कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९९

औद्योगिक नीति कति सफल, कति असफल ?

दक्षिण कोरियाजस्ता पूर्वी एसियाली देशको औद्योगिकीकरण र आर्थिक वृद्धिका लागि प्रशंसा गरिन्छ । सही राजनीतिक वातावरण र निजामती सेवामा सुधार नगरेको भए दक्षिण कोरियाको निर्यातमुखी औद्योगिक नीति सफल हुने थिएन ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा औद्योगिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने विभिन्न उपाय समेटिएका छन् । जसमा ‘मेक इन नेपाल अभियान’, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास’, ‘आर्थिक त्रिकोण (भरतपुर–बुटवल–पोखरा)’ को प्रवर्द्धन र ‘आर्थिक करिडोर प्रवर्द्धन’ समावेश छ । सरकारले लगानी र उद्योगसम्बन्धी कानुन र नीति परिमार्जन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

औद्योगिक नीति कति सफल, कति असफल ?

घोषणा गरिएका यी उपाय कार्यान्वयन भए स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनुका साथै रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको लक्ष्य पूरा हुनेछ । यसले लगानी बढाउन र औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिनेछ । तर, के यी उपाय लागू होलान् ?

माथि उल्लिखित उपाय कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिन पहिले औद्योगिक नीतिको सफलताका लागि मुख्य पाठहरू जाँच गरौं । रेकाजुहास, नाथन लेन र डानी रोड्रिकद्वारा प्रकाशित हालैको एउटा पेपरले औद्योगिक नीतिमा निम्न तीन बुँदालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

१. राजनीतिक परिवेश : नीति निर्माणकर्ताले औद्योगिक नीति कसरी घरेलु राजनीतिक वातावरणसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ भन्ने होसियारीपूर्वक मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यी नीतिबाट कसलाई फाइदा हुन्छ ? कसलाई नोक्सान हुन्छ ? घोषणा र कार्यान्वयन गरिएका नीतिहरूले भावी राजनीतिक परिवेशलाई कसरी परिवर्तन गर्छन् ? अबको सरकार वा अर्थमन्त्रीले यी उपायलाई समर्थन गर्छन् कि गर्दैनन् ?

२. कार्यान्वयन गर्ने क्षमता : औद्योगिक नीति लागू गर्ने देशहरूको क्षमता धेरै फरक हुन सक्छ । यो क्षमता सम्बन्धित मुलुकको प्रशासनिक र वित्तीय क्षमतामा निर्भर रहन्छ । नेपालको क्षमताअनुसार ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सफल हुन्छ त ? विशेष आर्थिक क्षेत्र र आर्थिक करिडोरले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सक्छ ? लगानी र उद्योगसम्बन्धी कानुन र नियम अवलम्बन गर्न सकिन्छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफले मात्रै औद्योगिक नीति सफल वा विफल भन्ने निर्धारण गर्छ ।

३. प्रशासनिक क्षमतामा लगानी : औद्योगिक नीति सफल पार्नका निम्ति राज्यले कर्मचारीको प्रशासनिक क्षमतामा लगानी गर्न आवश्यक हुन्छ । सरकारले आफ्नो प्रशासनिक क्षमता सुदृढ गर्ने योजना बनाउन सक्ला त ? बजेटमा घोषणा गरिएका सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन होलान् ? सरकार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न सफल हुन्छ ? के यसले अनुमानित स्थानान्तरण, पदोन्नति र वृत्तिविकासका निश्चित मापदण्ड निर्माण गर्न सक्छ ?

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक साझेदारीमा दिगो र फराकिलो औद्योगिक विकास प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले २०११ मा नेपालको वर्तमान औद्योगिक नीति ल्याइएको थियो । औद्योगिक उत्पादनको निर्यात बढाउन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य राखिएको थियो । यसले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक सम्पदा स्थापनामा जोड दिएको थियो । नीतिले औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्र पनि पहिचान गरेको थियो । यस नीतिमा निर्यातमुखी उद्योगलाई समर्थन गर्ने वित्तीय उपाय र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थासमेत समावेश थियो ।

उच्च लक्ष्यका बावजुद पनि नेपालको औद्योगिक नीति २०६७ ले औद्योगिक वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मकता, रोजगारी र निर्यातका दृष्टिले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकेको छैन । नेपालको औद्योगिकीकरणको प्रयास रोकिएको छ भने निर्यात निरन्तर घट्ने क्रममा छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सन् २०१५ मा ५.३६ प्रतिशत र २०१९ मा ४.९८ प्रतिशत योगदान रहेको उत्पादन क्षेत्रले सन् २०२२ मा ४.८६ प्रतिशत मात्रै योगदान गर्न सफल रह्यो । २०२२ को तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा, जीडीपीमा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा बंगलादेशमा २१.७ प्रतिशत, भारतमा १३.३५ र श्रीलंकामा १९.५९ प्रतिशत थियो ।

यस क्षेत्रका अन्य देशको तुलनामा वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । सामान र सेवाको निर्यात २०१९ मा ७.७८ प्रतिशतबाट २०२२ मा ६.७६ मा झर्‍यो । २०१५ मा यो जीडीपीको १०.२१ प्रतिशत थियो । २०२२ मा जीडीपीको अंशको रूपमा वस्तु र सेवा निर्यातको तुलना गर्दा बंगलादेशमा १२.८८, भारतमा २२.७९ र श्रीलंकामा २१.४८ प्रतिशत थियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको ठूलो भूमिका छ । मुलुकको जीडीपीको अनुपात २२.७६ प्रतिशत हुनुले पनि यो पुष्टि हुन्छ । यद्यपि, विगत दुई दशकमा विप्रेषण बढेका कारण विनिमयदरको प्रभावकारी असरको परिणामस्वरूप व्यापारिक क्षेत्र र उत्पादकत्व क्षेत्रमा संकुचनात्मक प्रभाव पारेको छ । मुद्राको अधिमूल्यनले विदेशी सामानको तुलनामा स्वदेशी सामान महँगो बनाउँछ, नेपालको निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउँछ । यस प्रकारको मुद्राको अधिमूल्यनले निर्यातको तुलनामा आयातलाई समर्थन गर्छ । साथै नेपालको कर प्रणालीले आयातलाई थप प्रोत्साहन दिन्छ, सीमामा कर लगाइन्छ, जसले सरकारको लागि महत्त्वपूर्ण राजस्व संकलनमा सहयोग गर्छ ।

नेपालले औद्योगिकीकरणमा संघर्षको बाबजुद पनि आफ्नो व्यापारिक वातावरण सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको छ । २०२० मा नेपाल १९० अर्थतन्त्रहरूमध्ये ९४ औं स्थानमा थियो, यो व्यापार सहजीकरणमा उल्लेख्य प्रगति भएको र यसले नेपाललाई शीर्ष १०० अर्थतन्त्र भएको मुलुकको सूचीभित्र पार्न सफल भएको थियो । यो प्रगतिले नेपालमा निर्माण अनुमति प्राप्त गर्ने, ऋण लिने, सीमापार व्यापार गर्ने, विद्युत् प्राप्त गर्ने र ठेक्का लागू गर्ने जस्ता क्षेत्रमा सुधार गरी लगानीको वातावरण बढाउन सरकारको निरन्तर प्रयासलाई झल्काउँछ । यी सुधारले प्रक्रियाहरूलाई सुव्यवस्थित बनाएको छ, प्रशासनिक अवरोधहरू कम गरेको छ र निजी क्षेत्रको वृद्धिलाई सहज बनाउन सरकारको प्रतिबद्धता देखाउँदै व्यापार सञ्चालनका लागि थप अनुकूल वातावरण बनाएको छ ।

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा निरन्तर चुनौतीहरू छन् । कर प्रणालीको जटिलता मुख्य समस्यामध्ये एक हो । कर तिर्नु व्यवसायीका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती हो, यसले बोझपूर्ण व्यापार वातावरणमा योगदान पुर्‍याउँछ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालका फर्महरूले वार्षिक ४६ वटा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन दक्षिण एसियाली औसत २६.७ र ओईसीडी उच्च आम्दानीको औसत १०.३ भन्दा निकै बढी हो । कर भुक्तानीको यो उच्च फ्रिक्वेन्सीले प्रशासनिक बोझ थप्छ, जसले व्यवसायलाई कर–सम्बन्धित गतिविधिमा प्रतिवर्ष औसत ३७७ घण्टा खर्च गर्नुपर्छ ।

एकातिर, नेपालले आफ्नो नियामक ढाँचामा सुधार गर्दै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उद्यमशीलतालाई बढावा दिने काममा फड्को मारेको छ । अर्कोतर्फ, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार विशेष गरी यातायात र ऊर्जा क्षेत्रका कमजोरी कायम छन्, जसले व्यापार सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याउँछ र लागत बढाउँछ । सन् २०२३ को विश्व बैंकको इन्टरप्राइज सर्भेअनुसार नेपालमा कम्पनीहरूका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवरोधमध्ये एक भरपर्दो विद्युत् पहुँच हो । यो सर्भेको तथ्यांकले ७५.८ प्रतिशत फर्महरूले प्रतिमहिना औसत १३.६ पटक विद्युत्मा अवरोध भएको अनुभव गरेको देखाउँछ ।

यस्ता अवरोधले बढ्दो परिचालन लागत, कम उत्पादकत्व र ठूलो घाटा निम्त्याउँछ । नेपालमा व्यावसायिक वातावरणमा अवरोधका कारण निजी क्षेत्रको वृद्धि र उत्पादकत्वमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । व्यावसायिक अवरोधमध्ये ४१ प्रतिशत फर्मले राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख रहेको भनी उद्धृत गरेका छन्, जुन दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय औसतभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी हो । यो अस्थिरताले एक अप्रत्याशित व्यापारिक वातावरण सिर्जना गर्छ, लगानीलाई रोक्न र दीर्घकालीन योजनामा बाधा पुर्‍याउँछ । व्यावसायिक अवरोधमध्ये १२ प्रतिशत फर्मले वित्तमा पहुँच अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो भनी उद्धृत गरेका छन् । वित्तमा पहुँचको कारण व्यवसाय विस्तार र नवप्रवर्तन गर्ने क्षमतालाई सीमित गरेको छ ।

नेपालको निर्यात सूचकांक देखिनेगरी नै बढ्दो छ । जसको अर्थ नेपाल थोरै मात्र निर्यातयोग्य वस्तुहरूमा सीमित छ । यसले तुलनात्मक लाभमा विशेषज्ञता प्रतिबिम्बित भएको देखिन सक्छ, तर यो प्रभाव विविधीकरणको अभावमा निहित वस्तुहरूमा मात्रै सीमित भएको छ । सीमित वस्तुको निर्यात गर्ने मुलुकको अर्थतन्त्र आयात गर्ने बजारको मागको उतारचढावप्रति बढी संवेदनशील हुन्छ । नेपालका लागि यो मुद्दाको थप आयाम भौगोलिक अवस्था पनि हो । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । नेपालले भारतलाई जम्मा निर्यातको ७७.६ प्रतिशत निर्यात गर्छ भने आयातको ६२.५ प्रतिशत भारतबाट भित्र्याउँछ ।

नेपालको कम निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता आंशिक रूपमा यसको अविकसित लजिस्टिक्स फ्यासिलिटी र पूर्वाधारले व्याख्या गरेको छ । विश्व बैंकको २०१८ लजिस्टिक कार्यसम्पादन सूचकांकमा नेपाल १६० देशमध्ये ११४ औं स्थानमा छ । २०१६ र २०१८ बीच समग्र स्कोर सुधार भयो तर देशले पूर्वाधार–सम्बन्धित उपसूचकहरूमा कमजोर स्कोर गर्‍यो । नेपालमा एकीकृत योजना, व्यापक माग विश्लेषण, क्षेत्र–विशेष सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) दिशानिर्देशहरूसँग निजी लगानीको सहजीकरण र उपलब्ध लजिस्टिक्स फ्यासिलिटीमा जानकारीको अभाव छ । लजिस्टिक्स फ्यासिलिटी र पूर्वाधारको अभावले व्यवसाय विशेषगरी सेजहरूको सीमित बजार पहुँच, उच्च ढुवानी लागत र क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मूल्य शृंखलाहरूमा अपर्याप्त सहभागिताका कारण फस्टाउनबाट रोकेको छ ।

बजेटमा औद्योगिक नीतिको व्यवस्था

आर्थिक नीतिका विभिन्न पक्षमध्ये औद्योगिक नीति राजनीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । औद्योगिक नीतिमा स्पष्ट विजेता र पराजितहरू हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरूको बाँडफाँटमा राजनीतिक राग भरिएको हुन्छ । यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन सक्छ किनकि विभिन्न उद्योग संघहरूले वित्तीय प्रोत्साहनबाट फाइदा लिन खोज्छन् । प्रभावकारी औद्योगिक नीति राजनीतिक रूपमा विवादास्पद हुन सक्छ, किनकि यसले नेपालमा सञ्चालित ठूला व्यापारिक घरानाहरूलाई खतरामा पार्न सक्छ ।

अर्थमन्त्री पुनले घोषणा गरेका नयाँ औद्योगिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने विभिन्न उपाय सफल होलान् ? देशको भलाइका लागि म आशा गर्छु, हो, सफल हुन्छ । तर, नेपालको औद्योगिक विकासमा बाधा पुर्‍याउने कारक बुझ्न समस्याहरूको प्रारम्भिक पहिचान (अपस्ट्रिम डायग्नोस्टिक्स) गरिएको थियो कि भनेर प्रश्न गर्दा मलाई शंका लाग्छ । के नेपालमा पर्याप्त औद्योगिक पार्क, सेज र आर्थिक करिडोरको अभाव छ ? औद्योगिकीकरणको कमीलाई व्याख्या गर्ने यी मूल कारणमा सबै राजनीतिक दल सहमत छन् ? के नेपालको सार्वजनिक क्षेत्र औद्योगिक विकासको व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन गर्न सक्षम छ ?

औद्योगिक नीतिको सफलता प्रत्यक्ष रूपमा देशको राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ । विश्वव्यापी प्रमाणहरूले देखाएका छन् कि औद्योगिक नीतिहरूले ठूलो सकारात्मक र परिवर्तनकारी प्रभाव प्रदान गरेका छन् । तर धेरै देशमा यो नराम्ररी असफल पनि भएको छ । जब औद्योगिक नीति राजनीतिक अर्थतन्त्रका बाधासँग तालमेल गर्न सक्दैन, तब यो असफल हुन जान्छ । १९६० को दशकमा, जब दक्षिण कोरियाले देशमा बृहत् उद्योग विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने निर्णय गर्‍यो, विश्व समुदायले यसलाई विश्वास गरेको थिएन । त्यतिबेला विश्व बैंक पनि दक्षिण कोरियाको बृहत् उद्योग विकासमा लगानी गर्न तयार थिएन । तर, दक्षिण कोरियाको यो नीतिले उत्पादन र निर्यात बढाउँदै ठूलो सफलता हासिल गर्‍यो । १९६० को दशकमा दक्षिण कोरियाको राजनीतिक वातावरणले निर्यात अभिमुखीकरणलाई समर्थन गर्‍यो । दक्षिण कोरियाली सरकारले पनि आफ्नो सरकारी कर्मचारीतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी र दक्ष बनाउन लगानी गर्‍यो । त्यस बखत सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी नभएको भए औद्योगिक नीति सफल हुने थिएन ।

यदि नेपाल औद्योगिक विकासमा गम्भीर छ भने बजेटमा समावेश गरिएका टुक्राटुक्रा उपायहरूले खासै फरक पार्दैन । सबैभन्दा पहिले सरकारले २०६७ को औद्योगिक नीतिलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमन, वन ऐन, जग्गा अधिग्रहण ऐन, कम्पनी ऐन जस्ता उद्योगसम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेछ ।

मैले भर्खरै भारतमा आर्थिक करिडोरको विकासमा एसियाली विकास बैंकबाट २५० मिलियन अमेरिकन डलर ऋण समझौताको नेतृत्व गरेको थिएँ । यस वर्ष, भारतको त्रिपुरा राज्यमा १२० मिलियन डलरको औद्योगिक विकास ऋणको तयारी गर्दै छु । यी दुवै कार्यक्रममा भारत सरकारले आर्थिक करिडोरको विकास र औद्योगिक पार्कमा लगानी गर्नुअघि विगत केही वर्षदेखि निकै गृहकार्य गरेको थियो । त्यसैगरी यस वर्ष मैले प्रधानमन्त्री गतिशक्ति कार्यक्रमलाई सहयोगस्वरूप लजिस्टिस क्षेत्रको विकासका लागि एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट भारत सरकारसँग ३५० मिलियन अमेरिकी डलरको अर्को ऋण सम्झौता तयार गरिरहेको छु, जुन केही वर्षको योजना र डिजाइनबाट तयार गरिएको हो । भारतमा औद्योगिक करिडोर विकास कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री गतिशक्ति कार्यक्रम दुवै ठूलो सफलताको रूपमा देखा पर्दैछन् । तर, यो उनीहरूको सुरुवात र कार्यान्वयनमा गरिएको तयारी र योजनाको प्रतिबिम्ब हो ।

विगत १० वर्षमा भारतमा ठूलो परिवर्तन आएको छ, यसका कारण राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत सुनिश्चितता हो । नेपालमा दुवैको अभाव छ । हाम्रोमा राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चितता दुवै छ । स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसर निक ब्लुमले भनेका छन्— ‘राजनीतिक अनिश्चितता आर्थिक वृद्धिका लागि सबैभन्दा हानिकारक हो ।’ डा. प्रकाशशरण महत एक वर्ष मात्रै अर्थमन्त्री भएका थिए भने वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले काम गरेको केही महिना मात्रै भएको छ । हरेक पटक नेपालको बजेट घोषणा हुँदा करका दरहरू परिवर्तन हुन्छन्, कहिलेकाहीँ नाटकीय रूपमा । यसले नीतिगत अनिश्चिततालाई मात्र बढाउँछ र व्यापार गर्ने वातावरणलाई धेरै गाह्रो बनाउँछ ।

दक्षिण कोरियाजस्ता पूर्वी एसियाली देशको औद्योगिकीकरण र आर्थिक वृद्धिका लागि प्रशंसा गरिन्छ । सही राजनीतिक वातावरण र निजामती सेवामा सुधार नगरेको भए दक्षिण कोरियाको निर्यातमुखी औद्योगिक नीति सफल हुने थिएन । विगत २० वर्षको भारतको आर्थिक कार्यसम्पादनले पनि औद्योगिक नीतिहरूले किन काम गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा यही तथ्यलाई प्रमाणित गर्छ । औद्योगिक नीति बनाउँदा राजनीतिक बाधालाई स्पष्ट बुझेर सबै राजनीतिक दलको सहमति र सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमतासँग तालमेल हुने किसिमले बनाउनुपर्छ ।

भारतको औसत जीडीपी आर्थिक वर्ष २०१० र २०२१ बीच लगातार ७ प्रतिशतले बढेको छ । यसको कारण प्रभावकारी बृहत् अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन र उत्कृष्ट आर्थिक नीति हो । यो वृद्धिले गरिबी न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । २०२३–२४ मा भारतको जीडीपी वृद्धिदर ८.२ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ, जुन २०२२–२३ मा ७ प्रतिशत मात्र थियो । आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार कार्यक्रमका कारण मोदी सरकारले विगत दशकदेखि बलियो आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्न सफल भएको छ ।

सुधारका केही प्रमुख कारण छन् । त्यसमा पूर्वाधार विकास, जस्तैः सडक, रेलवे, विमानस्थल, बन्दरगाह र पावर प्लान्ट निर्माण पर्छन् । मेक इन इन्डिया, स्टार्टअप इन्डिया र आत्मनिर्भर भारत जस्ता पहलमार्फत विशेषगरी उत्पादन क्षेत्रमा औद्योगिकीकरण पनि भएको थियो । डिजिटल इन्डिया, स्किल इन्डिया र स्मार्ट सिटिज जस्ता कार्यक्रममार्फत सूचना प्रविधि पनि विकास गरियो । बायोटेक्नोलोजी र डिजिटल अर्थव्यवस्था जस्ता उच्च मूल्यका सेवा र शिक्षा, तालिम र रोजगारीका अवसरको गुणस्तर र पहुँच बढाएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य भयो । यी र अन्य पहलले भारतको औद्योगिकीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ, किनभने तिनीहरूले निर्माण क्षेत्रको लगानी, उत्पादन र निर्यात बढाएको छ ।

उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभागका अनुसार उत्पादन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह २०१३–१४ मा १६ अर्ब डलरबाट बढेर २०१९–२० मा ३६ अर्ब डलर पुगेको छ । यसबाहेक, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१८–१९ मा उत्पादनमूलक उत्पादन ५.७ प्रतिशतले बढेको छ भने उत्पादन निर्यात २०१३–१४ मा २९८ अर्ब डलरबाट बढेर २०१९–२० मा ३३० अर्ब डलर पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा भारतको आर्थिक प्रगति उल्लेखनीय छ, किनभने देशले आफ्नो अर्थव्यवस्था र समाज परिवर्तनमा धेरै सुधार र पहल गरेको छ । भारतको अनुभवले नेपाललाई औद्योगिक नीतिमा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । जब औद्योगिक नीति स्थानीय राजनीतिक र प्रशासनिक बाधाहरूबीच रही काम गर्न सकिने हिसाबले बनाइन्छ, निजामती सेवा र यसको प्रशासनिक क्षमतामा लगानी गरिन्छ, तब मात्र औद्योगिक नीति सफल हुने सम्भावना हुन्छ । अन्यथा, भाषणमा मात्र सीमित रहन्छ, जसको कुनै अर्थ हुँदैन ।

प्रकाशित : असार ४, २०८१ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपसभामुख इन्दिरा रानाले डेढ वर्षअघि पदीय मर्यादाविपरीत अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×