हरेक देश, संस्था, संगठन वा पक्षले अर्को देश, संस्था, संगठन वा पक्षसँग सम्बन्ध राख्दा कुनै नराम्रो शब्द वा व्यवहारको प्रयोगबेगर सन्तुलित सम्बन्धको व्यवस्थापन गर्ने विधि वा प्रणालीलाई कूटनीतिका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ ।

विशेषगरी कूटनीति देश–देशबीचको सम्बन्ध वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अपनाइने सुसम्बन्ध सीप पनि हो । नेपालको कूटनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि आफ्नो देशबाहिर राखिएको पहिलो औपचारिक सम्बन्ध भारतको इस्ट–इन्डिया कम्पनी अर्थात् हालको बेलायतसँग हो । 

सन् १८१६ मा कम्पनी सरकारसँग सुगौली सन्धि भएपछि दस्ताबेजमा रहने गरी नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सुरु भएको हो । लामो समयपछि अर्थात् संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनापछि सन् १९४७ मा मात्रै दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध अमेरिकासँग भयो । त्यसपछि बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको भारतसँग सम्बन्ध गाँसियो र विश्वभर नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको विस्तार भयो । विश्वमाझ नेपाल हिमालयको देश, शान्तिको सन्देश बोकेको देश, अहिंसाको प्रतीक यस्तैयस्तै ढंगले चिनियो । संसारभर वीर नेपालीका रूपमा चिन्नुका साथै शान्ति सेनाका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत शान्ति मिसनमा जाने, विश्व शान्तिमा योगदान गर्ने देश भनेर पनि पहिचान बन्न थाल्यो । व्यापार, रोजगारी, अध्ययन र बसोबासका लागि विश्वभर भइरहेको बसाइँसराइका कारण पनि विश्वमाझ सम्बन्ध विस्तार गर्न आवश्यक महसुस हुँदै गर्दा भिन्नभिन्न आवश्यकताका आधारमा नेपालले कूटनीतिक सम्बन्धहरू विस्तार गरिरहेको छ । 

देशको आवश्यकताका आधारमा हाम्रो कूटनीतिको प्राथमिकतालाई विगतको जस्तो सैन्य कूटनीति, सीमा कूटनीतिभन्दा अलि भिन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । विश्वमञ्चमा नेपाललाई चिनिने कोण, नेपालको सबल पक्ष र नेपाली राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा हाम्रो कूटनीतिको दायरा अलिक भिन्न र विस्तारित बनाउन आवश्यक छ । 

आर्थिक कूटनीति

चीन केही वर्षअघि नै जापानलाई उछिनेर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र बनेको छ । केही वर्षमा नै पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने घोषणा गरेर नै त्यसको झल्को दिने गरी चीनको विश्वशक्ति बन्ने गतिविधि टड्कारो देखिएको छ । जर्मनीले आफूलाई तेस्रो शक्तिराष्ट्र बनाएको छ भने दोस्रोमा भएको जापान चौथोमा पुगेको छ ।

पाँचौं शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको भारत र दोस्रोमा टेकेर पहिलोतर्फ उन्मुख रहेको चीनका बीचमा रहेर नेपालले आफ्नो आर्थिक कूटनीतिलाई सन्तुलित बनाउँदै लैजान सक्दा आर्थिक सबलीकरणको सम्भावना राम्रो छ । दुई छिमेकी आर्थिक महाशक्तिराष्ट्रका बीचमा भएर पनि नेपालले त्यसको पर्याप्त लाभ लिन नसक्नु, आर्थिक विकासका नयाँ कोण फेला पार्न नसक्नु, लगानीका क्षेत्र बढाएर आन्तरिक रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्नुले नेपालको आर्थिक कूटनीतिमा कमजोरी छ भन्ने बुझाउँछ ।

संसारलाई ऋण र अनुदान दिएर आर्थिक स्तर उकास्न सहयोग गरिरहेका चीन, अमेरिका, भारत, जापान, जर्मनीलगायतसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रै भए पनि आर्थिक कूटनीतिको कोणबाट अपेक्षित लाभ लिन किन सकिएन भन्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । एउटा ऋण वा अनुदान लिँदा, एउटा कम्पनी नेपालभित्र कुनै पनि काम गर्न एक्लै वा साझेदारीमा आउँदा देशभित्र जुन किसिमको कानुनी, राजनीतिक, सामाजिक अवरोध तथा हैरानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसले पनि हामीले आफूलाई पहिले परिपक्व बनाउँदै प्रभावकारी कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने देखिन्छ । 

ऋण अनुदान तथा लगानी कूटनीति 

कतिपय देशले कूटनीतिका आयामलाई अलगअलग महत्त्व दिने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण, अनुदान तथा लगानीलाई पनि कूटनीतिको अलगै चस्माबाट हेर्ने गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीतिकै सेरोफेरोमा यी विषय समेटिएका छन् । वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट प्राप्त हुने ऋण, अनुदान र लगानीका सम्बन्धमा हामी कूटनीतिक अन्योलमा छौं ।

हामी ऋण अनुदान वा लगानीलाई हेरेरभन्दा पनि देशलाई हेरेर धारणा बनाउने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं । कतिपय सन्दर्भ र कतिपय सम्बन्धमा शास्त्रीय हेराइबाट गुज्रिनाले गर्दा पनि कूटनीतिक कमजोरी झेलिरहेका छौं । ऋण लिने क्षेत्र, ऋणका सर्त तथा सीमालगायतका विषयमा कूटनीतिक गृहकार्य गर्ने हो भने बाह्य ऋण पनि देशको हितमा लागू हुन सक्छ । अन्यथा ऋणले सिर्जना गर्ने विवाद र बोझले देश नै संकटमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ । 

अर्को महत्त्वपूर्ण अनुदानको विषय हो । अनुदान विकासशील र अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूको अधिकार हो । तर कतिपय अनुदान अधिकारका रूपमा पाइने भए पनि कूटनीतिक पहल र पैरवीको अभावका कारण त्यस्ता अवसर गुमिरहेका छन् भने कतिपय अनुदान देशको आवश्यकतामा भन्दा दाताको चासो र रुचिका विषयमा लगानी भइरहेका छन् । देशको अधिकारका रूपमा प्राप्त हुने अनुदानसमेत दाताको चासो र स्वार्थका क्षेत्रमा लगानी हुँदा राष्ट्रलाई नोक्सानी आइपर्ने खतरा पनि विभिन्न देशले भोगेका छन् । नेपालमा पनि वैदेशिक अनुदान आउने विधि र अनुदानबाट प्राप्त रकमको खर्च हुने क्षेत्रका सन्दर्भमा राष्ट्रिय चासो बन्नुपर्ने आवाजसमेत उठ्ने गरेको छ । यसर्थ कूटनीतिक कार्ययोजना बनाएरै अनुदानका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

आर्थिक कूटनीतिभित्रै हेर्ने गरिएको तर देशहरूको आवश्यकताका आधारमा अलग्गै ढंगले व्याख्या, विश्लेषण र विशेष धारणा बनाइने अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र लगानी हो । बहुराष्ट्रिय निगमहरूको देशभित्र प्रभाव कतिसम्म हुन दिने कूटनीतिको विषय हो । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेका राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहनका सवालमा विश्वव्यापी सहकार्य गर्नैपर्ने हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रलाई आवश्यकता भएका अवस्थाका बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई मात्रै प्रवेश दिने कि खुला छोड्ने भन्ने कूटनीतिको सवाल हुन आउँछ । देशको सम्पूर्ण उत्पादकत्व गुम्ने गरी विदेशी कम्पनीको क्रीडास्थल बन्ने खतरा पनि कतिपय अवस्थामा खुला लगानी कूटनीतिले गर्दा हो । बहुराष्ट्रिय साझेदारीमा देशले कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने विषय लगानी कूटनीतिमा नै पर्छ । नेपालका सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपालीले देशभित्र गर्ने लगानीदेखि विदेशी नागरिकहरूले गर्ने लगानी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लगानी र नेपालीले लगानी बाहिर लैजाने सवाललाई समेत कूटनीतिक ढंगबाट हल गर्न लगानी कूटनीतिलाई पनि भिन्न ढंगले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । 

जलवायु कूटनीति 

जलवायु परिवर्तनका कारण सिंगै विश्व नयाँ संकटमा फस्दै छ । जलवायु सिंगै विश्वको ज्वलन्त सवाल भएर निस्किएको छ । यो बेला जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारण जीवाष्म इन्धनको व्यापक प्रयोग गर्ने, आणविक तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूले नेपाल जस्ता हिमाली क्षेत्रका देशप्रति ठूलो कर्तव्य हुन आउने विषयलाई कूटनीतिक पहलमार्फत कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । सन् २०४५ सम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्रीमा झार्ने विश्वसंकल्प र शून्य उत्सर्जनको नेपाली प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र विश्वव्यापी सहकार्यको कार्यान्वयनका लागि पाको जलवायु कूटनीति आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तनका मामिलामा कुनै गल्ती नै नगरेको नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रताडित हुनुपरेको छ । पृथ्वी तातेर हाम्रा हिमाल पग्लिएका छन् । संसारको वाटर टावर मानिने यी हिमाल काला पहाडमा बदलिँदै गएको यो विद्रुप तस्बिरसँगै यसको तात्कालीन असरस्वरूप थुप्रै बस्ती जोखिममा छन् । मानवीय र भौतिक जोखिमको संकट छ । बहुमूल्य वनस्पति तथा वन्यजन्तु र चराचुरुंगी लोप भइरहेका छन् । इकोसिस्टममा नै असर परिरहेको यो विकराल अवस्थाबारे सूचित गर्दै त्यसबाट भइरहेको क्षतिको क्षतिपूर्ति लिन सक्ने नेगोसिएसन पनि आजको जलवायु कूटनीतिको एउटा प्रमुख जिम्मेवारी हो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिओ गुटरेसको २०२३ अक्टोबरमा भएको नेपाल भ्रमण र हिमाल अवलोकनले नै जलवायु कूटनीतिका लागि हामीलाई विश्वमाझ निकै सहज बनाएको छ । यो मौकामा नेपालले विश्वमाझ विगतको भन्दा भिन्न र सशक्त ढंगले जलवायु कूटनीतिको जगमा उभिएर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सक्नेछ । जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र विश्ववित्तमा सरल र सहज पहुँचका विषयलाई जलवायु कूटनीतिको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ । विश्व समुदायसँग नेपालले आर्थिक सहयोगका रूपमा याचना गर्ने नभई अधिकारका रूपमा मुखरित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि परिपक्व जलवायु कूटनीति हुन आवश्यक छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेगोसिएसन गरेर क्षतिपूर्तिको सवाल उठाउनुका साथै स्वच्छ ऊर्जाको निर्यातमार्फत नेपालको तीव्र आर्थिक विकासको सम्भावनालाई पनि उपयोग गर्नु जरुरी छ । नेपालले विद्युत् निर्यातलाई लामो समयदेखि राष्ट्रिय प्राथमिकताको निर्यातजन्य स्रोतका रूपमा महत्त्व दिएकै हो । विद्युत् निर्यातलाई नै लक्ष्य बनाएर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीको पहल भएको हो ।

एमसीसीका सवालमा अनेक अवरोध हुँदै गर्दा पनि अन्ततः संसद्ले नै पास गरेर परियोजना अगाडि बढेको छ । पूर्ण रूपमा अनुदानस्वरूप प्राप्त गरेको एमसीसी जस्ता विभिन्न परियोजना ल्याएर विद्युत् उत्पादन र निर्यात गर्न जरुरी छ । ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र परीक्षण भइसकेको छ । मेगा प्रोजेक्टका रूपमा ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र विस्तारले पनि नेपालले आर्थिक विकास गर्न सक्छ । यसका लागि नेपालले जलवायु कूटनीति र आर्थिक कूटनीति सँगसँगै अघि सार्न सक्नुपर्छ । 

पर्यटन कूटनीति 

आर्थिक कूटनीतिभित्रै राखेर हेरिने गरिएको पर्यटन कूटनीतिलाई नेपालको विद्यमान सम्भावना केन्द्रित कोणबाट विशेष महत्त्वसाथ हेरिनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विदेशस्थित नियोग, पर्यटन प्रवर्द्धन दूत र विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतावासले गर्ने निर्यात प्रवर्द्धन, लगानी सम्मेलन, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायतका क्षेत्रमा भएका कामलाई कूटनीतिक इज्जत र उपलब्धिका कोणबाट हेर्न जरुरी छ ।

लक्ष्यहरूको निर्धारण र उपलब्धिको मूल्यांकन हुने परिपाटी नहुँदा कूटनीतिक कमजोरी सतहमा आउने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पर्यटक भित्र्याउनका लागि गरिएका अनेक प्रयत्नको उपलब्धिले पर्यटक आगमनमा खास संस्थागत सुधार एवम् विस्तार उल्लेख्य हुन सकेको छैन ।

सीप र श्रम कूटनीति 

कूटनीतिका आर्थिक आयामभित्रै राखेर हेर्ने गरिएको नेपाली सीपको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति र नेपाली श्रमिकको विश्व बजारलाई आज समस्याका रूपमा देशभित्र जसरी हेरिएको छ, त्यो भाष्य बदल्न जरुरी छ । आज संसारको पाँचौं शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको भारतबाट आफूभन्दा सानो अर्थतन्त्र भएको क्यानडा जाने क्रम तीव्र छ । अमेरिकीहरू पनि अध्ययनका लागि होस् वा अन्य प्रयोजनमा अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र चीन जाने क्रम बढेको छ । चिनियाँहरू पनि अध्ययन, व्यापार वा रोजगारीका सिलसिलामा देशबाहिर छन् । ती देशका पनि राष्ट्रिय लक्ष्य, योजना, प्राथमिकता र संकल्प छन् । सीप र श्रमलाई अब कमजोरीको विषय बनाएर होइन गौरवको विषय बनाएर त्यसको इज्जत र मूल्य बढाउनतिर लाग्नुपर्छ । यो जिम्मेवारी कूटनीतिको हो । 

करिब ७० लाखभन्दा बढी नेपाली विश्व बजारमा कुनै न कुनै किसिमको श्रम गरिरहेका छन् । अध्ययनका लागि बिदेसिएका नेपाली पनि अध्ययन सँगसँगै श्रममै छन् । नेपालीहरूले संसारभर छरिएर जुन ज्ञान र सीप हासिल गरिरहेका छन्, त्यसलाई नेपाली कूटनीतिले इज्जत र मूल्य बढाइदिन सक्नुपर्छ । आज नेपालीको हस्पिटालिटी संसारभर प्रिय छ । इमानदारी संसारभर पूज्य छ । तर नेपालबाहिर रहेका नेपालीलाई देशभित्रैबाट इज्जत दिन सकिएको छैन । विश्वभर छरिएको नेपाली सीप र श्रमलाई कूटनीतिको फराकिलो दायराले समेट्न सक्नुपर्छ । 

यसरी कूटनीतिलाई राष्ट्रको हित र आवश्यकताका भिन्न क्षेत्रमा विस्तार गर्न आवश्यक छ । नीतिगत ढंगले मात्र नभई कार्यान्वयनका प्रभावकारिताका हिसाबले पनि कूटनीतिको क्षेत्र विस्तार गर्न आवश्यक भएको हो । हाम्रो परराष्ट्र नीति र कूटनीति विगतमा सीमा र सैन्य केन्द्रित थियो । त्यसपछि आर्थिक र राजनीतिक सन्तुलनसँगै विश्व परिवेशमा अन्तरनिर्भरता र अन्तरआबद्धताको कोणबाट हाम्रो कूटनीति बढेको छ ।