मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, कानुनी शासन, सुशासन तथा समावेशी मूल्य मान्यताको दृष्टिकोणबाट निश्चय नै हामीले उत्कृष्ट संविधान बनाएका छौं । कतिपय विषयमा अरू मुलुकका लागि पनि अनुकरणीय प्रबन्ध यसभित्र छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि यसको प्रशंसा हुँदै आएको छ ।

 तर, संविधानको शिरदेखि पुच्छरसम्म मस्यौदा, अवधारणा वा आर्किटेक्चरको हिसाबले कयौं रिक्तता, अपूर्णता, असंगति वा विरोधाभास रहेको तथ्य छिपेको छैन । संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न धेरैले यो अनुभूत गरेकै कुरा हो ।

निकट भविष्यमा संविधानको पुनरावलोकन तथा संशोधन आवश्यक पर्ने आंकलन संविधान जारी हुँदाकै बखत नगरिएको होइन। बेला-बेला राजनीतिक वृत्त एवं विज्ञहरूबाट औंल्याइँदै आएको स्थिति हो। मूलधारका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले सत्ता गठबन्धनको औचित्य स्थापित गर्ने मुख्य आधारका रूपमा संविधान संशोधनलाई अगाडि सारेका छन्। यस कारणले पनि पुनरावलोकनको चर्चा चुलिँदै गएको छ।

गत असोज ३ गते संविधान जारी भएको नौ वर्ष पुग्यो । हामी सबैले संविधानलाई सम्झियौं, आ–आफ्नै ढंगले दिवस मनायौं । त्यस सन्दर्भमा भएका छलफलहरूमा संविधान कार्यान्वयनका उपलब्धिको चर्चा भन्दा बढी कार्यान्वयनका चुनौती/समस्याको चर्चा नै भएको देखियो ।

यसबीचमा सरकार निर्माण तथा विनिर्माण, संसदीय कार्यसम्पादन, संघीय प्रणालीको सञ्चालन, निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक न्याय निरुपण, राजनीतिक दलभित्रको लोकतन्त्र, आर्थिक तथा सामाजिक हकको कार्यान्वयन, नागरिकता, समावेशी र सामाजिक न्याय, संक्रमणकालीन न्याय, संवैधानिक संस्थाहरू, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, कानुनी शासन, आर्थिक सुशासन, लगायतका बहुआयामिक सवालहरूमा व्यापक असन्तुष्टिहरू प्रकट भएको पाइन्छ।

संविधान कार्यान्वयनको दशक पुग्नै लाग्दा संविधान पुनरावलोकनको आवश्यकताबारे विचार-विमर्श हुनु नितान्त स्वाभाविक हो। संविधानको समयानुकूल व्याख्या, पुनरावलोकन र संशोधनको अपेक्षा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संविधानमा पनि प्रकट भएकै छ ।

संविधानलाई जीवन्त तथा समय-सान्दर्भिक बनाई राख्न संविधानको पुनरावलोकनलाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा अवलम्बन गर्दै आएका छन् । स्वतन्त्र पुनरावलोकनबाट खरो उत्रेका सवालहरूलाई संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्दै जाने अभ्यास सर्वत्र स्थापित छ।

कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधान कार्यान्वयनको पुनरावलोकन गर्नैपर्ने गरी संविधानले नै स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेका दृष्टान्त पनि छन् । उदाहरणका लागि, दक्षिण अफ्रिकी संविधान, १९९६ को धारा ४५ ले दुवै सदनका प्रतिनिधि रहने गरी संविधान कार्यान्वयनको पुनरावलोकन गर्ने कार्यादेश भएको संयुक्त समिति नै सिर्जना गरेको छ।

समितिले खुला र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरेर पुनरावलोकनलाई विश्वसनीय बनाउने गरेको देखिन्छ। समितिले सार्वजनिक सूचना नै निकालेर नागरिक स्तरबाट समेत संशोधनका विषयमा राय-प्रतिक्रिया लिन्छ। प्राप्त सुझावहरूको यथोचित विश्लेषण र वर्गीकरण गर्छ । सार्वजनिक सुनुवाई गर्छ। विशेषीकृत कानूनी विश्लेषण तथा राय खोज्छ। संयुक्त समितिले गरेका पुनरावलोकन सिफारिसहरूको आधारमा संविधानका कतिपय संशोधनहरू गरिएको छ। कतिपय संशोधन प्रस्तावहरू छलफलको क्रममा छन् ।

उदाहरणका लागि, संविधानमा अठारौं संशोधन गरेर दक्षिण अफ्रिकी सांकेतिक भाषालाई पनि औपचारिक भाषा (अफिसियल ल्याङ्वेज)को रूपमा मान्यता दिइएको छ (धारा ६)। पछिल्लो समयमा देखिएका साईबर चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि अलग्गै साईबर कमिसनर नामक संवैधानिक निकाय खडा गर्ने गरी प्रस्तावित बीसौं संशोधन विधेयक विचाराधीन छ।

रंगभेदी शासनको अवधिमा भएको भूमिको अन्यायपूर्ण वितरण र त्यसको दुस्प्रभावलाई सम्बोधन गर्न धारा २५ मा संशोधनको लागि समितिले सिफारिस गरेको थियो। भूमि सुधारको प्रयोजनका लागि जमिन अधिग्रहण गर्दा सरकारले क्षतिपूर्ति नतिर्न पनि सक्ने गरी संशोधनका विधेयक अगाडि बढाइएको थियो। त्यसमा सहमति नजुटेर पारित हुन सकेन। तथापि यसबारेको राष्ट्रिय बहस जारी रहेको देखिन्छ।

भारतको संविधानले पचास वर्षको अवधिमा कसरी काम गर्यो, कार्यान्वयनमा के कस्ता चुनौती आए र संविधानलाई समयानुकूल बनाएर जीवन्तता दिन तथा यसको वैधता कायम राख्न आयोग नै बनाएर पुनरावलोकन गरिएको पाइन्छ ।

सन् २००० फेब्रुअरी २२ मा सरकारको निर्णयबाट गठित पुनरावलोकन आयोगलाई विगत ५० वर्षको अनुभवको आधारमा संविधानका सवल र दुर्बल पक्ष पत्ता लगाएर भारतको सामाजिक-आर्थिक विकासको परिवर्तित आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने संसदीय लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न आवश्यक संशोधन सिफारिस गर्न सक्ने कार्यादेश दिइएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले त्यसपछिका संशोधनहरूमा कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पारेको देखिन्छ। त्यसअघि पनि विषयगत हिसाबले पुनरावलोकनका प्रयासहरू भएको देखिन्छ।

जस्तै, सन् १९८३ मा केन्द्र-राज्य सम्बन्धको बारेमा पुनरावलोकन गर्न न्यायाधीश आर.एस. सरकारियाको अध्यक्षतामा एउटा आयोग (सरकारिया आयोगको नामले चिनिने) गठन भएको थियो। उक्त आयोगले सहकार्यात्मक संघीयता मजबूत पार्न दिएको सिफारिस अनुरूप नै धारा २६३ मा संशोधन गरेर स्थायी प्रकृतिको अन्तर-राज्य परिषद् सिर्जना गरिएको थियो। भारतको कानुन आयोग कार्यकारी आदेशबाट गठित भए तापनि प्रभावकारी छ। यसले पनि संविधान र कानुन कार्यान्वयनका सवालहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर संशोधनको आवश्यकता र औचित्यलाई उजागर गर्ने गरेको छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा हाम्रोमा पनि पुनरावलोकन र संशोधनको बहस हुनु स्वाभाविक छ। तर प्रणाली परिवर्तनकै मनोविनोदबाट संविधान पुनरावलोकन ग्रसित हुनु हुँदैन। शासकीय तहका कमजोरीहरूको दोष संविधानलाई बोकाइनु हुँदैन। संविधानको संशोधन यथार्थपरक हुनु पर्दछ।

पुनरावलोकनको एजेण्डा कसरी अगाडि बढ्छ, सरोकारवालाहरू यसको प्रयोजन र दायराबारे कति सूचित हुन्छन्, त्यसबारेमा कति आश्वस्त हुन्छन् भन्ने कुराले निकै फरक पार्छ। पुनरावलोकन र संशोधन संविधानको वैधता बढाउनेतर्फ लक्षित हुनु पर्छ। प्राप्त वैधतामा क्षयीकरण हुने स्थिति बन्नु हुँदैन भन्ने कुरामा प्रारम्भदेखि नै सचेत र सजग हुन जरुरी छ।

आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर संसदीय अंकगणितको आधारमा संशोधनको एजेन्डा अगाडि बढाइयो, समग्र दृष्टिकोण (होलिस्टिक एप्रोच) लिइएन भने यो प्रतिउत्पादक हुने खतरा हुन्छ। पुनरावलोकनको माध्यमबाट अग्रगमन चाहिने हो भने यसको स्कोप भित्र देहायका कुरा समेटिनु पर्छ:

पहिलो, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा के राम्रो भयो, त्यो पत्ता लगाउने, त्यसलाई कायम राख्न र अझ राम्रो बनाउनका लागि सिफारिस गर्ने।

दोश्रो, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कहाँ, के कस्ता कमीकमजोरी रहे ती पक्षहरू उजागर गर्ने। साथै, कमी कमजोरीका अन्तर्निहित कारणहरू पत्ता लगाउने। त्यस्ता कारणलाई सम्बोधन गरेर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन उपायहरू सुझाउने।

तेश्रो, परिवर्तित सन्दर्भमा आइपरेका र आइपर्न सक्ने कतिपय सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा रहेका रिक्तता, छिद्र, विरोधाभासलाई पनि पत्ता लगाउने। साथै, ती सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक संविधान संशोधन लगायतका उपायहरू सुझाउने।

चौथो, संविधानले कायम राखेका र नयाँ सिर्जना गरेका संस्थाहरूको कार्यसम्पादन कस्तो रह्यो, संस्थाहरू विश्वसनीय र प्रभावकारी हुन सके वा सकेनन् त्यसको पनि तटस्थ मूल्यांकनको आधारमा आवश्यक परिमार्जन र समायोजनका लागि सिफारिस गर्ने।समग्रमा भन्दा, संविधान कार्यान्वयनको दशक लामो अवधिको वस्तुगत मूल्यांकनलाई नै पुनरावलोकनको केन्द्रमा राखिनु पर्दछ।

संविधानमा राखिएका प्रावधानहरूको औचित्य र सान्दर्भिकताको पक्षमा अनुमान गरेर पुनरावलोकन थाल्नु पर्दछ। संविधान सिर्जित कुनै प्रबन्ध वा प्रणालीको औचित्यप्रति पूर्वाग्रही बनेर पुनरावलोकन थाल्ने कुराले अपनत्व र स्वामित्वको संकट निम्त्याउन सक्छ। तसर्थ, पुनरावलोकनको मध्यमार्गी बाटो अख्तियार गरिनु नै फलदायी हुन्छ। दश वर्षका उपलब्धि र चुनौती, सफलता र असफलताको विश्वसनीय समीक्षाको आधारमा संशोधनको प्रस्ताव अगाडि आउनु पर्दछ।

सरकारमा रहेका दलहरूको दृष्टिकोण चयनात्मक (सेलेक्टिभ) बन्यो, निहित स्वार्थ राखेर अमुक प्रावधानको संशोधनका लागि मात्रै पुनरावलोकन प्रक्रियाको रचना गरियो भने यो हानिकारक हुन्छ। यसले संविधानको राजनीतिक र सामाजिक वैधतालाई बढाउने होइन, खस्काउने स्थिति बन्दछ। हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, कुनै पनि अतिले ढिलोचाँडो क्षति नै निम्त्याउँछ। तसर्थ, सम्यक दृष्टिकोण अपनाउनु जरुरी हुन्छ।

संविधानको पुनरावलोकन र संशोधनको कुरा गरिरहँदा, भाग २७ अन्तर्गतका अन्य आयोगहरू (राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, र मुस्लिम आयोग)को संसदीय पुनरावलोकन सम्बन्धी धारा २६५ मा गरिएको व्यवस्था भने विशिष्ट प्रकृतिको हो भन्ने बिर्सिनु हुँदैन।

संविधान सभाको मनसायअनुरूप नै अलग विधि तथा प्रणाली अपनाएर यी आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ। संसदका दुवै सदनका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी, संविधानको धारा ९७ अन्तर्गत संयुक्त समिति बनाएर विज्ञ तथा सरोकारवालासँगको परामर्शमा यो काम सम्पादन गर्न सकिन्छ।

आयोगहरूको सान्दर्भिकता, कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता, कार्यगत र संरचनागत चुनौती, क्षेत्राधिकारका सीमा, पदाधिकारी नियुक्ति प्रणाली, समन्वय, संसदसँगको सम्बन्ध लगायतका पक्षहरूको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्न जरुरी देखिन्छ।

द्वन्द्वका कारक तत्व सम्बोधन गरी दीर्घकालीन शान्ति र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्ने प्रयोजनले स्थापना भएका संवैधानिक आयोगहरूलाई कसरी सुदृढ पार्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पुनरावलोकनलाई केन्द्रित गर्न उपयुक्त हुन्छ।

दक्षिण अफ्रिकामा पनि भाग ९ अन्तर्गतका आयोगहरूलाई दुवै सदनका सदस्यहरू रहेको संयुक्त समिति बनाएर पुनरावलोकन गरिएको थियो। आयोगहरूलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा समितिले महत्वपूर्ण सिफारिसहरू दिएको थियो ।

अर्को विचारणीय पक्ष के छ भने, राजनीतिक दल, दलीय नेतृत्व, र शासकीय तहमा रहेका व्यावहारिक र संस्कारगत समस्याको खोजी गर्न र ती समस्यालाई समाधान गर्न तयार नहुने समस्या हाम्रोमा छ। सधैं संविधान तथा व्यवस्थामा खोट खोज्ने प्रवृत्ति छ।

समस्याको जड संवैधानिक प्रणालीमा छ वा प्रणालीका चालकको संस्कार, व्यवहार, चिन्तन तथा कार्यशैलीमा छ, त्यसको वस्तुनिष्ठ लेखाजोखा जरुरी छ भन्ने कुरालाई पनि ऐन मौकामा नै मनन गर्न जरुरी छ।