अघिल्लो पटक पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने एक्लो मुख्यमन्त्री थिए, मधेश प्रदेशका लालबाबु राउत । केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल, पार्टी विभाजन भइरहँदा सहयात्री दलहरू बदलिए तर उनी मुख्यमन्त्रीमा यथावत् रहे । गत वर्षको निर्वाचनपछि पनि उनकै दल जनता समाजवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो ।

तर यस पटक मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव १७ महिनामै पदमुक्त भएका छन् । मधेशमा पहिलो पटक जसपाबाहेक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न लागेको छ । अब बन्ने सरकार पनि बाँकी कार्यकाल पूरै चल्ने बलिया आधारहरू देखिएका छैनन् । 

आफ्नै दल जसपा विभाजनका साथै सहयात्री दलहरूको सत्ताबाट बहिर्गमन र समर्थन फिर्ताका कारण मुख्यमन्त्री यादव यसपालि संकटमा परे । यी सबै परिस्थिति मधेश प्रदेशमै सिर्जित भएका होइन, केन्द्रमा भएको गठबन्धन हेरफेरले पैदा गरेको हो । मुख्यमन्त्री यादव आबद्ध जसपा एक महिनाअघि विभाजित भएको थियो । त्यसपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा एमाले, माओवादीलगायत दलसँग सहकार्य टुंग्याउँदै संघ सरकारबाट बाहिरियो । एमाले र माओवादी वैशाख ३० मा तथा एकीकृत समाजवादी मंगलबार मधेश सरकारबाट बाहिरिए ।

मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसपा विभाजन भएको तीसौं दिन बुधबार हो । दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको तर्क गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले एमाले–माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको दिन हिसाब गरेर जेठ २८ मा विश्वासको मत लिन खोजेका थिए । त्यहीअनुसार उनले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेखे तर स्वीकृत भएन । त्यसपछि प्रदेशसभामा बुधबार प्रस्ताव राख्दा विश्वासको मत नपाएपछि यादव स्वतः पदमुक्त भए । अब संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा अर्को सरकार बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । 

मधेश प्रदेशमा चौथो ठूलो दल जनमत पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने एमाले, माओवादीलगायत सम्मिलित गठबन्धनको समझदारी छ । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा एमालेका २४ (सभामुखबाहेक), जनमतका १३, माओवादीका ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । एक–एक सांसद रहेका संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि यही गठबन्धनलाई साथ दिने जनाएका छन् । मुख्यमन्त्री यादवलाई कांग्रेस (२२), जसपा नेपाल (१९), लोसपा (८) र राप्रपा (१) ले मात्र विश्वासको मत दिए । अब आधा दर्जन दल मिलाएर नयाँ सरकार गठन बनाइए पनि जुनसुकै बेला संकटमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ । मुख्यमन्त्री यादवले नै पनि आफ्नो सरकार टिकाउन पटक–पटक मन्त्री थपघट गर्नुपरेको थियो । 

अहिले प्रदेशसभा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा र सरकार बजेटको तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस गरेकै छैन । बजेट असार १ मा ल्याउनैपर्ने कानुनी बाध्यता छ । राजनीतिक दलहरू सत्ता दाउपेचमा लाग्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रभावित भइरहेको छ । यसै पनि मधेश प्रदेश बजेट खर्चमा एकदमै कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मधेश सरकारले कुल बजेट १८.८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ, त्यसमा पनि पुँजीगत (विकास) खर्च १४.४ प्रतिशत मात्र भएको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेशमै (आठ अर्ब ३१ करोड) छ । अर्कातिर प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकालमा बजेटसम्बन्धी बाहेक एउटै विधयेक पारित गरेको छैन । सुशासन कायम गर्दै प्रदेशको विकास निर्माणलाई गति दिनतर्फ लाग्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू सत्ता संघर्षमा मात्र अलमलिरहनु लज्जाजनक छ ।