आजको ठीक १७ वर्षअघि मुलुकमा एउटा सुनौलो बिहानी झुल्किएको थियो । १९ दिनसम्म देशभर उर्लिएका दसौं लाख नागरिकसामु निरंकुश राजतन्त्रले घुँडा टेकेको यही दिन लोकले आफ्नो तन्त्र पाएको थियो । डेढ दर्जनभन्दा बढी नागरिकले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेर र कैयौंले आजीवनका लागि घाइते भएर लोकतन्त्र ल्याएका थिए । त्यो अभूतपूर्व जनआन्दोलन फगत सहरिया सम्भ्रान्तहरूको बुद्धिविलास थिएन, शासन व्यवस्था र शासकीय चरित्र दुवै फेरेर लोकको जीवन उजिल्याउने नागरिकहरूको सामूहिक प्रयत्नको प्रतिफल थियो ।

राजनीतिक व्यवस्थाकै लागि फेरि कहिल्यै सडकमा निस्कनु नपरोस् भनेर सामन्ती राजसंस्थालाई अन्तिम धक्का दिएको उक्त नागरिक–संघर्षको सफलता देशको मुहार फेर्ने राष्ट्रिय संकल्पको प्रस्थानविन्दु थियो । परन्तु, यी १७ हिउँद–वर्षामा कति राजनीतिक उपलब्धिका बावजुद लोकको मुहार फेर्ने त्यो रंगीन नागरिक–सपना स्वयं रंगहीन बनिरहेको छ । त्यति बेलाको विजयोल्लासले दिएको आशा यति छिट्टै फेरि चरम निराशामा बदलिएको छ । किन ? आजको लोकतन्त्र दिवसमा गर्नुपर्ने सघन चिन्ता यही हो । 

यसबीचमा केही पनि उपलब्धि हासिल नभएको पक्कै होइन । सशस्त्र द्वन्द्व टुंगिएर देश शान्तिकालमा प्रवेश गरेको छ । आठ वर्ष लगाएरै सही, संविधानसभाले संविधान दिएको छ । संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी राज्यलाई प्रत्याभूत गरेको छ । तीन तहका सरकारहरू क्रियाशील छन् । शासन–प्रशासनका निकायहरू क्रमशः समावेशी बन्दै छन् । हिजोको आफैंसित तुलना गर्दा आर्थिक लगायतका अरू सूचकांक पनि केही राम्रै छन् । तर पनि समग्र रूपमा जे हुनुपर्ने हो, त्यो भैरहेको छैन । केही निश्चित व्यक्तिहरू शक्ति–सत्तामा पुग्नु मात्रै लोकतन्त्र हुँदै होइन । र, आवधिक निर्वाचन मात्रैले लोकतान्त्रिक मर्मको जगेर्ना गर्न सक्दैन । कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा साध्य होइन र हुन सक्दैन, लोकको भलाइ गर्नु अर्थात् नागरिक जीवनस्तर सुधार्नु र त्यसका लागि सुसंस्कृत तथा सहभागितामूलक प्रक्रिया अपनाउनु यसको ध्येय हो । तर दुःखको कुरा, नागरिकको जीवनस्तर बदल्न शासकीय प्रयत्न शून्यबराबर छ । खालि शासकीय पंक्ति र तिनका आसेपासेको मात्र अपारदर्शी तवरमा वर्गोत्थान भएको छ । नागरिकहरू जहाँको तहीँ छन्; जति बदलिएका छन् त्यसमा पनि रेमिटेन्स–अर्थतन्त्रको भूमिका छ, शासकीय पहलको होइन । फलतः लोकको जीवन उजिल्याउने उक्त ‘गुराँस–क्रान्ति’ को गुराँस आज आफैं ओइल्याएको छ ।

दुई छिमेकी मुलुक लगायत बाँकी विश्व तीव्र रफ्तारमा प्रगतिपथमा लम्कँदा पनि हाम्रो गति शंखेकीराको छ । आफैंले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा साधारणजनले मतदानका दिनबाहेक कहीँकतै पनि आफूलाई सार्वभौम नागरिकका रूपमा उभ्याउन सक्दैन । घरव्यवहार चलाउनै पनि बिदेसिनुपर्ने अवस्था त छँदै छ, स्वदेशभित्र सुशासनका अरू सूचक पनि नाजुक छन् । बिदेसिनु नै निर्विकल्प उपाय भएका नागरिकहरू पासपोर्टदेखि सवारीचालक लाइसेन्ससम्म बनाउँदा पनि कैयौं सास्ती बेहोर्न अभिशप्त छन् । भ्रष्टाचार निर्बाधजत्तिकै छँदै छ, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका कतिपय सूचकहरू पनि झस्काउने खालका छन् । नेताहरूलाई घरीघरी अदालतले विधिको शासनको पाठ पढाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमाथि न्यायालय आफैं पनि विवादबाहिर छैन ।

यिनै दृश्यहरूका माझ, देशभित्र गरिखाने वातावरण नभेटेर निरुपाय बनेका नागरिकलाई निराश त ती नेताले तुल्याएका छन्, जसले आफ्नो युगीन दायित्व भुलेर, राजनीतिक कर्तव्य बिर्सेर, नैतिकतालाई पैतालालाई थिचेर, र लोकलाज पचाएर सारा युक्ति सत्तामा टिक्न वा पुग्न मात्रै लगाइरहेका छन् । सरकारमा पुग्नुको उद्देश्य नागरिक सेवाका अवसर छोप्नुभए त केही थिएन, तर उनीहरूले आफूलाई सत्ताभोगको लालचमै सीमित तुल्याएका छन् । यसरी नागरिक निराशाको मूलस्रोत यही लक्ष्यहीन राजनीति बन्न पुगेको छ । र, आजका मितिमा डरलाग्दो विषय नै यही चरम नागरिक–निराशा कुन रूपमा प्रस्फुटित हुन्छ भन्ने हो । राजनीतिक दलहरू नसच्चिने हो भने एक दिन यसले अप्रिय विस्फोटकै रूप पो लिन्छ कि भन्ने हो ।