‘ज्ञानमा हामीले गुमाएको बुद्धि कहाँ छ ?सूचनामा हामीले गुमाएको ज्ञान कहाँ छ ?’नोबेल पुरस्कार प्राप्त अंग्रेजी लेखक टीएस एलियटले सन् १९३४ मा लेखेको नाटक ‘दि रक’ मा यस्तो गम्भीर दार्शनिक प्रश्न अघि सारेका थिए । त्यसदेखि आजपर्यन्त यो प्रश्नले समकालीन समाजमा सूचना, ज्ञान र बुद्धिको सम्बन्धमाथि व्यंग्य गरिरहेको छ ।

एलियटका अनुसार हामीसँग धेरै जानकारी (डाटा) हुन सक्छ, तर त्यसलाई ज्ञानमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता कम हुँदै गएको छ । त्यसैगरी, हामीसँग धेरै ज्ञान हुन सक्छ, तर त्यसलाई बुद्धिमा परिवर्तन गर्ने क्षमता घट्दै गएको छ । यसले आधुनिक समाजमा गहिरो बुझाइ र विवेकको कमीतर्फ संकेत गर्छ, जहाँ हामी सूचनाको भारले थिचिएका छौं । के एलियटले यो प्रश्न आजको (अ)सामाजिक सञ्जालको महामारीबाट ग्रसित विश्व समुदाय र हाम्रो देशको नेतृत्वलाई नै लक्षित गरेर सोधेको जस्तो लाग्दैन त ?

नेतृत्व र राजनीतिको सन्दर्भमा, यसले नेताहरूलाई केवल जानकारी र अल्पज्ञानमा मात्र निर्भर नभई, बुद्धि र विवेकको महत्त्वलाई बुझ्न अपिल गरेको छ । तर समकालीन दुनियाँमा र विशेषगरी नेपालमा तर्कसंगत विवेकको सर्वथा अभाव छ । एलियटले जसरी प्रश्न गर्ने त कुरै छाडौं, सामान्य प्रश्न र प्रश्न गर्नैपर्ने समुदाय र संस्थाहरूबाट उठ्ने प्रश्नलाई समेत मार्ने प्रपञ्च जारी छ । केवल हरेक पेसा, व्यवसाय र क्षेत्रमा बिनासोचविचार कसैको देवत्वकरण वा राक्षसीकरण गर्ने प्रवृत्तिले हाम्रो समाजलाई गाँजेको छ ।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले टीएस एलियटलाई कति जान्दछन्, थाहा छैन । तर एलियटले नाटक र कविता लेख्थे, बालेन र्‍याप गाउँछन् । त्यही शैलीमा उनले गत साउन १८ गते बिहान अघिल्लो राति ७ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका दुई नेताले चियाको चुस्की लिँदै गरेको कुनै बेलाको फोटो राखेर ट्वीटर (एक्स) मा लेखे, ‘यो समय गिरीबन्धु चियाको हो । काले काले मिलेर खाऊँ भाले ।’ त्यही बिहान बूढानीलकण्ठमा जम्मा भएका कांग्रेसी नेताहरूलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्झौताका बारेमा ब्रिफिङ गरिसकेपछि सबै हिँड्ने बेलामा वरिष्ठ नेता अर्जुननरसिंह केसीसँग एकछिन कुरा गर्न खोजे ।

तर केसीले कुराभन्दा पनि त्यही ट्वीट र त्यसमा जनाइएको प्रतिक्रियाको संख्या देउवालाई देखाउँदै भने, ‘हामीले जे भने पनि, आम मान्छेले त यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।’ देउवाका अनुहारमा न कुनै परिवर्तन देखा पर्‍यो, न कुनै प्रतिक्रिया नै । केसीलाई अचम्म लाग्यो । सडक र आममानिसले के सोचेका छन् भन्नेबारेमा पटक्कै चासो नराख्ने यो कस्तो नेतृत्व हो ? त्यो ट्वीटलाई अहिलेसम्म दुई लाखभन्दा बढीले हेरेका छन्, हजारभन्दा बढीले रिट्वीट गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनका सांसद राजकिशोर यादवले संसद्मा भनेजस्तै ‘यो सरकारले भ्रष्टहरूको फाइल खोल्नुको सट्टा तातो न छारो टिकटक’ खोलेको छ ।

भदौ १० गते गौरा पर्वको अवसरमा टुँडिखेलमा जम्मा भएका सुदूरपश्चिमेलीका बीचमा देउवा र उनैले काँध थापेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध हुटिङ र नाराबाजी भयो । ओलीले खासै प्रतिक्रिया नजनाए पनि देउवाले मञ्चबाटै  ‘बदमासहरू, लाज नभएकाहरू गौरा पर्वमा पनि यस्तो गर्ने हो ?’ भन्दै लघु वाक्यमा निर्धक्क प्रतिक्रिया जनाए । राजधानीमा कुनै समुदाय विशेषको सांस्कृतिक पर्वमा यसरी देशको कार्यकारी प्रमुख र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध यसखाले नाराबाजी भएको सायद यो पहिलो घटना हुनुपर्दछ । नाराबाजी गर्ने केहीलाई पक्राउ गरेर सरकारले नेतृत्वविरुद्ध छाडा गालीगलौज र प्रदर्शनलाई देशव्यापी विस्तार गरिदिएको छ । शासन कथित कानुनको डन्डाले नभएर विवेक र मान्यताले चलाउनुपर्छ भन्ने आधुनिक लोकतन्त्रको मान्यता हो । भलै सबै प्रकारका मान्यता भत्काउन महारथ हासिल गरेका दलहरूबाट त्यस्तो आशा गर्न नसकिए पनि स्मरण त गराउनैपर्छ कि ? 

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा संसद्को रोस्ट्रमबाट बालेनको ट्वीटलाई जवाफ दिएझैं गरी बेलीविस्तारमा गिरीबन्धु टी–स्टेटका बारेको प्रतिरक्षा आफैंमा विस्मयकारी अभिव्यक्तिका रूपमा दर्ज भएको छ । अझ आक्रोश निम्त्याउने गरी ओलीले विद्युत् प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङका विरुद्धमा र ‘बिचौलिया र बदमास’ करार व्यापारीहरूको पक्षपोषण हुने जस्तो गरी दिएको अभिव्यक्ति र त्यही नै एमाले–कांग्रेस सरकारको मूल ध्येय भएको भाष्य बन्दै जानुले समाजमा थप आक्रोश निम्त्याएको छ । विद्युत् महसुलका बारेमा विभिन्न समयको नेतृत्वले प्रस्तुत गर्ने तथ्याङ्कहरू कतै मिथ्याङ्कको जालो भएका कारण प्रधानमन्त्री ओली बहकिएका हुन् कि भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ ।

देशको कार्यकारी प्रमुख सोसल मिडियामा देखिएको आक्रोशबाट ‘मिसलिड’ भएरै हुनुपर्छ, आफ्नो जिम्मेवारीपूर्ण सम्बोधनबाट विषयान्तर हुँदै प्रचण्ड सरकारलाई लक्षित गरेर दिएको ‘आठ अर्ब किन ? २२ अर्ब उठाउनुपर्छ ?’ भन्ने फेसबुक स्टाटसले हाम्रो देशको शासकीय शैलीलाई उदाङ्गो पारेको छ । यद्यपि तुलनात्मक रूपमा यसअघि भन्दा यस पटक सौम्य देखिएका प्रधानमन्त्री ओली विद्युत् महसुल काण्डमा किन झोक्किइरहेका छन् बुझ्न सकिएको छैन । कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा संसद्को रोस्ट्रमबाट मातहतका कर्मचारीको टिप्पणी गर्नुभन्दा मौजुदा ऐन–कानुनका आधारमा आवश्यक र आकर्षित हुने हदसम्मको कारबाही गर्ने अधिकारलाई किन प्रधानमन्त्रीले उपयोग नगरेर संसद्मा प्रतिक्रिया जनाउन पुगे बुझ्न सकिएको छैन ।

प्रतिपक्षमा हुत्तिन परेको झोकमा नै सही प्रचण्डले संसद्बाटै ओली–देउवा गठबन्धनलाई दर्जनौं प्रश्न सोध्दै ‘यो सरकार बिचौलियाहरूको’ भएको ठोकुवा गरेका थिए । गत सप्ताहन्तको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीकै सम्मुखमा दर्जनौं क्यामराहरूका बीचमा देउवाले नै प्रतिपक्षले लगाएको ‘बिचौलियाहरूले बनाएको सरकार’ भन्ने भाष्यलाई ठप्पा लगाइदिएपछि यसबारे थप केही भनिरहनु नै परेन । तर प्रधानमन्त्रीबाट त्यसको जवाफ वा स्पष्टीकरण आएको छैन । एक हिसाबले कतिपय बेला प्रश्नको जवाफ नहुँदा अनावश्यक तर्क गर्नुभन्दा मौन रहनु नै बुद्धिमानी मानिन्छ । लगत्तैबाट प्रधानमन्त्रीको दलबाट ‘कुलमान खेद अभियान’ जसरी सुरु गरियो र त्यसको सडकदेखि संसद्सम्म दुनियाँलाई लज्जित गर्ने गरी प्रहसन भइरहेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा ओलीको प्रमुख सत्ता साझेदार दल प्रतिपक्षको लाइनमा उभिएको घटनाले प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो प्रहरमै धक्का दिएको हुनुपर्छ ।

नेपाली राजनीतिमा कुनै पनि गठबन्धन होस् वा आफ्नै एकमना सरकार होस्, नेपाली कांग्रेसले एकमतका साथ कहिल्यै पनि सरकार नबोक्ने गरेको विचित्रको विरासत छ । २०४८, २०५१ वा २०५६ का अनेकौं सन्दर्भ यत्रतत्र छन् । त्यति मात्र किन, अस्ति भर्खर प्रचण्डलाई काँध थापेका बेला कांग्रेसले गत वर्षको फागुनको महासमिति जम्बोरीमा देखाएको तमासाकै कारण ओलीजीले प्रचण्डलाई कांग्रेसको काँधबाट खोसेर आफ्नोमा सार्ने अवसर छोपेको घटना ताजै छ । कांग्रेस त जहिले पनि त्यस्तै हो । यसखाले वास्तविक राजनीतिक अक्करलाई ओलीजस्तो चतुर राजनीतिज्ञले नजरअन्दाज गरेको देखिनु अनौठो प्रतीत हुँदै छ ।

वास्तवमै डरलाग्दो प्रवृत्ति के देखिएको छ भने (अ)सामाजिक सञ्जालको संक्रमणले नेपालजस्ता साना तथा अविकसित लोकतन्त्र भएका देशमा गलत सूचनाको बाढीबाट अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेलिने खतरा हरेक दिन बढिरहेकै छ । यो विषय संसद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नभएर सडकतिरका अराजनीतिक समूहतिर विस्तार भइरहेको छ । तर संसद्को बहस संसदीय मर्यादाविपरीत एमाले र माओवादीका सांसद एकआपसमा पाखुरा सुर्कंदा सभामुख तमासे बन्नु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण उपक्रम बन्न पुगेको छ । 

संसद्मा सभामुखको आसनतर्फ फर्केरबाहेक कसैले पनि बोल्न मिल्दैन । तर अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले सडक–चोकमा भिड्ने दुई समूहको जस्तो प्रवृत्ति देखिएका छन् । यसलाई रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी सभामुखको हो । तर पछिल्ला घटनाले उनको जिम्मेवारीबोधलाई मक्काएको छ । संसद्को यसखाले झगडा र भनाभन, निकट विगतमा झन्डै चार वर्ष एउटै नीति, विधि र बेथितिको घेराभित्र सँगै बसेकाहरूले सशस्त्र संघर्ष कि हिंसा वा जनयुद्ध कि माओवादी युद्ध भन्ने जस्ता अनावश्यक सन्दर्भ र विषयमा बरालिने प्रवृत्तिलाई प्रधानमन्त्रीले नै विराम दिनुपर्छ । तसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको अथाह सूचना, जानकारी र ज्ञानलाई विवेकमा बदल्नका लागि सत्ता गठबन्धन र उनको सल्लाहकार समूहले शक्ति प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको एउटा प्रश्न र उपदेशको जवाफ फर्काएका छन् ‘बंगलादेश र श्रीलंकाबाट सबक सिक भन्नेले अझ राम्ररी सिक ।’ यतिसम्म स्वाभाविकै भए पनि प्रधानमन्त्री थप हौसिएर ‘मैले १७ हजार मारेको छु र म डराउने ?’ भन्ने टिप्पणी जिम्मेवारीबोधबाट बहकिएको टिप्पणी होइन र ? जबकि भर्खरै आफ्नै नेतृत्वमा टीआरसी विधेयकमा सहमति कायम गरेर एक ऐतिहासिक काम गरेका ओलीले बिर्सन मिल्दैन । यस पटक ओलीले टिप्पणी वा प्रतिक्रियाबाट नभएर कामबाट जवाफ दिने बाटोमा ध्यानकेन्द्रित गरेमा साँच्चिकै दुई ठूला दलको अस्वाभाविक लाग्ने गठबन्धनले एक सकारात्मक निष्कर्ष दिने अधिक सम्भावना पनि छ । समस्या फेरि पनि कहाँनेर हो भने सञ्जालबाट प्राप्त सूचना वा कुसूचनाबाट उद्वेलित हुँदा नेतृत्वको ज्ञान मर्दछ भन्ने तथ्यलाई हमेसा स्मरण गरिरहनु आवश्यक छ । 

प्रतिपक्षले मात्र होइन, अब सडकले पनि सोध्न थालिसकेको छ– दुई ठूला दलबीचको सातबुँदे सहमतिअनुसार बनेको सरकारको डेढ महिना भइसक्दा पनि खोइ साझा नीति कार्यक्रम ? संविधान संशोधनको बृहत् च्यादरभित्रबाट जन्माइएको सरकारको त्यससम्बन्धी अवधारणापत्र खोइ ? आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउने भन्ने डङ्का जुवाडे शैलीमा सेयर मार्केटमा गरिएको उछालमै सीमित हुने हो ? त्यसै पनि अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्रीले ठाडो कागजमा रकमान्तर गरेको खर्ब बढीको व्ययभारले देश झनै अप्ठेरोमा त परेकै छ । आरजु राणाको भारत भ्रमणले रायसिना हिलमा मोदी जम्बोरीलाई भेटेर यता प्रधानमन्त्रीलाई झन् बढी तनाव दिनेमा मात्र योगदान दिएकी छन् । त्यसमाथि विद्युत् व्यापारमा भइरहेको वृद्धिलाई कतै डेडिकेटेड शुल्कको झगडाले थप प्रभावित बनाउने त होइन भन्ने त्रास बढेको छ । प्रधानमन्त्रीले यथाशक्य चाँडो विषयान्तर भएर अराजनीतिक बाटोमा उग्ररूपले अग्रसर राजनीतिलाई ट्य्राकमा ल्याउने पहलकदमी लिन ढिला भइसकेको छ । यस्तै निमित्त कारण भड्केमा विश्वव्यापी देखिएको अराजनीतिक सञ्जालको लप्काले नेपाललाई नडढाउला भन्न सकिन्न ।

दक्षिण एसियामा प्रधानमन्त्रीहरूले झूटो बोल्ने र बहकिने गरेका अनेक उदाहरण छन् । भारतमा इन्दिरा गान्धीले आपत्कालको घोषणा ‘लोकतन्त्र सुदृढ’ गर्न र देशलाई राजनीतिक विपत्तिबाट जोगाउने भन्दै आफ्नो पद गुमेकोमा सोही पदमा बहाल रहन गरेको प्रपञ्च थियो । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफको झूट मात्र होइन भ्रष्टाचारको हाँडी नै फुटेको पानामा पेपर्सको खुलासाले हो । उनी फेरि पाकिस्तानी सत्ताको किङमेकरका रूपमा आइपुगेका छन् । श्रीलंकामा रनिल विक्रमासिंघेले इस्टर बम काण्डको रिपोर्ट लुकाएको आरोप छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछिका प्रधानमन्त्रीहरूमाथि सार्वजनिक रूपमा झूट बोल्ने कुरा त सामान्य जस्तै भएको छ ।

विशेष रूपमा कुनै घटनाका विषयमा बनाइएका आयोगका प्रतिवेदन गुपचुप पार्नेमा राष्ट्रिय सहमति जस्तो देखिन्छ । टीकापुर घटनाको रिपोर्टदेखि पछिल्ला सुनकाण्डका रिपोर्ट र यही विद्युत् बक्यौता असुलीसम्बन्धी अधिकार सम्पन्न लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सोहीअनुसार बक्यौता प्रकरणलाई विराम दिन केले रोकेको छ ? आधुनिक लोकतान्त्रिक देशहरू आदर्श परिकल्पना र सिद्धान्तको सन्दर्भमा बनेका, भत्केका र फेरि उठेका अनेक उदाहरण छन् । तर वैचारिक वा सैद्धान्तिक मान्यताको न्यूनतम आधारबाट पनि पथविचलन भएर तत्कालको स्वार्थमा नेतृत्वले आफूलाई केन्द्रित गर्दा शक्तिशाली बनेका देशहरू एकपछि अर्को टाट पल्टँदै गएको सन्दर्भलाई हाम्रो नेतृत्वको पाठ सिक्ने गतिलो सन्दर्भलाई पीठ मोड्न मिल्दैन ।

‘जीवन, स्वतन्त्रता र खुसीको खोजी’ भन्ने जेफरसनको विचारमा अमेरिकी क्रान्ति भएको थियो । सरकारले नागरिकको प्राकृतिक अधिकारलाई सम्मान गर्न बाध्य हुनुपर्दछ भन्ने अवधारणा यद्यपि मरेको छैन । तर जब कुनै पनि प्रकारको सरकार यी लक्ष्यहरूको विनाशकारी अङ्ग बन्छ भने जनताको अधिकार हुन्छ– त्यसलाई परिवर्तन गर्ने । जेफरसनले सरकारका अधिकारहरूको प्रकृतिका बारेमा दार्शनिक जोन लकबाट प्रेरणा लिएका थिए । फ्रान्सेली क्रान्ति मुख्यतया रुसोको दार्शनिक विचारहरूमा आधारित थियो । रुसी क्रान्ति कार्ल मार्क्सका विचारहरूमा आधारित थियो । चीन लेनिनबाट प्रभावित थियो भने भारतको गान्धी र सुवासचन्द्र बोसकै विरोधाभाषी नीतिबाट बनेको थियो ।

पछिल्लो नेपाल यस्ता र यस्तै सन्दर्भबाट गणतन्त्रमा आइपुगेको हो । तर बीसौं शताब्दीका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड केन्स अहिले हाम्रै लागि सबैभन्दा सटीकजस्तो लाग्छन्– ‘अर्थशास्त्रीहरू र राजनीतिक दार्शनिकहरूका विचारहरू, जब तिनीहरू सही हुन्छन् वा जब तिनीहरू गलत हुन्छन्, सामान्यतया बुझिएभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छन् । वास्तवमा, संसारलाई अरू कुनै कुराले शासित गरेको छैन । व्यावहारिक मानिसहरू, जो आफूलाई कुनै पनि बौद्धिक प्रभावबाट पूर्णरूपमा मुक्त मान्छन्, सामान्यतया ती केही मृत अर्थशास्त्रीहरूका दास हुन्छन् ।’