चीन विशाल, गोप्य र सुषुप्त छ । हामीले चिनियाँ भाषा नजानी चीनलाई बुझ्न कठिन छ । तर पनि मैले यो लेख विभिन्न पश्चिमी थिंक ट्यांकमा आएको शोध, नेपाली वाम विश्लेषकहरूले चीनप्रति व्यक्त गर्ने विचार एवं स्वयंको ज्ञानबाट सिर्जित गरेको हुँ । 

सभ्यता र भूगोलका कारण नेपाल–चीन सम्बन्ध कहिले पराई त कहिले आफ्नो भन्ने विषयबाट ग्रसित भएको छ । नेपाल–अंग्रेज युद्धमा मेनल्यान्ड चीनले नेपाललाई सहयोग नगरेको, २०२३ मा चीनले जारी गरेको आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा राखेर नयाँ चुच्चे नक्सा अनुमोदन नगरेको, त्रिदेशीय सिमाना लिपुलेकको विषयमा भारत–चीनले संयुक्त रूपमा नेपाललाई जानकारी नगराई सहमति गरेकोजस्ता विषयका तितो अनुभव नेपालीसँग छ ।

यद्यपि सन् १९५५ मा चीनसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएपछि यहाँ वाम राजनीतिक विचारधाराले जरा गाडेको थियो । राजा महेन्द्रले कोदारी लोकमार्ग निर्माण गरेपश्चात् भने यो सम्बन्धले केही उचाइ पायो । चीनको ‘मोडस अपरेन्डी’ अर्थात् कार्य गर्ने तरिका भारतीय उपमहाद्वीप वा पश्चिमी शक्तिको प्रभाव परेका देशभन्दा फरक छ । माओ जेदाङको चीनमा ‘कमान्ड, कन्ट्रोल र काउन्टर (थ्रीसी)’ गर्ने रणनीति पश्चिमी मुलुकभन्दा फरक छ । यद्यपि बितेका केही वर्ष वा २०१३ मा सी चिनफिङको उदय भएपछि चीन पनि पश्चिमी शैलीमै विश्वमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्दै छ ।

अमेरिकाले जस्तै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय मामिलामा मध्यस्थता गर्ने, विश्व राजनीतिक मुद्दामा आफ्नो वक्तव्य दिनेजस्ता कार्य सुरुवात गरेको देखिन्छ । चीनको थ्रीसी रणनीतिकै कारण नेपालमा राजतन्त्रसँग सिधै डिल गर्ने र बाँकी नेपालका शक्तिहरूसँग हेलमेल बढाएर आफ्नो लागत नबढाउने जस्तो देखिन्थ्यो । जब नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो, चीनले पनि यहाँका विभिन्न शक्तिसँग डिल गर्न थाल्यो । तर चीनको ऐतिहासिक ‘इभोलुसन’ नै सिधै नेतृत्वसँग डिल गर्ने प्रवृत्तिको रूपमा उदय भएको हुनाले नेपालमा अरू शक्तिहरू जस्तो सफलतापूर्वक सहभागिता जनाएको देखिँदैन । 

केही समय अगाडि मात्र एमसीसी परियोजनाको विरोधमा चीनले नेपालमा खेलेको रणनीति फेल खायो । यदि चीनले एमसीसीका विषयमा आक्रामक भएर पर्दापछाडिबाट नखेल्देको भए र नवनिर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनबाट मात्र भए पनि उडान गराइदिएको भए नेपाल र नेपालीले चीनको सबै ऋणमुखी परियोजनामा पूर्ण सहमति जनाइदिन्थे । तर पोखरा विमानस्थलको ऋण बढ्दै गएको, उडान नभएको, एमसीसी जस्तो ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना अनुदानमा प्राप्त भएको र चीनको ‘डेट ट्राप’ भन्ने भाष्य जनमानसमा स्थापित हुँदै गएकाले पनि नेपालीहरू चीनसँग अब अनुदानबाहेक अरू मोडालिटीमा परियोजना सञ्चालन गर्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । 

चीन र छिमेकी

दक्षिण एसियाको राजनीतिक अवस्था तुलनात्मक रूपमा भारत र भुटानबाहेक प्रायः देशको तरल देखिन्छ । कतिबेला के हुने भन्न सकिने अवस्था छैन । बंगलादेशको विद्यार्थी विद्रोहबाट उत्पन्न परिस्थितिले शेख हसिना मुलुकबाटै पलायन हुनुपर्‍यो । त्यहाँ अतिवाद हाबी भएर अस्थिरता आउँछ भन्ने आकलन पनि गरिएको छ । यदि भविष्यमा दक्षिण एसियामा अतिवाद मौलाएर गयो भने त्यसको न्यूनीकरणका लागि चीनको भूमिका के हुन्छ होला ? किनभने चीनको भारतसँग ठूलो परिमाणको व्यापार छ । यसो हेर्दा चीनको समाजमा कुनै निश्चित धर्मको रुझान नभएकाले त्यसको प्रतिबिम्ब स्वरूप चिनियाँ नेेतृत्वमा पनि यसको झल्को आउने सम्भावना बढी हुन्छ । चीनले पनि बुझ्नुपर्‍यो, उसको आन्तरिक सेनजियाङको अवस्था, दक्षिण एसियाली क्षेत्र, ताइवान स्टेट, कोरियन पेनिन्सुला र मध्यएसियामा भइरहेको पृथकतावादी गतिविधि तनावग्रस्त छन् वा हुँदै छन् । 

अमेरिकी प्राध्यापक जोन मियरसाइमरले भनेजस्तो जब छिमेक अस्तव्यस्त हुन्छ, तब कुनै पनि देश महाशक्ति मुलुकका रूपमा परिणत हुन सक्दैन । किनभने सो मुलुकले छिमेककै झगडा मिलाएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । जसले गर्दा बाहिरी संसारमा जाने समय नै पाउँदैन । छिमेकबाट पनि सधैं चुनौती भइरहन्छ । 

आगामी मार्ग

सम्बन्ध विस्तार गर्न विभिन्न योजना हुन सक्छन् । चिनियाँ लगानीका परियोजनामा सहुलियतपूर्ण ऋण (विश्व बैंक र एडीबी) जस्तै वा अनुदानमा नै सीमित हुनुपर्ने अवस्था छ । नेपालले अहिले बीआरआई परियोजनाका विषयमा अनुदान नै चाहिन्छ भनेर चीनसँग देखाएको कूटनीति प्रशंसायोग्य छ । यदि चीनले ऋण नै लिनुपर्ने अडान राख्यो भने पनि ऋण बराबरको आधा वैदेशिक लगानी नेपालमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ भनेर नेपाल पक्षले एजेन्डा उठाउन सक्नुपर्छ । यो वैदेशिक लगानीले रोजगारी सिर्जनाका साथै कर निर्माण गर्छ, यसले हामीलाई सो ऋण भुक्तानी गर्न सजिलो हुन्छ । एक पाटोमा चीनले आफ्नो एजेन्डा लागू गरेजस्तो पनि देखिने र अर्को पाटोमा नेपालले वैदेशिक लगानीका लागि अडान राखेर दुवै पक्षको कूटनीतिक लेनदेन बराबर भएको जस्तो पनि देखिने । यस विषयमा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।

चीनको सहयोग लिएर मध्यपूर्वको गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) मार्फत साउदीलगायत गल्फ सरकारसँग हाम्रा श्रमिकको हकहितका विषयमा छलफल गर्न सक्छौं । किनभने चीनले मध्यपूर्वमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै छ । मध्यपूर्वका देश पनि आफ्नो बार्गेनिङ शक्ति अमेरिकासामु बढाउन चीनसँग नजिकिएका छन् । हामीले चीनलाई के प्रदान गर्न सक्छौं ? के–के सामान निर्यात गर्न सक्छौं र निर्यात भइरहेका वस्तुको परिमाण कसरी बढाउन सक्छौं ? कूटनीतिमा दिने र लिने विषयको सूची बनाउन सके द्विपक्षीय छलफल विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ । जस्तैः चीन सरकारले नेपाललाई करिब ८ हजार प्रकारका वस्तुमा दिएको निःशुल्क भन्सार व्यवस्थाको कसरी भरपूर फाइदा उठाउने भन्ने विषयमा बहस जरुरी छ । 

अमेरिकामा पनि चीनको संस्कृति, राजनीति, समाज बुझ्न चिनियाँ भाषाको महत्त्व बढ्दो छ । त्यसैले चिनियाँ भाषामा दखल राख्ने नेपालीको सूची तयार पार्नुपर्छ । जस्तैः ‘द अरनिको प्रोजेक्ट’ नामक परियोजना सञ्चालन गरेर नेपालमा चिनियाँ सरकारी दस्ताबेज एव चिनियाँ भाषाका समाचार उल्था गरेर नेपालीसामु पस्किरहेका अनेका रेबेका राजभण्डारी र रौनब सिंह खत्रीको जोडीलगायतलाई सरकारले प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । साथै, नेपाल बसेर चीनमा व्यापार गरिरहेका नेपाली व्यापारी वा चीनमा रहेर व्यापार गरेका नेपाली वा नेपालप्रति सद्भाव राख्ने चिनियाँ नागरिकको सूची तयार परेर समन्वय गर्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ । यी सबै नेपालका लागि ठूला सम्पत्ति अर्थात् नेपाल–चीन सम्बन्धका धरोहर हुन् । 

जेनेभाको विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा चीनको अनुदानमा चलेको छात्रवृत्ति कार्यक्रम छ । जसलाई ‘चाइना डब्लूटीओ एक्सेसन इन्टर्नसिप प्रोग्राम’ भनिन्छ । यो छात्रवृत्ति अतिकम विकसित राष्ट्रलाई दिइन्छ । यसलाई स्थानीयकरण गरेर नेपालीलाई छात्रवृत्ति कोटा छुट्याउन जेनेभास्थित नेपाली र चिनियाँ दूतावासको भूमिका अहम् होला । चीनको व्यापार गर्ने व्यावहारिक ज्ञानले नेपाली युवा अर्थविद् उत्पादन गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । 

नेपाल–चीन स्टार्टअप विकास साझेदारीमा धेरै चरण समावेश हुन सक्छन् । जस्तैः पहिलो चरणमा, काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासबीच भएको समझदारीपत्रले वार्षिक ‘नेपाल–चीन स्टार्टअप विकास कार्यक्रम’ स्थापना गर्न सकिन्छ । यस कार्यक्रमले दुवै सरकारद्वारा प्रायोजित बेइजिङ, सांघाई र सेन्जेनमा चारमहिने तालिमका लागि स्मार्ट स्टार्टअप आइडिया भएका पाँच नेपाली युवा उद्यमी छनोट गर्नेछ ।

कार्यक्रमको सुरुवात काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासमा भएको परिचयात्मक सत्रबाट हुनेछ, जहाँ उद्यमीहरूले तालिमका बारेमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्नेछन् । यसपछि, उद्यमीहरूले एक्सेलेटर र इन्क्युबेसन तालिम लिन, स्थापित चिनियाँ उद्यमीसँग जोडिन र स्टार्टअप कार्यक्रममा भाग लिन चीन जानेछन् । सञ्जाल निर्माण गर्न र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न एक वर्षसम्म चीनमा बस्छन् । दुई वर्षपछि उनीहरूले प्रगति प्रतिवेदन दुवै देशका दूतावासलाई बुझाउनेछन् । यो एउटा पाइलट परियोजनाका रूपमा लागू गर्न सकिनेछ । नेपालको उद्योग वाणिज्य महासंघ र चीनका एन्जेल इन्भेस्टरहरूको सञ्जालबीच केही समझदारी गरेर नेपाली युवाको इनोभेटिभ किसिमका सूचना प्रविधि योजनालाई महासंघले सहजीकरण गरेर सोझै चिनियाँ लगानी भित्र्याउने पनि सम्भावना रहन सक्छ । 

नेपाल–चीनको हिमाली सीमामा बढ्दो जलवायु परिवर्तनलाई मध्यनजर गरी सगरमाथा क्षेत्रमा आरोहीको सुरक्षा र ढुवानीका लागि चाहिने ड्रोन एवं अन्य प्रविधिको विकासका लागि दुवै देशका इन्जिनियरबीच परियोजना सञ्चालन हुन सक्छ । हालसालै ‘दा जियाङ इनोभेसन्स’ नामक चिनियाँ ड्रोन कम्पनीले सगरमाथामा आफ्नो पहिलो परीक्षण उडान गर्‍यो । परम्परागत रूपमा त्यहाँका शेर्पा जातिका मानिसले ढुवानी एवं विपद् व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । उनीहरूमा भएको भूगोलको जानकारी, वातावरणीय अनुकूलन शक्ति एवं परम्परागत ज्ञानलगायत मध्यनजर गरेर ड्रोन विकास परियोजनामा उनीहरूलाई संलग्न गराउन सकिन्छ । भूराजनीतिक रूपमा परियोजना नेपाल–चीनको हिमाली सीमामा हुने भएकाले सकेसम्म भारतको सरोकार हुँदैन होला । 

नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्चागुम्बाको व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन । तिब्बतमा यसको ठूलो माग छ । यदि नेपालको सम्बन्धित प्रदेश एवं स्थानीय सरकार र चीनका व्यापारीबीच केही साझेदारी हुन सके नेपालले यो बहुमूल्य जडीबुटीको उत्पादनबाट निकै फाइदा उठाउन सक्ने देखिन्छ । कैलाश मानसरोवरले भारत–नेपाल–तिब्बत जोड्छ । नेपालले कैलाश मानसरोवरमा कसरी ब्रान्डिङ गर्न सक्छ ? जसरी भारतले ‘गर्मी से बेहाल तो चलो नेपाल’ भनेर नारा सुरु गरेर नेपालमा पर्यटनको आगमन बढायो । नेपालमा कैलाश मानसरोवरको माउन्टेन उडानमार्फत नेपालबाट भारतीय र नेपाली पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छ । अहिले भइरहेको सो उडानमा नयाँ प्याकेज थपेर कसरी थप आकर्षक बनाउने हो भनेर बहस गर्न सकिन्छ । 

केपी शर्मा ओली २०१६ मा प्रधानमन्त्री छँदा चीनसँग पारवहन समझदारी गरेका थिए । त्यसपछि २०१९ मा फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनसँग सोही समझदारीसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो । जसअन्तर्गत चीनले हामीलाई चार समुद्री नाका र तीन जमिनी नाका प्रयोग गर्न अनुमति दियो । तर त्यसयता करिब ५ वर्षमा एक मात्र सामान सो नाकाबाट ढुवानी भएको देखिन्छ । त्यस नाकाबाट नेपालमा सामान ढुवानी गर्न किन असहज भइरहेको छ ? के यसको आर्थिक र प्राविधिक कारण छन् ? अथवा कुनै भूराजनीतिक कारण छन् ? अहिले ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला यसको अध्ययन हुँदा उत्तम हुने देखिन्छ । 

अन्त्यमा

नेपाल एक चीन नीतिमा अडिग छ । गौतम बुद्ध जन्मेको देश भएर पनि नेपालले दलाई लामालाई स्वागत गर्ने अवसर पाएको छैन । नेपालले पश्चिमी दबाब बाबजुद पनि तिब्बती शरणार्थीलाई अनुमोदन गरेको छैन । एउटा विश्वकै गरिबमध्ये पर्ने देश नेपालले ठूलो साहस देखाएको छ । चीनले नेपालको यो साहसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । मूल्यांकन गर्ने धेरै विषय होलान् तर अहिलेलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण अनुदानमा बदलेर चीनले विशाल हृदय भएको मित्रको परिचय दिन सक्छ । 

चीन–भारतबीच २०२४ को पहिलो चार महिनामा मात्रै करिब ११८.४ बिलियन डलर बराबरको व्यापार भयो । जसमा चीन भारतसँगको व्यापारमा पूर्ण नाफामा छ । चीनको भारतमा कुल निर्यात १०१.७ बिलियन डलर छ भने भारतबाट आयात करिब १६.६७ बिलियन डलर छ । नेपाल–चीन व्यापार भनेको करिब २ बिलियन डलर बराबरको मात्रै हो । जसमा लगभग नेपालको चीनमा निर्यात अति न्यून छ । सन् २०२३ मा नेपालले चीनमा करिब १८ मिलियन डलरको निर्यात मात्र गर्न सक्यो भने चीनबाट नेपालले १.७८ बिलियन डलर बराबरको आयात गर्‍यो ।