नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धका बृहत् र ऐतिहासिक आयाम राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिवारिकलगायत अनेकौं तहमा फैलिएको छ । आधुनिक भारत समृद्ध बन्दै गर्दा नेपालले पनि आफ्नो आर्थिक विकासका निम्ति भारतबाट उदारतापूर्वक साथ लिन खोजिरहेकै छ ।

भारतले पनि औपचारिक रूपमा नेपालको विकासका लागि साथ रहने बताउँदै आएको छ । कतिसम्म भने पहिलो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री हुँदा नरेन्द्र मोदी स्वयंले नेपालकै संविधानसभामा गरेको सम्बोधनमा नेपाललाई ‘हिट’ गर्ने भन्दै एच– हाइवेज (सडक), आई– आइवेज (सूचना प्रविधि) र टी– ट्रान्सवेज (प्रसारण लाइन) को व्याख्या गरेका थिए । त्यसअघि र पछि पनि नेपालमा अनेकौं क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा भारतीय साथ प्राप्त नभएका होइनन् । तर कतिपय अवस्थामा भने भारतीय पक्षको व्यवहारले उसको ‘सानो छाती’ प्रदर्शित भइरहन्छ । विस्फोटक पदार्थ आयातमा उसको अर्घेल्याइँ त्यस्तै सन्दर्भ हो । यतिबेला भारतबाट सहज रूपमा विस्फोटक पदार्थ नआउँदा निर्माणाधीन १८३ आयोजनामध्ये १२० वटा आयोजना प्रभावित भएका छन् । र, यो यस्तो घटना केही समयको अन्तरालमा दोहोरिने गरेको छ ।

भारतबाट आयात गरिने विस्फोटक पदार्थ नेपालमा मुख्य गरी जलविद्युत्, सडक, सुरुङमार्ग र सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग हुने गरेको छ । यस्ता आयोजनामा नेपाली, भारतीय, चिनियाँलगायत देशका कम्पनीहरू संलग्न छन् । भारतले आफ्नो देशका कम्पनीले जिम्मेवारी लिएका आयोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थ आयात सहज गरे पनि अन्य कम्पनीका हकमा भने आयात प्रक्रियासँग असम्बन्धित कागजात माग्ने गरेको छ । कागजपत्र बुझाए पनि भारतीय दूतावासले विस्फोटक पदार्थ आयात अनुमतिपत्र अर्थात् ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) दिन आनाकानी गर्ने गरेको छ । अझै अस्वाभाविक त, उसले कारण नदिने, प्रक्रियामै रहेको बताउने गरेर ठेकेदारहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको छ । यसबाट विशेषतः वैदेशिक लगानी र ठेकेदार प्रभावित हुने गरेका छन् । 

कुनै पनि देशले कुनै पनि आयोजनाको ठेकेदार आफूखुसी रोज्न सक्दैन । किनकि, यसको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुन्छ । सामान्यतयाः जसले कम मूल्यमा कबोल गर्छ, उसैले आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी प्राप्त गर्छ । यस प्रक्रियामा पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी नेपालको हो । यही प्रक्रियाबाट नेपालमा कैयौं आयोजना चिनियाँ, भारतीय वा तेस्रो देशका कम्पनीबाट निर्माण सम्पन्न भएका छन् । तर, नेपालमा सञ्चालित अमूक आयोजनामा चिनियाँ संलग्नता भएकै कारण अप्राकृतिक अवरोध सिर्जना गर्नु भारतीय पक्षको आलोचनायोग्य कदम हो । यो उसको गैरकूटनीतिक व्यवहार हो । यो नेपालको विकास र समृद्धिमा सहयोग गर्ने भारतको सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत पनि हो । 

आर्थिक समृद्धिका लागि अनेक प्रयत्न गर्दै आएको छिमेकी मुलुक नेपाललाई उदार भावले सहयोग गर्नु वा कम्तीमा अवरोध नगर्नु भारतीय पक्षको दायित्व हो । विश्वशक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षा राखिरहेको भारतले छिमेकका लागि सहयोग गर्दै समृद्ध क्षेत्रको अवधारणा अघि सार्दै विश्वमाझ उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो । त्यति मात्रै होइन, नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत्बाट भारतसमेत लाभान्वित हुन्छ । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौतासमेत गर्नु त्यसकै उदाहरण हो । बंगलादेशलाई पनि विद्युत् बेच्ने भनेर नेपालले गरेको सम्झौताले त दक्षिण एसियाका थप केही मुलुकहरू नेपालको विद्युत्बाट लाभान्वित हुने प्रस्ट छ । तर यसका लागि भारतीय पक्षले सहकार्यको नीति प्रदर्शन गर्नु अपेक्षित हुन्छ । तर ऊ कहिले भारतीयबाहेकका कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजनाबाट विद्युत् नकिन्ने भन्छ, कहिले चिनियाँ पक्षले निर्माण गरिरहेको योजनामै अवरोध पुग्ने गरी विस्फोटक पदार्थसमेतको आयातमा अवरोध गर्छ । उसको उद्देश्य र कदमको सार प्रस्ट छ– नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा उसकै एकाधिकार रहोस् । तर, यो नेपालका लागि अस्वीकार्य छ ।