श्रम आप्रवासनका मुद्दाहरू नियाल्दा

मन्त्रालयले यो प्रतिवेदन करिब एक दशक अगाडिदेखि प्रकाशन गर्न सुरु गरेको हो । विषयगत तथ्यांक र सूचना विश्लेषण गरी प्रकाशित गरिने राष्ट्रिय प्रतिवेदनको महत्त्व आप्रवासन विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र आप्रवासी श्रमिकका अधिकारका लागि पैरवी गर्ने जोकोहीका लागि महत्त्वपूर्ण सामग्री हो । मन्त्रालयकै नेतृत्वमा यस खालको प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्दाको समय र पहिलो प्रतिवेदन सन् २०१३/२०१४ का लागि साझेदारहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी मैले संयुक्त राष्ट्र संघको आप्रवासन निकाय अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम) नेपालको राष्ट्रिय सल्लाहकारका रूपमा पूरा गरेकी थिएँ । दोस्रो प्रतिवेदनको तयारी गर्दागर्दै मेरो आईओएम अफगानिस्तान सरुवा भैसकेको थियो ।

यस्ता आवधिक प्रतिवेदनहरूले मूल रूपमा उजागर गर्ने भनेको विषयगत सवालमा भए गरेका नीतिगत र व्यावहारिक उपलब्धि, चुनौती र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावित रणनीतिहरूको फेहरिस्त नै हुन्, जुन नीतिगत र व्यावहारिक छिद्रहरूलाई न्यून गर्न सहयोगी हुन्छन्, यदि सम्बन्धित निकायका नेतृत्वले जिम्मेवारी महसुस गरे भने । यस क्रममा सुरुआतदेखिका श्रम आप्रवासन प्रतिवेदनहरूलाई प्रकाशन गर्दाको राजीनितिक माहोल, वरिपरि झुम्मिने वैदेशिक रोजगारीका दलालहरूले मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई कसरी घेरेका छन् भन्ने परिवेश सम्झना आउनु स्वाभाविक हो । म नेपालमा रहँदा, मन्त्रालय र विभागका छलफलहरूमा जाँदा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूभन्दा वैदेशिक रोजगारका दलालहरूको चहलपहल बढी देखिन्थ्यो । सुरुआती प्रतिवेदनले सुझाएका सुधारका सम्भावनालाई कार्यावन्यन तहमा शिथिल पारिदिएको स्थितिको साक्षी हुनुपर्दाको हैरानीको दृष्टान्त मसँग थुप्रै छन् । यहाँ ती तीतो अनुभवको फेहरिस्त होइन, श्रम आप्रवासनको पछिल्लो प्रतिवेदनको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने प्रयास गरेकी छु ।

सबल पक्ष

परिपक्व र प्रस्ट प्रशासनिक नेतृत्व : अघिल्ला प्रतिवेदनभन्दा यसपालि मन्त्रालयको नेतृत्व बढी खुलेर श्रम आप्रवासनको बहसमा उत्रेको देखिन्छ । ती प्रतिवेदनमा भन्दा बृहत् तथ्यांक र तिनको गहन विश्लेषणसहितको वस्तुगत तर आलोचनात्मक निष्कर्षले नेपालको श्रम आप्रवासन कुन कालखण्डमा पुगेको छ, त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाएको छ र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयासमा देखा परेका चुनौतीहरूलाई पनि मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वले राम्ररी बुझेको रहेछ भन्ने भान हुन्छ । प्रतिवेदनले नेपालजस्तो विप्रेषणको मियोले अड्याइरहेको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन श्रम आप्रवासन जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै यसको उचित व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको तथ्य यसले पहिलाभन्दा प्रस्ट रूपमा बोलेको छ ।

श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने उद्घोष : यो प्रतिवेदनले तीन वर्षको स्थितिको विश्लेषण मात्र गरेको छैन, सबै प्रकृति र गन्तव्य लक्षित श्रम आप्रवासनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड पनि दिएको पाइन्छ । यसको मूल सार नेपालको श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन समयसापेक्ष छैन, श्रम आप्रवासीको अधिकार र संरक्षण गर्न सक्ने प्रकृतिको छैन र गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम कूटनीतिक सन्दर्भमा नेपाल असमान सम्बन्धमा छ भन्ने हो । श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनका लागि भनेर निर्माण गरिएका परम्परागत संरचनाहरू समयको आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हैसियतका अब रहेनन्, नीतिगत खाका साँघुरा मात्र होइनन् श्रम आप्रवासीको लैंगिक, सीप, श्रम र वर्गीय पहिचानका दृष्टिकोणबाट पनि विभेदी छन् । प्रतिवेदन पढ्दा प्रस्ट हुन्छ, यी परम्परागत संरचनाहरूमा बृहत् सुधारको खाँचो छ, कतिलाई त समूल पुनर्गठन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर राजनीतिक बेथिति सबैतिर छरपस्ट भएको बेलामा पछिल्ला वर्षमा मन्त्रालयले सामान्य सुधारका भए पनि केही प्रयास थालेको देखिन्छ । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । उदाहरणका लागि विभागबाट गरिने श्रम स्वीकृति, केही दिनअगाडि औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको आप्रवासी श्रमिक लक्षित सामाजिक सुरक्षा प्रावधान, वैदेशिक रोजगार बोर्डका केही काम र श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई अनलाइन प्रविधितर्फ प्रोत्साहित गर्न थालिनुले वैदेशिक रोजगारीका नाममा संस्थागत भएको मानव तस्करी लगायतका ठगीलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुग्छ । विप्रेषण पठाउने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने, महिला आप्रवासीहरूले झेलिरहेको प्रक्रियागत र श्रम स्वीकृति लगायत लैंगिक हिंसा, बेचबिखन र तस्करीका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेतिर प्रयास गरेको देखिन्छ ।

नेपाल–भारतबीचको श्रम आप्रवासनबारे चासो : श्रम आप्रवासनमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्नेहरूले उठाउँदै आएको नेपाल–भारत श्रम आप्रवासनको आयामलाई वैदेशिक रोजगारको औपचारिक खाकाभित्र ल्याउनुपर्ने तर्कलाई पनि स्वीकार गरी अब नीतिगत रूपमै त्यसतर्फ काम गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ यो प्रतिवेदनले । नीति निर्माण गर्ने दायित्व बोकेका जनप्रतिनिधि चुनिएर आएको वर्तमान माहोलमा सरकारी तहबाटै यो तहको सुझबुझलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । नेपाल–भारतबीचको श्रम आप्रवासनको आयाम र इतिहासलाई औपनिवेशिक तुसले संक्रमित पारिरहेकामा यो एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हुन सक्छ, श्रम कूटनीतिले रणनीतिक रूपमा तर भूराजनीतिक पूर्वाग्रहबिना यसलाई सम्बोधन गर्ने जमर्को गर्‍यो भने । यद्यपि नेपाल–भारतबीचको श्रम आप्रवासनको परिभाषा कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक महत्त्वको भएको हुँदा सन् १९५० को मैत्री सन्धिसँग जोडिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको वर्तमान कानुनी खाकालाई सामान्य फेरबदल गरेको भरमा दुई मुलुकबीचको श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापन हुन सक्ने कुरा होइन । तर नेपाल–भारतबीचको दैनिक, मौसमी, अल्पकालीन र दीर्घकालीन श्रम आप्रवासन र त्यसले सृजना गरेका अवसर, सम्भावना, चुनौती, विभेद, अनि भित्रिएका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विप्रेषण र तिनको हिसाबकिताबको अन्योललाई बुझ्न–बुझाउन कूटनीतिक तहमा व्यवस्थित तरिकाले आवश्यक गृहकार्यका साथ कम्तीमा नीति निर्माण तहमा यस जटिल विषयमा बहस उठान गर्न भने सकिन्छ ।

गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम सम्झौतालाई समयसापेक्ष र विस्तार गर्ने प्रयास : प्रतिवेदनको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो चार वर्षमा नेपाली श्रमिकहरू १५० मुलुकमा रोजगारीका लागि गएको देखिन्छ । तर प्रतिवेदनका अनुसार हालसम्म नेपालले १० मुलुकसँग मात्रै औपचारिक श्रम सम्झौता गरेको छ र ती मूल रूपमा पछिल्ला तीन दशकमा श्रम आप्रवासनका परम्परागत रूपमा मानिएका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू पर्छन् । भैरहेका श्रम सम्झौताहरू समयसापेक्ष बनाई नवीकरण गर्नेतिर मन्त्रालयको ध्यान गएको देखिन्छ, अर्कातिर नयाँ गन्तव्यको पहिचान गर्न पहल पनि भइरहेको देखिन्छ । उसो त राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र र समृद्धिका नारालाई आधार मान्ने हो भने घरेलु श्रम बजारको विस्तार र श्रमको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम र दीर्घकालीन रणनीति हुनुपर्ने हो । विडम्बना, वर्षौंपछि पनि नयाँ बजार खोजी घरेलु जनशक्तिलाई सस्तो र धरै हदसम्म जोखिमपूर्ण श्रममा असमान सम्झौतामार्फत हामीले बेचिरहेका छौं । असमान यस अर्थमा कि केही अपवादबाहेक समग्रमा ज्याला, कामको प्रकृति र करार पत्रहरूका कसीमा नेपालबाट जाने, पठाइने र लगिने श्रमिकहरूलाई दक्षिण एसियाका अफगानिस्तानबाहेकका आप्रवासी श्रमिकमध्ये कम दक्ष श्रमिकका रूपमा लिइन्छ । नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको पनि गन्तव्यका रोजगार दातासँग त्यति सहज पहुँच नहुँदा र बिचौलियाहरूका भरमा श्रमिक पठाउँदा ठगी र शोषण झन् बढी हुने गरेको पाइएको छ । तैपनि वार्षिक लाखौंको संख्यामा श्रम बजारमा जीविका खोज्न जानेहरूलाई पार्टीहरूका समृद्धिका खोक्रा नाराले सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी एउटा व्यक्ति र उसको परिवारको मात्र होइन, मुलुककै अर्थतन्त्रका लागि अनिवार्य नियति हो । यो नियति घट्ने होइन अझ बढ्ने निश्चित छ, त्यसैले परम्परागत गन्तव्य मुलुकसँग भए/गरेको श्रम सम्झौतालाई समयसापेक्ष बनाउने र अझ फराकिलो श्रम बजारको खोजी हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि नगरी नहुने आजको आवश्यकता हो । सायद श्रम मन्त्रालय यही निर्णयमा पुगेर हुन सक्छ, यसपालिको प्रतिवेदनमा श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पक्षको सन्दर्भमा श्रम सम्झौताको नवीकरण, परिमार्जन र नयाँ गन्तव्य विस्तार गर्ने कुरालाई अलिक बढी ध्यान दिइएको देखिन्छ । यस क्रममा सन् २०१८ मा मलेसियासँग, सन् २०१९ मा संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग गरिएका नवीकरण, सन् २००५ मा कतारसँग गरिएको श्रम सहमतिलाई समयसापेक्ष बनाउनका लागि सन् २०२१ को छैटौं संयुक्त बैठकमार्फत द्विपक्षीय छलफल, इजरायलसँग २०२० मा र गत वर्ष बेलायतसँग सुरु गरिएका श्रम आप्रवासन लक्षित संवाद पछिल्ला उदाहरण हुन् ।

प्रतिवेदनले औंल्याएका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने प्राथमिकता : वर्तमान नीतिगत खाकालाई एकीकृत आप्रवासन नीतिगत खाकामा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । श्रम आप्रवासनमा देखिएको सबैभन्दा जटिल चुनौती तथ्यांक हो । आप्रवासनका तथ्यांकका स्रोतहरू मन्त्रालयहरू र तिनका विभिन्न तहमा छरिएका छन्, जसको संकलन, व्यवस्थापन र विश्लेषणमा न एकरूपता छ न नियमितता, न त विश्वसनीयता नै । मैले आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा भोगेको प्रमुख चुनौती हो यो । यो प्रतिवेदनले पनि नेपालको श्रम आप्रवासनको प्रवृत्ति, प्रकृति, यसका बहुआयामिक पक्ष, कारण र परिणामसहित समग्र आप्रवासनको गहिराइ बुझ्नलाई भद्रगोल तथ्यांकले कठिन भएको औंल्याएको छ । यो चुनौती तत्काल सम्बोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ र यसो गर्नका लागि पहिलो चरणमा श्रम आप्रवासनको सैद्धान्तिक पक्षको राजनीतिक तहमै बहस गरी जनप्रतिनिधिले प्रस्ट पार्नुपर्छ । किनकि कानुनी खाका र नीतिगत तहका संरचनाहरू तय गर्दा श्रम आप्रवासन के हो र के होइन भन्ने सैद्धान्तिक प्रस्टताले मात्र यस प्रक्रियाभित्रका चुनौती र सम्भावनालाई बुझ्न र सम्बोधन गर्न सकिन्छ । वर्तमान टुक्रे कानुनी र नीतिगत प्रावधान नै वास्तवमा श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनको अर्को प्रमुख चुनौती हो । यसले न विश्वनीय तथ्यांक दिन्छ न हाम्रा दूतावासहरूलाई श्रमिकको संरक्षणको सन्दर्भमा जिम्मेवार बनाउँछ, न गृहले विमानस्थलबाट महिला श्रमिकलाई रोक्न छोड्छ, न महिला श्रमिकहरू मानव तस्करको पछि लाग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ, न त महिला श्रम आप्रवासीका हकमा श्रम मन्त्रालय र महिला मन्त्रालय सहकार्य नै गर्न इच्छुक हुन्छन् ।

उसो त, महिला आप्रवासीका सन्दर्भमा प्रशासनिकभन्दा पनि राजनीतिक लैंगिक संकीर्णता नै वर्षौंदेखि चुनौतीको रूपमा छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक तहमै श्रम आप्रवासनको सैद्धान्तिक बहस चलाउनु जरुरी छ । टुक्रे कानुनी र नीतिगत प्रावधानका चुनौती बुझ्न वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४, वैदेशिक रोजगार नीति–२०६८, श्रम ऐन–२०७४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन– २०६४ बीचका खाडलहरू हेरे पुग्छ । मानव बेचबिखन बृहत् श्रम आप्रवासनभित्रको एउटा पाटो हो तर न ती कानुनी खाकाहरू घरेलु तहमा समन्यात्मक छन्, न त नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका आप्रवासन व्यवस्थापन, मानव बेचबिखनविरुद्धका अभिसन्धि र सामाजिक न्याय सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नै खान्छन् । तसर्थ श्रम आप्रवासनसँग जोडिएका राज्यका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै निकायजस्तो गृह, महिला, परराष्ट्र, श्रम, बैंकिङ र बिमा क्षेत्र, न्यायिक निकाय, योजना आयोग, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतलाई समेट्ने एकीकृत आप्रवासनको नीतिगत खाका हुनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनले प्रस्टसँग बोलेको छ ।

वास्तवमा यो प्रतिवेदनको सार मर्म नै टुक्रे नीतिगत खाका र छरिएर रहेका निकायहरूबीचको अन्तरसम्बन्धलाई एउटा बृहत् दायराले समेट्ने गरी श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापन नगदी विप्रेषणकेन्द्रित रणनीतिभन्दा माथि उठी आप्रवासी श्रमिकको सामाजिक न्याय प्रत्याभूति गर्दै उसले आर्जन गरेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विप्रेषण, सीप, अनुभवजन्य पुँजीलाई मुलुकको समृद्धिमा जोड्न सहयोगी हुने खालका समयसापेक्ष राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनु भन्ने बुझिन्छ । जुन कुरा एकीकृत आप्रवासन नीतिगत खाकाले मात्रै सम्भव हुन्छ र यो मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न घरेलु र बाह्य साझेदारको जरुरी पर्छ नै । सबैभन्दा बढी मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वको साथ र समझदारी जरुरी छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्नुपर्ने : नीतिगत पक्ष व्यवस्थापिका–संसद् र मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको सहकार्यको दायराभित्रका हुन् भने संरचनागत सुधार, तिनको कार्य व्यवस्थापन, अनुगमन मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको दायित्व, जसमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको अनुगमन पनि पर्छ । उता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको अनुगमन र व्यवस्थापनका चुनौती सिधै गएर राजनीतिक पार्टीहरूसँग ठोक्किन्छन् । अहिलेको प्रशासनिक नेतृत्वको श्रम आप्रवासनप्रतिको सैद्धान्तिक प्रस्टता र उसको सुधारप्रतिको गतिशीलता हेर्दा मन्त्रालयको आफ्नो दायित्वको सन्दर्भमा शंका गरिहाल्नुपर्ने देखिन्न । तर राजनीतिक पार्टीहरूका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको अनुगमनचाहिँ मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको प्रमुख चुनौतीमध्ये पर्छ । प्रतिवेदनले प्रस्ट रूपमै यो यथार्थता बोलेको मात्र होइन, नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मानव तस्करी होइन, व्यवसायकै नैतिक धरातल र सामाजिक न्यायको अवधारणामा रूपान्तरण गर्नेतिर जानुपर्ने भनेर कूटनीतिक शैलीमा उचित उपाय पनि सुझाएको छ ।

तेर्सो र ठाडो समन्वयको खोजी : प्रतिवेदनले टुक्रे नीति, छरिएका तथ्यांक र निकायहरूले आ–आफ्नै तरिकाले श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थापन गर्ने गर्दा आप्रवासीलाई हैरानी र व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेकालाई अन्योल भएको ठम्याइरहेको प्रस्ट पार्छ । त्यसैले विभिन्न तहमा सरोकारवालाबीच तेर्सो र ठाडो समन्वयको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । सरोकारवालाहरूबीच बृहत् साझेदारी हुनुपर्ने, सामाजिक न्याय र संरक्षणलाई श्रम आप्रवासनको प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने, दूतावासहरूको भूमिकालाई आप्रवासीमैत्री बनाउनुपर्ने, विद्युतीय प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरी श्रम आप्रवासन रोज्नेलाई श्रम स्वीकृति लगायतका जानकारीमूलक सूचना र आवश्यक सेवा प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकृत रूपमा सहजीकरण गर्दै लानेजस्ता अग्रगामी तर महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यलाई सैद्धान्तिक रूपमा आत्मसात् गरेको छ । आशा गरौं, प्रतिवेदनले उठाएका पक्षहरूमा सरकार, राजनीतिक पार्टीहरू र नेपालको श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा साझेदारी गर्न भनी करोडौं अनुदान लिएर बसेका सरोकारवालाहरूले आफू पनि समयसापेक्ष भई तालुकदार मन्त्रालयलाई सघाउनेछन् ।