मुलुकका अनेकौं विशिष्ट समस्या समाधान गर्ने वाचाका साथ प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको सरकारको सर्वाधिक प्राथमिक दायित्व के होला ? सुशासन ? पूर्वाधार विकास ? औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार ? वा राजनीतिक बेथितिको अन्त ?

विडम्बना, उत्तर माथिका कुनै पनि होइनन् । झन्डै दुई तिहाइ समर्थनमा बनेको सरकार आफ्ना सबै आधारभूत कर्तव्य थाती राखेर साना दल फुटाउने गृहकार्यमा जुटेको छ । प्रतिपक्षी आवाजलाई कमजोर बनाउने सत्तासीन दलको यो योजनाले लोकतन्त्रमाथिको उनीहरूको प्रतिबद्धता मात्र कमजोर बनाएको छैन, एउटै डुंगामा सवार सत्तासीन दुई दलबीच आपसमा को ठूलो हुने भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा र अविश्वास छ भन्ने पनि छर्लंग भएको छ । कांग्रेस र एमालेबीच को ठूलो होला भन्ने प्रश्न मुलुकका लागि गौण हो, यो प्रवृत्ति प्रणालीका लागि घातक छ, सरोकार यसैमा छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी वा अन्य ऐन अपरिवर्तनीय होइनन् । तर परिवर्तनको आफ्नै नियमित विधि छ । सरकारले आवश्यक ठानेको कानुन संसद्बाट अनुमोदन गराएर ऐनको रूपमा लागू गर्न सक्छ । संसद् नभएको बेला कुनै ऐन अत्यावश्यक भएमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई छ, तर अहिले दल विभाजन गर्ने ऐन नभएका कारण विधिविधानमा कहाँ कस्तो अवरोध भयो ? बाढीपीडितलाई राहत दिन रोकियो कि भूकम्पपीडितका घर बनाउन ? दलसम्बन्धी अध्यादेशले राजमार्ग निर्माणको गति बढाउने हो, विदेश गएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने हो ? देश निर्माणमा सरकारलाई कहाँ कसरी बाधा पुग्यो भन्ने पुष्टि गर्न नसकेसम्म अध्यादेश ल्याउने अभ्यास आफैंमा अलोकतान्त्रिक हो । अझ आफ्नो राजनीति गरिरहेका प्रतिपक्षी दल विभाजन गर्ने अभ्यास नेताको आत्मरतिबाहेक केही होइन । अझ, संसद्को अधिकार क्षेत्रमा रहेको कानुन निर्माण अधिकार सरकारले नै अभ्यास गर्ने प्रवृत्ति शक्ति पृथकीकरणको मूल सिद्धान्तविपरीत हो । 

कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले साना दलका कारण शासकीय अस्थिरता बढेकाले ठूला दल नै बलियो बन्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यसै पनि देशमा कति दल हुने भन्ने विषय कानुनले होइन, जनमतले निर्धारण गर्ने विषय हो । त्यसमाथि अस्थिरताको दोष साना दललाई लगाउने सत्तासीन चस्मा नै दोषी छ । नेपालको राजनीति विगतले सिद्ध गरेको सत्य के हो भने, लोकतान्त्रिक विकास, सरकार गठन र विघटन, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रतिफलको ठूलो हिस्सा ठूलै दलको छ । कुर्सी दौडमा लागेका नेता ठूलै दलका हुन्, उनीहरूले नै आफ्ना दलभित्र संवादको दायरा साँघुरो बनाउँदै लगेका छन् । 

हुन त कुनै पनि नेता कुन दलमा रहने भन्ने उसको रोजाइको अधिकार हो । कुनै पनि दलले कानुनी बन्धनले मात्र दलको सदस्य बनाइरहन सक्दैन, बनाउन मिल्दैन । दलको विचार, उद्देश्य, कार्यक्रम, विश्वास र प्रतिबद्धताले मात्र नेता र नेतृत्वलाई जोगाउन सक्छ । तर, दलको टिकटमा निर्वाचित सांसदले सम्बन्धित दलसँगको अनुबन्ध त्याग्ने विषयमा पनि छुट्टै कानुनी मार्ग छ । तर, स्थापित कानुन नाघेर सरकारले धराप थाप्ने अभ्यास पछिल्ला वर्षमा तीव्र भएको छ । खासगरी २०७७ वैशाखयता यो अभ्यास तीव्र भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपा विभाजन गराउन अध्यादेश जारी गराएका थिए, तर दल विभाजनको प्रयास तत्काल विफल भयो भने राजनीतिक र सामाजिक रूपमा आलोचना भएपछि सरकारले अध्यादेश नै फिर्ता लिएको थियो ।

२०७८ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याइदिएपछि एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएका थिए । यो अध्यादेश ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई अहिले प्रतिपक्षमा रहेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको हौसला थियो । त्यही बेला ल्याइएको अध्यादेशका प्रावधान खारेज भए पनि पुनः जगाउने काम नहुँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका केही प्रावधान अहिलेसम्म निष्क्रिय छन् । यो ऐनलाई पूर्ण बनाउनुपर्ने हो, तर तीन वर्षसम्म पनि यो काम प्रमुख दलको प्राथमिकतामा परेन । बरु, गत वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियमावलीमा सहजीकरण गरिदिएपछि जसपा नेपाल विभाजन भएर जसपा निर्माण भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सहकर्मी उपेन्द्र यादव विदेश भ्रमणमा रहेका बेला दाहालले उनको दलको विभाजन गराइदिएका थिए । त्यो बेला ओलीको साथ पाएका दाहालले यस्तो अराजनीतिक अभ्यास गरेका थिए, तर अहिले भने प्रतिपक्षमा पुगेका दाहाल अध्यादेशको भरमा दल विभाजन गर्न पाइँदैन भन्ने पक्षमा छन् ।