सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीले जगाएको आशा

सफ्टवेयरको विकासमा नेपाली जनशक्ति अब्बल रहेकाले नै उनीहरूको कामलाई अन्य देशमा रुचाइएको छ । अमेरिका, जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्स र दक्षिण कोरियाजस्ता देशबाट नेपालीले काम लिइरहेका छन् ।

कार्तिक १४, २०८१

सम्पादकीय

Hopes raised by income from information technology services exports

नेपालको व्यापार सञ्जाल विश्वका झन्डै १७० वटा देशमा फैलिसकेको छ । तर आयातको तुलनामा निर्यात भने निराशाजनक छ, मुस्किलले तीन दर्जन देशसँग मात्रै व्यापार नाफामा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गर्दा केवल १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात गरेको थियो ।

यसरी ९० प्रतिशत व्यापार घाटाको नियति नेपालका लागि नियमितजस्तै छ । त्यसैले पनि निर्यात बढाउन सक्ने भरपर्दो क्षेत्रको खोजी भइरहेको छ, जसले फराकिलो व्यापार घाटालाई घटाउन योगदान दिन सकोस् । पछिल्ला वर्षका तथ्यांकअनुसार सूचना प्रविधि सेवा एउटा आशालाग्दो क्षेत्र बन्दै गएको छ । जसको निर्यातमार्फत नेपालले गरिरहेको आम्दानी आशालाग्दो नै छ । सरकारले प्रोत्साहन गर्न सक्ने हो भने यो क्षेत्र फस्टाउने निश्चित छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सूचना प्रविधिसम्बन्धी वस्तु तथा सेवा निर्यातबाट गत साउन र भदौमा नेपालले ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा यो शीर्षकमा नेपाल भित्रिएको रकम गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा ५६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बढी हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सूचना प्रविधिसम्बन्धी वस्तु तथा सेवा निर्यातमार्फत २ अर्ब ५० करोड ४३ लाख रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको थियो ।

इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले गरेको एक अध्ययनमा सन् २०२२ मा नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले वार्षिक ६७ अर्ब ४६ करोड ५० लाख रुपैयाँ (५१५ मिलियन डलर) आम्दानी गरेको देखिएको थियो । त्यस वर्ष सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.४ र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशत योगदान पुगेको समेत देखिएको थियो । सरकारको आधिकारिक तथ्यांकमा नभेटिने भए पनि सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त भइरहेको आम्दानी अन्य वस्तु तथा सेवाबाट भइरहेका आम्दानीभन्दा उच्च हो । त्यसैले पनि यो क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

आईआईडीएसकै प्रतिवेदनमा सन् २०२२ सम्म नेपालमा ७ हजार ६ सय ३७ आईटी कम्पनीमध्ये १ सय ६ ले सेवा निर्यात गर्ने र यसमा १४ हजार ७ सय २८ फ्रिलान्सरसहित ६६ हजार ५ सय ९ जना सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम गर्ने जनशक्ति रहेको उल्लेख थियो । जनशक्तिको यस समूहमा युवाको संख्या उल्लेखनीय छ । वार्षिक साढे ७ लाख जति युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेको सन्दर्भमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगारी अर्को उल्लेखनीय विषय हो । सूचना प्रविधि क्षेत्र आफैंमा भूगोलको दायराभन्दा बृहत् विषय हो । तैपनि यसले रोजगारीकै लागि, कतिपय अवस्थामा न्यून तलबका लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता वा परिस्थितिलाई बदल्न आधार प्रदान गर्छ । रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूमा अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिको हिस्सा उल्लेखनीय हुने गर्छ तर सूचना प्रविधि सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न भने दक्षता चाहिन्छ । अझ, यस क्षेत्रमा नेपालीले नेपालमै रहेर पनि उच्च आम्दानी गर्न सक्छन् । सूचना प्रविधिको यस युगमा यही क्षेत्रमा देखिएको सकारात्मक संकेत हाम्रा लागि अर्थपूर्ण छ ।

यतिबेला सरकारले नेपाली युवाको बढ्दो सहभागिता र उल्लेखनीय आम्दानीको क्षेत्र भएकाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यो यस्तो क्षेत्र हो, जसमा सुरुवातमा अघि बढ्नेहरूले नै पछिसम्म नेतृत्व गरिरहन सक्छन् । त्यसैले पनि सरकारबाट प्रोत्साहनका कार्यक्रम, कानुनी तथा नीतिगत सुधार र समन्वयात्मक सहजीकरण अपेक्षित छ । खासगरी युवाको संलग्नता बढी हुने क्षेत्र भएकाले पनि युवामैत्री नीति आवश्यक छ । नेपाली जनशक्तिको सीप विकासका लागि योजनाहरू ल्याउनुपर्छ । स्टार्टअपमाथि लगानी बढाउनुपर्छ । नियमित रूपमा अद्यावधिक भइरहने क्षेत्र भएकाले सरकारका नीतिहरू पनि सोहीअनुसार अद्यावधिक भइरहनुपर्छ ।

सफ्टवेयरको विकासमा नेपाली जनशक्ति अब्बल रहेकाले नै उनीहरूको कामलाई अन्य देशमा रुचाइएको छ । अमेरिका, जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्स र दक्षिण कोरियाजस्ता देशबाट नेपालीले काम लिइरहेका छन् । विदेशी ग्राहकहरू नेपाली कम्पनी र जनशक्तिको सेवा प्रवाहबाट सन्तुष्ट हुने गरेको यस क्षेत्रमा संलग्नको अनुभव छ । यसको कारण अवश्य नै सेवा र कार्यशैलीको उच्च गुणस्तर नै हो । तर, नेपाली जनशक्तिको क्षमतामा नेपाली ग्राहकले भने प्राथमिकता नदिएको वा विश्वास नगरेको अनुभव छ ।

जुनसुकै क्षेत्रको जस्तोसुकै उत्पादन पनि विदेशीकै राम्रो ठान्ने प्रवृत्तिका कारण सूचना प्रविधिका ठूला परियोजनामा नेपाली कम्पनीले आवेदन नै दिन नमिल्ने प्रावधान राख्ने गरिएको गुनासो सुनिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले नेपाली कम्पनीहरू निरुत्साहित गर्छ । यस सन्दर्भमा छलफल गर्नुपर्ने अर्को पक्ष भनेको सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट नेपाल भित्रिनेमध्ये धेरै रकम अनौपचारिक स्रोतबाट आउने गरेको छ । यसलाई औपचारिक प्रणालीमा समेट्न सक्नुपर्छ ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय

Link copied successfully