश्वको जनसंख्याको ४५ प्रतिशत र विश्व अर्थतन्त्रको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।

ब्रिक्सले पश्चिमा प्रभुत्व वा विकसित विश्वलाई चुनौती दिँदै सन्तुलित विश्व व्यवस्थालाई प्रवर्द्धित गरेको छ । एसियामा पश्चिमा प्रभाव न्यून गर्न प्रभावकारी बन्दै गरेको ब्रिक्सले पश्चिमाद्वारा नेतृत्व लिइएका आईएमएफ र विश्व बैंकजस्ता संस्थालाई प्रतिसन्तुलन गर्ने त्यस्तै संस्थाहरू अघि सारेको छ । चीनको प्रभुत्व रहे पनि जी–७ बाहिर आवाज बुलन्द गर्न र वैश्विक शक्ति संरचनालाई विविधीकरण गर्न यो प्रभावकारी बन्दै छ ।

ती तीन उदाहरण आफैंमा बदलिँदो विश्व व्यवस्थाका प्रमुख सूचक हुन् । यी वैश्विक राजनीतिका विकासले एसियाली शताब्दीको भाष्यलाई यथार्थ बनाउँदै छ । यी विकासक्रमका बीचमा विश्वमा भइरहेका दुई युद्ध– रुस र युक्रेन तथा इजरायल र प्यालेस्टाइनले जसरी विश्वलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गरेका छन्, त्यसले पनि सम्भावित शक्ति सन्तुलनको तस्बिर देखिँदै छ । जसले भन्छ– अब एसियाली शताब्दीको पालो आयो । 

त्यसको अर्को उदाहरण हो– सांघाई कोपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) र त्यसको १५–१६ अक्टोबरमा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा सम्पन्न २३ औं बैठक । सन् २००१ मा चीन, रुस, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तान मिलेर बनाएको राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा गठबन्धन पश्चिमाद्वारा खडा गरिएको ‘नाटो’ लाई प्रतिसन्तुलन गर्न बनाइएको थियो । एसियामा पश्चिमा प्रभाव रोक्न र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चीन र रुसले यसलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । सन् २०१७ मा सदस्यका रूपमा भारत र पाकिस्तानको प्रवेशसँगै संगठनको शक्ति विस्तार मात्र भएको छैन, एसियाली एकतासमेत प्रदर्शन भएको छ । भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसमेत सहभागी बैठकले क्षेत्रीय सहयोगमा जोड दिँदै सन् २०३० सम्मको आर्थिक विकास रणनीति, बहुपक्षीय व्यापार र आर्थिक सहयोगको कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने समझदारी गर्‍यो । बैठकले लिएको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय हो– विवाद र मतभेदको शान्तिपूर्ण समाधान ।

सार्वभौम राष्ट्रका रणनीतिक स्वायत्तताका विषय छन्, समस्या छन् र समझदारी पनि कायम भएका छन् । आजको यथार्थवादी विश्वमा कुनै पनि राष्ट्रले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने उसको राष्ट्रिय स्वार्थ नै हो । एसियाली शक्तिको सहकार्य भनिरहँदा देश विशेषका स्वार्थ र प्राथमिकता फरकफरक हुन सक्छन् । भारत र चीनले अन्य एसियाली राष्ट्रसँग आफ्ना सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका छन्, आफ्नै समानान्तर संरचनाबाट पनि । त्यसको उदाहरण चीनको बीआरआई र भारतले अघि बढाएको अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर–दक्षिण यातायात सञ्जाल हुन्, जसले भारतलाई इरान, मध्य एसिया र रुससँग जोड्छ । त्यस्तै भारत–मध्यपूर्व युरोप आर्थिक मार्ग हो । बीआरआईलाई चुनौती दिन भारतले यी करिडर अघि बढाएको हुन सक्छ । तर बीआरआई र यी करिडरले साझा रूपमा भने एसियामा पश्चिमा प्रभुत्वलाई कम गर्छन् ।

जसरी भारत र चीनबीच समझदारी विकास भइरहेको छ, त्यसैगरी चीन र रुसबीचको सम्बन्ध रणनीतिक साझेदारितामा रूपान्तरण भएको देखिँदै छ । दुवै देशले पूर्वी चिनियाँ समुद्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यासमार्फत सैन्य सम्बन्ध बलियो बनाएका छन् । अहिले उत्तर कोरियाले रुसको सहयोगमा सेना परिचालन गर्नु मस्को र बेइजिङबीचको विकसित सम्बन्धकै परिणाम हो । भारतले ‘मेक इन इन्डिया’ मार्फत सैन्य आत्मनिर्भरता जारी राखेको छ ।

परिवर्तित विश्व व्यवस्थामा नेपाल कहाँ ? प्रश्न उठ्छ । नेपालले भारत र चीनको सीमा समझदारीको स्वागत गर्नुपर्छ किनकि यसको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक लाभ नेपालले लिन सक्छ । विश्वमा चलिरहेका युद्धको संवादबाट समाधान गर्ने प्रयासलाई समर्थन गर्नुपर्छ । भारत र चीनबीच सबैभन्दा तनावको विषय रहँदै आएको सीमामा शान्ति कायम गर्ने समझदारी हुन्छ भने नेपालले यी छिमेकीसँग मित्रता र सहकार्यबाहेक अरू केही सोच्नु पर्दैन । भारत र चीन मिल्ने दिशातिर अग्रसर हुने तर नेपालचाहिँ भारतसँग सहकार्य गर्दा चीन रिसाउँछ कि वा चीनसँग सहकार्य गर्दा भारत रिसाउँछ कि भनेर स्वायत्त रूपमा निर्णय गर्न