जग्गा किन्दा होस् या घर बनाउँदा । या त विवाह सम्बन्ध जोड्दा नै, छिमेकीसँगको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर विचार गर्ने चलन थियो । समाजमा अर्मपर्म, एैँचोपैँचो, सरसापट, सहयोगका क्रियाकलाप बिनास्वार्थ हुन्थे । समाज तथा छिमेकमा एक किसिमको मित्रवत् व्यवहार थियो । आज भने छिमेक–छिमेकका रूपमा छैन । वल्लो घरले पल्लो घरकालाई चिन्दैन । 

समाजमा वल्लापल्ला घरलाई छिमेक भनेजस्तै राष्ट्रको तहमा सिमाना जोडिएका र त्योभन्दा परका राष्ट्रलाई छिमेकी राष्ट्र भनिन्छ । जसरी गाउँघरमा छिमेकको प्रभाव पर्छ, त्यसैगरी राष्ट्रको तहमा पनि छिमेकी राष्ट्रको प्रभाव पर्छ । कुनै पनि राष्ट्रमा भएका नयाँ अभ्यास, त्यहाँ बनेका नीति, नियम, प्रविधि, संस्कार, विकासका मोडेल तथा प्रक्रियाहरूको सिको गर्न सकिन्छ । विगतलाई हेर्नै हो भने भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालमा दैनिक जीवन सञ्चालनमा समस्या आएको थियो । रुस–युक्रेन युद्व भइरहँदा खाद्यान्नलगायतका वस्तुमा मूल्य आकासिएको थियो । कोभिडको समयमा वस्तु आयात नहुँदा मानिसको दैनिकीमा सकसको स्थिति सिर्जना भएको थियो । यसरी छिमेकी राष्ट्रमा भएका गतिविधिले कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ । 

दक्षिण एसियाका केही देश अफगानिस्तान, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, श्रीलंकामा भएका आन्दोलन र हालै मात्र बंलादेशमा भएको सत्तापलटको स्थिति हेर्दा चरणबद्व रूपमा कतै धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक घटनाले प्रश्रय पाए । बंलादेशमा यस्तो घटना होला भन्ने कसैले सोचेको पनि थिएनन् । शेख हसिना १५ वर्षदेखि एकछत्र नेतृत्वमा थिइन् । रोजगारी बढेको थियो, 

‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ क्षेत्र एकदमै बढेको थियो । यी यावत् सामाजिक–राजनीतिक सूचकांक हेर्ने हो भने शेख हसिना अहिले जानुपर्ने कारण थिएन । दक्षिण एसियामा जानकारहरू के भन्छन् भन्ने विकास मात्रै केही होइन, विकासलाई बोकेर मात्र राज्य व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँछ भन्ने पनि होइन । बंलादेशमा विविध राम्रा पक्ष हुँदाहुँदै पनि खराब पक्ष भनेको विपक्षी दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीका नेता जेलमा थिए । तिनका कार्यकर्तालाई कैदी बनाइएको थियो । विद्यार्थीहरूलाई दबाइएको थियो । 

सन् १९७१ मा बंगलादेश स्वतन्त्र देश भएपछि उक्त आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेकाका परिवारलाई ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो । जुन व्यवस्थाले सीमित वर्गले रोजगारी पाउने र अन्य बेरोजगार हुने भएपछि आन्दोलनमा बल पुग्यो । बंगलादेश सबैभन्दा बढी हिन्दु मारिएको र मठमन्दिर तोडफोड भएको देश मानिन्छ । बंगलादेश इस्लामीहरूको बाहुल्य रहेको स्थान रहेकाले सीमित संख्यामा रहेको वर्गलाई फरक ढंगबाट हेर्ने गरेको पनि सञ्चारमाध्यमहरूले आन्दोलनका बेला बताइरहेका थिए । उस्तै भूगोल रहेको ठाउँ, जहाँ १७ करोडभन्दा धेरै जनसंख्या छ । तीन हजार प्रतिव्यक्ति आय छ । कसैले सोचेको थिएन कि त्यति लामो समय राज्य सम्हालेको, ७० देशको भ्रमण गरिसकेको व्यक्तिले कुनै देशमा शरण लिएर बस्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । यो अवस्थाले छिमेकी राज्यले के बुझ्नुपर्छ भने ‘बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्केको’ अवस्थाले चिन्तित हुनुपर्ने समय आएको छ । 

हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र आएको पनि ३५ वर्ष भइसक्यो । जनताले यति लामो समय भइसक्दा के पाए ? व्यवस्था परिवर्तन त भयो अवस्था परिवर्तन भएन । देश जर्जर हुन लागिसक्यो । युवापिँढी दिनानुदिन बाहिरिँदै छ । देशमा उत्पादन छैन । आयातले देश धानेको छ । रेमिटले अर्थतन्त्र टेको लागिरहेको छ । चालु आम्दानीले चालु खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । जहाँ बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज वार्षिक रूपमा करिब तीन अर्बभन्दा माथि बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा जनतामा नैराश्यको पराकाष्ठा नाघिसकेको छ । 

बंगलादेशको सन्दर्भमा भू–राजनीतिक मात्र होइन, लामो समय सत्तामा एउटै व्यक्तिको निरन्तरता हुनु, सेनाले सत्ताको स्वाद पटक–पटक पाउनु, स्थल, जल र वायुमा सेनालाई राख्नुले यो अवस्था सिर्जना भयो । यही सन्दर्भलाई हाम्रा देशका राजनीतिक दलसँग जोड्दा कांग्रेस र एमाले ठूला जिम्मेवार पार्टी हुन् । इतिहासका आधारमा जिम्मेवार शक्ति हिजो पनि थिए र अहिले पनि छन् । संवैधानिक अस्थिरतालाई समाप्त गरी संवैधानिक स्थिरता ल्याउने कसम खाएर उनहरूले गठबन्धन निर्माण गरी नयाँ सरकार पनि बनाइसकेका छन् । संवैधानिक अस्थिरताबाट नेपाली वाक्क भइसकेका छन् । तर, यो अस्थिरता समाप्त गर्ने निहुँमा संविधानबाहिरको अस्थिरता निर्माण भयो भने धेरै लामो समयसम्म हामी आर्थिक र सामाजिक रूपमा फस्छौं, त्यसले अर्को दर्दनाक अवस्था निम्त्याउनेछ । त्यो समय कदाचित् नआओस् ।