नेपालका प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्छन्, स्वदेश फर्किएर भ्रमण सफल भएको दाबी गर्छन् । प्रधानमन्त्रीको दाबीलगत्तै सोही भ्रमण टोलीमा गएका प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले ‘चीन रिसाएको प्रस्ट देखियो’ भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण दलमा सहभागी उनका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले चीन रिसाएको अभिव्यक्ति दिएर भ्रमणको वास्तविकता प्रस्ट पारेका छन् । सल्लाहकार बोलेका होइनन्, बोल्न लगाइएको हो भन्ने पनि छर्लंगै बुझिन्छ । ‘चीन रिसाएको’ तथ्य सार्वजनिक गराएर प्रधानमन्त्री दाहालले के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? कसलाई सन्देश पठाउन खोजेका हुन् ? विषय गम्भीर छ । 

भारत र चीनको भ्रमण गरेपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीको ‘भ्रमण कर्मकाण्ड’ पूरा भएको ठानिन्छ । नेपालको भूगोल जोडिएका भारत र चीन मात्र भएकाले यी दुई देशको भ्रमण नेपालका लागि विशेष हुन्छ । विश्व राजनीतिमा केही वर्षयता व्यापक बदलाव आएको छ । विश्व बहुध्रुवीय बन्दै गएको छ, बहुध्रवीय विश्वमा भारत र चीन दुवै प्रमुख शक्ति बनेका छन् । त्यस अर्थमा पनि यी दुई देशसँगको सम्बन्ध र ती देशमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भ्रमणको अर्थ र महत्त्व अत्यधिक हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले गत जेठमा भारत भ्रमण गरे, जुन अत्यधिक सफल भएको बताए । उनले हालै चीनको पनि भ्रमण गरे । नेपालका प्रधानमन्त्रीले गर्ने भारत र चीनको भ्रमणलाई विभिन्न कसीमा जाँचपरख र तौल गर्नुपर्ने हुन्छ । जाँचपरख मुख्य दुई आधारमा गर्न सकिन्छ— (१) भारत र चीनबीच सन्तुलन मिलाइयो कि मिलाइएन ? (२) भारत र चीनबाट आर्थिक लाभ लिन सकियो कि सकिएन ?

भारत र चीन प्रतिस्पर्धी हुन् । उनीहरूको होडबाजी आर्थिक शक्ति बन्नेमा मात्र छैन, सामरिक श्रेष्ठता स्थापित गर्नेमा पनि छ । त्यसैले नेपालले यी दुई देशबीच सन्तुलित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको पहिलो सर्त र प्राथमिकता नै भारत र चीनबीच सन्तुलन मिलाउनु हो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भ्रमणका दौरान सन्तुलन स्थापित गर्ने काममा सफलता मिल्यो कि मिलेन भन्नेमा मुख्य ध्यान दिनुपर्छ । 

विश्व राजनीतिमा भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा आगामी दिनमा अझ बढ्ने देखिन्छ । विगतमा सोभियत संघ र अमेरिकाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएर तटस्थ बसेको थियो । असंलग्नताको नीति लिने देश धेरै थिए । विश्व बहुध्रुवीय बन्दै गएकाले अब असंलग्न नीतिको सान्दर्भिकता छैन भन्ने मत पनि विश्वव्यापी रूपमा उठिरहेको छ । नेपालका हकमा भने असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता झन् बढेको छ । विगतमा नेपालभन्दा धेरै टाढा थिए सोभियत संघ र अमेरिका, भूगोल जोडिएको थिएन । अहिलेको विश्वका प्रमुख दुई शक्ति भारत र चीन नेपालको साँधसिमाना जोडिएका छिमेकी हुन् । उनीहरूबीच श्रेष्ठताको होड दक्षिण एसियासहित पूरै एसियामा विस्तारित भएको छ । यो सन्दर्भमा नेपालका लागि असंलग्नताको सान्दर्भिकता र आवश्यकता झन् बढेको छ । यही दृष्टिबाट प्रधानमन्त्री दाहालको भारत र चीन भ्रमणलाई हेर्नुपर्छ ।

नेपालसँग चीन रिसाएको तथ्य खुलिसकेको छ । भ्रमणमा जाँदा आतिथेय देश रिसाउँछ भने भ्रमण सफल भयो भन्न मिल्दैन । चीन किन रिसायो ? नेपालसँग भारत र चीन रिसाउनुको खास अर्थ हुन्छ । यी दुई देशसँग सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्ध नेपालको अपरिहार्य आवश्यकता हो । नेपालसँग एउटा देश खुसी हुने र अर्को देश रिसाउने परिस्थिति कसले ल्यायो ? किन त्यस्तो परिस्थिति ल्याइयो ? यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्छ । 

नेपालले भारत र चीनबीच सन्तुलन मिलाइरहेको छैन भन्ने देखिँदै आएको हो । दाहालभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालादेखि नै नेपालले भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाइरहेको छैन भन्ने एकपछि अर्को घटनाक्रमले देखाएको हो । नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म असंलग्नता र तटस्थतालाई दाहाल सरकारले त्याग्दै गएको टिप्पणी सर्वत्रबाट भइरहेको हो । विश्व राजनीतिमा नेपालले खास ध्रुवतिर झुकाव राख्न थालेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण भएको थियो । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पछिल्लो कालमा आइरहेको विचलन चीनका पक्षमा थिएन । तटस्थता र असंलग्नताको नीतिबाट पछाडि हट्दै अर्कातर्फ ढल्किन थालेपछि चीन रिसाउने नै भयो । चीन रिसाउनुलाई दाहालले मौकाका रूपमा लिएको देखियो । आफ्ना सल्लाहकारमार्फत चीन रिसाएको तथ्य सार्वजनिक गरेर दाहालले अर्को ध्रुवबाट विगतभन्दा धेरै आडभरोसा मागेको देखिन्छ । अर्को ध्रुवको प्रिय हुन खोजेको देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत र चीन भ्रमणलाई तुलनात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो नेपालको भूराजनीतिक बाध्यता पनि हो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जेजस्ता सम्झौता भए, त्यसका तुलनामा चीन भ्रमणमा त्यस्ता उच्च सम्झौता केही पनि भएनन् । भारत गएर दाहालले नेपालमा चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति बोकेर आए । खासगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालमा भारतीय एकाधिकार स्थापित गर्ने सम्झौता गरेर चिनियाँ लगानी आउन नदिने बन्दोबस्त गरियो । दाहालले चीनसँग पनि जलविद्युत् सम्झौता गर्ने घोषणा गरेका थिए तर तयारी नपुगेको भन्दै उनैले त्यस्तो गर्न मानेनन् ।

प्रधानमन्त्री भएसँगै दाहालले नेपालमा चिनियाँ लगानी निरुत्साहित गर्न थालेका हुन् । चीनसँगको संयुक्त विज्ञप्तिमा विभिन्न विकास आयोजनाका लागि भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै जाने भनिएको छ । त्यस्तो प्रतिबद्धतालाई नेपालले कार्यरूप दिएको छैन । बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पनि दाहाल थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै पन्छिए । गठबन्धनका दलहरू, विशेष गरी नेपाली कांग्रेसले बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नमानेको उनको दाबी छ । कांग्रेसलाई देखाउँदै चीनसँग दूरी बढाउने दाहालको रणनीति देखियो । कार्यान्वयनको तहमा पुगेको विकास आयोजनालाई पनि दाहालले अड्को थापेर रोके । जस्तो कि— संयुक्त विज्ञप्तिमा झापाको दमकमा बन्ने चीन–नेपालमैत्री औद्योगिक पार्क पनि उल्लेख छ, जसको शिलान्याससमेत भइसकेको थियो, ‘प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट’ (पीडीए) गर्नासाथ सो आयोजनाको निर्माण सुरु हुने अवस्था छ । तैपनि दाहालले पीडीए नगरेर पार्क निर्माण रोकेका छन् । जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानी रोक्ने र नेपालको जलक्षेत्रमा भारतीय एकाधिकार स्थापित गर्ने काम फत्ते गरिसकेर उनी चीन गएका हुन् । 

नेपालसँग चीन रिसाएको प्रस्ट भइसकेको छ । यसले नेपालको कूटनीतिक असफलता देखायो । नेपालले परम्परागत कूटनीति त्याग्दै नयाँखाले कूटनीति अपनाइरहेको छ । कूटनीतिमा स–साना कामले पनि धेरै संकेत गर्छन् । भारत गएर गेरु वस्त्र धारण गर्ने र चीन गएर कैलाश मानसरोवर तीर्थ जाने कामबाट दाहालले दिन खोजेको सन्देश के हो ? यसबारे उनले प्रस्ट पार्नुपर्छ । त्यस्तै, चीन नेपालसँग रिसाएर दाहालसँग व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ खुसी भएको हो ? दाहालले चीन भ्रमणपछि दिन खोजको संकेत हो— चीन नेपालसँग त खुसी छैन तर व्यक्तिगत रूपमा उनीसँग चाहिँ खुसी छ । देशलाई कूटनीतिक धरापमा पारेर नेतृत्वकर्ताले व्यक्तिगत समर्थन हासिल गर्ने, व्यक्तिगत राजनीतिक हितलाई देशको हितसँग साटफेर गर्ने प्रवृत्ति खतरनाक हुन्छ ।

नेपालले भारत–चीन युद्ध हुँदासमेत सन्तुलन गुमाएको थिएन । पाकिस्तान–भारत युद्ध हुँदा पनि गुमाएन । युद्धकालमा नगुमाएको सन्तुलन अहिले शान्तिकालमा गुमाएको छ । घोषित विदेश नीति एकातिर, व्यवहार अर्कातिर भयो भने कूटनीतिक धरापमा परिन्छ । यो धरापबाट निस्कन नेपालले आफ्नो घोषित विदेश नीतिको इमान्दार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।